पवारांनी बीसीसीआयमधून क्रिकेट वाढवलं, पण त्यांच्या शिष्याला भारताचं फुटबॉल जपता आलं नाही
याचवर्षी जून महिन्यात एक बातमी आली. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनवर फिफाकडून बंदी घालण्यात येऊ शकते. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन म्हणजेच AIFF भारतातल्या फुटबॉलची सर्वेसर्वा असणारी संघटना. जिथून भारतीय फुटबॉलची सगळी सूत्र हलतात, पण AIFF चं राजकीय वजन पाहता अशी बंदी घालण्यात येणार नाही अशी शक्यताही वर्तवली जात होती, मात्र हेच राजकीय वजन AIFF ला भोवलं आणि अखेर १६ ऑगस्टला फिफानं AIFF वर बंदी घातली.
आता फिफानं AIFF वर बंदी घालणं म्हणजे, जगाचं क्रिकेट सांभाळणाऱ्या आयसीसीनं बीसीसीआयवर बंदी घालण्यासारखं आहे. बीसीसीआय आणि आयसीसी हे फक्त उदाहरणापुरतंच ठीक आहे, कारण बीसीसीआयनं क्रिकेट विश्वात स्वतःला सत्ताकेंद्र बनवलं आहे, ज्याला धक्का पोहोचवणं आयसीसीसाठी स्वतःचाच पाय खड्ड्यात घालण्यासारखं आहे.
BCCI आणि AIFF या दोन्ही भारतीय क्रीडा संघटना, दोन्ही संघटनांमध्ये राजकारण्यांचाच वरचष्मा, मग एक संघटना एवढी बलशाली असताना दुसऱ्या संघटनेवर थेट बंदी घालण्यापर्यंत वेळ का आली ? AIFF चं नेमकं काय गंडलं ?
एक काळ होता, जेव्हा बीसीसीआयचे सर्वेसर्वा होते शरद पवार. २००१ साली शरद पवार मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष झाले, तेही माजी कर्णधार अजित वाडेकर यांना हरवून. पुढं २००५ मध्ये पवार बीसीसीआयचे प्रेसिडेंट झाले. त्यांच्या कार्यकाळात दुलर्क्षित असलेल्या वुमन्स क्रिकेटनं मोठी मजल मारली, भारतीय क्रिकेटमध्ये प्रचंड पैसा आणणाऱ्या आयपीएलला हिरवा कंदील मिळाला, खेळाडूंच्या मानधनापासून ते पेन्शनपर्यंत अनेक निर्णय झाले. भारतातलं क्रिकेटचं मार्केट ओळखून त्याला आणखी बळ देण्यात आलं.
पवार एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर इंटरनॅशनल क्रिकेट कौन्सिलच्या अध्यक्षपदापर्यंत मजल मारत त्यांनी तिथंही भारताचा होल्ड प्रस्थापित केला. कित्येक वर्ष भारतीय क्रिकेट म्हणजेच शरद पवार असं समीकरण दृढ झालं होतं. क्रिकेटसारख्या लोकप्रिय खेळात शरद पवारांनी आपला जम बसवला.
दुसऱ्या बाजूला आहे, AIFF आणि प्रफुल्ल पटेल
प्रफुल्ल पटेल हे शरद पवारांचेच शिष्य. अगदी कळत्या वयापासून त्यांनी पवारांचं राजकारण जवळून पाहिलं आणि त्यातून धडेही घेतले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दिल्लीतल्या राजकारणाची सूत्र हलू लागली की, पटेलांचं नाव पुढे येतं. राजकारणात प्रफुल्ल पटेल यांनी चांगला जम बसवला, केंद्रीय मंत्रीपदापर्यंत मजल मारली.
ज्या वेळेस शरद पवार आयसीसीचा कंट्रोल हातामध्ये घेण्याची तयारी करत होते, अगदी त्याच वेळेस २००९ मध्ये प्रफुल पटेलांनी AIFF चं अध्यक्षपद मिळवलं. (अध्यक्षपदी असणारे प्रियरंजन दासमुन्सी आजारी पडले आणि अपघातानं पटेलांना अध्यक्षपद मिळालं.)
त्यांच्या कार्यकाळात भारतीय फुटबॉल मोठी उंची घेईल अशी आशा सर्वांनाच होती. मात्र भारतीय फुटबॉलची परिस्थिती बऱ्याच अंशी जैसे थेच राहिली.
फुटबॉल हा आजही जगातला सगळ्यात लोकप्रिय खेळ मानला जातो. जर क्रीडाविश्वात जागतिक पातळीवर ओळख मिळवायची असेल, तर फुटबॉलशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळं प्रफुल पटेल यांच्या हातात मोठी सुवर्णसंधी होती, मात्र तिचं सोनं त्यांना करता आलं नाही.
प्रफुल पटेल यांनी फिफाच्या फायनान्स कमिटीवर, एशियन फुटबॉल कमिटीवर स्थान मिळवलं, पण त्याचा भारतीय फुटबॉलला म्हणावा तसा फायदा झाला नाही. २००९ नंतर २०१२ आणि २०१६ मध्ये पटेल यांची AIFF च्या अध्यक्षपदी पुन्हा निवड झाली.
