असा आहे ज्ञानवापी मशिदीचा संपूर्ण इतिहास
ज्ञानवापी मशिद आणि काशी विश्वनाथाच्या मंदिराचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. वाराणसी कोर्टाने ज्ञानवापी मशिदीच ASI म्हणजेच भारतीय पुरात्तव खात्याकडून सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली आहे. ASI च्या सर्वेक्षणात IS A मंदिराच्याबाबतीतचे पुरातन संदर्भ पुढे येतील असं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे हिंदू पक्ष आनंदात आहे. मात्र त्याचवेळी मुस्लिम पक्षाने मात्र या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं म्हटलं आहे
त्यामुळे हा वाद नेमका काय आहे? वादाची सुरवात नेमकी कशी झाली? जाणून घेऊया या व्हिडिओच्या माध्यमातून…
काशी विश्वेश्वर आणि ज्ञानवापी मशिदीच्या इतिहासात डोकवायचं म्हणलं, तर अनेक दावे सापडतात. एक दावा असं सांगतो की, २०५० वर्षांपूर्वी राजा विक्रमादित्यानं काशी विश्वनाथाचं मंदिर उभं केलं. ११९४ मध्ये मोहम्मद घोरीच्या आदेशानुसार कुतुबुद्दीन ऐबकनं काशी विश्वनाथाचं मंदिर उध्वस्त केलं आणि तिथं रझिया मशीद बांधली.
अकबराच्या नवरत्नानं बांधलं मंदिर
त्यानंतर एका गुजराती व्यापाऱ्यानं मंदिराचं पुनर्निर्माण केलं. मात्र १४ व्या शतकात सिकंदर लोढीनं पुन्हा मंदिर उध्वस्त केलं. पुढे भारतावर अकबराचं राज्य होतं, तेव्हा त्याच्या दरबारातल्या नवरत्नांपैकी एक असणाऱ्या राजा तोडरमलनं १५ व्या शतकात पुन्हा विश्वनाथाचं मंदिर बांधलं. मात्र, तोडरमलच्या मुलीचा विवाह मुस्लिम माणसासोबत झाल्यानं हिंदूंनी या मंदिरावर बहिष्कार टाकला होता, असं सांगण्यात येतं.
औरंगजेबाचा काळ
त्यानंतर, औरंगजेबानं १८ एप्रिल १६६९ ला देशातल्या अनेक मंदिरांसोबत काशी विश्वनाथाचंही मंदिर तोडण्याचं फर्मान काढलं. त्यानंतर ऑगस्ट १६६९ मध्ये मंदिर तोडून तिथं मशिद उभारण्यात आल्याचं जाहीर करण्यात आलं. औरंगजेबाच्या या फर्मानाची प्रत कोलकात्याच्या एशियाटिक लायब्ररीमध्ये उपलब्ध आहे.
अंजुमन इंतेजामिया मशिद कमिटी म्हणते
दुसरी एक थेअरी मशिदीचं कामकाज पाहणाऱ्या अंजुमन इंतेजामिया मशिद कमिटीची आहे. त्यांचा असा दावा आहे की, १५८२ मध्ये मुघल बादशहा अकबरानं आपल्या ‘दिन-ए-इलाही’ योजनेतून एकाच वेळी मशीद आणि मंदिराचं बांधकाम केलं. त्यामुळं मंदिर तोडून मशिद बांधण्यात आलेली नाही, यावरुनच त्यांनी याचिकेलाही वेळोवेळी विरोध केला आहे.
मराठेशाहीच्या काळातल्या घडामोडी
मराठेशाहीच्या इतिहासात पाहिलं तर, मल्हाराव होळकरांनी ज्ञानवापी मशिद तोडण्याचा निर्धार केला होता. १७४२ मध्ये सोबत पुरेसं सैन्य घेऊन मल्हारराव मशिदीवर चालून गेले, पण स्थानिक ब्राह्मणांनी ‘तुम्ही इथून गेल्यावर पातशहा आमची कत्तल करेल,’ अशी विनवणी केल्यावर मल्हाररावांनी निर्धार सोडला.
मात्र त्यानंतर त्यांच्या सुनबाई पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी, १७८० मध्ये ज्ञानवापी मशिदीशेजारीच भव्य असं काशी विश्वनाथाचं मंदिर उभं केलं जे आजही थाटात उभं आहे.
ब्रिटिशकाळात काय घडलं
पुढे १८३४ मध्ये अँग्लो इंडियन स्कॉलर जेम्स प्रिंसेपनं ज्ञानवापी मशिदीचं एक स्केच काढलं. ज्यात मशिदीचा घुमट दिसतो आणि त्यापुढं मंदिराचे तुटलेले अवशेष.
याच जेम्स प्रिंसेपनं काशी विश्वनाथाच्या मंदिराचा नकाशाही चितारला होता. ज्यात सभामंडपाच्या मध्यभागी महादेव आणि आठ दिशांना आठ देवांची नावं लिहिलेली दिसतात. या नकाशात मशिदीनं व्यापलेला मंदिराचा भागही दाखवण्यात आला आहे. सध्या हा नकाशा लंडनच्या ब्रिटिश लायब्ररीमध्ये उपलब्ध आहे.
