कधी विचार केलाय का? रॉकेल कुठं गेलं..?

रोज सकाळी गाडी पंपावर नेली की पाकीट रिकामं होत चालल्याची जाणीव होते. कधी रिक्षातून कुठं जायचा योग आला तरी रिक्षावाले काका हेच सांगतात, की सीएनजी किती महाग झालाय. या सगळ्यावर कळस करतोय घरगुती गॅस. गॅसचे भाव तर असे वाढत गेलेत की, काही दिवसांनी लोकांना हॉटेलला जाणं परवडू शकतंय.

पेट्रोल, डिझेल असो किंवा गॅस हे आपलं आयुष्य चालतं ठेवणारं इंधन चांगलंच महाग झालंय. आता गॅस घरात येत असला, घरटी दोन गाड्या असल्या, तरी कधीकाळी आपलं लाडकं आणि जीवनावश्यक इंधन होतं… रॉकेल.

निळ्या रंगाचं, भारी वासाचं रॉकेल बनतं तरी कसं? तर क्रूड ऑईल पासूनच केरोसिनची म्हणजेच रॉकेलची निर्मिती होते. पण हे पेट्रोल आणि डिझेलपेक्षा जास्त रिफाईन्ड असतं. रॉकेलमध्ये ज्वलनशील हायड्रोकार्बन कंपाउंड्सचं मिश्रण असतं. रॉकेलचा वापर पार घरातला स्टोव्ह पेटवण्यापासून, कंदील लावण्यापासून, पार जेट आणि रॉकेट इंजिनमध्ये फ्युएल म्हणून केला जातो.

आता रॉकेलवर विमान उडतंय, स्वयंपाक होतोय, रॉकेलही पेट्रोल आणि डिझेल बनतं त्याच क्रूड ऑइलपासून बनतंय. मग याच्यात आणि पेट्रोल, डिझेलमध्ये काय फरक असतोय ? तर आपण सोप्या भाषेत समजून घेऊ.

समजा तुम्हाला शेकोटी पेटवायचीये आणि तुम्ही लाकडावर डिझेल टाकत असाल, तर लाकडं काय लवकर पेटत नसतात. तेच पेट्रोल किंवा रॉकेल टाकलं की थेट भडका उडत असतोय. रॉकेल, पेट्रोल फार पटकन पेट घेतं, तर डिझेलला बराच वेळ लागतो. पेट्रोल पटकन पेटत असलं, तरी ते डिझेल गाडीत टाकता येत नाही, कारण डिझेल इंजिन डिझेलला पेटायला लागणाऱ्या वेळेनुसार तयार केलं जातं.

मग समजा पेट्रोलच्या गाडीत रॉकेल टाकलं तर? आता तुलना केली तर पेट्रोलपेक्षा रॉकेल जाड असतं, दोघांच्या ज्वलनाला लागणारा वेळ आणि तयार होणारी ऊर्जा वेगळी असते. त्यामुळं पेट्रोलच्या गाडीत रॉकेल टाकलं तर फिल्टरचा उदास होऊ शकतो.

रॉकेल जाड असल्यामुळंच त्याचा गाडीसाठी वापर होत नाही, काही जण जुन्या डिझेलच्या गाड्यांमध्ये किडे करतात, पण मग इंजिनचा कालांतरानं बाजार उठतोच.

मग एक प्रश्न राहतो, तो म्हणजे रॉकेलवर चालणाऱ्या स्टोव्हमध्ये डिझेल टाकलं तर? स्टोव्ह पेटणार, त्याच्यावर जेवण सुद्धा बनवता येणार मात्र उत्सर्जन इतकं होईल की भांडी काळी पडतील.

जगात सगळ्यात जास्त रॉकेल प्रोड्युस करणारे देश म्हणून अमेरिका आणि जपानचं नाव येतं, या यादीत चीन, दक्षिण कोरिया, स्पेन आणि भारत या देशांचाही समावेश होतो. २००३ पासून भारतानं रॉकेलच्या आयातीवर बंदी घातली. रॉकेल तयार करण्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर असलेल्या भारतानं २०२०-२१ मध्ये २१ देशांमध्ये मिळून ३७४.९७ मिलियन यूएस डॉलर्सच्या किंमतीच्या रॉकेलची निर्यात केलीये.

पण आपल्या रॉकेलच्या आठवणी अगदी लहानपणापासून सुरू होतात. रेशनच्या दुकानात कित्येक वेळ रांगेत थांबल्यावर एखाद्या कॅनमध्ये किंवा बाटलीत भरुन रॉकेल आणायचं. मग तो कॅन चुलीजवळ एका कोपऱ्यात ठेवायचा. स्टोव्हमधलं रॉकेल संपलं की त्या कॅनचं झाकण उघडलं जायचं आणि रॉकेलचा एक विशिष्ट वास सगळ्या घरात पसरायचा.

आमच्या गावात रेशनचं एकमेव दुकान होतं. तिथं ते मोठ्ठे निळे ड्रम आणि नरसाळं घेऊन एक मामा बसायचे. आपल्या कॅनमध्ये रॉकेल ओतता ओतता आपुलकीनं चौकशी करायचे. त्यांची ओळख म्हणजे ते रॉकेलचं नारसाळं आणि सगळ्या गावानं दिलेलं रॉकेलमामा हे नाव.

नोकरी, पॅकेज, लग्न, स्वप्न या धावपळीत जसं गाव सोडावं लागलं, तशाच रॉकेलमामांच्या आठवणीही.

