काँग्रेसचे आमदार म्हणतायेत, काँग्रेसने एकजरी जागा जिंकली तर मला लाल चौकात नेवून गोळ्या घाला
देशात एक नवा ‘राजकीय पर्याय’ समोर येतोय का? याचं उत्तर जर तुम्ही दोन वर्षांपूर्वी विचारलं असतं तर त्याला उत्तर असतं ‘नाही’. हो चित्र तसं होतंच. भाजपला विरोधी पक्ष म्हणून फक्त ‘काँग्रेस’ ओळखली जात होती. ज्यांना मोदींना मत द्यायचं नव्हतं त्यांना काँग्रेस शिवाय पर्याय नव्हता.
मात्र गेल्या दीड-दोन वर्षात नाण्याची बाजू फिरलीये, काही गोष्टी बदलू लागल्या आहेत. आता पर्याय समोर येत आहेत. लक्षात घ्या… हा पर्याय भाजप आणि मोदींना नाही, तर काँग्रेसला आहे. म्हणजे एक महत्त्वाचा राजकीय बदल होतोय.
भाजपचा जुना प्रतिस्पर्धी देशभरात कमकुवत होत चालला आहे. गेल्या वर्षांमध्ये याची अनेक उदाहरणं आपल्याला मिळतील. मात्र ताजं उदाहरण घ्यायचं झालं तर, जम्मू-काश्मीर काँग्रेसकडे आपण बघू शकतो.
८ मे ला काँग्रेसच्या माजी आमदारानं खळबळजनक विधान केलंय.
“पुढील निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष जम्मू काश्मीरमध्ये एकही जागा जिंकू शकणार नाही. त्यांनी एकही जागा जिंकली, तर मला लाल चौकात नेवून गोळ्या घाला,”
असं वक्तव्य मोहम्मद अमीन भट यांनी केलं आहे.
हे तेव्हा झालंय जेव्हा सीमांकन आयोगानं जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याबाबतचा अहवाल जारी केला आहे. हा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केल्यानंतर लवकरच जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुकीचं बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे.
तसंच “गुलाम नबी आझाद यांच्याशिवाय काँग्रेस पक्षाला जम्मू काश्मीरमध्ये काहीच किंमत नाहीये. तुम्ही आझाद यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार घोषित केलं, तर काश्मीर खोऱ्यात काँग्रेसचं सरकार नक्की स्थापन होऊ शकतं,” असंही भट म्हणालेत.
यातून प्रश्न पडतोय की, खरंच जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेसची अवस्था इतकी दयनीय झाली आहे का, की त्यांच्याच मंत्र्यांना विश्वास आहे –
काँग्रेस एकही जागा जिकणार नाही!
जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू…
जम्मू काश्मीरमध्ये दोन फॅक्टर आहेत… जम्मू हा हिंदू बहुसंख्य आहे तर काश्मीरमध्ये मुस्लिम समाजाची संख्या जास्त आहेत. खोऱ्यात बघितलं तर नॅशनल कॉन्फेरंस आणि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीची जास्त ताकत राहिली आहे.
अशात सत्ता स्थापनेसाठी या पक्षांची मदत घेण्याचा पर्याय इतर पक्षांना नेहमीच निवडावा लागल्याचं दिसलं आहे.
उदाहरणार्थ, २०१४ च्या निवडणुकीनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांनी आघाडी सरकार स्थापन केलं होतं. मात्र २०१८ मध्ये भाजपने बाहेर पडून सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली.
२०१९ मध्ये तर जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द करण्यात आलं. ज्यानुसार जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश झाला आणि दिल्लीप्रमाणे त्याला स्वतंत्र विधानसभा मिळाली.
स्वतंत्र विधानसभा मिळाल्यानंतर ही पहिलीच निवडणूक आहे, म्हणून सगळ्या पक्षांचं याकडे लक्ष लागून आहे. मात्र या दरम्यान काँग्रेसला अनेक झटके बसत गेल्याचं दिसलं आहे.