त्यानंतर १८९० मध्ये ज्ञानवापी मशिदीचा आणखी एक फोटो काढण्यात आला, ज्यात काशी विश्वनाथाच्या मंदिरातलं ज्ञानवापी कुंड, नंदी, काही पुजारी दिसतात आणि बरोबर मागे मशिदीच्या मनोऱ्यांचा काही भाग दिसतो.
अमेरिकन अभ्यासक डायना एल ईक यांच्या ‘बनारस: सिटी ऑफ लाईट’ या पुस्तकात एक उल्लेख सापडतो. तो असा की, १८०९ मध्ये ज्ञानवापी मशिदीवरुन हिंदू-मुस्लिम दंगल झाली होती. तेव्हा हिंदू समुहानं मशिदीला आगही लावली होती. तेव्हा उसळलेल्या दंगलीमुळं ब्रिटिशांनीही यामध्ये मध्यस्थी केली होती.
स्वातंत्र्योत्तर काळ
त्यानंतर मुद्दा चर्चेत आला तो, १९९१ मध्ये. वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात विजय शंकर रस्तोगी आणि काही स्थानिक पुजारी यांनी ज्ञानवापी मशिद अनधिकृत असल्याचा दावा करणारी याचिका दाखल करण्यात आली. मशिदीच्या जागी आधी मंदिर होतं आणि ते पाडून तिथं मशिद उभी राहिली आहे, असंही याचिकेत म्हणण्यात आलं.
मात्र अंजुमन इंतेजामिया मशिद कमिटीनं या याचिकेला विरोध केला. त्यांचं म्हणणं होतं की, १९९१ साली धार्मिक स्थळांच्या संरक्षणा संदर्भात कायदा लागू झाल्यानंतर अशा प्रकारचा खटला दाखल करता येणार नाही. सोबतच भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून असणाऱ्या धार्मिक स्थळांसंदर्भातल्या परिस्थितीविरोधात न्यायालयात अर्ज करता येऊ शकत नाही.
हा मुद्दा चर्चेत असतानाच बाबरी मशीद आणि राम मंदिराचा वादही चिघळला होता. त्याचा परिणाम म्हणून १९९२ मध्ये बाबरी मशिद पाडण्यात आली.
त्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेनं, ज्ञानवापी संदर्भातली आपली मागणी उचलून धरली. मात्र त्यांना भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून पुरेसं पाठबळ मिळालं नाही.
यामागचं कारण सांगण्यात येतं की, ‘तेव्हा तिथं मोठ्या प्रमाणात भाविक येत होते. मशीद वापरात नव्हती, त्यामुळं मवाळ भूमिका घेण्यात आली.’
१९९३ मध्ये तत्कालीन अलाहाबाद हायकोर्टनं या जागेला ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले.
२०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टानं स्थगितीचे आदेश सहा महिन्यांसाठीच वैध असतील असं सांगितलं आणि २०१९ मध्ये पुन्हा वाराणसी कोर्टात पुन्हा सुनावणी सुरू झाली.
सोबतच एका वकिलानं अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ज्ञानवापी मशिदीचं आर्कियोलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया या संस्थेद्वारे सर्वेक्षण करण्यात यावं अशी मागणी केली. पुढं २०२१ मध्ये दिल्लीतल्या लक्ष्मी देवी, राखी सिंग, सीता साहू आणि त्यांच्या दोन महिला सहकाऱ्यांनी वाराणसी न्यायालयात ज्ञानवापी मशिदीच्या बाहरच्या भिंतीवर असलेल्या गणपती, हनुमान, नंदी आणि शृंगार गौरी या देवतांची नित्यनेमानं पूजा करण्याची परवानगी मागितली.
२०२१ मध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्टानं ज्ञानवापी मशिदीचा सर्व्हे करण्यास मंजुरी दिली. त्यानंतर २६ एप्रिल २०२२ ला वाराणसी न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश रवीकुमार दिवाकर यांनी पुरातत्व खात्याला ज्ञानवापी मशिदीचं सर्वेक्षण आणि ऍडव्होकेट कमिशनरच्या देखरेखीत व्हिडीओग्राफी करण्यात यावी असे आदेश दिले. त्यानुसार १६ मे २०२२ ला सर्वेक्षण पार पडलं. मात्र त्यानंतर ASI म्हणजेच भारतीय पुरात्तव खात्याकडून या जागेचं सर्वक्षण करण्यात यावी अशी मागणी हिंदू समाजाच्या बाजूने करण्यात आली होती आणि वाराणसी कोर्टाने आता ASI ला मस्जिदीचं सर्वेक्षण करण्यात परवानगी दिली आहे. मात्र त्याचवेळी हिंदू पक्षानं मशिदीच्या वझुखान्यात शिवलिंग सापडल्याचा दावा केला होता आणि त्या भागाचं मात्र asi कडून सर्वेक्षण होणार नाही.
हे ही वाच भिडू:
- काशी विश्वनाथ मंदिराच्या बाहेरच्या नंदीचं तोंड हे ज्ञानवापी मशिदीकडे आहे…?
- नवा वाद : आत्ता टिपू सुलतानाने बांधलेल्या मशिदीच्या आधी हनुमान मंदिर असल्याचा दावा
- १९४७ साली या तीन दोस्तांनी ठरवलं, “अयोध्या तो झाँकी है, काशी मथुरा बाकी है “