भंगारात निघणाऱ्या युद्धनौकेचं बाळासाहेबांमुळे युद्ध स्मारकात रुपांतर होऊ शकलं..

नुकतीच शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर ईडीनं कारवाई करत त्यांची संपत्ती जप्त केली. त्याच्यानंतर राऊत काय बोलतात, याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलं होतं. मात्र राऊत यांनी ईडीच्या कारवाईवर भाष्य करतानाच भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्यावर खळबळजनक आरोप केले.

“सोमय्या यांनी भारताची युद्धनौका आयएनएस विक्रांतला वाचवण्यासाठी गोळा केलेला ५७ कोटींचा मदतनिधी राजभवनापर्यंत पोहोचलाच नाही. त्यांनी हा पैसा आपल्या मुलाच्या कंपनीत गुंतवला आणि निवडणुकीतही वापरला. हा देशद्रोहाचा गुन्हा आहे. हा बोफोर्सपेक्षाही मोठा घोटाळा आहे. भाजपच्या नेत्यांनी या ‘विक्रांत फाईल्स’कडेही लक्ष द्यावं,” असं राऊत म्हणाले. 

तर सोमय्या यांनी, राऊतांनी पुरावे सादर करावेत अशी मागणी केली

माहिती अधिकार कार्यकर्ते हितेंद्र उपाध्याय यांनी राजभवनाकडून सोमय्यांनी आयएनएस विक्रांत वाचवण्यासाठी गोळा केलेल्या लोकवर्गणीतून किती पैसे जमा झाले, याची माहिती मागितली होती. 

मात्र अशी कोणतीही रक्कम किंवा धनादेश जमा न झाल्याची माहिती राजभवनाकडून देण्यात आली. याच माहितीच्या आधारे राऊतांनी सोमय्या यांच्यावर आरोप केले. 

पण सध्याच्या राड्यात चर्चेत आलेल्या आयएनएस विक्रांतला वाचवण्यासाठी स्वतः शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी पुढाकार घेतला होता. 

आयएनएस विक्रांत ही भारताची पहिली वहिली विमानवाहु युद्धनौका समजली जाते. १९७१ च्या भारत-पाक युद्धादरम्यान तिने गाजवलेल्या शौर्याच्या सुरस कथा आजही सांगितल्या जातात. विक्रांतला भारताने ब्रिटिशांकडुन १९५७ साली विकत घेतले होते. विकत घेताना तिची अर्धवट बांधणी झालेली होती.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने ती बांधणी पूर्ण केली आणि ३ नोव्हेंबर १९६१ मध्ये ही महाकाय युद्धनौका आयएनएस विक्रांत नौसेनेत आणि देशाच्या सेवेत रूजू झाली.

१९७१ मध्ये बांगलादेश मुक्तीसाठी लढल्या गेलेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धात आयएनएस विक्रांत युद्धनौका पूर्व पाकिस्तानातील (आताचा बांगलादेश) चितगाव बंदराच्या रोखाने तैनात करण्यात आली.

४ डिसेंबर १९७१ पासून पुढचे सहा-सात दिवस आयएनएस विक्रांतवरील लढाऊ विमानांनी चितगाव जवळील कॉक्स बाजार, खुल्ना, मोंगला या भागांवर तुफानी बॉम्बहल्ले चढवून पाकिस्तानी सैन्याची पुरती कोंडी करून टाकली होती.

त्या युद्धात पाकिस्तानचं NAVAL BLOCKADE करण्यात आणि बांग्लादेशला मुक्त करण्यात आयएनएस विक्रांतचा सिंहाचा वाटा होता.

या युद्धानंतरही पुढे जवळपास २६ वर्ष ही युद्धनौका देशाच्या सेवेत होती. एकूण ३६ वर्षांच्या सेवेनंतर १९९७ मध्ये विक्रांतला नौसेनेच्या सेवेतून निवृत्त करण्यात आले. नौदलाच्या दृष्टीने आयएनएस विक्रांतचे आयुष्य आता संपले होते.

त्यामुळे या युद्धनौकेला भंगारात काढण्याची प्रक्रिया जाहिर करण्यात आली.

मात्र त्यावेळी ही नौका वाचवावी म्हणून प्रयत्न सुरु झाले. आंदोलने झाली. आणि महाराष्ट्र शासनाने त्यात युद्धस्मारक करण्याची इच्छा व्यक्त केली.

मात्र प्रत्यक्षात २ वर्षात काहीच हालचाल कृती केली नाही. अखेरीस १९९९ साली नौदलाने युद्धनौका पुन्हा भंगारात काढण्याचा इशारा दिला,

आणि ही गोष्ट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कानावर गेली.

