2024 नंतर 50 राज्ये ; तीन भागात महाराष्ट्राचे विभाजन, नक्की मॅटर काय आहे..?
महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या तुटण्याचा राडा सुरु असताना राष्ट्रीय स्तरावर देशाचे ५० तुकडे होण्याच्या चर्चां होतायेत. या चर्चा सुरु झाल्या त्या कर्नाटकाच्या एका मंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवीन ५० राज्यांचा विचार करत आहेत. २०२४ नंतर ते त्यांच्या या प्लॅनवर अमल करणार आहेत.
सुरुवात कर्नाटकपासून केली जाईल. कर्नाटकचे दोन तुकडे केले जाणार असून उत्तर कर्नाटक हे नवीन राज्य म्हणून उदयास येईल. त्यानंतर उत्तर प्रदेशमधून ४ राज्य, महाराष्ट्रातून ३ राज्य असे सगळ्या राज्यांचे तुकडे केले जातील
असं कर्नाटकातील भाजपचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री उमेश कत्ती म्हणाले आहेत.
भारतात सध्या २८ राज्य आहेत. यात अचानक ५० नवीन राज्य निर्माण होणार या विचारानेच सगळीकडे गोंधळ सुरु झाला आहे.
मोदी सरकारने हा निर्णय घेण्यामागचं कारण काय? असा साहजिक प्रश्न पडतो.
भारताची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत जात आहे. त्यामुळं इथे प्रशासनाचा खोळंबा होतोय. अशात राज्याचं विभाजन हा योग्य पर्याय आहे. याने लोकसंख्येचा दबाव देखील सरकारवर येणार नाही शिवाय संबंधित प्रदेशांचा विकास देखील योग्य पद्धतीने होईल, असं कत्ती यांनी सांगितलं.
कत्तींच्या या बोलण्याने फक्त कर्नाटकातच नाही तर देशभरात लगेच वेगवेगळ्या तर्कांना तोंड फुटू लागल्याचं दिसलं. कत्तींच्या बोलण्याचा आधार काय? २०२४ च्या उल्लेखातून त्यांना काय म्हणायचं आहे? असे प्रश्न उमटू लागले तेव्हा स्वतः कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोमय्या यांनी पुढे येऊन कत्ती यांच्या विधानावर स्पष्टीकरण दिलं.
सरकार असा कोणताही प्रस्ताव सरकार समोर नाही.
यावर विचार देखील सरकार करत नसल्याचं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी दिलं आहे.
शिवाय कर्नाटकचे महसूल मंत्री आर अशोक यांनीही “उमेश कत्ती यांनी उत्तर कर्नाटकला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याबाबत बोलण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. गेली अनेक वर्षे ते असं सांगत आहेत. मात्र कर्नाटक एकसंध आहे” असं म्हणत कत्ती यांच्या वक्तव्याला काहीही आधार नसल्याचं म्हटलं आहे.
तरीही ‘भाजपची राज्यांच्या विभागणीबद्दल काय भूमिका राहिलेली आहे?’ यावर एक नजर टाकणं महत्वाचं ठरतंय…
विकास लवकरात लवकर व्हावा यासाठी छोटी राज्ये निर्माण करणं भाजपचं आधीपासूनच मॉडेल राहिलं आहे. याच मॉडेलनुसार अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी उत्तराखंड, छत्तीसगड आणि झारखंडची निर्मिती केली होती. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि बिहार या राज्यांना तोडून नवीन तीन राज्य निर्माण करण्यात आली होती.
यामुळे राज्याचाच विकास होईल असं तेव्हा वाजपेयी म्हणाले होते. विशेष म्हणजे हे विभाजन करताना त्या राज्यांमध्ये भाजप सत्तेत होतं.
महाराष्ट्रापासून मुंबई वेगळं करण्याचा प्रयत्न नेहमीच भाजप करत आल्याचं इतिहासात दिसतं. देशाच्या अर्थकारणाचं केंद्र असलेली मुंबई हे एक वेगळं राज्य असावं यासाठी भाजपने प्रयत्न केले होते. मात्र महाराष्ट्रातून झालेल्या विरोधासमोर ही गोष्ट टिकाव धरू शकली नव्हती.
