या खेळीनं लक्षात येतंय, भाजपनं एकनाथ शिंदेंना ढील दिलेली नाही…

राज्याचा बहुप्रतीक्षित आणि बहुचर्चित मंत्रिमंडळ विस्तार अखेर पार पडला. अजून खातेवाटप झालेलं नसलं, तरी तब्बल १८ आमदारांनी कॅबिनेट मंत्रीपदाची शपथ घेतली. शिंदे गट आणि भाजपच्या प्रत्येकी ९ जणांनी शपथ घेतली. अपेक्षेप्रमाणे चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन या भाजपच्या आणि दादा भुसे, गुलाबराव पाटील, उदय सामंत या शिंदे गटाच्या नेत्यांना मंत्रीपदं मिळाली.

एकनाथ शिंदेंचं बंड झालं, उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला आणि नवं सरकार स्थापन होण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. तेव्हा अनेक राजकीय पंडितांचा असा अंदाज होता की, राज्यात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री असतील. मात्र तसं झालं नाही, भाजपनं एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री केलं, देवेंद्र फडणवीसांना उपमुख्यमंत्री केलं आणि रिमोट कंट्रोल दिल्लीच्या नेतृत्वाकडे राहील हे स्पष्ट झालं.

मात्र काही दिवसातच एकनाथ शिंदेंनी लाऊन धरल्याचं स्पष्ट झालं. न्यायालयात सुरू असलेली लढाई तर होतीच, पण भाजपला आपला नेहमीचा पॅटर्न शिंदे गटासोबत फॉलो करता आला नाही. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या अनेक दिल्लीवाऱ्या झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार नक्की झाला.

भाजपचा फॉर्म्युला पाहिला तर भाजप कायम आपलं पारडं जड ठेवतं.

जर २०१४ चं मंत्रिमंडळ पाहिलं, तर भाजपकडे १८ कॅबिनेट मंत्रीपदं होती, तर शिवसेनेला फक्त ६ कॅबिनेट मंत्रीपदांवर समाधान मानावं लागलं होतं. त्यामुळं असंच काहीसं आता होईल असा अनेकांचा अंदाज होता, मात्र शिंदेंनी समसमान मंत्रिपदं आपल्या पदरात पाडून घेतली. अपक्षांना पहिल्या विस्तारात स्थान न देत, त्यांना आपल्या कोट्यातून मंत्रीपदं द्यावी लागणार नाहीत याचीही दक्षता शिंदेंनी घेतली.

त्यामुळं भविष्याचा विचार करता, शिंदे भाजपला वरचढ ठरु शकण्याची शक्यता वर्तवली जाते, मात्र या मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजपनं केलेली एक खेळी हे दर्शवते की, एकनाथ शिंदेंना भाजपनं ढील दिलेली नाही.

भाजपची ही खेळी म्हणजे या नव्या सरकारमधली चार मंत्रिपदं…

अब्दुल सत्तार यांचं मंत्रीपद –

मंत्रिमंडळाच्या चर्चा शिगेला पोहोचलेल्या असतानाच, ईडीनं टीईटी घोटाळ्यातल्या आरोपींभोवती फास आवळला. यात अब्दुल सत्तार यांच्या कुटुंबीयांचं नाव पुढं आलं, त्यामुळं अब्दुल सत्तार यांच्या मंत्रिमंडळातल्या समावेशाला विरोध होऊ लागला. जेव्हा एकनाथ शिंदे यांनी बंड केलं, तेव्हापासूनच अब्दुल सत्तार आक्रमक झाले होते. त्यामुळं त्यांना मंत्रिपद देण्यात येईल अशी चर्चा होतीच.

मात्र विस्तार अगदी तोंडावर आलेला असताना घोटाळ्याच्या चर्चांमध्ये त्यांचं नाव आलं, सत्तारांनी हे सगळे आरोप खोडून काढले. सत्तार हे एकनाथ शिंदेंच्या जवळचे मानले जातात, मंत्रीमंडळाच्या मागणीसाठी त्यांच्या काही दिल्ली वाऱ्याही झाल्या होत्या, मात्र टीईटी घोटाळ्यामुळं मंत्रीपदावर टांगती तलवार आली होती. अगदी शेवटच्या क्षणी सत्तार यांच्या मंत्रीपदावर शिक्कामोर्तब झालं.

