असा आहे चीन- तैवान वादाचा इतिहास ज्यामुळं दोन्ही देशात युद्धजन्य स्थिती निर्माण झालीय

चीनने शक्तिप्रदर्शन केले, आक्षेप नोंदवले, राष्ट्राध्यक्षांना फोन कॉल केला तरी सुद्धा नेन्सी पेलोसीने तैवानला भेट दिलीय. नेन्सी पेलोसींनी गेल्या २५ वर्षांची परंपरा मोडून काढली. नेन्सी पेलोसींच्या तैवान दौऱ्याचे तैवानच्या पंतप्रधान सु त्सेंग चँग यांनी याचं स्वागत केलं आहे. 

मात्र अमेरिकेच्या प्रतिनिधी नेन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट दिल्यामुळे चीन इतका का विरोध करतोय 

त्यामुळेच आपण समजून घेणार आहोत की हा चीन आणि तैवानचा काय सिन आहे.

तर तैवान आधी फार्मोसा बेटाच्या नावाने ओळखलं जायचं. 

चीनच्या मेनलॅन्ड पासून अवघ्या १८० किलोमीटरच्या समुद्रानं वेगळ्या झालेल्या या बेटाच्या स्ट्रॅटेजिक लोकेशनमुळे अनेक देशांनी या बेटावर राज्य केलं आहे. त्यात डच,पोर्तुगीज यांचाही समावेश होता. या परकीय ताकदींच्या ताब्यातून चीनच्या चिंग (qing ) राजघराण्याने पुन्हा तैवान चीनच्या अधिपत्याखाली आणला होता. 

• मात्र १८९५ मध्ये जपानने तैवान आपल्या ताब्यात घेतला आणि पुढील ५० वर्षे तिथे राज्य केले. 

त्यावेळी पाश्चिमात्य देशांसारखी वसाहतवादी बनलेल्या जपानला तैवान एक आदर्श वसाहत म्हणून डेव्हलप करायची होती ज्यामुळे त्यांना बाकीच्या देशांवर हक्क दाखवणं सोपं गेलं असतं. मग जपानने तैवानमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या. त्यामुळं तैवानच्या लोकांचा लिविंग स्टॅंडर्ड सुधारलं. 

पण तेवढ्यात दुसरं विश्वयुद्ध संपलं होतं. आणि जपानचा त्यात दारुण पराभव झाला होता. 

जपानला आता तैवान पुन्हा चीनच्या हवाली करावा लागला होता. जपानी पराभवानंतर चीनमध्ये गृहयुद्ध पुन्हा सुरू झाले. चिनी गृहयुद्ध हे चीनमधील कुओमिंतांग (KMT) च्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिक ऑफ चायना सरकार (ROC) आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सैन्यामध्ये लढले गेलेले गृहयुद्ध होते. आणि १९४५ ते १९४९ या युद्धाच्या अंतिम टप्प्यात चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने यात विजय मिळवला. माओ झिडोंग यांच्या नेतृत्वाखालील जी चीनी कम्युनिस्ट क्रांती म्हणून ओळखली जाते ती हीच.

कम्युनिस्टांनी चीनच्या मुख्य भूभागावर (मेन लँडवर) नियंत्रण मिळवले आणि १९४९ मध्ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (पीआरसी) ची स्थापना केली.

जे सध्याचं चीनचं सरकार आहे. तर चियांग काई-शेक चीन प्रजासत्ताकच्या नेतृत्वालील रिपब्लिक ऑफ चायना सरकार (ROC)ला पळून जाऊन मग तैवान बेटावर आश्रय घ्यावा लागला. आणि मग तैवानमधील ROC आणि मेनलँड चीनमधील PRC या दोघांनी आम्हीच चीनचे अधिकृत आणि कायदेशीर सरकार असल्याचा दावा केला केला.

१९५४-५५ मध्ये आणि १९५८ मध्ये चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारने म्हणजेच पीआरसीने तैवानच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या जिनमेन, माझू आणि डाचेन बेटांवर बॉम्ब टाकायला सुरवात केली. त्यांना पूर्ण चीन ताब्यात घेतल्यांनंतर आता फक्त तैवान घेऊन अखंड चीनचं स्वप्न पूर्ण करायचा होता.

त्याच वेळी अमेरिकेच्या काँग्रेसने फॉर्मोसा ठराव पास केला ज्याने अध्यक्ष ड्वाइट डी आयझेनहॉवरला आरओसी प्रदेशाचे रक्षण करण्यास अधिकृत केले. 

आणि या वादात अमेरिकेची एंट्री झाली. आणि परिस्थती जैसे थे राहिली.

