नग्नता फोटोशूट, पिक्चर,पेन्टिंग्स ते पॉर्न साइटपर्यंत दिसते तर मग अश्लीलतेचा शिक्का कसा बसतो
”ऑफकोर्स हे अश्लील आहे, तुम्हाला त्याचा ”बम” दिसू शकतो…हा एक नॅशनल इशू आहे ”
रणवीर सिंगच्या नग्न फोटोशूटच्या विरोधात FIR दाखल करणाऱ्या वृंदा चौबे यांचं अर्ग्युमेण्ट आज नॅशनल मिम झालंय. नेहमी आपल्या चित्र विचित्र कपड्यांनी चर्चेत असणारा रणवीर सिंग कपडे न घातल्यानं वादात सापडलाय.
पेपर मॅगझीनसाठी रणवीर सिंगनं न्यूड फोटशूट केल्यानंतर वाद पोलीस कम्प्लेंटपर्यंत पोहचलाय. पोलिसांनी आयपीसीच्या कलम 292, 293 (अश्लील मजकुरासंबंधीची कलमं) आणि कलम 509 (महिलांच्या सभ्यतेला धक्का लावणारे शब्द वापरणं) अंतर्गत रणवीर सिंगवर गुन्हा दाखल केला आहे.
पण अशी अश्लीलता फैलावली म्हणून गुन्हा दाखल होणारा रणवीर सिंग एकटाच नाहीये. अलीकडेच मिलिंद सोमणवर गोव्यातील समुद्रकिनाऱ्यावर कपड्यांशिवाय धावल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
१९९५ ला देखील मधू सप्रे बरोबर टफ शूजसाठी नग्न फोटोशूट केल्याच्या ठपका ठेवत मिलिंद सोमनवर अशीच केस पडली होती. जी जवळपास १४ वर्षे चालली.
Tuff Shoes Footwear Print Ad (1995)
This is the most controversial ad in Indian commercial history. This ad showed then model couple Milind Soman and Madhu Sapre posed naked and only the shoes of the brand and a python on them. #Advertisement pic.twitter.com/hIpYbRKlPG— Indian Art (@IndiaArtHistory) September 5, 2018
त्यामुळं अश्लीलता म्हणजे काय ? अश्लीलतेच गुन्हा नेमका कोणत्या कारणांसाठी दाखल होतो? मेन म्हणजे फोटोशूट, पिक्चर्स पेंटिंग्स ते पॉर्न वेबसाइट या सर्व ठिकाणची नग्नता एकाच कॅटेगरीत येते क्या? असे अनेक प्रश्न उपस्थित राहतात. त्यामुळे हा विषय थोडा डीप जाऊन समजवून घेऊ.
तर कायद्यानुसार भारतीय दंड संहिता (IPC) चे कलम 294 ज्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील कृत्ये करणे किंवा शब्द वापरण्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात येतो.
यातही गुन्हा मानण्यासाठी अश्लीलतेमुळे “इतरांना त्रास होतो ” हा निकष लावण्यात येतो. या कायद्यानुसार दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला तीन महिन्यांपर्यंत कारावास होऊ शकतो.
पुढे इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या जमण्यातील नग्नता लक्षात घेऊन काही कायदे वाढवण्यात देखील आले. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 67 नुसार जो कोणी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अश्लील साहित्य प्रकाशित करतो किंवा प्रसारित करतो त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
पण यातील तरतुदींचा अर्थ तितकासा क्लियर नाहीये. म्हणजे अश्लीलता म्हणजे याची पक्की व्यख्या नाहीये. आर्टिकल २९२ मध्ये एखाद्याला भ्रष्ट किंवा भ्रष्ट करण्याची क्षमता असणाऱ्या पुस्तक किंवा वस्तूला अश्लील म्हणण्यात आलं आहे. पण त्याचबरोबर ‘प्रुरिएंट’, ‘डिप्रेव्ह’ आणि ‘करप्ट’ असे शब्द वापरण्यात आले आहेत ज्यांचा अर्थ खूप अस्पष्ट आहे.
