हो, रेपो रेट वाढवल्याने स्वस्तात कर्ज मिळणार नाही, मात्र याने महागाई ‘कमी’ होऊ शकते…

By Team Bol Bhidu On May 4, 2022

आजचीच घटना आहे…

दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी पत्रकार परिषद घेतली. आरबीआयने (RBI) आपल्या रेपो रेट आणि सीआरआरमध्ये वाढ केलीये. रेपो रेट ०.४० टक्क्यांनी वाढवून ४.४० टक्के केला आहे. तर कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) ५० बेसिस पॉईंट्सद्वारे ४.५० टक्क्यांपर्यंत केला आहे.

या निर्णयाचा थेट परिणाम आजच्या मार्केटवर दिसला आहे. मार्केट पूर्ण खाली कोसळलं आहे. सेन्सेक्स १३०७ अंकांनी घसरला आहे.

तर याचा परिणाम भविष्यात काय होणारेय?

स्वस्तातील कर्जाचा काळ संपुष्टात येणारेय, कर्ज महागणारेय.

निर्णय कळताच कल्ला सुरु झालाय…

आधीच महागाई खूप वाढलीये. त्याने सगळेच वैतागले आहेत. अशात सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला झळ पोहोचवणारी ही बातमी आहे. घर आणि कारच्या कर्जाचा ईएमआयही (EMI) वाढणार आहे. सामान्य माणसांच्या तोंडचं पाणी पळवणारा हा निर्णय आहे.

आधी हा रेट ४ टक्के होता. तो चक्क ४.४० टक्क्यांवर गेलाय. जोक नाहीये.

सगळीकडे याच चर्चा सुरु आहेत. आता लोक सरकारला आणि बँकेला शिव्या देण्याचं काम नक्की करणार आहे.

पण खरं तर याने महागाई कमी होणार आहे आणि त्यासाठीच हा निर्णय घेतलाय, असं RBI ने सांगितलंय.

जरा शांत डोक्याने सोप्या शब्दात समजून घ्या…

या निर्णयाने घर, वाहन आणि इतर वैयक्तिक आणि कॉर्पोरेट कर्जांवरील समान मासिक हप्ते (ईएमआय) वाढण्याची शक्यता आहे. तब्बल चार वर्षांनंतर रेपो दरवाढ करण्यात आलीये.

रेपो रेट आणि सीआरआरमध्ये वाढ करून आरबीआयने महागाई नियंत्रणासाठी पाऊल टाकलं आहे. यातून चलनवाढ स्टेबल करण्याचं आणि बँकिंग प्रणालीतील पैशाच्या प्रवाहावर नियंत्रण आणि देखरेख ठेवण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे.

मग रेपो रेट वाढल्याने महागाई कशी नियंत्रणात येणार हे बघू…

त्यासाठी आधी ‘रेपो रेट’ काय असतो हे बघू…

रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँका रिझर्व बँकेकडून पैसे घेतात तो दर. जेव्हा रिझर्व्ह बँक रेपो रेट वाढवते तेव्हा इतर बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होते. रेपो रेट कमी झाला तर बँकांना स्वस्तात कर्ज मिळतात.

म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना महागात कर्ज मिळणार आहे.

रेपो रेट का वाढवलाय?

कारण महागाई वाढली आहे. तिला नियंत्रणात आणायचं आहे.

महागाई का वाढलीये?

कारण लोकांकडे पैसे ‘जास्त’ झाले आहेत. ज्यामुळे पैशांचं मूल्य ‘कमी’ झालं आहे.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

कसं? यासाठी महागाई काय असते, हे समजून घेऊ…

महागाई म्हणजे अशी स्थिती जेव्हा तुमच्या पैशाची खरेदी क्षमता कमी झालेली असते. म्हणजे काल १०० रुपयाच्या नोटेने जे काम होतंय, ते आज होत नाहीये. तुम्हाला १ रुपया का असेना, जास्त द्यावा लागतोय.

सध्या देशात हेच वातावरण आहे. महागाई वाढली आहे. पेट्रोल सरासरी १२० च्या पार गेलं आहे तरी लोकांना काही फरक पडताना दिसत नाहीये. हे दाखवून देतं की, लोकांसाठी पैशांचं मूल्य कमी झालं आहे कारण त्यांच्याकडे पैसे भरपूर आहे.

मार्केटमध्ये जेव्हा पैसे असतात तेव्हा वस्तू महाग केल्या जातात, कारण त्या खपतात. तर पैसे जेव्हा लोकांकडे नसतात तेव्हा भाव वाढवले की, ते लोक आवाज उठवतात.

