डॉ. आंबेडकर, धोंडगे ते सदावर्ते स्वतंत्र मराठवाड्याच्या मागणीचा इतिहास असा आहे

एकीकडे बेळगाव, कारवार, निपाणीच्या सीमावादाची चर्चा सुरु आहे. महाराष्ट्राने सीमावादावर नवीन समितीची स्थापना केली आहे. तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील जत आणि अक्कलकोट हे कन्नड भाषिक प्रदेशांवर कर्नाटकचा दावा सांगितला आहे.

एकीकडे सीमावादाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षेनेते एकसुरात राज्याची भूमिका घेत आहे. तर गुणरत्न सदावर्ते यांनी महाराष्ट्राचे विभाजन करण्याची मागणी केलीय.  

उस्मानाबादच्या एका सभेमध्ये बोलतांना गुणरत्न सदावर्ते यांनी स्वतंत्र विदर्भ आणि मराठवाड्याची मागणी केली आहे. 

“मानवी विकास करण्यासाठी आणि मागासलेपणा संपवण्यासाठी विदर्भ आणि मराठवाडा ही दोन्ही राज्ये वेगळी करण्यात आली पाहिजेत, त्यांचा कारभार स्वतंत्रपणे चालवण्यात आला पाहिजे.”

एवढंच नाही तर विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या मागणीसाठी उस्मानाबादमध्ये संवाद परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या परिषदेमध्ये स्वतंत्र मराठवाडा व्हावा या उद्देशाने अनेकजण उपस्थित राहतील, यातूनच स्वतंत्र विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी रणनीती ठरवली जाईल, अशी माहिती सुद्धा सदावर्ते यांनी दिली.

सदावर्ते यांच्या स्वतंत्र मराठवाड्याच्या मागणीमुळे अनेकांनी त्यांच्यावर टीका केलीय, पण ही मागणी निव्वळ सदावर्तेंनीच केलेली नाही.

जेष्ठ विधिज्ञ आणि मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे माजी अध्यक्ष ॲड प्रदीप देशमुख यांनी म्हटलं होतं की,

“जेव्हा संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेव्हा विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक लोकांना वाटत होतं की, आपण संयुक्त महाराष्ट्रात जाऊन चूक केली आहे. विदर्भात असं मानणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त होती तर मराठवाड्यात अशा लोकांची संख्या कमी होती.”

ॲड प्रदीप देशमुख यांच्या म्हणण्यानुसार संयुक्त महाराष्ट्राला विरोध करणारी लोकं मराठवाड्यात असली तरी, त्यांनी कधीच वेगळ्या मराठवाड्याची मागणी केली असं उदाहरण दिसत नाही. मात्र असं नव्हतं की कोणत्याच व्यक्तीने मराठवाड्याची मागणी केली नव्हती. 

सगळ्यात सर्वात आधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वेगळ्या मराठवाड्याची संकल्पना मांडली होती.

१९५५ मध्ये बाबासाहेब आंबेडकर यांनी औरंगाबादच्या मिलिंद कॉलेजमध्ये भाषण करतांना महाराष्ट्र हे एक राज्य बनवण्याऐवजी त्याचे ४ राज्य तयार करावेत असं मत मांडलं होतं. यात त्यांनी मध्य प्रदेशातील बालाघाट आणि छत्तीसगढमधील कांकेर जिल्ह्यासोबत विदर्भ राज्य, हैद्राबाद राज्यातील मराठी प्रदेश असलेला मराठवाडा, खानदेश आणि नाशिक, नगर, सोलापूर या जिल्ह्यांचं एक वेगळं राज्य तर उर्वरित मराठी प्रदेशाचं मुंबई राज्य स्थापन करण्याची संकल्पना मांडली होती.

मराठी भाषिक ४ राज्यांच्या मागणीमध्ये सर्वात आधी मराठवाड्याच्या निर्मितीची संकल्पना मांडलेली दिसते. परंतु जरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ही संकल्पना मंडळी असली तरी याला लोकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. द्वैभाषिक मुंबई राज्याची निर्मिती करतांना मराठवाडा विनाशर्त मुंबई राज्यात समाविष्ट झाला होता. तसेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीच्या वेळेस सुद्धा मराठवाड्यातील नेत्यांनी कोणतीच मागणी केली नव्हती.

मराठवाड्यातील कोणत्याही मोठ्या नेत्यांनी वेगळ्या मराठवाड्याची मागणी केली नाही.

आतापर्यंत महाराष्ट्राचे अनेक मुख्यमंत्री हे मराठवाड्यातून आलेले आहेत. यात शंकरराव चव्हाण, शिवाजीराव निलंगेकर पाटील, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण इत्यादींचा यात समावेश आहे. तसेच स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ यांच्यासारखे मोठे नेते सुद्धा मराठवाड्यातलेच होते परंतु त्यांनी सुद्धा स्वतंत्र राज्याची मागणी केली नाही.

