इलेक्ट्रिसिटी ग्रीड ची कन्सेप्ट डॉ. बाबासाहेबांनी ७७ वर्षांपूर्वीच मांडली होती..
महाराष्ट्रात नेहमीच विजेचा प्रश्न गंभीर असतो, मग सत्ता कोणाचीही असो. पण जे लोडशेडिंग सहन करतायेत त्यांना विचारा लाइट गेल्यावर कशी जीवाची घालमेल होतेय. महाराष्ट्रा बरोबरच आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशनेही लोडशेडिंग होतं. झारखंड, बिहार, हरियाणा आणि उत्तराखंडमध्येही वीज टंचाई निर्माण होतच असते.
१२२ वर्षांतील सर्वात उष्ण मार्च भारतात घरांमध्ये एअर कंडिशनर चालवण्याच्या आणि शेतीसाठी सिंचनाच्या वाढत्या मागणीमुळे विजेची मागणी मागच्या ३८ वर्षांपेक्षा सगळ्यात जलद गतीने वाढली होती.
आता एवढी साधनसामुग्री उपलब्ध असताना, दरवर्षी शेकडो सर्व्हे उपलब्ध असताना तशी आजच्या सरकारांना याची आयडिया येयला पाहिजे होती. पण नाही !
डिमांड वाढलेय, कोळसा कमी आहे,राज्ये सरका रे नीट मॅनेजमेंट करत नाहीये, मग राज्ये म्हणणार केंद्रं कोळसा पुरवत नाहीये असं काहीतरी कारणं फेकून सामान्य माणसांची बोळवण केली जात आहे.
पण ज्यांनी सुरवातीच्या काळात भारत घडवला त्यांनी मात्र अशी कोणतीच कारणं दिलं नव्हती.
इथून पुढं ५०-१०० वर्षे कसा असेल याचा सारासार विचार करून त्यांनी भारताची पायाभरणी केली होती.
त्यातलेच एक होते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
संविधाननिर्मितीच्या सर्वोच्च कामापुढं त्यांची इतर कामं पुढं आली नाहीत किंवा आणली गेली नाहीत मात्र तीही कामं तितकीच भारी होती. त्यातलंच एक होतं त्यांचं पॉवर मिनिस्ट्रीमध्ये असताना त्यांनी भारताच्या इलेक्ट्रिसिटी सिस्टिम मध्ये असताना केलेलं काम.
व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात (१९४२-४६) मंत्री म्हणून त्यांनी कामगार, जलसंपदा विभाग आणि उर्जा ही खाती सांभाळली होती.
याच काळात सार्वजनिक बांधकाम आणि इलेक्ट्रिक पॉवर विषयक धोरण समितीचे अध्यक्ष म्हणून आंबेडकरांनी देशाच्या विद्युतीकरणाची ब्लू प्रिंट तयार केली होती. या समितीची स्थापना सप्टेंबर १९४३ मध्ये झाली आणि फेब्रुवारी १९४५ पर्यंत डॉ. आंबेडकर आणि त्यांच्या टीमने भारतातील वीज विकासाच्या समस्या आणि संधींचा अभ्यास केला.
वीज विकासाला राष्ट्रीय दृष्टीकोन देण्यासाठी राज्यांचा पाठपुरावा केला. औद्योगिकीकरण यशस्वी होण्यासाठी आणि सामाजिक-आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी केंद्रीकृत प्रणालीद्वारेच स्वस्त आणि मुबलक वीज पुरवली जाऊ शकते, असा त्यांचा विश्वास होता.
एका बैठकीत ते म्हणाले:
“…आम्हाला भारतात स्वस्त आणि मुबलक वीज का हवी आहे? याचं उत्तर सरळ असं आहे की स्वस्त आणि मुबलक विजेशिवाय भारताच्या औद्योगिकीकरणासाठी कोणतेही प्रयत्न यशस्वी होऊ शकत नाहीत … आणि मग दुसरा प्रश्न , औद्योगिकीकरण का आवश्यक आहे? … लोकांना दारिद्र्याच्या चक्रातून सोडवण्यासाठी औद्योगिकीकरण हा एक खात्रीचा मार्ग म्हणून आम्हाला हवा आहे.”
वीज राज्याची असावी की खाजगी मालकीची, जबाबदारी केंद्राची किंवा राज्यांची असावी, स्वस्त आणि मुबलक वीज पुरवठा करण्यासाठी प्रशासनाची सर्वात प्रभावी पद्धत कोणती असेल यासह अनेक मुद्दे समितीसमोर होते.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात वीजेवर खाजगी क्षेत्राचे वर्चस्व असताना आणि विकेंद्रित मॉडेलचे पालन केले जात असताना, समितीने निर्णय घेतला की भारतातील वीज पुरवठ्याच्या विकासासाठी त्यावेळच्या सर्वोत्तम तंत्रज्ञानाचा वापर करून सरकारी उपक्रम म्हणून सक्रियपणे पाठपुरावा केला जावा.
म्हणजे राज्य राज्यात विखुरलेली वीज निर्मिती केंद्रे जोडली जावीत आणि संपूर्ण भारतात विजेचं एक नेटवर्क तयार व्हावं अशी योजना आंबेडकरांची होती.