त्यांच्या कामाचा आढावा घ्यायचा म्हणलं, तर २००९ पासून सगळ्या देशात फक्त ११ नवी फुटबॉल स्टेडियम्स उभी राहिली. तर मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात इंटरनॅशनल फुटबॉल मॅच घेण्यासाठी २०१७ साल उजाडावं लागलं. पटेल यांच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये मुंबईला ६१ वर्षानंतर इंटरनॅशनल फुटबॉल मॅच मिळाली.
एका बाजूला क्रिकेटची लोकप्रियता इतकी फॉर्मात होती, की क्रिकेटची प्रत्येक मॅच हाऊसफुल होऊ लागली आणि दुसऱ्या बाजूला भारतीय फुटबॉल टीमच्या कॅप्टनला ‘आमच्या मॅचेस बघायला या’ असं आवाहन करावं लागलं, ही गोष्टच विरोधाभास स्पष्ट करणारी आहे.
आयपीएलच्या धर्तीवर २०१३ मध्ये इंडियन सुपर लीगला सुरुवात झाली, मात्र इंटरनॅशनल खेळाडूंचा समावेश, थेट प्रक्षेपण अशा सुविधा असूनही आयएसएलला आर्थिक यश आणि लोकप्रियतेच्या तुलनेत आयपीएलच्या जवळपासही जात आलं नाही.
प्रफुल पटेल यांना यापेक्षाही मोठं अपयश आलं ते प्रशासकीय पातळीवर…
त्यांनी सलग तीन टर्म कार्यभार सांभाळल्यानंतर, डिसेंबर २०२० मध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपला. नियमांनुसार १२ वर्षानंतर भारतात कोणत्याही क्रीडा पदाधिकाऱ्याला पदावर राहता येत नाही. त्यामुळे २०२० मध्ये पुन्हा एकदा निवडणूक लागणं अनिवार्य होतं, मात्र AIFF च्या संविधानात बदल करण्याचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात गेला आणि निवडणूका लांबल्या. साहजिकच तोवर प्रफुल पटेल हेच अध्यक्षपदी कायम राहिले.
मे २०२२ मध्ये सुप्रीम कोर्टानं निर्णय देत, प्रफुल पटेल आणि कार्यकारी समितीला पदावरुन हटवलं. थेट २००९ नंतर २०२२ मध्येच पटेल अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवरुन बाजूला झाले. सुप्रीम कोर्टानं आपल्या निर्णयात माजी खेळाडूंना मत देण्याचा हक्क दिला, सोबतच AIFF चा कार्यभार पाहण्यासाठी कमिटी ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेटर्सची नियुक्ती केली. या कमिटीकडे AIFF चा कारभार पाहण्यासोबतच संघटनेच्या नव्या संविधानाची आखणी करणं आणि निवडणूक घेण्याची जबाबदारी होती. या कमिटीनं बनवलेल्या AIFF च्या मसुद्याला काही राज्य संघटनांनीही विरोध केला.
आणि या सगळ्या गोंधळात २८-२९ ऑगस्टला AIFF च्या निवडणुकांचे निकाल लागणं प्रस्तावित आहे…
मात्र नेमकं १६ ऑगस्टलाच फिफानं AIFF वर बंदी घातली आहे. AIFF चं कामकाज कमिटी ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेटर्सकडून पाहिलं जातंय. फिफाच्या नियमांनुसार कमिटी ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेटर्सचा हस्तक्षेप हा ‘थर्ड पार्टी इंटरफेअरन्स’ मानला गेला आणि बाह्यसंस्था AIFF चा कारभार पाहत असल्यानं फिफानं बंदीची कारवाई केली आहे.
याचा परिणाम काय होईल ?
AIFF वरची बंदी उठेपर्यंत भारताला आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल सामन्यांमध्ये सहभाग घेता येणार नाही. ऑक्टोबर महिन्यात भारतात होत असलेल्या महिलांच्या अंडर-१७ वर्ल्डकपचं भवितव्यही अधांतरित असेल. सोबतच AIFF वर बंदी असल्यानं इंडियन सुपर लीगमध्ये परदेशी खेळाडू खेळताना दिसू शकणार नाहीत.
त्यामुळं प्लेअर्सच्या जोरावर जरा कुठं बाळसं धरू लागलेलं भारतीय फुटबॉल पुन्हा एकदा बॅकफूटवर ढकललं जाणार आहे, हे मात्र नक्की.
मोठी मार्केटिंग कंपनी, वैयक्तिक पातळीवर मिळालेलं यश, राजकीय वरदहस्त या सगळ्या गोष्टी हातात असूनही प्रफुल पटेल यांना आपल्या गुरूंप्रमाणं यश मिळवता आलं नाही आणि सुप्रीम कोर्टानं त्यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्याची आणि AIFF वर बंदी आल्याची वेळ त्यांच्यावर आली.
त्यामुळं आगामी काळात बंदी उठली, तरी AIFF ला आणि भारतीय फुटबॉलला पुन्हा एकदा शून्यातूनच सुरुवात करावी लागणार आहे.
हे ही वाच भिडू:
- राज्याच्या राजकारणात प्रफुल्ल पटेल कुठेच नसतात, तरीही इतका वट कसाय ?
- चहा विकून मोठ्ठ होणाऱ्यांच्या यादीत एक नाव समाविष्ट केले पाहिजे, फुटबॉलचा देव पेले
- इंडियन फुटबॉलची आज जी क्रेझ वाढलीय त्याचं सगळं क्रेडिट सुनील छेत्रीला जातं..