काँग्रेसचा गड असणारं पुणे, भाजपचा बालेकिल्ला कसं बनत गेलं..?

पुणे… गणेशोत्सव, विद्येचं माहेरघर, १ ते ४ झोप आणि पाट्या यामुळं कायम चर्चेत असणारं शहर. गेल्या काही वर्षात पुण्याचा निवांतपणा हरवून त्याची जागा आता गर्दीनं आणि झपाट्यानं बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानानं घेतली आहे, हे कोणताही पुणेकर मान्य करेल. सोबतच आणखी एक गोष्ट बदलली आहे, ते म्हणजे पुण्याचं राजकारण.

एक जमाना होता, जेव्हा काँग्रेसच्या उमेदवारासमोर डिपॉझिट वाचलं तरी खूप असं लोकं म्हणायची. पण गेल्या काही वर्षातली स्थिती पाहिली, तर भाजपनं या काँग्रेसच्या गडावर पूर्णपणे वर्चस्व मिळवलंय. सलग दोन टर्म खासदार, महानगरपालिकेत स्वबळावर सत्ता, शहरातल्या ८ पैकी ७ विधानसभा मतदारसंघांवर वर्चस्व, या ताकदीमुळं सध्या लोकसभा निवडणुकांसाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी सेफ मतदारसंघ म्हणून पुण्याची चर्चा होतीये.

फडणवीसांबद्दल फक्त चर्चा असल्या, तरी चंद्रकांत पाटील यांच्यावेळी भाजपनं बालेकिल्ला म्हणून पुण्यालाच पसंती दिल्याचं बघायला मिळालं होतं. अर्थात हा बदल एका रात्रीत झालेला नाही, काँग्रेसचा गड असणारं पुणे भाजपचा बालेकिल्ला कसं बनलं तेच पाहुयात…

आधी हे बघणं महत्त्वाचं आहे की, काँग्रेसचा पुण्यावरचा होल्ड कसा होता ?

तर पुण्याचे पहिले महापौर बाबुराव सणस हे काँग्रेसचेच. १९५२ मध्ये त्यांनी पुण्याचे महापौर म्हणून कार्यभार स्वीकारला. त्यानंतर बरेच वर्ष महापालिकेवर काँग्रेसनं एकहाती सत्ता गाजवली. भाई वैद्यांसारख्या समाजवादी नेत्यानं काँग्रेसला शह देण्याचं काम १९७४ मध्ये केलं होतं. मात्र तरीही काँग्रेसनं पुणे महानगरपालिकेत आपले पाय घट्ट रोवले होते.

विठ्ठलराव गाडगीळ, जयंतराव टिळक या काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनंतर सुरेश कलमाडी पुण्याच्या राजकारणातले सबसे बडा खिलाडी ठरले आणि आपल्या नेतृत्वात १९९२, ९७ आणि २००२ अशी सलग तीनवेळा पुणे महानगरपालिकेची सत्ता मिळवली.

२००७ मध्ये मात्र राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजप या तीन पक्षांनी एकत्र येत ‘पुणे पॅटर्न’ राबवला आणि काँग्रेसच्या हातून महापालिकेची सत्ता गेली. 

त्यानंतर अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादीनं महानगरपालिकेवर वर्चस्व मिळवलं होतं. २०१२ च्या महानगरपालिका निवडणुकानंतर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनं एकत्र येत सत्ता मिळवली होती. २०१७ च्या निवडणुकांमध्ये मात्र भाजपनं सगळ्याच पक्षांना झटका दिला आणि ९७ उमेदवार निवडून आणत पहिल्यांदा महापालिकेवर सत्ता स्थापन केली.

हे झालं महापालिकेचं, पण लोकसभेच्या गणितातही काँग्रेसचंच पारडं जड होतं.

१९५१ मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पुणे मध्यमधून नरहर गाडगीळ आणि पुणे दक्षिणमधून इंदिरा मायदेव या काँग्रेसच्या उमेदवारांनी बाजी मारली. त्यानंतर प्रजासमाजवादी पक्षाचे नारायण गोरे, संयुक्त समाजवादी पक्षाचे एसएम जोशी, मोहन धारियांनी भारतीय लोकदलाकडून लढवलेली एक टर्म सोडली तर १९८९ पर्यंत काँग्रेसनं पुण्यातून ५ वेळा लोकसभेची जागा जिंकली होती.