यालाच ग्रीड म्हणतात. आज नॅशनल ग्रीड हे भारतातील उच्च-व्होल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन नेटवर्क आहे. हे नॅशनल ग्रीड देशातल्या सर्व पॉवर स्टेशन्स आणि प्रमुख सबस्टेशन्सना जोडते, यामुळं भारतात कुठेही निर्माण होणारी वीज देशातील इतरत्र ठिकाणी असणारी विजेची टंचाई दूर करण्यासाठी वापरण्यात येते.
भारतासाठी असं एक नॅशनल ग्रिड असावं याचा आंबेडकरांनी तेव्हाच आराखडा आखला होता.
देशात वीजनिर्मिती करणारी स्टेशन असमान पसरली आहेत त्यामुळं देशाच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात विन वाहून न्यायलाच लागणार हे त्यांनी तेव्हाच ओळखलं होतं.भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासाला गती देण्यासाठी, आंबेडकरांनी केंद्रीय तांत्रिक ऊर्जा मंडळ (CTPB) आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाची स्थापना केली होती ज्यांचं काम भारताच्या जलविद्युत आणि थर्मल पॉवर स्टेशनची पोटॅन्शियल शोधणं आणि ते वाढवणं असं होतं.
त्याचबरोबर देशातल्या पॉवर इंजिनिअर्सना परदेशी दौऱ्यासाठी पाठवण्याची आयडिया देखील आंबेडकरांचीच होती.
एवढंच नाही तर त्यांचं एक सर्वात महत्वपूर्ण काम तरी अजूनच बाकीच आहे. डॉ. आंबेडकरांनी १९४२-४६ दरम्यान देशातील जलस्रोतांचा जास्तीत जास्त वापरकरून घेण्यासाठी नवीन जल आणि ऊर्जा धोरण विकसित केलं होतं. अमेरिकेने जे टेनेसी व्हॅली योजनेत केलं होतं ते त्यांना भारतात करायचं होतं.
त्यामुळं भारतातही नद्यांवर बहुद्देशीय प्रकल्प उभारले जावेत ही आयडिया पण आंबेडकरांचीच.
बहुउद्देशीय प्रकल्प हे नदीच्या नियंत्रणासाठी ,दुष्काळापासून सुटका करून घेण्यासाठी, विजेचा पुरवठा करण्यासाठी आणि बारमाही सिंचनासाठी उत्तम पर्याय असल्याचं आंबेडकरांनी तेव्हाच ओळखलं होतं आणि त्यादृष्टीने पावलंही टाकली होती.
१९४४-४६ दरम्यान आंबेडकरांच्या अख्ततरीत असलेल्या कामगार विभागाच्या विचाराधीन असलेले महत्वाचे नदी खोरे प्रकल्प म्हणजे दामोदर नदी खोरे प्रकल्प, सोन नदी खोरे प्रकल्प, महानदी (हिराकुड प्रकल्प) आणि कोसी आणि इतर चंबळ नदीवरील प्रकल्प.
आणि हे सर्व प्रकल्प तडीस नेण्यात आंबेडकर अगदी तळमळीने पुढे असायचे.याचा एक किस्सा म्हणजे बिहारमधील दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशनमध्ये योजना तयार करण्यासाठी आयोगाचे प्रमुख म्हणून मुख्य अभियंत्याची आवश्यकता होती. इजिप्तमधील अस्वान धरण प्रकल्पासाठी सल्लागार असलेल्या ब्रिटीश तज्ञाच्या निवडीला त्यावेळेचे व्हॉईसरॉय वेव्हेल यांनी अनुकूलता दर्शविली होती.
आंबेडकरांना मात्र एक अमेरिकन हवा होता ज्याला टेनेसी व्हॅली प्राधिकरणाने केलेल्या विकासाचा अनुभव आहे. त्यांनी आपल्या मागणी पुढं नेण्यासाठी युक्तिवाद केला की ब्रिटनमध्ये मोठ्या नद्या नाहीत आणि तेथील अभियंत्यांना मोठी धरणे बांधण्याचा अनुभव नाही त्यामुळं तिथल्या इंजिनिअर्सचा भारतात फायदा होणार नाही.
आंबेडकरांच्या जोरदार तर्काने व्हाईसरॉय पण गप्प झाला आणि टेनेसी व्हॅली अथॉरिटीचा सखोल अनुभव असलेले अमेरिकेचे डब्ल्यू.एल. वुर्डुइन हे दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन पहिले तांत्रिक तज्ज्ञ म्हणून जॉईन झाले.
त्यामुळे ज्याप्रकारे वीजसंकट देशापुढं उभं आहे अशा परिस्थिती आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीने आखलेल्या ध्येय धोरणांची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही.
हे ही वाच भिडू :
- म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदुराष्ट्र देशासाठी धोकादायक आहे असं म्हटलं होतं
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौद्ध धर्मच का स्विकारला ?
- महात्मा फुले सिनेमात गाडगेबाबांनी रोल केलेला तर मुहूर्त आंबेडकरांच्या हस्ते झाला होता