अलीकडच्या काळातील मराठवाड्याची पहिल्यांदा मागणी केली होती शेकाप नेते केशवराव धोंडगे यांनी. 

सामान्य शेतकरी आणि मजुरांच्या समस्यांसाठी लढणारे शेकाप नेते आणि माजी खासदार केशवराव धोंडगे उर्फ भाई यांनी वेगळ्या मराठवाड्याची मागणी केली होती. नोव्हेंबर २०१२ मध्ये जेव्हा जायकवाडी धरणातून मराठवाड्याला पाणी देण्यावरून वाद झाला होता तेव्हा त्यांनी ही मागणी केली होती.

ते म्हणाले होते की, ” संयुक्त महाराष्ट्रात सर्वसामाविष्ठ होतांना विदर्भाने अटी व शर्थी घातल्या होत्या, परंतु मराठवाड्याने कोणत्याही अटी व शर्थी घातल्या नाहीत आणि संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झाला. गेल्या ५३ वर्षात आम्हाला काय मिळालं? दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळाली. छत्तीसगढ राज्याची निर्मिती झाली, आम्हाला तेलंगणात  टाकलं तरी चालेल परंतु मराठवाडा वेगळा करा.”

केशवराव धोंडगे निव्वळ वेगळ्या राज्याच्या मागणीवर बोललेच नाही तर ते या विधानावर ठाम होते. त्यानंतर काही काळ यावर चर्चा झाली आणि नंतर ही मागणी पुन्हा थंडबस्त्यात पडली.

परंतु महाराष्ट्राचे तत्कालीन महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी सुद्धा ही मागणी उचलून धरली होती.

मार्च २०१६ मध्ये जालन्यातील एका कार्यक्रमात महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी मराठवाड्याच्या मागणीवर विधान केलं होतं. ‘विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या समस्या सारख्याच आहेत. विदर्भापेक्षा मराठवाड्यावर जास्त अन्याय झाला आहे. त्यामुळे विदर्भाबरोबर मराठवाडा सुद्धा स्वतंत्र राज्य बनवण्यात यावे,’ असं मत त्यांनी मांडलं होतं.

श्रीहरी अणे यांच्या विधानानंतर राजकीय वातावरण चांगलाच तापलं. त्यांच्या गादीवर अनेक ठिकाणी दगडफेक सुद्धा करण्यात आली होती. सरकारमध्ये असलेल्या शिवसेनेने विरोधाची भूमिका घेतली त्यामुळे श्रीहरी अणे यांना महाधिवक्ता पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर श्रीहरी अणे यांनी विदर्भ राष्ट्रीय आघाडी उर्फ वीरा या पक्षाची स्थापना केली.

महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी त्यांनी महाराष्ट्राच्या नकाशासारखा केक कापला होता. ज्यात त्यांनी विदर्भ कापून वेगळा केला होता. त्यांच्या या कृतीच काहींनी समर्थन केलं होतं तर काहींनी विरोध केला होता.

ॲड अणे यांच्यानंतर डिसेंबर २०१७ मध्ये जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांनी सुद्धा वेगळ्या मराठवाड्याची मागणी केली होती. 

डॉ. माधवराव चितळे यांनी वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचा संदर्भ दिला आणि त्याचप्रकारे मराठवाडा सुद्धा स्वतंत्र राज्य व्हायला हवं अशी मागणी केली होती. त्यांनी यासाठी मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष आणि मागासलेपणाची कारणे सांगितलं होतं. जर हा अनुशेष भरून काढायचा असेल तर यावर स्वतंत्र मराठवाडा राज्य बनवण्यात यावं असं त्यांनी म्हटलं होतं.

डॉ. चितळे यांच्या मागणीमुळे यांच्यावर प्रचंड प्रमाणात टीका करण्यात आली होती. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाराष्ट्राचे चार राज्य करण्यात यावे अशी संकल्पना मांडली होती. त्यानंतर ही मागणी कोणी केली नाही. परंतु अलीकडच्या काळात अनेक व्यक्ती पाणी, विकास आणि अनुशेषाचा मुद्दा समोर करून वेगळ्या मराठवाड्याची मागणी करत आहेत. आजपर्यंत ही मागणी करणाऱ्यांची संख्या जशी कमी आहे, तशीच या मागणीला समर्थन देणाऱ्यांची संख्या सुद्धा कमीच राहिली आहे. आता गुणरत्न सदावर्ते यांनी हे मागणी पुन्हा उचलून धरली आहे. परंतु सदावर्ते यांची मागणी पूर्ण होते की बाकीचांसारखी थंडबस्त्यात पडते याकडे विश्लेषकांचे लक्ष लागलं आहे.

हे ही वाच भिडू

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.