त्यामुळे कोर्टात गेल्यानंतर वेगवेगळ्या केसमधे या आर्टिकलचा अर्थ वेगळ्या प्रकारात लावण्यात आला आहे.
या प्रकरणातील पहिली लँडमार्क केस होती रणजीत उदेशी केस.
यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने ब्रिटिश काळापासून चालत आलेल्या हिकलिन टेस्टचा अवलंब केला होता. हिकलिन टेस्टनुसार ज्या मटेरियलने नाजूक मनाच्या लहान मुलांच्या किंवा प्रौढांच्या मनावर भ्रष्ट प्रभाव पडू शकतोय अशी सर्वच पुस्तक, फोटो इत्यादींना अश्लील मानण्यात आलं.
पण यात सिन असा होता की लहान मुलांच्या मनावर कशाने भ्रष्ट प्रभाव पडेल हे पुन्हा अस्पष्ट त्यामुळॆ थोडं जरी नग्नता असेल तर त्या मटेरियलवर बॅन बसत होता.
मात्र यात एक महत्वाचा बदल झाला अविक सरकार केसमध्ये.
केसमध्ये जाण्याच्या आधी त्याचं बॅकग्राउंड समजवून घेऊ. १९९४ मध्ये जर्मनीचा एक ग्रेट टेनिसस्टार बोरिस बेकर आणि ब्लॅक जर्मन अभिनेत्री बार्बरा फेल्टस यांचा एक नग्न फोटो STERN या जर्मन नियतकालिकामध्ये छापण्यात आला होता.
दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदी सरकारचा विरोध करणे हे या फोटोमागील उद्दिष्ट होतं. जगभरात या फोटोची जोरदार चर्चा झाली. भारतातही स्पोर्ट्स वर्ल्ड या मासिकाने हा फोटो जशाच्या तसा छापला.
मात्र त्याचवेळी अविक सरकार या वकिलाने मॅगझिनच्या संपादक, प्रकाशक आणि मुद्रक आणि संपादकाविरुद्ध आयपीसीच्या कलम २९२ अन्वये गुन्हा दखल केला. हे छायाचित्र तरुणांचे मन भ्रष्ट करेल आणि ते सांस्कृतिक आणि नैतिक मूल्यांच्या विरोधात असल्याचा आरोप करत कोर्टात धाव घेतली. जेव्हा ही केस सुप्रीम कोर्टात गेली तेव्हा यावर सुप्रीम कोर्टाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला.
यामध्ये अश्लीलता ठरवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने याआधी वापरण्यात येणारी हिकलिन टेस्ट रद्दबातल ठरवत कम्युनिटी स्टॅंडर्ड या टेस्टचा निकाल देण्यासाठी अवलंब केला.
या नव्या टेस्टनुसार अश्लीलतेचा प्रश्न ज्या संदर्भात फोटो दिसतो आणि त्यातून कोणता संदेश द्यायचा आहे त्या संदर्भात पाहणे आवश्यक आहे असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने या केसच्या निकालात नोंदवलं.
नग्न फोटो सरसकट अश्लील ठरवण्यात येणार नाही हे या केसमधून फिक्स झालं होतं.
या नवीन टेस्टनुसार सुप्रीम कोर्टाने दिलेला अजून एक महत्वाचा निकाल म्हणजे फुलनदेवी पिक्चरमधील न्यूड सिनचा.
पिक्चरमध्ये फुलनदेवीला अपमानित केले जाते, नग्न केले जाते, तिची परेड केली जाते, पुरुषांच्या घोळक्यात तिला विहिरीतून पाणी काढण्यास सांगितले जाते. तिला नग्न करून तिला अपमानित करणार्‍याचा हेतू या सिनमधून दाखवायचा होता.
