‘सेम सेक्स’ मॅरेजेसला भारतात कायदेशीर परवानगी नसतानाही इतकी लग्न कशी काय पार पडतायेत ?

नुकताच सर्वोच्च न्यायालयानी सेम सेक्स विवाह विधेयक फेटाळून लावलं आहे. LGBTQIA+ समुदायातल्या लोकांच्या हक्क आणि अधिकार आणि विवाह यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. 

 

भारतातल्या मोठ्या शहरांमध्ये तर आता समलिंगी विवाह धुमधडाक्यात पार पडू लागलेत, तेही उघड उघड.

गेल्या वर्षी कोलकता येथे अभिषेक आणि कार्तिक या गे जोडप्याचं लग्न त्यांच्या नातेवाईकांच्या उपस्थित अत्यंत उत्साहात पार पडलं. सामान्यपणे जशी लग्नं होतात तसाच अगदी मेहंदी, हळद, संगीत, सातफेरे असा हा विवाह सोहळा पारंपरिक थाटात आणि मोठ्या आनंदात पार पडला. दोघांचे एकमेकांसोबतचे आनंदी चेहेरे असलेले फोटोज सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. लोकांनी त्यांना शुभेच्छाही दिल्या आणि काहींनी नेहमी प्रमाणे खेचा-खेची देखील केली.

लग्नाची पारंपारिक कल्पनाच आपल्यामध्ये खोलवर रुजलेली असल्यामुळे असे दोन सम लैंगिक व्यक्तींनी एकत्र येणे आणि लग्न करणं ही आपल्याकडे अजूनही सामान्य गोष्ट नाहीये. 

जून महिन्याच्या सुरुवातीलाच, वडोदरा येथील २४ वर्षीय क्षमा बिंदूने सर्व विधी आणि समारंभांसह ‘सोलोगामीच्या’ कृतीत स्वतःसोबतच लग्न केलं तेव्हाही तिच्यावर सोशल मीडियातून बर्‍याच प्रमाणात टीका झाली होती. पण बर्‍याच जणांनी तिच्या या निर्णयाला पाठिंबा देखील दर्शवला होता. 

काही प्रमाणात का होईना लोकांची समलैंगिकतेबद्दलची मानसिकता बदलताना दिसून येतीये, हा ही एक बदलच म्हणावा लागेल. ही उदाहरणं नक्कीच आशादायी आहेत. 

मात्र अशा लग्नांना भारतात कायद्याने मान्यता नाहीये. 

समलैंगिकते विरूद्धचं ३७७ हे कलम जरी हटवलं गेलं असलं तरीही भारतात अशा विवाहांना अद्याप तरी कायदेशीररित्या मान्यता मिळालेली नाहीये.

हिंदू विवाह अधिनियम १९५५  नुसार भारतात फक्त स्त्री आणि पुरुष यांच्याच लग्नाला कायदेशीर मान्यता आहे. भारतात समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता नसल्याने अनेक समलिंगी जोडपी एकतर विदेशात जाऊन लग्न करतात आणि तिथंच ते रजिस्टर्ड करतात. किंवा कधी कधी ते विदेशातच कायमस्वरुपी सेटल होतात.

सध्या जगभरात अशा विवाहांना एकूण ३० देशांनी मान्यता दिलेली आहे. नेदरलँड हा देश जगात सगळ्यात आधी समलिंगी विवाहांना मान्यता देणारा देश ठरला होता.

तर जुलैमध्ये, स्वित्झर्लंड हा समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणारा ३१ वा देश बनलाय. भारतातही समलिंगी विवाहाची मागणी बर्‍याच वर्षांपासून केली जातीये. जी नुकतीच न्यायालयाने फेटाळली आहे.

मग कायद्याने मान्यता नसेल तर ही लग्न कसल्याही अडचणीशिवाय पार कशी काय पडत आहेत ?

समलैंगिक विवाहाला कायदेशीररित्या परवानगी देण्यात यावी या संबंधीची एक याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. समलैंगिक विवाह हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत यावेत असं त्या याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं. त्या याचिकेला उत्तर देताना हायकोर्टाने केंद्र सरकारला आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली.

त्यावेळी ते म्हणाले,

“आपला कायदा, आपली व्यवस्था, समाज आणि मूल्यं ही समलैंगिक विवाहाला मान्यता देत नाहीत.”

“हिंदू विवाह कायद्यामध्ये युगुलाची व्याख्या पती आणि पत्नी अशी केली आहे. समलैंगिक विवाहामध्ये कोण पती असेल आणि कोण पत्नी हे कसं ठरणार?” असा प्रश्न मेहता यांनी त्यावेळी उपस्थित केला.

‘आपल्या देशातील संसदेने तयार केलेले कायदे पुरुष आणि स्त्रीमध्ये झालेल्या विवाहालाच मान्यता देतात. वेगवेगळे धार्मिक समुदायांचे रितीरिवाज, संस्कृती आणि त्यांच्या पारंपरिक कायद्यांचा त्यात अंतर्भाव आहे. त्यात कुठल्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे देशातल्या या कायद्यांचं संतुलन बिघडेल आणि अनागोंदी निर्माण होईल,’ असं केंद्र सरकारनं दिल्ली उच्च न्यायालायत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

अशा विवाहांना कायदेशीर मान्यतेची गरज का आहे ?

