भाजपने आक्षेप घेतल्याने मतमोजणीला सुरवातच नाही ; निवडणूक आयोग कस काम करतं..?

राज्यसभेच्या निवडणूकीचा राडा कमी होण्याची काहीच चिन्ह नाहीत. दिवसभर मतदान पार पडल्यानंतर ५ वाजल्यानंतर मतमोजणीला सुरवात होईल अशी आशा होती. पण आत्ता भारतीय जनता पक्षाने दोन मतांवर आक्षेप घेतला आहे.

जितेंद्र आव्हाड आणि यशोमती ठाकूर यांनी आपली मतपत्रिका इतरांना दाखवल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. CCTV फुटेज पाहिल्यानंतर मत बाद ठरवायचं की नाही याचा अधिकार आत्ता निवडणूक आयोग घेणार आहे..

पण या दरम्यान प्रश्न पडतो तो निवडणूक आयोग असतो तरी काय आणि तो कसा काम करतो..

तर निवडणूक आयोग (EC) ही एक स्वतंत्र संस्था आहे. घटनेच्या कलम ३२४ नुसार, भारतातील निवडणुका आयोजित करण्याच्या प्रत्येक निवडणूक प्रक्रियेसाठी निवडणूक आयोग जबाबदार आहे.

लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका केंद्रिय निवडणूक आयोगामार्फत घेतल्या जातात तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घेतल्या जातात. 

सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि CAG व्यतिरिक्त, EC ही एकमेव संस्था आहे जी स्वतंत्र आणि स्वायत्त आहे.

26 जानेवारी 1950 पासून निवडणूक आयोग कार्यरत आहे. 1989 पर्यंत या यंत्रणेत एकचं मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) सगळं कामकाज पाहायचे. 

त्यांनतर त्यात काही बदल करण्यात आले आणि १९८९ ते १९९० पर्यंत मुख्य निडणूक आयुक्तांबरोबर आणखी दोन निवडणूक आयुक्त सुद्धा नियुक्त करण्यात आले होते.

मात्र त्यानंतर पुन्हा 1990 ते 1993 पर्यंत पुन्हा सगळं कामकाज CEC च्या खांद्यावर आली आणि तेव्हापासून आजपर्यंत CEC आणि EC मिळून आयोगाची जबाबदारी सांभाळत आहेत.

निवडणूक आयोगाचा महत्त्वाचं काम म्हणजे राजकीय पक्षांच्या नोंदी ठेवणं, त्यांना निवडणुकीची चिन्ह वाटप करून देणं, संपूर्ण निवडणूक पक्षांचा खर्च, उमेदवाराचे एकूण संपत्ती या सगळ्यांचा डेटा ठेवणं. या सगळ्यांची माहीत आपल्याला निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर सहज मिळून जाते. 

निवडणूक आयोगाची खरी ताकत काय आहे?

निवडणूक आयोग सर्व राजकीय पक्षाची नोंदणी करते. त्या सर्वांना निवडणूक चिन्हे देणे. निवडणुकांमध्ये पक्षांचा, उमेदवारांना खर्चाचा तपशील पाठविणे बंधनकारक असते. जर त्यांनी घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा आधी खर्च केला तर आयोग कारवाई करते.

कुठलाही पक्ष किंवा उमेदवार निवडणूक आयोगाचे सूचनांना नकार देऊ शकतो का?

घटनातज्ञ सांगतात, निवडणूक आयोगाच्या सूचना कुठलाही उमेदवार टाळू शकत नाही. मात्र तसे केल्यास आयोग कुठलीही कारवाई करण्यास स्वतंत्र असेल. त्यात एखाद्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला आजन्म निवडणूक लढवण्यापासून दूर ठेऊ शकतात. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयालाही आव्हान दिले जाऊ शकते.

निवडणूक आयोगाकडे सगळ्या उमेदवारांचा डेटा असतो.  

कोणत्याही उमेदवाराने, कोणत्याही पक्षाने गडबड केली, तर निवडणूक आयोगात तक्रार करू शकतो.  यासाठी  निवडणूक आयोगाने C-VIGIL नावाचे अॅप तयार केले आहे, ज्यावर कोणतीही तक्रार नोंदवता येते. EC चा दावा आहे की, अॅपवर तक्रार केल्यानंतर 100 तासांच्या आत त्यावर प्रतिसादही दिला जातो.

EC च्या वेबसाइटवर एक टोल फ्री क्रमांक देखील आहे. ज्याच्यावर सुद्धा तुम्ही तक्रार करू शकता.

निवडणूक आयोगाकडे स्वताचे असे अधिकार सुद्धा आहेत, म्हणजे देशात निवडणूक नीट पार पाडण्यात काही अडचण आहे असे कधी वाटत असेल तर ते स्वतःच्या सीमा नव्याने ठरवू शकतात. हा, देशाचे संविधान आहे, जे निवडून आयोगा ला देखील लागू आहे. त्यामुळे या मर्यादाही राज्यघटनेच्या कक्षेत असायला हव्यात. तसेच यासाठी संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयाची सहमती महत्त्वाची आहे.”

कोणत्याही पक्षाला आणि उमेदवाराला निवडणूक आयोगाचे म्हणणं ऐकून घेणं भाग आहे. आणि जर तो पक्ष किंवा उमेदवाराने निवडणूक आयोगाच्या नियमांच्या विरुद्ध जाण्याचा प्रयत्न केला तर निवडणूक आयोग कोणतीही कारवाई करण्यास स्वतंत्र असेल.

त्यात पक्षाला किंवा उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यापासून कायमची बंदी रोखण्याचाही समावेश होतो. पण अजून तरी तसं घडलेलं नाही.

हे ही वाच भिडू 

• ज्यांच्या घरी शौचालय नाही त्यांनी निवडणूक लढवू नये म्हणून नीलम गोऱ्हे यांनी अधिवेशन गाजवलेलं
  
• धर्मसंसद गाजवणाऱ्या कालीचरण महाराजांनी अकोल्यात नगरसेवकपदाची निवडणूक लढवलेली
  
• मागची निवडणूक जवळपास जिंकणारी काँग्रेस गोव्यात आता एका आमदारापुरती उरलीय