केंद्राने सांगितलंय, राज्य सरकारे हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा देऊ शकतात
भारतात तसे हिंदू बहुसंख्य आहेत हा सरळ साधा फॅक्ट आहे. भारतात जवळपास ८०% लोक हिंदू धर्माचं पालन करतात. पण हिंदू समजा सगळीकडे काही सामान प्रमाणात पसरलेला नाहीये. काही राज्ये अशीही आहेत तिथं हिंदू धर्माचे लोक अल्पसंख्यांक आहेत. मात्र असं असूनही हिंदूंना त्या ठिकाणी अल्पसंख्यांकाचा दर्जा सरकारकडून देण्यात आला नव्हता.
मात्र आत यावर केंद्र सरकारने क्लिअर केलेल्या स्टॅण्डमुळे तोडगा निघू शकतोय.
बीजेपी नेता आणि सुप्रीम कोर्टाचे वकील अश्विनी उपाध्याय २०२० मध्ये याच कारणासाठी याचिका सादर केली होती त्यावर आपलं केंद्राने उत्तर दिले आहे. ही याचिका २०२० मध्ये भाजप नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली होती, ज्याला केंद्राने प्रतिसाद दिला आहे.
अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले होते की २०११ च्या जनगणनेनुसार लक्षद्वीप, मिझोराम, नागालँड, मेघालय, जम्मू आणि काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि पंजाबमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत.
आणि या राज्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीएमए पै केसच्या निकालानुसार हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळायला हवा अशी त्यांनी मागणी केली आहे. यापैकी लक्षद्वीप (2.5%), मिझोराम (2.75%), नागालँड (8.75%) या प्रदेशांत हिंदूंची लोकसंख्या १० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.
यावर केंद्राला सुप्रीम कोर्टाने आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितलं होतं. आणि याचंच उत्तर देताना अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने म्हटलं आहे की
“राज्य सरकार धार्मिक किंवा भाषिक समुदायाला त्या राज्यातील अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून घोषित करू शकतात.”
यासाठी केंद्राने महाराष्ट्राचे उदाहरण दिले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ‘ज्यू’ हा राज्यातील अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून घोषित केले आहेत. शिवाय, कर्नाटक सरकारने उर्दू, तेलगू, तमिळ, मल्याळम, मराठी, तुलू, लमाणी, हिंदी, कोकणी आणि गुजराती भाषांना कर्नाटक राज्यात अल्पसंख्याक भाषांचा दर्जा दिला आहे. केंद्राने पण टीएमए पै आणि इतर केसेसचा संदर्भ देत राज्य सरकारं त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार अल्पसंख्याक समाजांना तसा दर्जा देऊ शकतात असं म्हटलं आहे.
त्यामुळे आता केंद्राने अल्पसंख्यांक समाजाचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारांना आहे असं क्लेयर केलं आहे.
केंद्र सरकारने राज्यांवर हिंदूंना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा देण्याचे काम ज्या टीएमए पै केसच्या निकालाचा रेफरन्स देत सोपवले आहे त्या केसचा निकाल नेमका काय सांगतो.
तर डीएव्ही कॉलेज विरुद्ध पंजाब राज्य या केसचा हवाल देत कोर्टाने अल्पसंख्यांक समाजाचा दर्जा ठरवण्यासाठी राज्य हेच युनिट मानण्यात यावं आणि राज्यानुसार दर्जा देण्यात यावा असं म्हटलं होतं.
आता कोर्ट सांगतंय तसं ठीक आहे पण संविधानता काही तरी सांगितलं असेल ना..
तर संविधानात अल्पसंख्यांक कोणाला म्हणायचे याची डेफिनेशन नाहीये.
कलम २९, जे “अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षनाशी” संबंधित आहे. कलम ३० जे “अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि प्रशासित करण्याचा अधिकाराशी” संबंधित आहे. कलम ३५०(A) ज्यानुसार राष्ट्रपतींनी भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी एक विशेष अधिकारी नेमला पाहिजे. या तरतुदींमध्ये अल्पसंख्यांक हा उल्लेख आढळतो.
मग अल्पसंख्यांक हा दर्जा कसा ठरवला जातो.
सध्या, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, १९९२ च्या कलम २(c) अंतर्गत सूचित केलेल्या समुदायच अल्पसंख्याक म्हणून गणले जातात. आणि याच NCM कायद्याच्या कलम 2(c) अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करताना केंद्राने २३ ऑक्टोबर १९९३ रोजी मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी या पाच गटांना ‘अल्पसंख्याक’ समुदाय म्हणून अधिसूचित केले. जानेवारी २०१४ मध्ये या यादीत जैन समाजाचाही समावेश करण्यात आला आहे.
त्यामुळे आता जे ९ राज्ये आणि केंद्र प्रदेश ज्यामध्ये हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत तिथं आता हिंदूंना हा दर्जा मिळतो का ते पाहणं इंटरेस्टिंग ठरणार आहे.
हे ही वाच भिडू :
- आमदारही नसणाऱ्या दानिश अन्सारी यांना योगींनी मंत्रिमंडळात घेण्याचं कारण म्हणजे…
- दिल्लीतलं राजकारण काय संपलं नाही आणि काश्मिरी पंडितांना त्यांचाच देशात उपरं व्हावं लागलं
- मुस्लिम धर्मात प्रवेश करणाऱ्या दलितांना आरक्षण मिळत नाही ?