महाराष्ट्रच नाही तर सगळ्या देशाने फॉलो करण्याचा आग्रह होतो, तो ‘ओडिसा पॅटर्न’ असा आहे

ओडिशा, पूर्व भारतातलं एक राज्य. क्षेत्रफळाच्या बाबतीत ओडिशा आठव्या क्रमांकावर येतं. ओडिशाची भाषा, तिथली संस्कृती या गोष्टी अजूनही भारतातल्या बऱ्याचशा भागात माहीत सुद्धा नाही. पण एक क्षेत्र असंय जिथं भलीभली राज्यसुद्धा ओडिशाची बरोबरी करु शकत नाहीत, हे क्षेत्र म्हणजे खेळ.

ओडिशाच्या स्पोर्ट्स पॅटर्नची आठवण येण्याचं कारण म्हणजे, अल्टिमेट खोखो लीग. शाळेच्या मैदानात माती, दगडांवर आपटत आपण खो-खो खेळायचो, पकडी आणि उडीच्या नादात आपण लई वेळा गुडघे फोडून घेतले, आता अल्टीमेट खो-खो लीगमुळं हाच खेळ मॅटवर आलाय आणि ग्लॅमरसही झालाय. आयपीएलनं भारतातलं लीग कल्चर बदललं. आधी फुटबॉल, बॅडमिंटन, कबड्डी अशा खेळानंतर आता खो-खोही ‘फ्रॅंचाईजी स्पोर्ट्स’च्या यादीत जाऊन बसलाय.

या खो खो लीगच्या संघ मालकांवर एक नजर टाकली तर, अदानी स्पोर्ट्सलाईन, कॅप्री ग्लोबल, केएलओ स्पोर्ट्स अशी टिपिकल नावं दिसतात. 

पण खो खो लीगच्या संघमालकांमधलं सगळ्यात लक्षवेधी नाव ठरतं, ते म्हणजे ओडिशा जॅगरनट्सचे संघमालक ‘ओडिशा स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट अँड प्रमोशन कंपनी.’

ओडिशा सरकारच्या या कंपनीनं मित्तल स्टीलसोबत एकत्र येत या नव्या लीगमध्ये थेट टीमच विकत घेतली आहे. यामुळं साहजिकच फक्त ओडिशामधल्याच नाही, तर देशातल्या विविध भागातल्या खो-खो खेळाडूंना फायदा होणार आहे.

पण खो-खो सारख्या फार पैसा नसलेल्या खेळात ओडिशानं गुंतवणूक का केली असेल ? देशातल्या खेळांचा विषय येतो तेव्हा लोकं ओडिशाचं कौतुक का करतात ? आणि सगळ्या राज्यांनी क्रीडा क्षेत्रासाठी फॉलो करावा असा ओडिशा पॅटर्न नेमका काय आहे ? या प्रश्नांचा आढावा घेऊयात.

ओडिशाच्या क्रीडा धोरणांची देशभर चर्चा सुरु झाली, ती टोकियो ऑलिंपिक्समुळं.

भारताच्या पुरुषांच्या हॉकी टीमनं ४१ वर्षांनी ऑलिंपिक्समध्ये ब्रॉन्झ मेडल जिंकलं. महिलांच्या टीमला ब्रॉंझ जिंकण्यात अपयश आलं असलं तरी त्यांनीही जोरदार लढा दिला. यावेळी दोन्ही टीम्सच्या जर्सीवर ओडिशा सरकारचं नाव आणि लोगो झळकत होता.

२०१८ मध्ये ओडिशानं भारताच्या महिला, पुरुष आणि वयोगटाच्या संघाला स्पॉन्सरशिप दिली. यासाठी त्यांनी १५० कोटी रुपये खर्च केले. एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर राज्यात दोन सुसज्ज अशा हॉकी स्टेडियम्सचं बांधकामही केलं. 

