उद्धव ठाकरेंनी शिवाजी पार्कचा डाव नेमका कशाच्या आधारे जिंकला ?
गेले काही दिवस महाराष्ट्रात फक्त एकच विषय चर्चेत होता तो म्हणजे शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा कोण घेणार ? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ? दोन्ही गटांनी आधी महापालिकेत अर्ज केला, पण महापालिकेनं दोघांनाही परवानगी नाकारली. पुढं शिंदे गटाला बीकेसी मैदानाचा पर्याय उपलब्ध झाला, पण ठाकरे गटाचं नेमकं काय होणार ? हे हाय कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून होतं.
मुंबई हाय कोर्टानं शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे गटाला शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्यास परवानगी दिली. आता आगामी दसऱ्याला शिवाजी पार्कात उद्धव ठाकरेंचा आवाज घुमणार यावर शिक्कामोर्तब झालं.
राज्यात झालेलं सत्तानाट्य बघता शिवसेनेची परंपरा म्हणून ओळखला जाणारा दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवर घेण्याची परवानगी उद्धव ठाकरेंना मिळाल्यानं, हा ठाकरे गटाचा मोठा विजय मानला जातोय. पण महानगरपालिकेपासून हायकोर्टापर्यंत गेलेली ही दसरा मेळाव्याची लढाई शिवसेनेनं नेमकी कशी जिंकली हेच पाहुयात.
शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घ्यायला परवानगी मिळावी यासाठी उद्धव ठाकरे गटानं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती, तर शिंदे गटात असलेले माहीमचे आमदार सदा सरवणकर यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी याचिका दाखल केली.
शुक्रवारी या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, यावेळी नेमके काय युक्तिवाद झाले ते पाहुयात –
ठाकरे गटाच्या बाजूनं युक्तीवाद करणारे ज्येष्ठ वकील आस्पी चिनॉय म्हणाले,
१९६६ पासून शिवसेनेची ही परंपरा सुरू आहे, २०१६ मध्ये शिवाजी पार्कच्या वापरा संबंधीचा जीआर आला होता. त्यानंतर २०१७, २०१८ आणि २०१९ मध्येही शिवसेनेचा मेळावा शिवाजी पार्कवरच झाला. फक्त लॉकडाऊन दरम्यान ठिकाण बदललं. आम्ही शिवाजी पार्कवर मेळावा घेण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज केला होता, मात्र आम्हाला २० दिवसानंतर परवानगी नाकारल्याचं उत्तर आलं. केवळ सदा सरवणकर यांनी अर्ज केल्यानं कायदा आणि सुव्य्ववस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असं कारण महापालिकेनं दिलं. फक्त एका आमदारानं अर्ज केल्यामुळं शिवसेनेची इतक्या वर्षांची परंपरा कशी काय खंडित होऊ शकते ? जर यामुळं कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असेल, तर तो पालिकेचा प्रश्न आहे आमचा नाही.
यावर न्यायालयानं सगळ्यात आधी परवानगी कुणी मागितली असा प्रश्न विचारला –
चिनॉय म्हणाले, “आम्ही सगळ्यात आधी २२ आणि २६ ऑगस्टला परवानगी मिळण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज केला होता, तर सदा सरवणकर यांनी ३० ऑगस्टला अर्ज केला.”
पुढं चिनॉय म्हणाले –
“शिवसेनेनं (म्हणजे आम्ही) आधी परवानगी मागितल्याचं आयुक्त रेकॉर्डवरही मान्य करतात. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली मध्यस्थ याचिका केवळ लक्ष हटवण्यासाठी आणि या सगळ्या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्यासाठीचा प्रकार आहे. याला परवानगी देऊ नये.”
