महापुराची मदत नक्की कितीची, ११ हजार ५०० कोटींची कि १५०० हजार कोटींची…?
नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीची मदत तसेच दुरुस्ती आणि इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या खर्चास काल राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मात्र विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या मदतीवर टीका केली आहे.
फडणवीस यांच्या मते ही मदत ११ हजार ५०० कोटींची नसून केवळ १५०० कोटी रुपयांचीचं आहे. सोबतच त्यांनी २०१९ मध्ये ते मुख्यमंत्री असताना केलेल्या मदतीचा आणि सध्याच्या जाहीर करण्यात आलेल्या मदतीची तुलना देखील केली आहे.
त्यामुळेच नक्की मदत कितीची? ११ हजार ५०० कोटींची कि १५०० हजार कोटींची असा सवाल विचारला जात आहे.
राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितलेल्या माहितीप्रमाणे,
१. मृतांच्या नातेवाईकांना मदत…
या मदतीच्या घोषणेमध्ये मृतांच्या नातेवाईकांसाठी देखील एकूण ९ लाखांची मदत देण्यात आलीय. यामध्ये एसडीआरएफच्या निकषांनुसार ४ लाख रुपये, मुख्यमंत्री रिलीफ फंडमधून १ लाख रुपये, ज्यांच्या नावावर सातबारा आहे अशा शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा रकमेतून २ लाख रुपये, तर पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले २ लाख रुपये अशी आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे.
२. सानुग्रह अनुदान :
प्रत्येक कुटुंबाला १० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहेत. यात कुटुंबाना कपडे तसेच घरगुती भांडी, वस्तू यांचे नुकसानीसाठीची ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ क्षेत्र पाण्यात बुडले असण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
३. नुकसानग्रस्त घरांना मदत :
यानुसार नुकसानग्रस्त घरांना मिळणारी मदत बघितली तर पूर्ण घर पडलं असल्यास १ लाख ५० हजार रुपये, घराचं ५० टक्के नुकसान झालं असल्यास ५० हजार रुपये आणि २५ टक्के नुकसान झालं असल्यास २५ हजार तर अंशत: नुकसान झालेल्या घरासाठी किमान १५ हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
४. व्यवसायिकांना मदत :
व्यावसायिकांना जाहीर झालेली मदत बघितल्यास दुकानदारांसाठी ५० हजार रुपये आणि टपरी धारकांसाठी १० हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. सोबतच मत्स्य व्यवसायाला देखील मदत पॅकेज जाहीर केलं आहे. यात अंशत: बोटीचे नुकसान झालं असेल तर १० हजार रुपये, बोटींचे पूर्णत: नुकसान ५ हजार, जाळ्यांचे अंशत: नुकसान, जाळ्यांचे पूर्णत: नुकसान ५ हजार रुपये.
५. हस्तकला/कारागिरांना मदत :
जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत त्यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली. हस्तकला व हातमाग कारागीर यामध्ये बारा बलुतेदार, मूर्तीकार इत्यादी यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.
६. मृत प्राण्यांची नुकसान भरपाई :
४ हजार ४०० प्राण्यांचा या आपत्तीमध्ये मृत्यू झाला आहे. त्यासाठी ६० कोटींची वेगळी रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे. यात प्रत्येक दुधाळ जनावरांना ४० हजार रुपये, ओढकाम करणाऱ्या जनावरांना ३० हजार प्रति जनावर, ओढकाम करणाऱ्या लहान जनावरांना २० हजार रुपये प्रति जनावर,
मेंढी/बकरी/डुक्कर ४ हजार रुपये (कमाल ३ दुधाळ जनावरे किंवा कमाल ३ ओढकाम करणारी जनावरे किंवा कमाल ६ लहान ओढकाम करणारे जनावरे किंवा कमाल ३० लहान दुधाळ जनावरे प्रति कुटुंब अशी मर्यादा टाकण्यात आली आहे). कुक्कुटपालन पक्षी ५० प्रति पक्षी, जास्तीत जास्त ५ हजार रुपये प्रति कुटुंब.
शेतीसाठीच्या मदतीचा मात्र सविस्तर निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहे –
सध्या शेती नुकसानाचा प्राथमिक अंदाज आला आहे. त्यानुसार ४ लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान झालं आहे. यात खरडून गेलेली शेतजमीन ३० हजार हेक्टर आहे. या सर्व मदतीसाठी एनडीआरएफच्या निकषांमध्ये अधिकचे पैसे टाकून मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बागायती, जिरायतीसाठी सविस्तर निर्णय जाहीर करण्यात येतील.
याच सगळ्या मदतीसाठी सरकारकडून एकूण १५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रीमंडळाने पूरग्रस्त भागासाठी मदत, पुनर्बांधणी व आपत्ती सौम्यीकरणासाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये तरतुदीस मान्यता दिली.
अधिक माहितीसाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा;https://t.co/z0YPouSsqo pic.twitter.com/Ldv9Ujq05c
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 3, 2021
सोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी म्हणजे रस्ते, पूल यासाठी देखील २५०० कोटी रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आहे. यात नगर विकास विभागानं दिलेल्या नुकसानाचाही या एकूण पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजेच या सगळ्या पुनर्बांधणीसाठी ३ हजार कोटी व बाधित क्षेत्रात सौम्यीकरण उपाययोजनांसाठी ७ हजार कोटी खर्चास देण्यास मान्यता देण्यात आली.
म्हणजेच सरकारकडून केवळ १५०० कोटींच्या मदतीची तरतूद करण्यात आली असल्याची देवेंद्र फडणवीस यांची टिका खरी असल्याचं दिसून येत आहे.
२०१९ आणि २०२१ मधील मदतीत काय फरक आहे?
देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरोपांनुसार,
२०१९ मध्ये छोटे गॅरेज, छोटे उद्योग, व्यवसायी अशांसाठी ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली होती. मात्र २०२१ मध्ये या मदतीचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. सोबतच हस्तकला, हातमाग कारागीर, बारा बलुतेदार यांच्यासाठी २०१९ मध्ये ५० हजार रुपयांची मदत देण्यात आली होती. जी २०२१ मध्ये कायम ठेवण्यात आली आहे.
दुकानदारांना देण्यात आलेली मदत २०१९ आणि २०२१ मध्ये ५० हजार रुपये कायम ठेवण्यात आली आहे. तर २०१९ मध्ये टपरीधारकांना ५० हजारांची मदत करण्यात आलेली ती २०२१ मध्ये १० हजारचं आहे. तर हातगाडीधारकांना ५० हजार रुपये मदत करण्यात आलेली मात्र यावेळी त्या मदतीचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
२०१९ मध्ये एनडीआरएफ, एसडीआरफ शिवाय आवास योजनेतून मदत करण्यात आली होती. २०२१ मध्ये १५ हजार ते १ लाख ५० हजार मदतीची घोषणा केली आहे. तात्पुरत्या निवाऱ्यांसाठी शहरात ३२ हजार आणि गावात २४ हजार एकरकमी भाडं म्हणून रक्कम देण्यात आली होती. तर २०२१ मध्ये याबाबत उल्लेख नाही. शेतीसाठी कर्जमाफी शिवाय एनडीआरएफच्या निकषांबाहेर जाऊन मदत करण्यात आली होती, मात्र यंदाच्या मदतीत शेतीसाठीचा उल्लेख नाही.
मात्र यासोबतच फडणवीस यांनी सांगितले आहे कि, शासन आदेश जारी करण्यात आल्यानंतर आणखी सविस्तर बोलण्यात येईल.
हे हि वाच भिडू