बरं स्टेडियम बांधलं आणि सोडून दिलं असंही नाही, तिथं इंटरनॅशनल, नॅशनल मॅचेस, वेगवेगळे कप आणि सिरीज यांचे सामने होत राहतील याकडे लक्ष दिलं. प्रत्येक जिल्ह्यात मिनी हॉकी स्टेडियम उभारण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक इतक्यावरच थांबले नाहीत, तर १७ ऑगस्ट २०२१ ला ओडिशा सरकार पुढची १० वर्ष राज्य सरकार भारतीय हॉकीला स्पॉन्सर करणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं.

स्पॉनरशिप २०१८ ला दिली असली, तरी हॉकीला पाठिंबा देण्याचं काम ओडिशा २०१३ पासून करत आलंय.

आयपीएल आणि आयएसएलच्या धर्तीवर जेव्हा हॉकी इंडिया लीग झाली होती, तेव्हा ओडिशा सरकारनं त्यात कलिना लान्सर्स ही टीम विकत घेतली होती. त्यामुळं साहजिकच कधीकाळी ज्या हॉकी खेळावर भारताचं राज्य होतं, त्या हॉकीला पुन्हा लोकप्रियता, ग्लॅमर आणि आर्थिक यश मिळवून देण्यात ओडिशा गेमचेंजर ठरलंय.

देशातला आणखी एक खेळ आहे, जो ओडिशा सरकारकडून स्पॉन्सर केला जातोय, तो म्हणजे रग्बी.

२०२० मध्ये ओडिशा सरकारनं रग्बी असोसिएशनसोबत करार करत ३ वर्षांसाठी महिलांच्या आणि पुरुषांच्या राष्ट्रीय संघांना स्पॉन्सरशिप देण्याची घोषणा केली. या करारानुसार ओडिशामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ट्रेनिंग सुविधा बांधण्यात आल्या आहेत, रग्बी खेळाडूंच्या कामगिरीत सुधारणा व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

पण त्याही पेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारताच्या रग्बी खेळाडूंना पहिल्यांदाच प्रोफेशनल फीज, स्टायपेंड आणि परफॉर्मन्स बोनस मिळू लागलाय.

ज्या रग्बीला इतर देशांमध्ये प्रचंड लोकप्रियता आहे, ज्यात पैशाचा पाऊस आहे, त्या रग्बीत भारत अजूनही बाल्यावस्थेत आहे, पण मुलींच्या अंडर-१८ एशियन चॅम्पियनशिपमध्ये सिल्व्हर मेडल मिळवत भारतानं जी काही छोटी पावलं टाकलीयेत त्याचं श्रेय ओडिशा सरकारला द्यायला हवं.

ओडिशा आणि देशातल्या बाकी राज्यांच्या क्रीडा धोरणांमधला फरक बजेटमध्ये खेळांसाठी केल्या जाणाऱ्या तरतुदीवरुन लक्षात येतो. ओडिशानं २०२१-२२ च्या आर्थिक वर्षात ४०५ कोटी रुपयांचं बजेट क्रीडा विभागासाठी जाहीर केलं होतं, तर २०२२-२३ या वर्षासाठी त्यांचं क्रीडा विभागाचं बजेट एकूण ९११ कोटी रुपये इतकं आहे. यातले ७१९ कोटी रुपये क्रीडा आणि युवा विभागाला आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला देण्यात आले आहेत, क्रीडा शिक्षणाला ११५ कोटी, खेलो इंडियासाठी ११ कोटी आणि प्रशासकीय कामांसाठी ५९ कोटी रुपयांची तरतूद या बजेटमधून करण्यात आली आहे.

ओडिशाच्या तुलनेत जर महाराष्ट्रानं केलेली तरतूद पाहिली तर,

२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पामध्ये क्रीडा विभागासाठी फक्त ३८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्याच्या दुप्पट पैसे ओडिशासारखं छोटं राज्य फक्त पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठीच देत आहे.

बरं ओडिशाचा हा स्पोर्ट्स पॅटर्न इथंही थांबत नाही, ओडिशा सरकारनं २०१३ मध्ये ‘ओडिशा स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट अँड प्रमोशन कंपनी’ स्थापन केली आहे. ज्याच्या माध्यमातून खेळांमध्ये गुंतवणूक करणं असेल, वेगवेगळ्या खेळांना पाठिंबा देणं असेल किंवा कॉर्पोरेट कंपन्यांशी करार करणं असेल या कंपनीच्या माध्यमातून ओडिशा सरकार आपलं धोरण पुढं नेतंय.

