भारताच्या सरन्यायाधीशांची निवड कशी केली जाते ?
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड हे देशाचे पुढचे सरन्यायाधीश होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. ८ नोव्हेंबरला सध्याचे सरन्यायाधीश उदय लळीत निवृत्त होत आहे. ललित यांनी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे.
केंद्र सरकार सरन्यायाधीशांना उत्तराधिकाऱ्याचे नाव पाठवण्याची विनंती करते. त्यानुसार लळीत यांनी धनंजय चंद्रचूड यांचे नाव केंद्र सरकारकडे पाठवले आहे. परंपरेने नुसार सर्वोच्च न्यायालयातील सगळ्यात ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना सरन्यायाधीश केलं जातं. धनंजय चंद्रचूड हे सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती आहेत. ते १० नोव्हेंबर २०२४ ला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे ते सरन्यायाधीश झाले तर त्यांना दोन वर्षांचा कालावधी मिळेल.
सर्वोच्च न्यायालयातील इतर न्यायमूर्तींची निवडी प्रमाणे सरन्यायाधीशांची निवड सुद्धा राष्ट्रपती करत असतात. भारतातील सर्वोच्च न्यायिक पदावर कोण बसणार? हे कसं ठरवल जात? सरन्यायाधीशांची नेमणूक कशी केली जाते? या पदासाठी पात्रता काय असते? हे समजून घेऊयात.
जर संविधानात कलम १२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालय स्थापना आणि संरचना या संदर्भात तरतूद आहे. मात्र यात सरन्यायाधीश कोणाला करावे याची या संदर्भात तरतूद नाही. कलम १२१ (१) मध्ये भारतासाठी एक सर्वोच्च न्यायालय असेल त्याचे मुख्य हे सरन्यायाधीश असतील. मात्र यात सरन्यायाधीश कोणाला करावे या संदर्भात भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
तर संविधानाचा कलम १२६ मध्ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्ती संदर्भात तरतूद केली आहे. तसेच जेव्हा सरन्यायाधीश पद रिक्त असेल अथवा ते अनुपस्थिती असतील त्या पदाची कर्तव्ये पार पाडतील. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची सरन्यायाधीश पदी नियुक्ती करतील.
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशा संदर्भात तरतूद असली तरी सरन्यायाधीशांची निवड कशी करावी याची तरतूद संविधानात नाही. त्यामुळे परंपरेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधियांची निवड केली जाते.
सर्वोच्च न्यायालयातील सगळेच म्हणजे अतिरिक्त पासून ते सर न्यायाधीशांपासून न्यायमूर्ती ६५ व्या वर्षी निवृत्त होत असतात. तर सरन्यायाधीश निवडण्याची परंपरा एकदम साधी आहे. जेव्हा सध्याचे सरन्यायाधीश निवृत्त होतात. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्तींची सरन्यायाधीश म्हणून निवड केली जाते.
ही निवड कॉलेजियम तर्फे केली जाते.
सगळ्यात आधी म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची नियुक्ती ही राष्ट्र्पती कॉलेजियमच्या मदतीने करतात. कॉलेजियम मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हे अध्यक्ष असतात तसेच यात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील सर्वात जेष्ठ ५ न्यायमूर्तींचा समावेश असतो.
कॉलेजियम ज्या नावांची शिफारस करेल त्यांचं बॅग्राऊंड इण्टेलिजन्स ब्युरो चेक करत आणि केंद्र सरकारला त्याचा अहवाल पाठवत असतात. सरकार यावर आक्षेप घेऊ शकत पण मुख्य निर्णय कॉलेजियमचा असतो. त्यानुसार न्यायमूर्तींची निवड केली जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशांची निवड करतांना त्यांचे वय पाहिले जात नाही तर ते सर्वोच्च न्यायालयात कधी नियुक्त केले गेले आहेत हे पाहिलं जातं. मुख्य म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात जेष्ठ न्यायायाधीश हे वयानुसार ठरविले जात नाही तर ते सर्वोच्च न्यायालयात ते कधी नियुक्त आहेत हे पाहिलं जाते.