देशाची आर्थिक राजधानी महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याची मोदी सरकारची योजना असल्याचा आरोपही सेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि काँग्रेसने वेळोवेळी केलेला आहे. २०१४ मध्ये जेव्हा हा आरोप करण्यात आला होता तेव्हा ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राला विभाजण्याचा विचार कोण करेल?’ असं म्हटलं होतं.
मात्र त्यानंतर छोटी राज्ये निर्माण करण्यास पाठिंबा देणाऱ्या भाजपच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राचं विभाजन नाकारणारं वक्तव्य फक्त मुंबईच्या संदर्भात होतं, असं भाजपचे केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केलं होतं.
२०१४ दरम्यान महाराष्ट्रापासून विदर्भ हे वेगळे राज्य तयार करण्यास भाजपने पाठिंबा दर्शवला होता तेव्हा भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेने याला कडाडून विरोध केला होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही विरोधी पक्षात असताना वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला पाठिंबा दिला होता. २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या वेळीही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
२०१६ ला मराठवाड्याला राज्याचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी जोर धरू लागली होती. तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी प्रवक्ते एमजी वैद्य यांनी पाठिंबा दर्शवला होता.
“कोणत्याही राज्याची आदर्श लोकसंख्या फक्त तीन कोटी असली पाहिजे, ज्यासाठी लहान राज्यांची गरज आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटींहून अधिक आहे, त्यामुळे त्याचे चार भाग होऊ शकतात,’ असं वैद्य म्हणाले होते.
“कोकणासह मुंबई हे एक राज्य, पश्चिम महाराष्ट्र दुसरं राज्य, विदर्भ तिसरं राज्य आणि उत्तर महाराष्ट्रासह मराठवाडा हे देवगिरी नावाचं चौथं राज्य असावं. महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांच्या स्वतंत्र मराठवाडा आणि विदर्भाच्या मागणीला माझा ठाम पाठिंबा आहे. चांगलं प्रशासन आणि लोकांची जलद प्रगती होण्यासाठी सरकारने लहान राज्यं तयार करण्यासाठी एक आयोग स्थापन करणं आवश्यक आहे”
असं ते म्हणाले होते.
तर १९९६ मध्ये भुवनेश्वर इथे भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली होती, त्यामध्ये विदर्भासारखी छोटी राज्ये निर्माण करण्याचा ठराव संमत केला होता, असं नागपूरचे सात वेळा खासदार राहिलेले विलास मुत्तेमवार यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलं होतं.
भाजपच्या राज्य विभाजनाच्या इतिहासात फक्त एकदाच सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी विरोध केल्याचं दिसतं. जेव्हा तेलंगणाच्या विभाजनाची मागणी सुरु होती, तेव्हा २०१० मध्ये मोहन भागवत यांनी तेलंगणाच्या स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीला तीव्र नकार दिला होता.
स्वतंत्र राज्यांची निर्मिती हा मूर्खपणा होता ज्याची किंमत अजूनही देशाला मोजावी लागत आहे. भाषेच्या आधारे राज्यांच्या विभाजनाने देशाचे प्रश्न सुटत नसल्याचं मोहन भागवत म्हणाले होते.
मात्र तेलंगणाचं विभाजन होताना काँग्रेसची सत्ता होती, ही गोष्ट विसरून चालत नाही.
कारण आंध्र प्रदेशातून तेलंगणा राज्य वेगळं करण्याची मागणी जेव्हा तेलंगणा राष्ट्र समितीने लावून धरली होती तेव्हा त्यांना पाठिंबा देणारा पक्ष म्हणून भाजप अग्रस्थानी होता.
अशाप्रकारे भाजपची राज्य वेगळे करण्याची एकंदरीत भूमिका बघता कत्ती यांच्या वक्तव्याला काही आधार असू शकतो का? अशा चर्चा सुरु झाल्यायेत…
हे ही वाच भिडू :
- महाराष्ट्र, कर्नाटक की आंध्रप्रदेश ; हनुमान नक्की कुठे जन्मले…हा सर्वात मोठ्ठा प्रश्न आहे..
- हे आहेत काँग्रेसचे ज्युनियर प्रशांत किशोर ज्यांना कर्नाटकाची जबाबदारी देण्यात आली आहे..
- सूत्र-सूत्र म्हणजे कोण असतात, संपादक-पत्रकारांना विचारलं त्यांनी अखेर सांगितलं..