विधानसभेतून वॉकआऊट केलेल्या राज्यपालांनी एकेकाळी भारताची गुप्तचर यंत्रणा सांभाळली आहे
काल तामिळनाडूच्या विधानसभेत झालेल्या गोंधळानंतर ट्विटरवर एक हॅशटॅग ट्रेंड होतोय. काही भागात पोस्ट्रर्सही झळकतायत. या ट्विटरवरच्या पोस्टचा किंवा पोस्टर्सवरचा मजकूर सारखाच आहे… तो म्हणजे, #GetOutRavi
हे प्रकरण काय आहे ते आधी थोडक्यात बघू.
काल तामिळनाडू विधानसभेत राज्यपालांनी अभिभाषण केलं. या अभिभाषणात मंत्रीमंडळाने लिहून दिलेल्या भाषणातील काही मुद्दे वगळले असा आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आला. हा आरोप झाल्यानंतर द्रमुक आणि इतर मित्र पक्षांनी घोषणाबाजी केली. ही घोषणाबाजी काही वेळानंतर थांबली.
या घोषणाबाजीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात प्रस्ताव मांडला की, राज्यपालांनी केलेलं भाषण रेकॉर्डवर न राहता मंत्रिमंडळाकडून लिहून दिलेलं भाषणच रेकॉर्डवर राहील. हा प्रस्ताव मान्यही करून घेतला.
यानंतर तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी सभागृह सोडलं.
आताच्या घडीला आपल्याला आर एन रवी हे तामिळनाडूचे राज्यपाल म्हणून माहिती असले तरी त्यांची राज्यपाल होण्याआधीची ओळखही प्रचंड मोठी आणि सामर्थ्यशाली आहे.
बघुया आर. एन. रवी राज्यपाल होण्याआधी काय करत होते?
आर. एन. रवी यांचा जन्म ३ एप्रिल १९५२ साली बिहारच्या पटनामध्ये झाला. शालेय शिक्षण झाल्यानंतर मग त्यांनी १९७४ साली त्यांनी फीजिक्स मध्ये मास्टर्स पूर्ण केलं. यानंतर, त्यांनी काही काळ पत्रकारिता क्षेत्रात काम केलं.
१९७६ साली इंडियन पोलीस सर्व्हिस जॉईन केली.
त्यांची पहिलीच पोस्टिंग केरळला झाली. त्यांनी केरळमध्ये एक दशकाहून अधिक काळ विविध पदांवर काम केलं. त्यानंतर मग केरळ सोडल्यावर देशभरात विविध ठिकाणी विविध पदांवर काम करत असताना त्यांनी जबाबदारी पार पाडली.
नंतरच्या काळात त्यांनी सीबीय म्हणजेच सेंट्रल ब्युरो ऑफ इंवेस्टिगेशन मध्येही काम केलंय.
सीबीआयमध्ये काम करत असताना त्यांनी देशातील बऱ्यांच गँग्सच्या विरोधात कामगिरी केली आहे. भ्रष्टाचार विरोधी कारवायांचंही नेतृत्व त्यांनी केलंय. तर, संघटित गुन्हेगारी करणाऱ्या टोळ्यांविरोधातही त्यांनी काम केलंय. यापैकी अगदीच उल्लेखनीय काम सांगायचं झालं तर, मायनिंग माफिया म्हणजेच खाण माफियांविरोधात त्यांनी कारवाई केली होती.
याशिवाय, त्यांनी आय.बी. म्हणजेच इंटेलिजेंस ब्युरोसाठीही काम केलंय.
त्यांनी जम्मू-काश्मीर, ईशान्य आणि माओवादी संक्रमित प्रदेशांसह बंडखोरी आणि हिंसाचाराच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात काम केलं. त्यांनी दक्षिण आशियातील लोकांच्या स्थलांतराच्या गतीशीलतेतही विशेष अभ्यास केला आणि सीमावर्ती लोकांच्याा राज्यशास्त्रावरही त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर काम केलं.
ते आयबीमध्ये काम करत होते त्यावेळी त्यावेळी, सरकारी यंत्रणांमधले लोक रवी यांच्याबद्दल एक खास ओळख सांगायचे. ते म्हणायचे,
“रवीला दक्षिण पूर्व भाग त्याच्या तळहाताप्रमाणे पाठ आहे.”
यावरून रवी यांची काम करण्याची पद्धत आणि स्मरणशक्ती किती भारी असेल याचा अंदाज येतो.
२०१२ साली ते सेवानिवृत्त झाले आणि पुन्हा एकदा राष्ट्रीय दैनिकांमध्ये कॉलम लिहून देऊ लागले.
त्यांनी कॉलम लिहायचं काम पुन्हा सुरू केलं असलं तरी, नियतीला त्यांना पुन्हा एकदा राष्ट्रसेवेतच आणायतं होतं. जवळपास दोन वर्ष त्यांनी कॉलम लिहीण्याचं काम सुरू ठेवलं आणि २०१४ साली त्यांना नवी संधी मिळाली.
२०१४ मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाच्या संयुक्त गुप्तचर समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली.
या पदावर काम करत असताना त्यांनी देशातील सर्व गुप्तचर यंत्रणा आणि सुरक्षा यंत्रणांना मार्गदर्शन करत देशाच्या सुरक्षिततेची काळजी घेण्याची जबाबदारी पार पाडली. २०१८ साली मग त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा उपसल्लागार पदी नेमण्यात आलं.
२०१९ साली रवी यांना नागालँड राज्याच्या राज्यपालपदी नियुक्त केलं गेलं.
नागालँडच्या राज्यपालपदावर काम करत असताना त्यांनी पहिल्याच वर्षात नॅशनल सोशलिस्ट काऊंसिल ऑफ नागालँड या संघटनेला प्राथमिक करारावर सही करायला भाग पाडलं होतं.
२०२१ साली नागालँडचे राज्यपा आर एन रवी यांच्या राज्यपाल पदावर असल्याने राज्यात अशांतता पसरते आहे असे आरोप होत होते. त्यातच, नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड या संघटनेला गटाला लक्ष्य केलं जात आहे आणि सात अतिरेकी गटांचा समावेश असलेल्या नागा नॅशनल पोलिटिकल ग्रुप्स कडे मात्र दुर्लक्ष केलं जातं असाही आरोप होता.
त्यामुळे मग २०२१ मध्ये त्यांना नागालँडच्या राज्यपाल पदावरून हटवून तामिळनाडूच्या राज्यपाल पदावर नियुक्त केलं गेलं.
आज तामिळनाडूचे राज्याल म्हणून काम करत असताना घडलेल्या एका घटनेमुळे आर.एन. रवी मीडियामध्ये दिसतायत. पण, राज्यपाल होण्याआधीची त्यांची कहाणी आणि त्यांचा जीवनप्रवास हा देशसेवेत गेलाय. गुप्तचर आणि सुरक्षा यंत्रणांसाठी काम करताना त्यांनी आयुष्यातली जवळपास ३६ वर्षे खर्ची घातली आहेत.
हे ही वाच भिडू:
- राज्यपालांचं वॉकआऊट, सत्ताधाऱ्यांचा निषेध, तामिळनाडूचं #GetOutRavi प्रकरण काय आहे ?
- राज्यपालांना परत पाठवणं राज्याला शक्य असतंय का ?
- आजची नाही तामिळनाडूला स्वतंत्र देश करण्याची मागणी बरीच जुनी आहे