विठ्ठलराव गाडगीळ १९८०, ८४ आणि ८९ असे तीन टर्म पुण्याचे खासदार. त्यांचे वडील खासदार नरहर गाडगीळ हे नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री, तर विठ्ठलराव गाडगीळ राजीव गांधींच्या मंत्रीमंडळातले मंत्री. विठ्ठलराव पुण्याच्या काँग्रेसचेच नाही, तर पुण्याच्या राजकारणाचेच बॉस होते. फक्त १९८९ मध्ये त्यांना ९ हजार मतांच्या निसटत्या विजयावर समाधान मानावं लागलं होतं.

त्यावेळी विरोधात होते भाजपचे अण्णा जोशी. १९९१ मध्ये देशात पुन्हा निवडणूका लागल्या आणि यावेळी मात्र विठ्ठलरावांना पराभव स्वीकारावा लागला, अण्णा जोशींच्या रूपात भाजपला पुण्यात पहिला खासदार मिळाला. मात्र यावेळी अण्णा जोशींना काँग्रेसमधल्याच शरद पवार आणि सुरेश कलमाडींच्या कार्यकर्त्यांनी बळ दिल्याचं आजही बोललं जातं. त्यामुळं भाजपला पहिल्यांदा पुणे जिंकायलाही काँग्रेसचीच छुपी मदत घ्यावी लागली होती.

१९९६ मध्ये काँग्रेसविरोधी लाट असूनही सुरेश कलमाडी पुण्याचे खासदार झाले, मात्र २ वर्षांनी पुन्हा निवडणूका लागल्या. ज्यात कलमाडींचं तिकीट कट झालं आणि त्यांनी पुणे विकास आघाडी नावाचा पक्ष स्थापन करुन रिंगणात उडी घेतली, त्यांची निवडून येण्याची शक्यता बघून खुद्द अटलबिहारी वाजपेयींनी पुण्यात भाजपचा उमेदवार न देता कलमाडींना पाठिंबा दिला.

स्वतःच्या भावाच्या निधनानंतरही कलमाडींसाठी सभा घेतली, पण निवडून आले काँग्रेसचे विठ्ठलराव तुपे. काँग्रेसची पुण्यावरची पकड इतकी जबरदस्त होती.

त्यानंतर १९९९ मध्ये भाजपनं पुण्यात जोरदार प्रचार केला आणि प्रदीप रावत यांनी बाजी मारली. मात्र २००४ मध्ये कलमाडींनी पुन्हा एकदा आपला गड खेचून आणला. २००९ मध्येही कलमाडींनी भाजपच्या अनिल शिरोळेंचा पराभव केला आणि खासदारकी मिळवली. मात्र २००९ मध्ये कलमाडींचं मताधिक्य फक्त २६ हजारांचं होतं.

त्यानंतर मात्र २०१४ मध्ये अनिल शिरोळे आणि २०१९ मध्ये गिरीश बापट यांच्या रुपानं भाजपच्या गळ्यात विजयाची माळ पडली. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत पुण्यातल्या आठही विधानसभा मतदार संघांवर भाजपनं विजय मिळवला आणि काँग्रेसचं संस्थान खालसा झालं.

साहजिकच प्रश्न पडतो, इतके वर्ष सत्ता गाजवूनही काँग्रेसच्या हातातून पुणे कसं गेलं ? याचं मुख्य कारण सांगण्यात येतं ते म्हणजे कालमाडींचा एकहाती कारभार. कलमाडी यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसचे इतर नेते उदयाला येऊ शकले नाहीत. त्यात कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाळा प्रकरणात कलमाडी यांना तिहार जेलमध्ये जावं लागलं आणि काँग्रेसच्या पुण्यातल्या वर्चस्वाला मोठा धक्का बसला.

मंत्री असताना दर आठवडयाला पुण्याला येणारे कलमाडी आणि त्यांच्या स्वागताला हजर असणारा महापालिकेतला लवाजमा हे चित्र दिसेनासं झालं. त्याचवेळी अजित पवारांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादीनं पुणे महानगरपालिकेची सत्ता मिळवली आणि सबसे बडा खिलाडी ही कलमाडींची ओळख हळूहळू पुसली गेली.

२०१४ मध्ये विश्वजित कदम, २०१९ मध्ये मोहन जोशी यांना काँग्रेसनं उमेदवारी दिली, पण त्यांना भाजपच्या उमेदवारापेक्षा निम्मी मतंही मिळवता आली नाहीत.