मध्यांतरी रॉकेलमामांचा मुलगा भेटला, त्याच्याशी बोलून निघताना प्रश्न पडला… मामा ठीक आहेत, पण रॉकेल कुठं गेलं? कित्येक वर्ष ज्याच्याशिवाय आपली चूल पेटली नाही, आपल्या पहिल्या जेवणातही ज्याचा वाटा होता.. ते रॉकेल अचानक गायब कसं झालं..?

रॉकेलनं आपल्या आयुष्यात अन्नही दिलं आणि कंदीलाच्या रुपानं उजेडही दिला. पुढं मात्र कंदिलाची जागा विजेनं घेतली आणि रॉकेलचे स्टोव्ह जाऊन गॅस सिलिंडर, इंडक्शन असे पर्याय आले. तरीही काही घरांमध्ये चूल पेटायची ती रॉकेलमुळंच.

पुढं २०१६ मध्ये मोदी सरकारनं उज्ज्वला योजना आणली आणि घरोघरी गॅस कनेक्शन कसं पोहोचेल याबाबत काम करायला सुरुवात केली. या योजनेअंतर्गत २५ एप्रिल २०२२ पर्यंत ९ कोटी १७ लाख गॅस कनेक्शन्स देण्यात आली. तर उज्ज्वला 2.0 योजनेअंतर्गत १ कोटी १८ लाख कनेक्शन्स देण्यात आले. साहजिकच स्टोव्ह वापरणाऱ्या घरात आता शेगड्या आल्या आणि रॉकेलची गरजच उरली नाही.

सोबतच केंद्र सरकारनं अशी घोषणा केली, की २०३० पर्यंत भारत केरोसिनमुक्त करण्यात येईल. त्यानुसार पावलं उचलण्यात आली. दिल्ली हे देशातलं पहिलं केरोसीन मुक्त होणारं शहर ठरलं होतं. त्यानंतर हरयाणानं पहिलं केरोसीनमुक्त राज्य होण्याचा मान पटकावला, त्यानंतर आंध्र, पंजाबनंही या यादीत नाव मिळवलं. महाराष्ट्रातही अनेक जिल्ह्यांनी याबाबत प्रयत्न सुरू केले आहेत, सध्या रेशन कार्डावर रॉकेल मिळणंही बंद झालंय.  

देश केरोसीनमुक्त करण्यासाठी शासनानं दुकानांना मिळणारा रॉकेलचा कोटा कमी केला. सुरुवातीला आपल्याला रॉकेल परवडायचं कारण शासन त्याच्यावर मजबूत सबसिडी द्यायचं. कारण त्यांनाही माहीत होतं, कित्येकांचं आयुष्य रॉकेलवर अवलंबून आहे. 

जेव्हा देश केरोसिनमुक्त करण्याबाबत विचार सुरू झाला तेव्हा सरकारनं हळूहळू केरोसिनवरची सबसिडी कमी करत आणली. २०१९-२० मध्ये ४ हजार ५८ कोटी सबसिडी देणाऱ्या सरकारनं २०२०-२१ मध्ये सबसिडीचा आकडा २६७७.३२ कोटीवर आणला. यंदाच्या आर्थिक वर्षात सरकारनं केरोसीनवर कोणतीही सबसिडी दिलेली नाही. साहजिकच रॉकेलचे भाव ३६ रुपये प्रति लिटरच्या घरात पोहोचले.

नुसती उपलब्धताच कमी झालेली नाही, तर लोकांचा वापरही कमी झाला आहे.  २००७-०८ मध्ये वर्षाला ९ मिलियन मेट्रिक टन केरोसीन वापरणाऱ्या भारतात मार्च २०२२ मध्ये फक्त ०.११ मिलियन टन केरोसिन वापरलं गेलं.

सध्या गॅसचे वाढलेले भाव बघता, अनेकांनी गॅस सिलिंडर घेणं बंद करुन चूल वापरायला घेतलीये, इथंही मदतीला रॉकेल येतंय, पण स्टोव्हमध्ये नाही तर लाकूड पेटवायला. कधीकाळी आपला मुख्य आधार असलेलं रॉकेल आता फारसं दिसत नाही. मात्र जेव्हा महाराष्ट्रात पूर आला होता आणि जनजीवन उद्ध्वस्त झालं होतं, तेव्हा शासनानं मदत करताना धान्यासोबत लोकांना रॉकेलच दिलं होतं. तेव्हाही कित्येकांची चूल पेटली होती, ती रॉकेलमुळंच.

आजही रेशनच्या दुकानासमोरुन जाताना कधी रॉकेलचा वास आला की मन आठवणीत जातं, धगधगता स्टोव्ह, त्याच्यावर चपात्या शेकणारी आई आणि ती कधीच न विसरता येणारी चव आठवते. सुरुवातीला दिवे लावण्यासाठी म्हणून तयार झालेलं रॉकेल आपण स्वयंपाकात वापरलं, कधी सायकलचे स्पोक साफ करायला वापरलं, कधी कपड्यांवरचा आणि भिंतीवरचा रंग काढायलाही वापरलं, एवढंच काय तर ते जत्रेतली गाभडी तोंडातून आग सोडायची त्यांची कॉपी मारायलाही वापरुन बघितलं. 

आता गॅस सिलिंडरच काय घरात पाईपवाला गॅस आलाय, तरीही रॉकेलचा वास, आईच्या हातच्या चपातीची चव, रेशनच्या दुकानात रांगेत थांबून दुखलेले पाय आणि ‘रॉकेल आलं आहे’ ही पाटी, याच गोष्टी आठवणीत कायम आहेत, रॉकेलमामांसकट. 

हे ही वाच भिडू:

Leave A Reply

Your email address will not be published.