मात्र काही वेळा एकाच वेळी सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाल्यानंतर कोणाला ज्येष्ठ न्यायाधीश समजावे यावरून वाद झाले आहे आहेत. भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती चेलमेश्वर हे एकाच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त झाले होते. तरीही ४ महिने लहान असणाऱ्या दीपक मिश्रा यांना हे २०१७ भारताचे सर न्यायाधीश झाले होते.
अशा वेळी काही गोष्टी पहिल्या जातात
पहिलं गोष्ट म्हणजे कुठल्या न्यायमूर्तींना सगळयात आधी शपथ देण्यात आली होती. त्यानुसारच चेलमेश्वर यांच्या ऐवजी दीपक मिश्रा यांची निवड करण्यात आली. त्यापूर्वी देखील न्यायमूर्ती रूपा पाल आणि वाय के सभरवालं यांच्यावेळी असाच आधार घेण्यात आला होता.
दुसरी गोष्ट म्हणजे कुठल्या न्यायमूर्ती उच्च न्यायालयात जास्त काळ होते
तिसरी गोष्ट म्हणजे, कुठल्या न्यायमूर्तींना बार असोसिएशने नामनिर्देशात केले आहे. त्याच बरोबर उच्च न्यायालयात पहिल्यांदा कोणी काम केले आहे. अशा वेळी उच्च न्यायालयात जास्त वेळ असणाऱ्या न्यायमूर्तींचे नाव पुढे केले जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायधीश म्हणून जेष्ठ न्यायाधीशांची निवड करावी अशी परंपरा आहे. मात्र ही परंपरा तोडल्याचे काही उदाहरणे आहेत.
२५ एप्रिल १९७३ रोजी भारताचे सरन्यायाधीश एस.एम. सिक्री निवृत्त झाले होते. त्यांच्या नंतर न्यायमूर्ती जे एम शेलट, न्यायमूर्ती के. एस. हेगडे आणि न्यायमूर्ती एएन ग्रोव्हर हे जेष्ठ होते. मात्र तिघांना डावलून न्यायमूर्ती रे देशाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यावेळी इंदिरा गांधी या पंतप्रधान होत्या.
तर दुसरी घटना सुद्धा इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळातीलच आहे. २८ जानेवारी १९७७ रोजी सरन्यायाधीश रे निवृत्त झाले. त्यावेळी एच आर खन्ना हे सर्वोच्च न्यायालयात सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश होते. पण ते इंदिरा गांधी सरकारला पसंत नव्हते. त्यांनी एका प्रकरणात सरकार विरोधात निकाल दिला होता. त्यामुळे खन्ना यांच्या पेक्षा ज्युनियर असणाऱ्या एम एच बेग यांची मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली.
देशाचे पुढचे मुख्यन्यायाधीश कोण होतील याबाबत केंद्रीय कायदा, न्याय आणि कॉरपरेट व्यवहार मंत्रालय निवृत्त होणाऱ्या मुख्यन्यायाधीशांकडे शिफारशीची मागणी करते. यानंतर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयातील जेष्ठ न्यायमूर्तींच्या नावाची शिफारस करतात. मात्र जेष्ठ न्यायमूर्तींच्या तंदुरुस्ती संदर्भात शाशंक असले तर ते कॉलेजियमच्या सदस्यांची सल्ला घेतात. आणि त्यांच्या ऐवजी दुसऱ्या कुठल्या न्यायमूर्तींचीच नियुक्ती करता येईल याची विचारणा करतात.
त्यानंतर सरन्यायाधीशांची शिफारस आल्यानंतर कायदा मंत्रालय ही शिफारस घेऊन पंतपधानांकडे पाठवलं जात, त्यानंतर हि माहिती पंतप्रधान राष्ट्रपतींना देतात. मग यानंतर राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांना शपथ देतात.
हे ही वाच भिडू
- सुप्रीम कोर्टाने भारतात खासगी जेल बांधण्याचा सल्ला दिलाय खरा पण….
- सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे पक्ष, चिन्ह, शिवसेना भवन, सेना पक्षप्रमुखपद शिंदेंना मिळणार का ?
- हायकोर्टाचे जज नसूनही थेट CJI बनलेल्या न्या. ललित यांनी या तगड्या केसेस लढवल्यात