कोर्टाने राऊतांना ईडीची कोठडी सुनावलीय, म्हणजे नेमकं कुठे पाठवलं? प्रक्रिया समजून घ्या

पत्रा चाळ भूखंड घोटाळ्याच्या आरोपाखाली सक्तवसुली संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने संजय राऊत यांना ताब्यात घेतले आहे.

३१ जुलै रोजी सकाळी सव्वा सात वाजताच्या सुमारास ईडीचे अधिकारी संजय राऊतांच्या भांडुप येथील निवासस्थानी पोहोचले. त्यानंतर सलग १७ तास चाललेल्या चौकशीनंतर रात्री साडेबाराच्या सुमारास संजय राऊतांना अटक करण्यात आली.

मात्र यानिमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित होतात कि, ईडी जेंव्हा एखाद्या आरोपीला अटक करते तेव्हा त्याची काय प्रोसेस असते आणि ईडीकडे असे कोणते विशेष अधिकार असतात ज्यांच्यामुळे ईडी सामान्य पोलिस अधिकाऱ्यांपेक्षा जास्त पॉवरफुल समजली जाते.

ईडीची धाड पडल्यानंतर जी प्रक्रिया सुरु होते ती प्रक्रिया आणि ईडीचे विशेष अधिकार काय असतात ?

पीएमएल ॲक्ट २००२ नुसार, ईडीला कारवाई करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. या अधिकाराअंतर्गत क्रिमिनल प्रिसिजर कोडमध्ये दिलेल्या निकषांच्या आधारे मेमो तयार केला जातो. त्याच मेमोच्या आधारावर ईडीची धाड टाकली जाते.

घरमालकाच्या परवानगीविना कारवाई करण्याचे अधिकार ईडीला आहेत.

जेव्हा धाड टाकली जाते तेव्हा ईडी अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या मेमोवर घरमालकाची स्वाक्षरी घेतली जाते. जर घरमालकाने त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला तर ईडीचे अधिकारी जबरदस्तीने कार्यवाही करू शकतात.

या धाडीदरम्यान ईडीचे अधिकारी आरोपीकडून सु मोटो स्टेटमेंट सुद्धा घेतात. मात्र आरोपीकडून लिहून घेण्यात येणाऱ्या स्टेटमेंटवर स्वाक्षरी करण्याची बळजबरी करता येत नाही. 

जर आरोपीने स्टेटमेंटवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला तर तशी नोंद करावी लागते. तसेच आरोपीकडून लिहून घेण्यात आलेल्या स्टेटमेंटची एक प्रत आरोपीला द्यावी लागते.

आता बघूया, मालमत्ता जप्त करून आरोपीला अटक करण्याची प्रक्रिया …

धाड टाकल्यावर आरोपीची चौकशी करून मालमत्तेसंदर्भात तपासणी केली जाते. त्यात पीएमएलए कलम १७ नुसार मालमत्ता जप्त करण्याचे आणि कलम १९ नुसार आरोपी व्यक्तींना अटक करण्याचे अधिकार ईडीच्या अधिकाऱ्यांना आहेत. 

या कलमांच्या आधारावर ईडी अधिकारी निव्वळ मालमत्ता जप्त करणे किंवा मालमत्ता जप्त करण्यासोबतच आरोपी व्यक्तीला अटक करू शकतात.

आरोपीला अटक केल्यांनतर पीएमएलच्या विशेष न्यायालयात प्रकरणाची सुनावणी होते..

आरोपीची संपत्ती ताब्यात घेऊन आरोपीला अटक केल्यानंतर हे प्रकरण पीएमएलएच्या विशेष न्यायालयात सुनावणीसाठी दाखल केले जाते. 

ईडीने संजय राऊत यांना अटक केल्यांनतर हे प्रकरण पीएमएलए न्यायालयात गेले आहे. यात न्यायालयाने संजय राऊतांना ४ ऑगस्ट पर्यंत ईडीच्या कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.

न्यायालायने आदेश दिलेली ईडीची कोठडी नक्की काय असते ? ईडीचं असं वेगळं तुरुंग असतं का ?

याबद्दल जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने ॲड असीम सरोदे यांच्याशी संपर्क साधला..

ॲड असीम सरोदे सांगतात, “ईडी कोठडी म्हणजे दुसरं तिसरं काहीही नसून ईडी ऑफिस मधील एक स्वतंत्र रूम असते. ज्यात मोबाइल व्यतिरिक्त अनेक सुविधा उपलब्ध असतात आणि आरोपीची चौकशी होईपर्यंत यात राहण्याची व्यवस्था असते. तसेच या कोठडीत टीव्ही, पंखा या सुविधांसोबतच घरचे जेवण करण्याची सुद्धा परवानगी असते.” असं ॲड असीम सरोदे यांनी सांगितलं.