पहिला धक्का काँग्रेसला बसला तो डिसेंबर २०२० मध्ये.
एकीकडे भाजप आणि एनसी-पीडीपीची भरभराट होत असताना जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेसची बफर भूमिका कमी झाली. हे दिसून आलं जेव्हा जम्मू-काश्मीर जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकीत एआयसीसीच्या उच्चपदस्थ प्रचारकांचा अभाव, गटबाजी आणि स्थानिक नेत्यांनी कौटुंबिक उमेदवारांवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे काँग्रेसची हानी झाली.
काश्मीर खोऱ्यातील हालचाली लक्षात घेऊन प्रादेशिक काँग्रेस नेतृत्वाने गुपकर आघाडीशी समझोता करण्याची घोषणा केली होती, पण राष्ट्रीय पातळीवर भाजपच्या दबावामुळे एआयसीसीने ही भूमिका नाकारली.
खोऱ्यात भाजपनं आपलं खातं उघडलं, तर काँग्रेसचा उरलेला आधार गुपकर आघाडीला काँग्रेसने गमावलं. तेव्हा गांधी घराण्याच्या नेतृत्वाच्या शैलीवर अनेक नेत्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे उपस्थित केलं होते.
फेब्रुवारी २०२१ मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांची जम्मूमध्ये सभा झाली होती. जम्मू शहर हे काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत राजकारणाचे रणांगण बनले होते. गांधी ग्लोबल फॅमिली या स्वयंसेवी संस्थेचा तो कार्यक्रम होता. त्या कार्यक्रमाला गांधी घराण्याच्या नेतृत्वावर संशय उपस्थित करणारे अनेक ज्येष्ठ नेते होते. त्यांनी यावेळी राहुल गांधींवर निशाणा साधला होता.
तर कपिल सिब्बल म्हणाले होते, “सत्य हे आहे की, आपण काँग्रेसला कमकुवत होताना पाहत आहोत. म्हणूनच आपण सगळे इथे एकरूप झालो आहोत. आपणा सर्वांना पक्ष मजबूत बनवायचा आहे.”
पक्षाचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांच्या नेतृत्वाखालील ‘जी-२३’ गट पक्ष हायकमांडला आपली ताकद दाखविण्यासाठी एकत्र आला, यावरून उघडपणे पक्षात मतभेद उफाळून येत असल्याचे दिसलं होतं.
ऑगस्ट २०२० मध्ये पार्टीच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी सोनिया गांधींना पत्र लिहिलं होतं. ज्यात त्यांनी जम्मू-काश्मीर मधील काँग्रेस नेतृत्व बदलण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यावर काही रिप्लाय आला नाही. त्यानुसार…
नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत काँग्रेसच्या तब्बल २० वरिष्ठ नेत्यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला होता.
माहितीनुसार असं सांगण्यात येत होतं की, राजीनामा पात्रात नेत्यांनी आरोप केला होता –
जी. ए. मीर यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉंग्रेस विनाशकारी परिस्थितीच्या दिशेने जात आहे. आम्ही गेल्या ७ वर्षणापासून नेतृत्व बदलण्याची मागणी करत आहोत. शिवाय गेल्या चार वर्षांपासून कॉंग्रेस हायकमांड पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मात्र आमच्याकडे लक्ष दिलं जात नाहीये. आम्ही विनंती करत होतो की हायकमांडने राष्ट्रपतीपदासाठी गार्ड बदलावा, मात्र याकडे दुर्लक्ष केलं जात असल्याचा निराशेचा सूरही त्यांनी काढला होता.
माजी मंत्री, आमदार, एमएलसी, पीसीसीचे पदाधिकारी, जिल्हा अध्यक्ष आणि एआयसीसी सदस्यांसह २०० हून अधिक कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी आजपर्यंत पक्षाचा राजीनामा दिला आहे आणि इतर पक्षांमध्ये सामील झाले आहेत, असंही यावेळी समोर आलं.
हा तोच काळ होता जेव्हा देशातील इतर काँग्रेस प्रमुख राष्ट्रीय चेहरे देखील पक्ष गमावून बसला होता.