भारतात असे कित्येक लोकं आहेत जे आपली समलैंगिकतेची ओळख लपवून ठेवतात. समाजाच्या, लोकांच्या भीतीने ते पुढे येऊन आपली ओळख जाहीर करत नाहीत. प्रत्येकाला खुल्यापणाने जगण्याचं स्वातंत्र्य राज्यघटनेनं दिलं असल्यामुळे त्यांना आपल्या या ओळखीसह खुलेपनाणं वागता यावं, जगता यावं अशी या समुदायातल्या लोकांची मागणी आहे.. साहजिकच ही मागणी फार जगावेगळी नाहीये.

समलिंगी असणे गुन्हा नाही हे समाजाला सोडा पण आपल्या कुटुंबाला समजावताना देखील कित्येकांच्या नाकी नऊ येतात.

बर्‍याचदा कुटुंबातील सदस्य आपल्याला समजून घेण्यात कुठेतरी कमी पडतील अशी भावना यातून तयार होत असते. त्यामुळे कित्येक तरुण-तरुणी भीतीपोटी वावरत असतात. यातून नैराश्य येणं, व्यसनांच्या आहारी जाणं, आत्महत्या करणं अशा गोष्टी वाढत जातात.

किंवा कधी कोणी आपली ओळख जाहीर जरी केली तरी समाजातून त्यांना मिळणारा प्रतिसाद काहीसा निगेटिव्ह असतो. लोकं त्यांना स्वीकारायला तयार होत नाहीत, संस्कृती रक्षणाच्या नावाखाली त्यांना मारहाण केली जाते, त्यांना एकत्र राहायचं असेल तर घर शोधताना अडचणी येतात. अशा कितीतरी अडचणींना सामोरं जावं लागतं

भारतात समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता नसताना एकत्र राहण्यासाठी कायदेशीर रित्या काय उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात ..

याबद्दल बोलताना ‘राईट टू लव्ह’ या ग्रुपचे कायदेशीर सल्लागार अॅड. विकास शिंदे यांनी बोल भिडू शी बोलताना सांगितलं की,

ज्या समलिंगी जोडप्यांना एकत्र राहायचं असेल, परंतु काही अडचणी येत असतील, भीती वाटत असेल त्यासाठी त्यांना कायदेशीर संरक्षण हवं असेल तर ते ‘समजुतीचा करारनामा’ करून एकत्र राहू शकतात.

असा एक करारनामा काही दिवसांपूर्वी ‘राईट टू लव्ह’ या पुण्यातील तरुणांच्या ग्रुपच्या मदतीने एक नागपूरची तर दुसरी हिंगोलीची अशा दोन समालिंगी मुलींनी पुणे सत्र न्यायालयामध्ये नोटरीच्या माध्यमातून लिव्ह इन रिलेशनशीप मध्ये राहण्याचा बॉण्ड केला आहे.

लेस्बियन तरुणींच्या लिव्ह इनमध्ये राहण्याचा हा पहिलाच बॉण्ड आहे असं शिंदे सांगतात.

या करारान्वये एकत्र राहणार्‍या जोडप्यांना हे अधिकार प्राप्त होतात..

ते घरच्या किंवा बाहेरच्या कोणाही व्यक्तींकडून होणार्‍या मारहाणी विरुद्ध पोलिसात जाऊन कायदेशीर संरक्षण मागू शकतात.

या कराराद्वारे कायद्याकडून लग्न झालेल्या स्त्री पुरूषांना जसे सुरक्षिततेचे अधिकार मिळतात तसेच या लीव्ह इन मध्ये राहणार्‍या जोडप्यांना सुद्धा मिळतात.

एकत्र राहताना त्या दोघांना ज्या अडचणी येतील उदा. रोजचा खर्च कोण करणार, समजा एखादी प्रॉपर्टी विकत घेतली गेली तर त्याचे हक्क कुणाकडं राहणार, अशा सगळ्या बाबी या करारात ते स्वेच्छेने समाविष्ट करू शकतात.

दोन सज्ञान व्यक्ती एकत्र येऊन हा  सामंजस्याचा करार करू शकतात.

सध्या भारतात समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहांना कायदेशीररीत्या मान्यता नसल्यामुळे त्यांच्या एकत्र राहण्यासाठी हा करार अतिशय मोलाची भूमिका बाजवतो. असं अॅड. विकास शिंदे सांगतात.

हे ही वाच भिडू 

• झेड ब्रिज, बँड स्टॅन्डला नटीसोबत बसलो म्हणून पोलिस अटक करु शकतात काय ?
• प्राणी पण गे, लेस्बियन असतात होय ?
• भारतीय साहित्यातील पहिली ‘लेस्बियन कथा’ लिहिणारी लेखिका !!!