युतीचे सरकार होते. त्यांनी पुढाकार घेतला आणि राज्य शासन त्याचे रूपांतर युद्धस्मारकात करेल, असे जाहीर केले. बाळासाहेबांच्या आदेशानंतर चक्र फिरली.

नारायण राणे मुख्यमंत्री असताना विक्रांतच्या देखभालीसाठी त्वरित पाच कोटींचा निधीही सरकारने दिला. युद्ध स्मारकात रुपांतर करण्याची प्रक्रिया चालू केली.

केंद्रात असलेल्या वाजपेयी सरकारने १८ कोटींची नौकेची किंमतही महाराष्ट्र शासनासाठी माफ केली.

त्यानंतर १९९९- २००० हा कालखंड नौकेसाठी योग्य जागा शोधण्यात गेला. त्यावरून आंदोलनेही झाली. तितक्यात महाराष्ट्रात सत्तबदल झाला. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले. तर छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री.

२००० साली उपमुख्यमंत्री भुजबळ यांनी त्यात आणखी पुढाकार घेतला. त्याच वर्षी सप्टेंबर महिन्यांत टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसने युद्धस्मारकात रूपांतर करण्याचा प्रकल्प व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य असल्याचा अहवाल शासनास दिला.

त्यानंतर २००१ साली विक्रांतच्या तळाची डागडुजी करण्यात आली आणि नौदलानेच त्यावर एक तात्पुरते संग्रहालय थाटले. ऑयस्टर रॉक येथील जागा विक्रांतच्या संग्रहालयासाठी निश्चित करण्यात आली.

२००४ साली संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नाडिस यांनी या प्रकल्पासाठी ४२ कोटी रुपये मंजूर केले. 

निवृत्तीनंतरही म्युझियम म्हणून तो युद्धकाळाचा शौर्याभिमान, त्या आठवणी घेऊन दिमाखात आयएनएस विक्रांत उभी राहिली…!

२०१० नंतर मात्र शासनाने अंग काढले.

मात्र २०१० साली एमएमआरडीएने पुन्हा एकदा याच्या शक्यता अहवालासाठी एक समिती नेमली. मेंटेनन्स होत नव्हता, परवडत नव्हते म्हणून नाईलाजाने हिला भंगारात काढावी लागणार असल्याचे सांगण्यात आले.

अखेरीस २०११ साली शासनाने हे सारक चालू ठेवण्यास असमर्थता व्यक्त केली.

त्यावर बराच वादंग झाला. जो साहजिक होता. भारतीय सैन्याच्या शौर्याचं प्रतिक “असा” निरोप घेणे कोणालाच आवडणारे नव्हते. पण नौदलाने देखील तिला तरंगत ठेवण्य़ासाठी तिच्यावर भरपूर खर्च केला. कारण समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याने तिचा तळ सतत गंजत होता.

अखेरीस २०१३ मध्ये भंगार लिलाव विक्रीसाठी इ- निविदा प्रक्रिया जारी करण्यात आली. त्यानुसार ही युद्धनौका आयबी कमर्शियल प्रायव्हेट या भंगार खरेदी कंपनीने नौदलाकडून ६३ कोटी रुपयांना विकत घेतली.

जहाज बाईकच्या स्वरुपात.

पुढे हे भंगार बजाजने गाडी बनवण्यासाठी घेतले. २०१६ मध्ये बजाज कंपनीने ‘In all due honor of INS Vikrant : स्पोर्ट्स बाईकV15 ‘ ही भेटीला आणली. ही गाडी विक्रांतच्याच मेटलपासून बनलेली होती. एक महाकाय युद्ध नौका ते युद्ध स्मारक ते दुचाकी गाडी असा विक्रांतचा प्रवास झाला.

पण बाळासाहेबांच्या पुढाकाराने आणि एका निर्णय तत्परतेने जवळपास निवृत्ती नंतर जवळपास १० वर्ष विक्रांत आपलं शौर्य जगाला अभिमानाने सांगु शकली.

नंतरच्या काळात देखील शासनाचा अर्थिक भार झाला नसता तर येणाऱ्या पिढीला देखील हा वारसा बघता आला असता.

हे ही वाच भिडू:

• नौदलात सगळ्यात जास्त पुरस्कार पटकवण्याचा मान एका मराठी माणसाला जातो…
  
• अशी ही कहाणी.. एका जुलमी, जाचक सत्तेविरुद्ध मराठ्यांनी दिलेल्या लढ्याची..
  
• जीव वाचवणं शक्य असूनही नौसेनेची परंपरा जपण्यासाठी त्यांनी हसत-हसत जलसमाधी घेतली!