उत्तर प्रदेशचे कॅबिनेट मंत्री असलेले जितिन प्रसाद यांनी पक्ष सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला. मध्य प्रदेशातील ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी पक्ष सोडला. ऑगस्टमध्ये सिलचरच्या माजी खासदार सुष्मिता देव टीएमसीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी रवाना झाल्या तर पंजाबची निवडणूक सुरू होण्याच्या काही महिने आधी कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी पक्षाच्या हायकमांडचा आपल्यावर विश्वास नाही, असे सांगत राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.
नोव्हेंबर २०२१ मधील वायरच्या वृत्तानुसार काँग्रेस परत एकदा गुपकर आघाडीत सामील झाली. २०२० मध्ये झालेल्या निवडणुकीतील पराभवातून धडा न घेता परत एकदा हा निर्णय घेण्यात आल्याचं बोललं गेलं.
वर्ष आलं २०२२ तसं काँग्रेसला मोठे झटके मिळाले आहेत.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जम्मू-काश्मीर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांचे पुतणे मुबशर आझाद यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. जम्मू-काश्मीर आणि केंद्रातील विद्यमान काँग्रेस नेतृत्वाने काका, माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांचा अपमान केला आहे, त्यामुळे मी अत्यंत दु:खी झालो आहे, असे मुबशर म्हणाले होते.
नंतर मार्चमध्ये २०१८ पासून काँग्रेस सोबत असलेले काँग्रेसचे दिग्गज नेते कर्ण सिंह यांचे चिरंजीव विक्रमादित्य सिंह यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला होता. विक्रमादित्य सिंह यांनी ट्वीट करत म्हटलं होतं की,
“जम्मू-काश्मीरच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर माझी विचारसरणी काँग्रेसशी जुळत नाही. वास्तविकतेपासून हा पक्ष खूप दूर आहे.”
वरील सर्व नेते ज्यांनी पक्ष सोडला ते काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद याना समर्थन देणारे होते. म्हणजेच काँग्रेसमध्ये पक्षातच २ गट पडल्याचं दिसून येतंय. यात पक्षाच्या कार्यकारणीशी असंतुष्ट काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद आणि पक्ष नेतृत्व जी. ए. मीर असे गट आहेत.
गुलाम नबी आझाद यांनी मार्चमध्ये एक विधान करत नाराजी परत एकदा खुलेआम दाखवली होती. “सर्व राजकीय पक्ष लोकांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम करतात आणि यात काँग्रेस पक्षही सहभागी आहे, असं आझाद म्हणाले होते.
२०१९ पासून काँग्रेसमध्ये सुरु असलेलं नेत्यांचं सोडसत्र आणि त्याकडे हायकमांडचं दुर्लक्ष हे पक्षाची जम्मू-काश्मीर स्थिती दाखवून देण्यासाठी पुरेसं आहे.
म्हणूनच आता त्यांच्या नेत्यांना ही गॅरंटी झाल्याचं दिसतंय की, पक्ष येत्या विधानसभेत एकही जागा जिंकू शकणार नाही. याला पर्याय फक्त गुलाम नबी आझाद असल्याचं जेव्हा हे नेते बोलत आहेत, तेव्हा पक्षात पडलेली फूट आणि पक्षाचा कल स्पष्ट होतोय.
यासर्व घटनांकडे बघता ऑक्टोबर पर्यंत विधानसभा निवडणूका लागू शकतात या अंदाजाच्या धर्तीवर पक्ष परत त्यांची अस्मिता मिळवू शकेल का? हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.
हे ही वाच भिडू :
- एक दिन भारत में हमारी सरकार होंगी और पुरा देश काँग्रेस पर हंस रहा होगा : वाजपेयी
- “पुन्हा काँग्रेसमध्ये गेलो, तर राख फासून हिमालयात जाईन,” असं शरद पवार म्हणाले होते का..?
- काँग्रेस नियुक्त राज्यपालांनी वेळ आल्यावर भाजप-सेनेच्या युतीला हातभार लावलेला