शिवसेनेची घटना : ज्यामुळं उद्धव ठाकरेंचं पर्व सुरु झालं, आज त्यामुळेच गेम झाला

राज्याच्या राजकारणातली सगळ्यात मोठी बातमी म्हणजे, निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेला निर्णय. शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह यावर एकनाथ शिंदे गटानं केलेला क्लेम निवडणूक आयोगानं मान्य केला. साहजिकच उद्धव ठाकरे आणि ठाकरे कुटुंबियांकडून नाव, चिन्ह आणि पक्ष या गोष्टी निसटल्याची चर्चा सुरु झाली.

निवडणूक आयोगानं हा निर्णय जाहीर करताना महत्त्वाचा मुद्दा ठरला तो शिवसेनेची घटना.

२०१८ मध्ये शिवसेना पक्षाच्या घटनेत बदल करण्यात आला, हा बदल आयोगाच्या रेकॉर्डवर आणला गेला नव्हता, कायद्यानुसार हा बदल आयोगाला कळवणं अपेक्षित होतं. शिवसेना पक्षानं २०१८ मध्ये घटनेत केलेले बदल लोकशाहीशी सुसंगत नाहीत, असं निरीक्षण आयोगानं नोंदवलं.

पण नाव आणि चिन्हाच्या लढाईत निर्णायक ठरलेली शिवसेनेची घटना काय आहे हे थोडक्यात बघू,

प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपला पक्ष काही नियमांनुसार चालवण्यासाठी एक स्वतंत्र घटना असते.

त्या त्या घटनेनुसार आणि घटनेतल्या नियमांनुसार हे पक्ष चालत असतात. त्यात पक्षाची कार्यकारिणी निवडण्यापासून ते अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. शिवसेनेची स्थापना १९६६ साली झाली. शिवसेना हा तसा प्रादेशिक असला तरी देशातील इतर प्रादेशिक पक्षापेक्षा शिवसेनेची ओळख जरा वेगळी आहे.

शिवसेनेचं वेगळेपण त्यांच्या घटनेत आहे. १९७६ मध्ये शिवसेनेची ही घटना तयार करण्यात आली. या घटनेत सर्वोच्च पद हे ‘शिवसेनाप्रमुख’ यांच्याकडे राहील असे जाहीर करण्यात आले.

शिवसेना पक्षातील सर्व पदे ही या घटनेत नमूद केल्या प्रमाणेच भरली जातात. शिवसेनेच्या घटनेत ‘शिवसेनाप्रमुखांपासून ते शाखाप्रमुखांपर्यंत’ अशी एकूण १३ पदे नमूद केलेली आहेत. शिवसेनाप्रमुख यांच्याकडे संघटनेचे सर्वोच्च नेतृत्व राहील असं त्यात स्पष्ट करण्यात आलय.

शिवसेनेच्या घटनेच्या कलम ११ मध्ये शिवसेनाप्रमुख हे पद सर्वोच्च आहे आणि फक्त शिवसेना प्रमुख यांनाच राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या मतांना सोबत घेऊन कुणालाही पक्षातून काढण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकारानुसार पक्षातून काढून टाकणे, पक्षात घेणे हे सर्व निर्णय शिवसेनाप्रमुखच घेतात. 

तसेच शिवसेना प्रमुखांची निवड ही प्रतिनिधी सभेच्या सदस्यांकडून होत असते. प्रतिनिधी सभेच्या सदस्यांमध्ये आमदार, खासदारांपासून ते जिल्हा प्रमुख ते जिल्हा संपर्क प्रमुख आणि मुंबईतील विभागप्रमुखांचा समावेश असतो.

पण या घटनेवर १९९७ मध्ये निवडणूक आयोगानं आक्षेप घेतला होता… 

आयोगाचं म्हणणं होतं की, जर पक्षांतर्गत निवडणुका घेणात येणार नसतील, तर शिवसेनेला राजकीय पक्ष म्हणून मिळालेली मान्यता रद्द करावी लागेल.

शिवसेनाप्रमुख पदासाठी निवडणूक घेणं अशक्यच होतं, त्यामुळं शिवसेनेच्या नेते मंडळींपुढे मोठा पेच उभा राहिला. शिवसेनेत बराच खल झाला आणि अखेर पक्षानं नवीन घटना लिहिली. या घटनेत अंतर्गत निवडणुकांसाठी मार्ग काढण्यात आला.

या घटनेत एक नवं पद तयार करण्यात आलं, ते म्हणजे कार्याध्यक्षपद.

शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी दर पाच वर्षांनी कार्याध्यक्षांची निवडणूक घेईल, असंही घटनेत नमूद केलं गेलं. कार्याध्यक्षाची जबाबदारी होती, पक्षाचा दैनंदिन कारभार पाहणं आणि व्यवस्थापन करणं.

मात्र या सगळ्यात आणखी एक समस्या होती, ती म्हणजे बाळासाहेबांच्या समोर एखादं सत्ताकेंद्र उभं राहण्याची.

त्यामुळं अनेक शिवसेना नेत्यांनी या घटनेवर आक्षेप घेतला होता, शिवसेनेत नारायण राणे, राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे असे दावेदार होते. मात्र सेनेच्या आतल्या गोटानं उद्धव यांचं नाव अप्रत्यक्षपणे पुढं केलं. साहजिकच उद्धव हेच बाळासाहेबांचे राजकीय वारसदार असतील, यावरही शिक्कामोर्तब झालं आणि ज्येष्ठांचा विरोधही मावळला.

पण या घटनेतल्या तरतुदीमुळं दोन नेते चांगलेच नाराज झाले. ते म्हणजे नारायण राणे आणि राज ठाकरे. राज यांनी अगदी सुरुवातीलाच या गोष्टीला विरोध केला, मात्र नंतर अपरिहार्यपणे त्यांना ही घटना मान्य करावीच लागली.

नारायण राणेंनी मात्र आपला आक्षेप थेट बाळासाहेब ठाकरेंकडे जाऊन नोंदवला. महाबळेश्वर इथं झालेल्या पक्षाच्या बैठकीवेळी, त्यांनी बाळासाहेबांची भेट घेतली. ते म्हणाले, ‘साहेब, हा निर्णय पक्षाच्या हिताचा नाही आणि यामुळं तुमचे स्वतःचे अधिकार कमी होतील.’

पण बाळासाहेबांनी उत्तर दिलं की, ”नारायण, निर्णय आधीच घेतला गेलाय.”

पुढं याच महाबळेश्वरच्या बैठकीत, उद्धव यांना कार्याध्यक्ष म्हणून घोषित करण्यात आलं, खुद्द राज ठाकरे यांनीच हा ठराव मांडला होता. तिथून पुढं उद्धव ठाकरेंच्या हातात शिवसेनेची बरीच सूत्र गेली.

मात्र या घटनेनं नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांची नाराजी वाढवली. ज्याची परिणीती पुढं जाऊन राणे आणि राज ठाकरे या दोघांनीही शिवसेना सोडण्यात झाली.

दुसऱ्या बाजूला, या घटनेतल्या तरतुदीमुळं उद्धव ठाकरेंना कार्याध्यक्षपद मिळालं आणि त्यांना शिवसेनेवर वर्चस्व राखता आलं.

पण २०१८ मध्ये पुन्हा पक्षांतर्गत निवडणूका झाल्या आणि उद्धव ठाकरेंना शिवसेना प्रमुख म्हणून निवडून देण्यात आलं. मात्र बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेना उभारल्यानं शिवसेनाप्रमुख हे पद न घेता, उद्धव ठाकरेंनी शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद घेतलं. शिवसेनेच्या प्रतिनिधी सभेनं त्यावेळी ९ पक्षनेत्यांची निवड केली, तर शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून असलेल्या अधिकारानुसार उद्धव ठाकरेंनी ४ जणांची नेतेपदी निवड केली, ज्यात एकनाथ शिंदेंचाही समावेश होता.

यावेळी शिवसेनेनं घटनेत बदलही केले, पण ते आयोगाला कळवले नाहीत, याच मुद्द्यावर शिंदे गटानंही आक्षेप घेतला आणि निवडणूक आयोगानंही हाच बदल लक्षात घेऊन, लोकशाहीशी सुसंगत नसल्याचा निर्वाळा दिला आणि पारडं एकनाथ शिंदेंच्या बाजूनं झुकलं.

कधीकाळी ज्या घटनेमुळं उद्धव ठाकरेंना पक्षावर वर्चस्व प्रस्थापित करता आलं होतं, त्याच घटनेतल्या बदलामुळं शिवसेना नाव, धनुष्यबाण हे चिन्ह आणि शिवसेना पक्षच त्यांच्या हातून निसटणार का ? अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

हे ही वाच भिडू:

• बाप गेला, पक्ष गेला, चिन्हही गेलं पण तरीही हा नेता लढला…
  
• ठाकरेंकडे कार्यकर्ते तर शिंदेंकडे लोकप्रतिनिधी… निवडणूक आयोगाकडे कुणी काय दावे केले?
• निवडणूक आयोगाला हे अधिकार मिळाले तर देशातील २७०० पक्षांचा बाजार उठू शकतो…