आता उठवत नाहीयेत, सुस्साट पैसे देतायेत म्हणजे त्यांच्याकडे पैसा आहे, अस सरकार सांगतय.

पैसे कसंकाय आहे?

तर लोक इन्व्हेस्ट करत आहेत, लोन घेत आहेत.

लोन घेतायेत म्हणजे बँका त्यांना देतायेत, तेही कमी व्याजदराने.

हाच मूळ मुद्दा आहे, ज्यामुळे महागाई वाढतेय.

जर बँकांचे हात आखडले तर आपोआप त्याचा परिणाम कर्ज देण्यावर होईल. कारण बँकांना तर त्यांचं टार्गेट कम्प्लिट करायचं असतं. पैसे कामवायचेच असतात. अशात जर बँकांनाच जास्त दराने कर्ज मिळालं तर ते लोकांना देखील जास्त व्याजदराने देतील.

मग कमी आणि ज्यांना परवडेल तेच लोक कर्ज घेतील. परिणामी इन्व्हेस्टमेंट कमी होईल आणि पैशांचं मूल्य वाढून महागाई कमी होईल.

अजूनही कळलं नसेल तर एक उदाहरण सांगते…

समजा आपण सगळ्यांनी एका बँकेकडे १०,००० रुपये ठेवले आहेत. आता या बँकेला काय करायचं आहे… या १०,००० चे ११,००० करायचे आहेत. कारण त्यानेच त्यांचा खर्च निघणार आहे (बँक एम्पलॉय पगार, लाईट बिल वगैरे वगैरे)

मात्र रिजर्व बँक काय सांगते… यातील १००० रुपये CRR साठी राखीव ठेवा. सीआरआर ही ठेवीदारांच्या पैशाची टक्केवारी असते, जी व्यावसायिक बँकांना अनिवार्यपणे रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावी लागते. दुसरे १००० रुपये SLR. एसएलआर म्हणजे किमान राखीव रक्कम जी व्यावसायिक बँकांद्वारे राखणं आवश्यक असतं.

तर पुढचे २०० रुपये म्हणजे रेपो. आता हे सगळे पैसे सोडले म्हणजे २,२०० रुपये सोडले तर ७,८०० रुपये बँकांकडे उरतात. याचे त्यांना ११,००० करायचे आहे. म्हणजे जास्त फरक नाहीये. उरलेल्या सगळ्या पैशाचा व्यवहार बँक करू शकते.

अशात बँक जास्त लोकांना कर्ज देते, सढळपणे तेही कमी व्याजदराने. याने काय होतं लोकांकडे पैसे येतात आणि ते इन्व्हेस्टमेंट वाढवतात. हातात पैसे आल्याने खर्च करतात.

परिणामी बाजारात मंदी नसल्याने महागाई वाढते.

हीच परिस्थिती बदलण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पुढाकार घेतला आहे.

परत उदाहरणाकडे चला..

RBI ने काय केलंय… १००० रुपये CRR साठी ठेवायला सांगितले होते, ते १५०० केले आहेत. SLR तसाच १००० ठेवला आहे तर रेपो २०० चा ३०० केला आहे. म्हणजे आता बँकेकडे १०,००० मधून किती पैसे उरले आहेत?

१०,००० – २८०० = ७,२०० रुपये उरलेत.

मात्र बँकेचं टार्गेट तेच आहे, ११,००० कमावण्याचं. पण खेळायला पैसे कमी आहेत. तेव्हा बँक कर्ज देतं मात्र इंटरेस्ट वाढवून. याने काय होतं… फक्त ज्यांना परवडतं तेच लोकं कर्ज घेतात.

कर्ज नसल्याने सामान्य लोकांना पैशांचं मूल्य कळतं. ते इन्व्हेस्टमेंट करण्यात हात आखडता घेतात.

परिणामी बाजारात मंदीसदृश्य परिस्थिती निर्माण होते आणि महागाई कमी होते.

तर असा हा सगळा प्रकार असतो.

जेव्हा महागाई वाढते तेव्हा तिला कमी करण्यासाठी RBI असं पाऊल उचलत असतं. म्हणून वरवर जरी ‘व्याजदर वाढणार’ हा मुद्दा महागाईत भर वाटत असला, तरी या एका घटकात वाढ केल्याने इतर घटकांतील महागाई नियंत्रणात येत असते. त्याचा ओव्हरऑल महागाईवर सकारात्मक परिणाम होत असतो.

म्हणून RBI ने घेतलेल्या या निर्णयातील गूढ जाणत पैशांची कदर करणं त्यांचं मूल्य जाणून घेणं गरजेचं आहे.

हे ही वाच भिडू :