इथं भंडारा सुद्धा वर्गणीतून होत असताना केजरीवाल सगळ्या गोष्टी फ्री कशा काय वाटतात?

११७ पैकी तब्बल ९२ सीट्स जिंकत आम आदमी पार्टीचं सरकार पंजाब मध्ये आलं.  लोकं काँग्रेस, अकाली दल -भाजप यांच्या सरकारांना कंटाळली होती आणि आम आदमी पक्षाच्या रूपाने त्यांना एक मजबूत ऑप्शन सापडला हे झालं आपलं पेपरातलं हेडलाइन म्हणून छापण्यासारखं स्पष्टीकरण.

कारण ऑप्शन तर होताच मात्र त्याबरोबर अजून एक गोष्ट होती ती म्हणजे लोकांना कुठं ना कुठं दिल्लीत वाटल्या जाणाऱ्या फ्रीच्या गोष्टी आपल्याला पण मिळाव्यात अशी अशा होतीच.

आमच्याकडे पाणी,लाईट, दवाखाना ह्या सगळ्या गोष्टी फ्री मध्ये भेटतात असं जेव्हा दिल्लीला  राहणारी पम्मी पटियालाच्या सिम्मिला सांगत असणार आहे तेव्हा निश्चितच सिम्मिलापण त्या गोष्टींची आशा लागली असणार.

त्यामुळं फ्री मध्ये वस्तू वाटण्याची संस्कृती नव्याने आणणारे केजरीवाल दिल्ली मध्ये नक्की काय फ्रीमध्ये वाटतात ते एकदा बघू ?

तर केजरीवाल खरंच बऱ्याच गोष्टी फ्री मध्ये देतायेत. दिल्लीत २०० युनिट पर्यंत लाइट फ्री आहे आणि पुढे ४०० युनिट पर्यंत सबसिडी आहे. महिन्याला २०,०००लिटर पाणी फ्री आहे. नवीन पाणी आणि गटार कनेक्शनसाठी विकास शुल्क माफ आहे, केजरीवाल यांनी फर्स्ट क्लास बनवलेल्या शाळांमध्ये गरीब मुलांसाठी संपूर्ण शालेय फी माफ आहे.

एक दीर्घ श्वास घ्या लिस्ट अजून बरीच मोठी आहे

Wi -Fi  फ्री आहे, महिलांना बस मधून फिरणं फ्री आहे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत तीर्थयात्रा दर्शनाची सोय आहे, मोहल्ला क्लिनिकमध्ये मोफत उपचार आहेत, औषधे आणि वैद्यकीय चाचण्यांची सुविधा फ्री आहे. सरकराने लिस्ट काढलेल्या काही हॉस्पिटलमध्ये  शस्त्रक्रिया मोफत आहे. रस्ते अपघात आणि आगीच्या अपघातात बळी पडलेल्यांच्या उपचाराचा खर्चही दिल्ली सरकार उचलतं.

म्हणजे एकंदरीत केजरीवाल जेवढं देता येइल तेवढं फ्री देतायेत. 

पण इकडं आपल्याकडं जत्रेचा भंडारा सुद्धा वर्गणीतून दिला घातला असताना केजरीवाल एवढं सगळा कसं फ्री देतोआयेत असा प्रश्न तुम्हाला पडलाच असेल. तर काही फ्री नाहीये जनतेकडून जो टॅक्स जमा केला जातो त्यातून या सर्व फ्री गोष्टींचा खर्च केला जातो. आणि मोठं मोठ्या अर्थशास्त्रज्ञांनी या फ्री गोष्टींमागचं लॉजिक सांगितलंय.

 ‘देअर इज नो सच थिंग अ‍ॅज फ्री लंच’ 

नोबेल या पुस्तका नोबेल प्राईझ जिंकणारे अर्थशास्त्रज्ञ मिल्टन फ्रीडमन यांनी दाखवून दिलय की 

प्रत्येक गोष्टीसाठी आज किंवा उद्या तर कर भरावा लागतोच. म्हणजे जेव्हा सरकार फ्री मध्ये गोष्टी देतं तेव्हा नागरिकांना त्यांच्यासाठी टॅक्सच्या माध्यमातून पैसे द्यावे लागतात. पैसे देणारे नेहमीच श्रीमंत नसतात. अनेकदा गरीब लोकही पैसे देतात, कारण सरकार माचिसपासून हिऱ्यांपर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर कर वसूल करते. 

आता टॅक्स जरी आपण सगळे भरत असलो तरी दिल्लीतल्या लोकांना जेवढ्या सुविधा मिळतात तेवढ्या आपल्याला मिळत नाहीत. आणि इथंच मग बाकीच्या सरकारांना केजरीवाल मात देता. बाकींच्या  एवढाच टॅक्स घेऊन केजरीवाल दिल्लीच्या लोकांना वॉर सांगितलेल्या सुविधा फ्री देत आहेत.

