एका अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीसाठी देशाचे गृहमंत्री राज्यपालांजवळ हटून बसले होते…

मागच्या काही दिवसांपूर्वी एक बातमी आली होती. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. हि भेट राज्यातील १२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत असल्याचं माध्यमातील बातम्यांमधून सांगण्यात आलं होतं.

यात मग कोणाची नाव ठेवायची, कोणची नाकारायची, कधी नियुक्ती करायची अशा काही गोष्टी. मात्र आता त्यात कितपत तथ्य होतं या दोघांनाच माहित. पण राज्यपाल नियुक्त्यांचा प्रश्न घेवून थेट देशाच्या गृहमंत्र्यांना भेटायला गेल्याचं सांगितले गेले. इथंच एकप्रकारे गृहमंत्री या पदाच असलेलं वजन दिसून येते.

पण देशाच्या इतिहासात एक गृहमंत्री असे होते, जे एका अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीसाठी थेट राज्यपालांजवळ हटून बसले होते.

ही घटना आहे १९८० सालची. तेव्हा दिल्लीमध्ये मोरारजी देसाई आणि चरणसिंग यांची सरकार जावून पंतप्रधानपदावर इंदिरा गांधी यांच अगदी झोकात पुनरागमन झालं होतं. याच मंत्रिमंडळात इंदिरा गांधी यांनी १९७७ पर्यंत पंजाबचे मुख्यमंत्री असलेल्या ग्यानी झैलसिंग यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला होता. त्यांच्याकडे गृहमंत्रालय सारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या मंत्रालयाची जबाबदारी दिली होती.

त्यावेळी इंदिरा गांधी यांनी विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या अनेक राज्यातली सरकार बरखास्त केली होती. यातच पंजाबचा देखील समावेश होता. पंजाबमध्ये सरकार बरखास्त करुन तिथं राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली होती. आता नियमाप्रमाणे राष्ट्रपती राजवटी दरम्यान राज्यपालांना राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी या नात्याने संपूर्ण प्रशासन सांभाळायचे असते.

त्यावेळी जयसुखलाल हाथी हे पंजाबचे राज्यपाल होते. ते केवळ संविधान आणि कायद्याचे जाणकारच नव्हते, तर या कायद्यांच पालन करून त्यानुसार कामकाज करण्यासाठी सुद्धा ते ओळखले जायचे. मात्र हाथी गृहमंत्री ग्यानी झैलसिंग यांच्या राज्य कारभारातील हस्तक्षेपावरून बरेच नाराज होते.

अशातच राज्यपाल एक दिवस पंजाबमधील एक छोटेखानी कार्यक्रम उरकून राजभवनावर परतले होते. तेव्हा त्याच वेळी ग्यानी झैलसिंग सीमा सुरक्षा दलाच्या एका विशेष विमानाने तिथे पोहोचले. ते येण्याचं कारण होतं केवळ पंजाब सर्विस कमिशनमध्ये एका व्यक्तीला नियुक्त करायचं होते. हा व्यक्ती ग्यानी झैलसिंग मुख्यमंत्री असताना त्यांचा कारकून आणि पीए होते.

राज्यपालांना मात्र या सगळ्या प्रकारात बरचं आश्चर्य वाटलं. कारण देशाचे गृहमंत्री आपल्या कोणत्या तरी जुन्या कर्मचाऱ्याला पब्लिक सर्विस कमीशनचे सदस्य बनवू इच्छित होते आणि विशेष म्हणजे त्यासाठी ते सरकारी विमान घेऊन पंजाबमध्ये आले होते.

जोपर्यंत राज्यपाल या नावाला परवानगी देत नाहीत तोपर्यंत ग्यानी झैलसिंग यांनी तिथून उठायचं नाही असं ठरवलं होतं. अगदी हटून बसले होते. मात्र या प्रकारामुळे राज्यपाल बरेच दुःखी झाले.

त्यांनी सरळ पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नावाने एक पत्र लिहिले. यात ते म्हणाले होते की,
राष्ट्रपती राजवट याचा अर्थ म्हणजे केंद्र सरकारचे थेट नियंत्रण असावे. मात्र हे नियंत्रण ठेवताना राज्यपालांची तीच भूमिका असायला पाहिजे जी निर्वाचित सरकारची असते.

राज्यपाल यांच्या नावाने गृहमंत्री दिल्लीतून कारभार चालवत असतील तर ते राज्यपाल यांच्या संवैधानिक पदाला आणि जबाबदारीला धक्का लावणार असेल. जयसुखलाल हाथी यांनी या पत्राची एक कॉपी ग्यानी झैलसिंग यांना देखील पाठवले.

राजकारणापासून लांब ठेवण्यासाठी राष्ट्रपती?

असे सांगितले जाते की पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना अडीच वर्षातचं वाटू लागलं होतं की, ग्यानी झैलसिंग जोपर्यंत गृहमंत्री आहेत तोपर्यंत पंजाबमधील कामकाज सुस्थितीमध्ये चालू शकणार नाही. त्यावेळी पंजाबमध्ये दहशतवाद देखील वाढत होता. त्यामुळे इंदिरा गांधींनी ग्यानी झैलसिंग यांना राजकारणापासून दूर करण्याचं ठरवलं. सोबतचं राष्ट्रपतींच्या खुर्चीवर देखील अल्पसंख्यांक समुदायातील व्यक्तीला बसवण्यासाठी इंदिरा गांधींनी ग्यानी झैलसिंग यांचं नाव पुढे केलं.

१९८२ मध्ये काँग्रेस आणि इंदिरा गांधी यांच्याजवळ एवढे बहुमत होतं की ते कोणत्याही व्यक्तीला राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती पण होऊ शकत होते. अशातच नंबर लागला होता तो ग्यानी झैलसिंग यांचा. त्यावर्षी ते राष्ट्रपती झाले आणि राजकारणापासून कायमचे दुरावले. मात्र याची सुरुवात कुठेतरी पंजाबच्या राज्यपालांच्या पत्रांनी झाली होती.

हे हि वाच भिडू

• गेटवर भेटलेल्या बीडच्या पोराला राज्यपालांनी राजभवनात राहण्यासाठी नेलं..
• मध्यप्रदेशच्या राज्यपालांनी पुण्याच्या मारुतीचं नाव डुल्या मारुती केलं..
• गेम झाला की ठरवून केला ; राज्यपालांना विमान नाकारण्यामागे काय राजकारण आहे..