आता साहजिकच भाजपकडून शिंदे गटाच्या मंत्र्यांच्या यादीला भाजपकडून ग्रीन सिग्नल मिळाला असणार, तरीही अब्दुल सत्तार यांचं मंत्रीपद कायम ठेवण्यात आलं, फारसा विरोधही झाला नाही. टीईटी घोटाळ्याची चौकशी ईडीकडून सुरू असल्यानं साहजिकच सत्तार पुन्हा एकदा चौकशीच्या रडारवर येऊ शकतात, त्यामुळं सत्तारांच्या मंत्रीपदाला ग्रीन सिग्नल मिळाला असला, तरी भाजपला दबावाचं राजकारण करणं फारसं अवघड जाणार नाही.

संजय राठोड यांचं मंत्रीपद –

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राठोड यांच्याकडे वनमंत्री पदाची जबाबदारी होती. मात्र त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि याचं कारण होतं भाजप. पुण्यातल्या आत्महत्त्या प्रकरणात राठोड जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला. हा आरोप पहिल्यांदा केला तो भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी. त्यानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा मुद्दा उचलून धरला आणि भाजपनं उद्धव ठाकरेंना या मुद्द्यावरुन घेरलं.

अखेर राठोडांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, तेव्हा फडणवीसांनी एक वक्तव्य केलं होतं की, ‘चित्राताई वाघ, आमची महिला आघाडी आणि समाजमाध्यमांच्या दबावामुळं राजीनामा देण्यावाचून कोणताच उपाय नव्हता.’

मंत्रीमंडळ विस्ताराआधी शिंदे गटातल्या आमदारांची बैठक झाली, त्या बैठकीतून राठोड बाहेर पडले आणि ते नाराज असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं. मात्र त्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आणि मग त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं.

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असतानाच, संजय राठोड यांना क्लीन चिट मिळाली होती. मात्र तरीही त्यांना पुन्हा मंत्रीपद मिळालं नाही. याचं कारण सांगण्यात येतं की, राठोडांना पुन्हा मंत्रीमंडळात घेतलं असतं, तर भाजपनं महाविकास आघाडी सरकारला आणि विशेषतः उद्धव ठाकरेंना कोंडीत पकडलं असतं.

त्यात विस्ताराच्या आधीच ‘क्लीन’ आमदारांना प्राधान्य देण्यात येईल, असं सांगितलं जात होतं, मात्र एकनाथ शिंदे यांनी आपलं वजन वापरुन संजय राठोडांना मंत्रीमंडळात घेतलंच.

सध्या राठोड यांच्यावर होणाऱ्या आरोपांबाबत भाजपनं घेतलेली भूमिका बघुयात, आज जेव्हा राठोडांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हा सगळ्यात आधी त्यांच्यावर चित्रा वाघ यांनी टीका केली. राठोड यांचा एकेरी उल्लेख करत त्यांनी आपला लढा सुरूच राहील, असं वक्तव्य त्यांनी केलं.

तर दुसऱ्या बाजूला गिरीश महाजन यांनी, ‘हे चित्रा ताईंचं वैयक्तिक मत आहे आणि संजय राठोड यांना मंत्रीमंडळात घेण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदेंचा आहे,’ असं वक्तव्य केलं.

साहजिकच पुढं जाऊन चित्रा वाघ विरुद्ध संजय राठोड हा वाद रंगला, तर भाजपनं हात झटकले आहेत, त्यामुळं इथंही दबावाचं राजकारण करण्याचा मार्ग भाजपला अवलंबता येईल.

