लाईट नाहीये कारण कोळसा नाहीये…पण कोळसा का नाहीये? याचं ‘गंडलेलं’ गणित खूप व्हास्ट आहे…

कसंय भावांनो, सध्या लाईट ये-जा करतेय… लोडशेडिंग म्हणतो आपण त्याला. गेल्या वर्षभरापासून याचं कारण सरकार देतंय की, कोळसा. नाहीच आहे म्हणतंय. आणि आता त्यात भर पडत २-३ कारणं ऍड झालीयेत. हायड्रोपॉवर प्रकल्पांमध्ये पाणी नसणं, वीज विकत न मिळणं, मागणीत वाढ आणि वापरात निष्काळजीपणा ह्याव-त्याव, अगैरे-वगैरे… मान्य आहे हे विषय आहे पण हे विषय तर नंतर आलेत ना… मुख्य मुद्दा तर कोळशाचा आहे. 

कारण भारत सगळ्यात जास्त इलेक्ट्रिसिटी निर्माण करतो ती कोळशापासून. अहो ७५% वीज निर्मिती होते या काळ्या भुश्यापासून… त्याचीच टंचाई मग लाईट जाण्याला मोठं कारण बनलीये. 

पण आता आम्ही सांगतो ते नीट ‘डोकं उघडं करून’ वाचा. ही जी टंचाई झाली आहे त्याचं गणित खूप मोठं आहे. पण थोडक्यात आणि सोपं सांगतोय.  प्रॉपर कार्यक्रमाने कोळसा गेलाय… हा, यात नैसर्गिक घटक आहेतच. पण सरकारचा पण कार्यक्रम आहे. 

आता लगेच बायस्ड वगैरे म्हणून नका… सरळ बोलण्यात येतंय तेव्हा न्यूट्रल बोला… कारण सगळ्या गोष्टींबद्दल सांगितलं जाणारे…

सुरुवात करूया… 

आधी सांगितलं तसं भारत वीज निर्मितीसाठी सगळ्यात जास्त कोळसा वापरतो. यात चार प्रकारचे कोळशे असतात. अँथ्रासाइट, बिटुमिनस-सबबिट्युमिनस, लिग्नाइट आणि पीट. या चार कोळशांपैकी अँथ्रासाइट हा सगळ्यात भारी असतो. त्याला बर्‍याचदा ‘हार्ड कोल’ म्हटलं जातं. हा खूप जास्त ज्वलंत असतो आणि लवकर आग पकडतो. 

हा अँथ्रासाइट कोळसा काय भारतात मिळत नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये सापडतो असं सांगतात पण इतकं प्रमाण कमी असतं की त्याला गणलं पण जात नाही. 

भारत हा चीननंतर दुसरा सगळ्यात मोठा कोळसा आयातदार देश आहे. इंडोनेशिया, यूएसए, साऊथ आफ्रिका आणि आस्ट्रेलियामधून आपण कोळसा आयात करतो. यात अँथ्रासाइट आयात करतो आस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियामधून. का करतो? तर…

अँथ्रासाइटने प्रदूषण अगदी नगण्य होतं. बाकी तिन्ही प्रकार भरपूर प्रदूषण करतात. म्हणून वीज निर्मितीसाठी त्याला जास्त प्रेफरन्स दिला जातो. मात्र हा महाग असतो म्हणून आपल्याकडे अँथ्रासाइट हा इतर तिन्ही कोळशांसोबत मिक्स केला जातो. तिघांशी स्वतंत्रपणे. जसं आपण घरी शिळं दूध आणि ताजं दूध मिक्स करून वापरतो अगदी तसंच. 

आता कोळसा टंचाई झाली कारण आयातीत प्रॉब्लेम आला. तो असा की आंतरराष्ट्रीय किमती तिप्पटीने वाढल्या आहेत आणि भारताकडे तेवढे पैसे सध्या नाहीये की, ते मोठ्या प्रमाणात कोळसा घेऊ शकतील.  म्हणून आयात करण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे. (पैसे गेले कुठे हा वेगळा मुद्दा बरंका)

मग आता भरोसा होता तो देशांतर्गत कोळसा खाणींचा. पण त्या देखील गंडलेल्या. कोळसा खाणीचं एक असतं की आपण जितकं खोलात जाऊ तितका साठा, कोळसा मिळणं कमी होतं. नेमकं भारताच्या बऱ्याच कोळसा खाणी खोलवर गेल्या आहेत. म्हणून कोळसा मिळण्याचं प्रमाण कमी झालंय. 

त्यात आला कोरोना काळ. या काळात खूप सारे कामगार आणि अधिकारी संक्रमित झाले आणि ज्यामुळे कामगार मिळणं कठीण झालं. खाणी ठप्प पडण्याच्या मार्गाने निघाल्या. 

भरीस भर अजून एक गोष्ट घडली. यंदा परतीचा पाऊस झाला ज्याने खाणींना अडचणीत आणलं. त्या पावसाचं पाणी खाणीत जाऊन बसलं. आता त्याला मुरायला वगैरे लई वेळ जातो. आणि ते पूर्ण गेल्याशिवाय खनन करता येत नाही. म्हणून काही दिवसांनी कामगार उपलब्ध झाले तरी कोळसा खाणीतून काढता येईना झाला. 