विशेष म्हणजे या कंपनीच्या डायरेक्टर्सवर एक नजर टाकली, तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबतच भारतीय हॉकी संघाचा माजी कर्णधार दिलीप तिर्कीसारख्या खेळाडूलाही बोर्डावर स्थान देण्यात आलं आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे खेलो इंडियाच्या धर्तीवर ओडिशानं यशस्वीपणे राबवलेलं खेलो ओडिशा मॉडेल.

शालेय पातळीपासून खेळाडूंना अधिक संधी, सुविधा आणि प्रोत्साहन मिळावं म्हणून ओडिशानं खेलो ओडिशा स्पर्धा भरवल्या. जिल्हा पातळीवर खेलो ओडिशा सेंटर्स उभारण्यात आली. दिव्यांग खेळाडूंना अधिकाधिक संधी देण्याचा, भारतीय खेळांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न या खेलो ओडिशामधून करण्यात येतोय.

साहजिकच आगामी काळात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओडिशाचे आणखी खेळाडू आपली जादू दाखवताना दिसतील.

ओडिशा सरकारनं राज्यात अनेक खेळांसाठी हाय परफॉर्मन्स सेंटर उभे केलेत, ज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा, प्रशिक्षण आणि सामने खेळायची संधी मिळेल याची दक्षता घेतली. मोठमोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांशी करार करत, खेळांमध्ये पैसा आणला. आजच्या घडीला फुटबॉल, बॅडमिंटन, हॉकी, रग्बी, खो-खो, ऍथलेटिक्स, स्विमिंग, वेटलिफ्टिंग आणि अशा कित्येक खेळांमध्ये ओडिशानं देशाला दिशा दाखवली आहे.

मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक आणि त्यांच्या सरकारनं २०१३ पासून केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नाना आता मोठ्या पपातळीवर यश येताना दिसतंय. क्रीडा क्षेत्राला दिलेलं प्राधान्य आणि योगदान यामुळं ओडिशाला २०२१ मध्ये गेल्या दशकभरात क्रीडा प्रसारासाठी सर्वोत्तम काम केलेलं राज्य म्हणूनही गौरवण्यात आलं होतं.

२००० सालापासून नवीन पटनाईक ओडिशाच्या मुख्यमंत्रीपदावर आहेत, त्यांच्या या यशामागं क्रीडा क्षेत्रात केलेल्या कामाचा सकारात्मक परिणाम हे सुद्धा एक कारण असल्याचं सांगण्यात येतं.

लोकप्रियतेच्या बाबतीत निम्म्यापेक्षा जास्त जनता क्रिकेटला डोक्यावर घेतं, कधीकाळी आपण हॉकीमध्ये मिळालेली मेडल्स, रग्बीमध्ये असलेली संधी या सगळ्या गोष्टी लोकांच्या डोक्यातनंही गेल्यात, पण मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक, त्यांचं सरकार आणि ओडिशातले नागरिक लोकप्रियतेच्या पलीकडे जाऊन भारताच्या स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीत ‘ओडिशा पॅटर्न’चं उदाहरण उभं करतायत, जे सगळ्या देशासाठी माईलस्टोन ठरतंय.

म्हणूनच कॉमनवेल्थ गेम्स असतील किंवा ऑलिंपिक्स ओडिशा पॅटर्नला विसरुन चालत नसतंय.

हे ही वाच भिडू:

• यावर्षी महिलांचं क्रिकेट खेळवण्यात आलं, पण पुरुषांचं क्रिकेट कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये का नसतं ?
  
• ना शाळा, ना सण, चेससाठी बालपण पणाला लावणाऱ्या प्रज्ञानंदमुळं भारताला चेसमधला सचिन मिळालाय
  
• वर्तमानपत्रात क्रिकेटवर लिहणाऱ्या पत्रकाराला क्रिकेटच खरं मार्केट कळलं