मात्र या सगळ्या प्रक्रियेत ईडीला सुद्धा काही मर्यादा आहेत हे दुर्लक्षून चालणार नाही..

नोंद केलेल्या प्रकरणाची पीएमएलए प्राधिकरणाद्वारे सत्यता तपासली जाते. पीएमएलए प्राधिकरणाला जर या केसमध्ये कोणतीही सत्यता आढळली नाही तर मालमत्ता आपोआप ईडीच्या अटॅचमेंटमधून सुटते. 

पीएमएलए प्राधिकरणाला सत्यता आढळून न आल्यास ४५ दिवसाच्या आत न्यायासाठी दाद मागण्याचा अधिकार आरोपीला आहे. आरोपी संबंधित अपिलीय न्यायालयात किंवा राज्याच्या हायकोर्टासह सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतो. 

ईडीचा आदेश केवळ ईडीने कार्यवाही केल्याच्या १८० दिवसांपर्यंतच लागू असतो. जर १८० दिवसांच्या कालावधीत गुन्हा सिद्ध झाला नाही तर ईडीचा आदेश संपतो आणि मालमत्ता ईडीच्या ताब्यातून सुटते. 

याबाबत ओमर अब्दुल्ला आणि पी चिदंबरम यांची केस पाहणं महत्वाचं ठरतं.

ईडीच्या कारवाईदरम्यान ओमर अब्दुल्ला आणि पी चिदंबरम घरीच राहत होते.. 

याआधी ओमर अब्दुल्ला यांच्यावर जेकेसीए प्रकरणात ईडीने कारवाई केली होती. तेव्हा ओमर अब्दुल्ला यांची सगळी संपत्ती जप्त करण्यात आली होती. परंतु न्यायालयीन कारवाईदरम्यान ओमर अब्दुल्ला जेलऐवजी स्वतःच्या घरातच राहत होते. 

तसेच माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांच्यावर सुद्धा जेव्हा ईडीने कारवाई केली होती. तेव्हा ईडीने पी. चिदंबरम यांचं केवळ अर्ध घर जप्त केलं होतं. तर अर्ध्या घरात पी चिदंबरम आणि त्यांचा परिवार राहत होता.

ईडीला केवळ संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार आहे..

ईडीने कारवाईदरम्यान आरोपीची संपत्ती जप्त केली आणि जप्त केलेल्या संपत्तीत एखादा व्यवसाय असेल तर तो व्यवसाय बंद करण्याचा अधिकार ईडीला नाही.

कारण संपत्ती सील करण्याचा उद्देश केवळ आरोपीला त्याच्या संपत्तीच्या फायद्यापासून दूर ठेवणे हा आहे. त्यामुळे खटला पूर्ण होईपर्यंत आरोपीची मालमत्ता त्याच्या हद्दीबाहेर राहील याची तरतूद कायद्यात आहे. 

जप्त केलेल्या संपत्तीवर स्थगिती आणायचा अधिकार आरोपीला असतो.. 

चालू असलेली केस आर्ग्युमेन्टच्या टप्प्यापर्यंत येईपर्यंत वापरात असलेली संपत्ती सील केली जात नाही. त्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी न्यायालयात जाऊन आपल्या वापरातल्या संपत्तीला सील करण्यावर स्थागिती आणतो आणि संपत्तीचा वापर चालू ठेवतो..

मात्र जप्त केलेल्या संपत्तीत चालू असलेले व्यवसाय बंद न करता पीएमएलएशी संलग्नित करून चालू ठेवले जातात. या व्यवसायातील ऑपरेशनला नफा ईडीकडे ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे. परंतु व्यवसायांमध्ये होणाऱ्या ईडीच्या हस्तक्षेपावर न्यायालयातून स्थागिती मिळू शकते.

२०१८ मध्ये ईडीने एअर इंडियाच्या प्रकरणामध्ये दिल्लीच्या आयजीआय विमानतळावरचं हॉलिडे इन हॉटेल जप्त केलं होतं आणि त्या हॉटेलला आपल्या विभागाशी अटॅच केलं होतं. 

आज संजय राऊत यांच्यावर ईडीने कारवाई केलीय. त्यामुळे अशा प्रकारचे पर्याय संजय राऊत यांच्यासमोर उपलब्ध आहेत. ईडीच्या नियमांच्या आणि पूर्वीच्या खटल्यांच्या आधारावर ईडीची कार्यवाही नेमकी कशी असते हे थोडक्यात समजून घेता येईल.. 

 हे ही वाच भिडू

• संजय राऊतांनंतर ईडीच्या टार्गेटवर राज्यातले कोणते नेते असू शकतात ? 
• बंडखोरीच्या चर्चांमध्ये महाविकास आघाडीच्या या ११ नेत्यांवर ईडीची कारवाई सुरू आहे…
  
• राऊत असो किंवा मलिक, ईडीनं जप्त केलेल्या संपत्तीचं पुढं काय होतं?