या दोन्ही आमदारांना मंत्रीमंडळात स्थान मिळालं नसतं आणि त्यांनी नाराज होऊन वेगळा निर्णय घेतला असता, तर आमदारांच्या संख्याबळाच्या नियमामुळं शिंदे सरकार धोक्यात आलं असतं. त्यामुळं दोन्ही बाजूनं एकनाथ शिंदे कोंडीत होते, त्यामुळं चौकशीची टांगती तलवार असलेल्या या दोन्ही नेत्यांच्या मंत्रीपदाला ग्रीन सिग्नल देताना भाजपनं हातचा राखून ठेवला आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

पण फक्त एवढंच नाही, तर आणखी दोन मंत्रीपदंही शिंदे गटाला शह देणारी आहेत, ती म्हणजे –

अतुल सावे यांचं मंत्रीपद –

या मंत्रीमंडळ विस्तारात औरंगाबादला तब्बल ३ कॅबिनेट मंत्रीपदं मिळाली आहेत. संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार हे शिंदे गटातले मंत्री, तर अतुल सावे हे भाजपचे मंत्री. औरंगाबाद हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला, इथं शिवसेनेचे ६ आमदार, मात्र उदयसिंग राजपूत वगळता पाचही आमदार शिंदे गटात गेले.

साहजिकच शिंदे गटाला औरंगाबादमध्ये वर्चस्व वाढवण्याची संधी होती, मात्र भाजपनं औरंगाबादच्याच अतुल सावे यांना मंत्रीपद देत त्यांची ताकद वाढवली. 

भाजपनं २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी औरंगाबादवर लक्ष ठेवलेलं आहे. अतुल सावे कट्टर हिंदुत्ववादी म्हणून ओळखले जातात, त्यांनी उद्धव ठाकरेंवर कारसेवेबाबत केलेले आरोपही गाजले होते. त्यामुळं या परिस्थितीत सावे यांना मंत्रीपद देत, भाजपनं शिंदे गटाचं लक्ष असणाऱ्या औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघावर दावेदारी सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळं शिंदेंनी औरंगाबादमध्ये ताकद दिली असली, तरी भाजपही मागं हटणार नाही, अशी चर्चा आहे.

अतुल सावे यांच्या मंत्रीपदाच्या राजकारणाबद्दल बोल भिडूनं लिहिलेला लेख तुम्ही खालील लिंकवर क्लिक करुन वाचू शकता

शिवसेनेतील इतिहास अन् भाजपचं भविष्य यामुळेच अनपेक्षितपणे अतुल सावेंना कॅबिनेट मिळालंय  

रवींद्र चव्हाण यांचं मंत्रिपद –

एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे हे कल्याणमधून खासदार आहेत. तर त्यांच्याच लोकसभा मतदार संघातल्या डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघातून रवींद्र चव्हाण हे आमदार आहेत. गेल्या तिन्ही टर्ममध्ये रवींद्र चव्हाण यांनी विजय मिळवलाय, २०१४ मध्ये शिवसेनेच्या दीपेश म्हात्रे यांचा ४० हजारहुन अधिक मतांनी पराभव करत त्यांनी बाजी मारली होती. कल्याण, डोंबिवली या भागांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं वर्चस्व असल्याचं सांगण्यात येतं.

श्रीकांत शिंदे यांच्या विजयामध्ये रवींद्र चव्हाण यांच्या मतदारसंघाचा साहजिकच मोठा वाटा असतो, त्यामुळं मतांच्या बेरजेचं राजकारण करताना शिंदे आपल्याला डोईजड जाणार नाहीत आणि आपलाही कंट्रोल राहील याची सोय भाजपनं केल्याचं बोललं जातंय.

अब्दुल सत्तार आणि संजय राठोड यांच्यावर असलेली चौकशीची टांगती तलवार आणि जिथे शिंदे गट प्रबळ आहे, तिथेच आपल्या आमदारांना दिलेली ताकद यामुळं भाजपनं एकनाथ शिंदेंना ढील दिलेली नाही आणि सत्तेचा रिमोट कंट्रोल आपल्या हातातून पूर्णपणे सुटू दिलेला नाही, असं म्हणलं तरी वावगं ठरणार नाही.

हे ही वाच भिडू:

• शिंदे गटाला लोकप्रियता देण्यात पुढे असलेले शहाजीबापू मंत्रिपदाच्या रेसमध्ये मागं पडले
  
• विस्तार तर झाला, पण शिंदे-फडणवीस गटाच्या मंत्र्यांचा इतिहास काय सांगतो..?
  
• म्हणून मोदींसोबतच्या फोटोत एकनाथ शिंदे शेवटच्या रांगेत उभे आहेत