मात्र बॅन्डिट क्वीनमधील डाकू फुलन देवीच्या दुःखद कथेचे चित्रण मात्र कायद्याच्या कचाट्यात सापडले जेव्हा निर्मात्यांवर अश्लीलतेचा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांनी चित्रपटातील नग्नता आणि हिंसेचे चित्रण करणाऱ्या काही दृश्यांवर आक्षेप घेतला आणि दावा केला की ते अश्लील, कामुक आहेत आणि ते बघणाऱ्यांचे मन भ्रष्ट करतील आणि त्यामुळं आयपीसीच्या २९२ अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला.
मात्र जेव्हा सुप्रीम कोर्टात हि केस आली तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की नग्नतेचे चित्रण करणारी दृश्ये अलिप्तपणे पाहिली जाऊ नयेत.
ते ज्या संदर्भात किंवा पार्श्वभूमीत (चित्रपट, पोर्ट्रेट, लेखन आणि छायाचित्र) बनवले आहेत त्या पार्श्वभूमीत पाहिले पाहिजेत. एखाद्या कृतीची अश्लीलता ठरवताना चित्रणातून दिलेला संदेश अत्यंत महत्त्वाचा असतो. फुलन देवी या चित्रपटात एका असाह्य स्त्रीवर झालेल्या अत्याचार आणि हिंसाचाराच्या चित्रण केले आहे ज्याने तिचे रूपांतर एका भयानक डाकूमध्ये केले. सीनचा उद्देश सिनेमालकाची वासना वाढवणे हा नव्हता तर त्याच्यामध्ये पीडितेबद्दल सहानुभूती आणि गुन्हेगारांबद्दल घृणा जागृत करणे हा होता.
‘नग्नता नेहमीच वासना चेतवते असं नाही’
असं या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
त्यामुळं नग्न चित्रपट, पोर्ट्रेट, लेखन आणि छायाचित्र यांच्यामागील उद्दिष्ट काय आहे? हे ते चित्र अश्लील आहे का ते स्पष्ट करतं हि मागच्या काही केसेसमधली कोर्टाची भूमिका राहिली आहे. ज्यामुळे जेव्हा रणवीर सिंगची केस कोर्टात उभी राहिली तेव्हा रणवीर सिंगचा असं फोटो शूट करण्यामागील हेतू काय होता हे निश्चितच विचारात घेतली जाईल.
कोर्टाने आतापर्यंत नैतिकतेच्या नावाखाली कलाकारांचा कलात्मक स्वतंत्र्यावर गदा येणार नाही याची खबरदारी घेतल्याचं आपल्याला दिसतं . अगदी एम एफ हुसेन यांचं पेंटिंग असू दे की पेरुमल मुरुगन याच्या कथा कोर्टाने कलाकाराच्या फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशनला तितकाच महत्व दिल्याचं कळतं.
मात्र तरीही जर अश्लीलता पसरवली म्हणून रणवीर सिंगला या कारणासाठी जेलमध्ये जावं लागेल का?
असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर तुम्हाला काही महिन्यांपूर्वी पूनम पांडे प्रकरणात कोर्टाने नोंदवलेलं एक निरीक्षण महत्वाचं आहे. मॉडेल-अभिनेत्री पूनम पांडे आणि तिचा पती सॅम बॉम्बे यांना गोव्यात एका वादग्रस्त फोटोशूटप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांना प्रत्येकी 20 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला.
न्यायालयाने या प्रकरणात म्हटलं होतं की काहींना अश्लील आणि इतरांना कलात्मक वाटणारी सामग्री एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगात टाकण्याचे कारण असू शकत नाही.
हे ही वाच भिडू :
- त्या दिवशी जुहू बीचवर ‘प्रोतिमा’ नग्नावस्थेत धावली..
- प्लेबॉय मॅगझिनवर इंडियन मॉडेलला बघण्याची तरुणांची इच्छा शार्लिन ने पूर्ण केली
- हेच ते डॉक्टर होते जे पेपरमध्ये सेक्सबद्दल उत्तरं द्यायचे आणि पोरांची डोकी आऊट व्हायची..