शीतयुद्धाच्या काळात कम्युनिस्ट चीनविरुद्ध तैवान नॉन-कम्युनिस्ट देशांच्या हातातील मोहरा होते.  १९७१ पर्यंत तैवानचं सरकार यूएनमध्ये मान्यताप्राप्त ‘चीन’चं सरकार होती. तेव्हाच अमेरिकेने हेन्री किसिंजर यांच्या गुप्त मुत्सद्देगिरीद्वारे परिस्थिती बदलली. अमेरिकेने कम्युनिस्ट चीनशी संबंध सुधारत कम्युनिस्ट चीनचं पीआरसी सरकार हेच चीनचं खरं सरकार मान्य केलं.

त्याचबरोबर यूएस तैवानच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन करते. त्यांना शस्त्रे विकते.

परंतु अधिकृतपणे PRC च्या “वन चायना पॉलिसी” देखील मान्य करते  ज्याचा अर्थ फक्त एकच कायदेशीर चीनी सरकार आहे असा होतो.  

याच पॉलिसीनुसार चीन तैवानला एक स्वतंत्र देश नं मानता देशापासून वेगळा झालेले एक प्रदेश मानतं.

आजही अमेरिकेचा  दूतावास तैवानमध्ये नाहीये आणि चीनच्या दबावापुढे फक्त १५ छोटे मोठे  देश तैवानला एक वेगळा देश म्हणून मान्यता देतात.

त्यामुळं सध्या तैवान एक वेगळा देश आहे की नाही याबद्दल अनेक संभ्रम आहेत. मात्र तैवानचा  स्वतःला एक सार्वभौम देश बनवण्याचे प्रयत्न चालूच असतात. तैवानचा तो प्रवास एकदा बघू.तर पुन्हा या १९७५ ला. १९७५मध्ये, चियांग काई-शेक मरण पावले आणि तैवानमध्ये इथल्या दिवस असलेला मार्शल लॉ उठवला गेला. 

त्यानंतर तैवान मध्ये लोकशाही सुधारणा झाल्या. 

१९९० पासून  PRC आणि RoC यांच्यातील संबंध सुधारले आणि व्यापार संबंध प्रस्थापित झाले. १९९९ मध्ये ब्रिटीशांनी हाँगकाँगमधून बाहेर पडण्याची तयारी केल्यामुळे, तैवानलाही “एक चीन, दोन प्रणाली” सोल्यूशन ऑफर करण्यात आले, परंतु ते तैवानने नाकारले.

२००० मध्ये, तैवानला पहिले गैर-KMT सरकार मिळाले, जेव्हा तैवानच्या डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (DPP) ने अध्यक्षपद जिंकले. डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी हि चीनविरोधी आणि तैवानच्या स्वातंत्र्याचा जोमाने पुरस्कार करणारी पार्टी म्ह्णून ओळखली जाते. 

आज, तैवानच्या राजकारणातील दोन मोठे खेळाडू म्हणजे डीपीपी आणि केएमटी. 

२०१६ च्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत  डीपीपीच्या त्साई यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाली. त्यांनी तैवान हा एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम देश असल्याच्या जोरदार प्रचार चालू केला. त्यामुळं चीन तैवानवर अजूनच चिडला.  २०२० मध्ये  त्साई या पुन्हा निवडून आल्यानंतर चीन आणि तैवान हा वाद वाढतच चालला आहे. 

अमेरिकेने या वादात आता मात्र तैवानची पूर्णपणे बाजू घेण्यास सुरवात केली आहे. 

मग ते ट्रम्प असू दे की बिडेन अमेरिकेने चीनला तैवानच्या बाबतीत कोणताही चुकीचा विचार देखील करू नये अशी धमकी दिलेली आहे. मात्र इतक्या दिवस शांत असणाऱ्या चिनी ड्रॅगनने आता मात्र गुरगुरायला सुरवात केली आहे.

२०२१ मध्ये, चीनने तैवानच्या एअर डिफेन्स झोनमध्ये लष्करी विमाने पाठवून दबाव वाढवण्यास सुरवात केली आहे. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये एका दिवसात जवळपास ५६ वेळा चीनची विमाने तैवानच्या हद्दीत घुसली होती. 

आता पेलोसी यांच्या भेटीमुळे हा संघर्ष शिखरावर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रशिया युक्रेननंतर जग चीन-तैवान संघर्षात अजून एकदा युद्धाच्या खाईत ढकलला जाईल का हे येणाऱ्या काही तासातच कळेल. 

हे ही वाच भिडू 

• “काल सायगॉन, आज अफगाणिस्तान अन उद्या तैवान?”
• सगळ्या जगातले मोबाईल महाग होत चाललेत यामागं चीन आणि तैवानमधली भांडणं आहेत
  
• अमेरिका Vs चीन : भावकीच्या भांडणात कोण कुणाचं देणंकरी…