हे सगळं सलग दुसऱ्या वर्षी झालं आहे. मात्र कोरोनामुळे तिकडे लक्ष दिलं गेलं नाही. (?)

मागणी तर वाढत होतीच. मग हे सगळं मॅनेज करण्याचं काम होतं ‘कोल इंडिया कंपनीचं’. मात्र सरकारने तिचा पण कारभार विस्कटलाय.

कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) वीज संकटाशी लढण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठी सज्ज झाली मात्र तिला तेवढी मोकळीक दिलीच गेली नाही. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, १९९० नंतर एका सरकार नियुक्त कमिटीने अहवालात जेव्हा असं सांगितलं की, कोल इंडिया एकटी वाढत्या मागणी एवढं खाणकाम करू शकत नाही, तेव्हा सरकारने कोळसा खाणी राष्ट्रीयीकरण कायदा (CMNA) मध्ये सुधारणा केली होती.

यानुसार CIL कडून २०० कोळसा खाणी काढून घेण्यात आल्या. आणि त्या खाणकामासाठी काही खाजगी क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना देण्यात आल्या. मात्र २००७ ते २०१६ दरम्यान वेगाने वाढणारी वीज क्षमता पूर्ण करण्यासाठी त्या अयशस्वी ठरल्या. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने २१४ ब्लॉक रद्द केल्याने समस्या आणखी वाढली.

कोळशाच्या पुरवठ्यातील वाढती तफावत भरून काढण्यासाठी मग CIL कडे धाव घेतली गेली. मात्र तेव्हा CIL कडे आधीच कमी साठा होता त्यात सरकारच्या अति-अपेक्षाच वाढल्या नाहीत तर त्यांनी कंपनीला सतत तणावाच्या स्थितीत ठेवलं. तरीही कंपनीनं आव्हान उचललं. त्यांनी वीज निर्मिती प्रकल्प आणि कोळसा खाणीतील वाहतूक खर्चाचं मॅनेजमेंट केलं. शिवाय जागतिक स्तरावर सर्वाधिक कर आणि वाहतूक खर्च सोसूनही त्यांनी कोळशाच्या किमती कमी ठेवल्या. 

परिणामी फायदे म्हणजे परकीय चलनाची बचत आणि परवडणाऱ्या दरात वीज निर्मिती. CIL द्वारे आकारली जाणारी कोळशाची किंमत ही आयात केलेल्या कोळशाच्या ६० ते ७० टक्क्यांच्या सवलतीवर आहे. तरीही CIL ला कोळसा संकटासाठी दोषी ठरवत तिचं महत्त्व कमी करण्यात आलं.

मग कोळसा टंचाईत सरकार परत गेलं खाजगी क्षेत्राकडे. त्यानुसार अदानी यांच्या कंपनीला सरकारने कोळसा पुरवठा करण्याची मागणी केली आहे. अदानी यांच्या आस्ट्रेलियामध्ये कोळसा खाणी आहेत. तिथून ते आता देशाला कोळसा पुरवणार आहेत. मात्र त्याची किंमत इतकी जास्त आहे की, आंध्र प्रदेशने अदानी एंटरप्रायझेसचे टेंडर्स रद्द केले आहेत. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनं हे वृत्त दिलंय.

अलिकडच्या वर्षांत पहिल्यांदाच आयात कोळशाचा मोठं सरकारी टेंडर चढ्या किमतीमुळे  रद्द करण्यात आलं आहे. अजून तर जत्रा सुरूच झाली आहे…

आता जेव्हा शी स्थिती होती तेव्हा सरकारने कोल इंडियाचे काढून घेतलेले अधिकार, ब्लॉक्स त्यांना देणं गरजेचं होतं, असं जाणकार सांगतात. कारण कंपनी सक्षम होती. मात्र सरकारने खाजगी क्षेत्रावर शिक्का लावला आहे तेही आधीचे परिणाम माहित असूनही.

आता सध्याच्या सरकारबद्दल सांगायचं झालं तर खाजगी क्षेत्राकडे त्यांचा कल आहेच. एअर इंडिया कंपनीचा सौदा बघा. १८,००० कोटींना झालाय, आणि आपल्या पंतप्रधानांचं विमानच ४,५०० कोटींचं आहे. परत एकदा नीट वाचा वरचं…

आताचा हा कोळशाचा विषय बघा…कोल इंडिया सक्षम आहे, नेहमी सिद्ध केलंय, तरी अदानींवर विश्वास टाकलाय आणि पुढचं बघायचं असलं तर एलआयसीचं बघा. आता एलआयसीचा आयपीओ आणून त्याचंही खाजगीकरण सरकार करू बघतंय.

असो, विषय कोळशाचा आहे. सोप्या सध्या शब्दात सगळं मांडण्याचा प्रयत्न केलाय. गणित कुठून, कसं बिघडत गेलं आणि कुठे सुधारणेची वेळ होती, नीट समजून घ्या… बाकी तुम्हाला काय वाटतंय कमेंट्समध्ये नक्की सांगा.

 हे ही वाच भिडू :

• आत्ता परत लाईट जाणार…रात्रीची जाग येणार… परत विकास होणार…
  
• बिहारच्या चारा घोटाळ्यापेक्षा वाढीव कोळसा घोटाळा गुजरातमध्ये उघडकीस आलाय
• कोळसा गोळा करणारा मस्तान या दोन गुजराती भावांमुळे तस्करीच्या जगात आला.