कार्यकर्त्यानं साधं पोस्टकार्ड धाडलं आणि मुख्यमंत्री विलासरावांनी सूत्रं हलवली…

मेळघाट. अभयारण्य, झाडं, प्राण्यांचा वावर यांनी नटलेला आदिवासी भाग. इथला निसर्ग जितका रम्य आहे, तितकंच इथलं जीवन भीषण. आजही तिथल्या अनेक भागांमध्ये मूलभूत सुविधा नाहीत. तिथं कोविडचा संसर्ग झाला होता, तेव्हा यंत्रणेची अक्षरश: तारांबळ उडाली.

तिथल्या चार गावांमध्ये लसीकरण पूर्ण झालं, त्याचं देशपातळीवर कौतुक करण्यात आलं. विचार करा, २०२१ मध्ये ही परिस्थिती असेल, तर पंधरा वर्षांपूर्वी हि परिस्थिती कशी असेल? आज मेळघाटनं जी काही थोडीफार प्रगती केली आहे.

त्यात सरकारच्या मदतीसोबतच, आपल्या आयुष्यातली अनेक वर्ष खर्च करत मदत करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचंही मोलाचं योगदान आहे. तिथल्या लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी, त्यांना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी आणि त्यांचा आवाज सर्वदूर पोहोचवण्यासाठी अनेक कार्यकर्ते झटले आणि झटत आहेत.

यापैकीच एक नाव म्हणजे, बंड्या साने.

बंड्याभाऊ म्हणून या संपूर्ण परिसरात प्रसिद्ध असणाऱ्या साने यांनी ‘खोज’ नावाच्या एका संस्थेची स्थापना केली.

खोजच्या माध्यमातून बंड्याभाऊ आणि त्यांचे कार्यकर्ते शासकीय यंत्रणेला आदिवासींच्या हक्कांसाठी जागं करतात आणि सोबतच आदिवासी-सरकार यांच्यातला दुवा म्हणून काम करतात. विशेष म्हणजे ही संस्था सुरू झाली, तेव्हा अगदी बोटावर मोजण्याइतके कार्यकर्ते सोडले, तर जास्तीत जास्त कार्यकर्ते मेळघाटमधले स्थानिकच होते.

मेळघाटातला कुपोषणाचा प्रश्न फार आधीपासून गाजणारा. तिथे काम करणारे कार्यकर्ते वेगवेगळ्या मार्गांनी या प्रश्नावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करत होते. बंड्याभाऊंनी फक्त कुपोषणच नाही, तर तिथल्या अनेक प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी एक अभिनव कल्पना शोधली होती, ती म्हणजे पोस्टकार्ड पाठवणं.

कुठल्याही समस्येचा तोडगा काढण्यासाठी ते संबंधित अधिकाऱ्याला पत्र पाठवायचे. २००८ साली मेळघाटच्या पोलिस कस्टडीमध्ये एकाचा मृत्यू झाला. बंड्याभाऊंनी थेट नागपूर उच्च न्यायालयाला पत्र लिहिलं. न्यायालयानं या पोस्ट कार्डची दखल घेतली आणि स्वतःहून जनहित याचिकाही दाखल केली.

बंड्याभाऊंच्या पोस्टकार्डमध्ये जबरदस्त ताकद होती, याचं संदर्भासहित स्पष्टीकरण एकदा मेळघाटपासून मुंबईपर्यंत सर्वांना मिळालं होतं.

मेळघाटात कुपोषणाची समस्या पुन्हा एकदा भेडसावत होती, तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होते विलासराव देशमुख. बंड्याभाऊंनी ठरवलं, कुपोषणाच्या समस्यांबाबत पोस्टकार्ड पाठवायचं तेही मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना. त्यांचा विचार असा होता की, पोस्टकार्ड पाठवून विलासरावांना मेळघाटाला भेट देण्याची विनंती करायची.

बंड्याभाऊंच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना वेड्यात काढलं. कारण साहजिक होतं, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचं वेळापत्रक, दौरे या सगळ्या गोष्टी फार आधीपासून ठरलेल्या असतात. त्यामुळे ते मेळघाटात येणं सोडा, मुंबईत भेटणंही कठीण.

ते पोस्टकार्डची दखल तरी घेतील का? याबाबत बरेच जण साशंक होते. मात्र बंड्याभाऊंना आत्मविश्वास होता. त्यांनी आपला हट्ट सोडला नाही आणि विलासराव देशमुखांना सगळ्या समस्येची माहिती देणारं पोस्टकार्ड पाठवलंच.

विशेष म्हणजे विलासरावांनी आपल्या राज्यातल्या एका भागातल्या समस्या सांगणाऱ्या त्या पोस्टकार्डची दखल घेतली. त्यांनी बंड्याभाऊ आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाला भेटीची वेळही दिली. बंड्याभाऊ आणि त्यांचे कार्यकर्ते मुंबईला गेले. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख त्यांना भेटले आणि त्यांचे प्रश्न जाणून घेतले. नुसतं आश्वासन देण्यावर विलासराव थांबले नाहीत, तर मेळघाटातली यंत्रणा पुन्हा कामालाही लावली.

सामान्य माणसांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जिवाचं रान करणारे कार्यकर्ते आणि कुठल्याही प्रकारे समस्या आपल्यापर्यंत पोहोचली तरी त्याची दखल घेणारे नेते असले, तर प्रश्न लवकर सुटतात, हे सगळ्या महाराष्ट्रानं दोन माणसांमुळं पाहिलं, बंड्याभाऊ साने आणि विलासराव देशमुख.

हे ही वाच भिडू:

• एकेकाळी विलासराव देशमुख आणि विक्रम गोखले पुण्यात एका बाईकवरून फिरायचे..
  
• विलासराव देशमुखांनी १० आमदारांची भेट दिली म्हणूनच युतीचं सरकार स्थापन झालं होतं ?
  
• विलासरावांनी नायडूंना झापलं, आधी उद्योगपतींची कर्जवसुली करा मग गरीब शेतकऱ्याच्या मागे लागा