विशेष म्हणजे, काँग्रेस हायकमांडनंही पुण्यात पूर्वीसारखं लक्ष दिलं नाही. २०१९ मध्ये पुण्यातल्या एका कार्यक्रमाला लावलेली उपस्थिती वगळता राहुल गांधींनी पुण्यात फारशी हजेरी लावलेली नाही. राज्यातल्या इतर नेत्यांप्रमाणं पुण्यातून काँग्रेस नेतृत्व उभं राहिलं नाही. त्यामुळं २०१२ ला महानगरपालिका निवडणुकीत चौथ्या क्रमांकावर फेकल्या गेलेल्या काँग्रेसला २०१४ आणि २०१९ मध्ये शून्य आमदारांवरच समाधान मानावं लागलं.

त्यात अंतर्गत गटबाजीचे हादरेही बसले आणि कधीकाळी गर्दीनं गजबजलेलं महानगरपालिकेच्या अगदी शेजारीच असलेलं काँग्रेस भवन अनेकदा रिकामंच दिसू लागलं.

भाजपनं मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही विरोधकांचं पॉवर हाऊस असलेल्या पुण्यात प्रचंड ताकद लावली. प्रत्येक मोठ्या निवडणुकीआधी नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या सभा गेमचेंजर ठरल्या.

मोदी लाटेमुळं भाजपमध्ये जोरदार इनकमिंग झालं आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीला अगदी नगरसेवक पातळीवरही खिंडार पडलं. पुण्यातल्या महत्वाकांक्षी मेट्रो प्रकल्पाच्या उदघाटनांच्या कार्यक्रमासाठी मोदींनी पुण्याला तीन वेळा भेट दिली. त्यांनी महानगरपालिकेत घेतलेला कार्यक्रम, प्रचार सभांमध्ये केलेली भाषणं या गोष्टी गाजल्या आणि भाजपचं पुण्यातलं महत्त्व आणखी वाढत गेलं.

फक्त मोदीच नाही, तर अमित शहा, स्मृती इराणी या भाजपमधल्या नेत्यांनीही वारंवार पुणे भेटी सुरू ठेवल्या. प्रकाश जावडेकर यांच्या रुपानं पुण्याला ७ वर्ष केंद्रीय मंत्रीपदही मिळालं. त्यामुळं भाजप ९७ नगरसेवक आणि ७ आमदार यांच्याच भरवश्यावर न राहता, पुण्याचा भोज्जा कायम शिवत राहिलं आणि कार्यकर्त्यांची, नेत्यांची फळी मजबूत केली.

सोबतच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं पुण्यात मोठं प्रस्थ आहे. ज्याचा फायदा भाजपला कार्यकर्त्यांची मोठी फौज उभी करताना होतो. अगदी पुण्याचे माजी महापौर असणारे मुरलीधर मोहोळही संघाच्या मुशीतच घडलेले, त्यामुळं स्वयंसेवक ते नेता अशी मजल मारणारे अनेक जण भाजपकडे आहेत. त्यामुळं भाजप नेतृत्वाला भाकरी फिरवणं सोपं जातं. 

२०१७ च्या निवडणुकीवेळी तत्कालीन राज्य सरकारनं पुण्यात ४ उमेदवारांचा एक प्रभाग अशी रचना केली. यामुळं भाजपला पुण्यावर जास्त लक्ष केंद्रित करता आलं आणि उमेदवारांच्या वैयक्तिक ताकदीपेक्षा पक्षाची ताकद वाढवता आली.

आगामी महानगरपालिका निवडणुकांचा विचार केला, तर एका बाजूला कुठलाच खिलाडी नसलेली काँग्रेस मरगळलेली आहे, राष्ट्रवादीला पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी मोठी झेप मारावी लागणार आहे, शिवसेनेची अस्तित्वाची लढाई सुरू आहे आणि मनसेला दोन आकडी नगरसेवक आणण्याचं आव्हान पेलायचं आहे आणि दुसऱ्या बाजूला भाजपला तुलनेनं सोपा ड्रॉ आहे.

या सगळ्या कारणांमुळे आमदारकी असो किंवा खासदारकी कधीकाळी काँग्रेसचा गड असणारं पुणे भाजपसाठी ‘सेफ मतदारसंघ’ ठरलंय. 

तुम्हाला काय वाटतं, पुण्यात काँग्रेस कमबॅक करेल, राष्ट्रवादी झेप घेईल की भाजप गड राखेल? कमेंट करुन सांगा…

हे ही वाच भिडू :

• जावडेकरांच्या मंत्रिपदाचा फायदा ना पुणेकरांना झाला ना पुण्याच्या भाजपला…
• एक काळ होता पुणे महापालिकेत कलमाडींच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलायची कोणात हिंमत नव्हती
• भारताच्या विजेत्या संघात पुणेकर नसला, तरी जग बॅडमिंटन खेळतं ते पुण्यामुळेच