पण ही फ्रीमध्ये गोष्टी वाटण्याची पॉलिसी अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिने चांगली आहे का?

तर मोफत आणि चांगल्या दर्जाची आरोग्यसेवा आणि शिक्षण हे चांगले अर्थशास्त्र मानले जाते कारण याचा लाभ ते थेट लाभ नुसत्या एका व्यक्तीला नं होता तो पूर्ण समाजाला होतो. या अशा सेवा देखील आहेत जिथं नुसतं प्रॉफिट काढण्याच्या मागे असलेला मार्केट अपयशी ठरतं. त्याचबरोबर एका लिमीटपर्यंतची मोफत वीज आणि पाणी  देण्याने  पाणीचोरी किंवा आकडा टाकून वीज चोरी  यासारख्या गोष्टी कमी होतात.

अजून केजरीवाल यांनी दिलेलं स्पष्टीकरण पण पटण्यासासारखं आहे.

“मोफत वस्तू मर्यादित ,प्रमाणात दिल्या तर अर्थव्यवस्थेसाठी चांगल्या असतात. यामुळे गरिबांच्या हातात जास्तीचे पैसे राहतात, आणि त्यामुळे मग मागणी वाढते. तथापि, ते लिमिटमध्ये केले  जावे जेणेकरून कोणतेही अतिरिक्त कर लादले जाऊ नयेत आणि यामुळे बजेटीय तूट ही होऊ नये” असं  केजरीवाल यांनी त्यांच्या फ्रीच्या गोष्टींमागचं लॉजिक सांगितलं होतं.

Freebies, in limited dose, are good for economy. It makes more money available to poor, hence boosts demand. However, it shud be done in such limits so that no extra taxes have to be imposed and it does not lead to budget deficits

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 24, 2020

आणि जसं केजरीवाल म्हणाले तसे AAP सरकारने कोणताही कर वाढवलेला नाही किंवा मोफत मिळणाऱ्या पैशांसाठी कर्ज घेतलेले नाही. कारण अगदी शीला दीक्षित यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळापासून  दिल्लीची आर्थिक स्थिती चांगली आहे.

हे मॉडेल लॉन्ग टर्म चालण्यासारखं आहे का ?

CAG च्या २०१३-१८ च्या आर्थिक लेखापरीक्षणात असा निष्कर्ष काढला होता की दिल्लीला सध्यातरी कर्जाची काळजी करण्याचं कारण नाहीये कारण त्यांचा  GSDP म्हणजे राज्याचा GDP त्यांच्या  सार्वजनिक कर्जापेक्षा वेगाने वाढला आहे.

२०२० मध्ये RBI च्या राज्य वित्त अहवालात असे म्हटले आहे की दिल्लीने त्यावर्षी  २०.१४२ कोटी रुपये अधिक खर्च केले असते आणि तरीही वित्तीय तूट मर्यादा ओलांडली नसती. इतर राज्यांमध्ये या बफरची कमतरता आहे.

अजून एक कारण म्हणजे  रेव्हेनु सरप्लस राज्य असेलल्या दिल्लीत केजरीवालांना खर्च करण्यात स्कोप आहे आणि त्यामुळं खर्च वाढत असला तरी दिल्लीचा फिस्कल डेफिसिट बाकीच्या राज्यांपेक्षा कमीच राहतो.

आता पंजाबमध्ये आपला ही करामत करता येइल का ?

तर पंजाबची अर्थव्यवस्था दिल्ली एवढी स्ट्रॉंग नाहीये. RBIच्या हँडबुक ऑफ इंडियन इकॉनॉमीनुसार  २०२०-२१ मध्ये पंजाबचे कर्ज-GSDPयाचे  गुणोत्तर ५३.३३ टक्केएवढे होते. जे देशातील सर्व राज्यांमध्ये सर्वाधिक होते. दिल्लीच्या बाबतीत हेच गुणोत्तर फक्त ४.१३% होते.

त्यामुळं पंजाबमध्ये जाहीरनाम्यात सांगितल्याप्रमाणे फ्रीच्या गोष्टी वाटणे अवघड जाणार एवढं नक्की आहे.

हे ही वाच भिडू 

• मोदींना नडून नडून राहूल गांधीचं वय वाढलं मग केजरीवालांना कुठलं चेटूक सापडलय
• स्वतःला स्वीट आतंकवादी म्हणवणारे केजरीवाल खलिस्तानचं समर्थन करतायेत का ?
• गोव्यात भंडारी समाजाचा मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार देण्यात केजरीवालांचं एक गणित आहे