त्यानंतर मुंबई पालिकेकडून ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद केला –
“शिवाजी पार्क हे खेळाचं मैदान आहे, २०१० मध्ये उच्च न्यायालयानं या परिसराला सायलेंट झोन म्हणून घोषित केलं आहे. खेळाशिवाय मैदानाच्या इतर वापरांवर बंधन घालण्यात आलं आहे. या मैदानाची मालकी असणाऱ्या महापालिकेनं कुणालाही परवानगी दिलेली नाही. सर्वांना फक्त शांततापूर्ण मार्गानं एकत्र येण्याचा अधिकार आहे, एखाद्या विशिष्ट मैदानावर रॅली घेण्याचा नाही. त्यामुळं कुणीही विशिष्ट मैदानासाठी आग्रह करु शकत नाही.
त्यांच्या बोलण्याच्या अधिकारावर रोख लावण्यात आलेली नाही. मग याचिकाकर्त्यांच्या कोणत्या अधिकारांचं उल्लंघन झालंय ?”
यानंतर सदा सरवणकर यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी,
आम्हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करत, सदा सरवणकर यांनी शिवसेना सदस्य आणि आमदार म्हणून दरवर्षीप्रमाणे अर्ज केला आहे. उच्च न्यायालयात ज्यांनी याचिका दाखल केली आहे ? ते खरी शिवसेना आहेत का हाच प्रश्न आहे. यानंतर त्यांनी निवडणूक आयोगापुढं प्रलंबित असलेला नेमकी शिवसेना कुणाची या मुद्याबाबत निवडणुक आयोगाचा आदेश वाचून दाखवला.
यावरुन कोर्टानं त्यांच्यावर ताशेरे ओढले आणि शिवसेना कुणाची हा इथं मुद्दाच नसल्याचं निदर्शनास आणून दिलं.
या सगळ्यानंतर कोर्टानं आपला आदेश जाहीर करत, उद्धव ठाकरे गटाला शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्याची परवानगी दिली. न्यायालयानं आपल्या आदेशात सांगितलं –
सगळ्यात आधी शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्याची परवानगी ठाकरे गटानं मागितली होती. २२ आणि २६ ऑगस्टला अर्ज करुनही ठाकरे गटाला त्याच दिवशी परवानगी मिळाली नाही, त्यामुळं त्यांनी याचिका दाखल केली. ऍडव्होकेट चिनॉय यांनी म्हणल्याप्रमाणं सदा सरवणकर यांच्या हस्तक्षेप याचिकेला निश्चित स्थान नाही. त्यामुळं त्यांची याचिका फेटाळण्यात येत आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्थेचं कारण देऊन ठाकरे गटाला परवानगी नाकारणं ही कायदेशीर प्रक्रियेची पायमल्ली आहे. महापालिकेला दोन्ही गटांच्या दाव्यातल्या तथ्यांची जाणीव होती, त्यामुळं महापालिकेनं दिलेला हा निर्णय प्रामाणिक नाही.
फक्त कायदा सुव्यवस्था बिघडेल हे कारण देऊन ठाकरेंना परवानगी नाकारणं हा स्पष्टपणे सत्तेचा दुरुपयोग आहे. ऍडव्होकेट चिनॉय यांनी परवानगी मिळाल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न उपस्थित होणार नाही, याची खात्री दिली आहे. त्यामुळं याचिकाकर्त्यांना परवानगी देण्यात येणार आहे.
सारासार सगळाच युक्तिवाद पाहिला तर, मुंबई उच्च न्यायालयानं पुढील मुद्दे लक्षात घेतले-
- शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्यासाठी पाहिला अर्ज ठाकरे गटानं केला होता.
- महानगरपालिकेनं फक्त दोन गट अर्ज करत आहेत आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून परवानगी नाकारणं, यावर ताशेरे ओढले गेले
- बारकाईनं पाहिलं तर शिंदे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवादाचा होरा खरी शिवसेना कुणाची या सर्वोच्च न्यायालयात आणि निवडणूक आयोगासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रश्नाकडे नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र उच्च न्यायालयानं यावर भाष्य करणं टाळलं आणि इथंच शिंदे गट बॅकफूटवर गेला.
सोबतच २०१६ मध्ये मिळालेली परवानगी, कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची हमी या गोष्टींच्या आधारे कोर्टानं उद्धव ठाकरे गटाच्या दसऱ्या मेळाव्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं.
हे ही वाच भिडू:
- ही ३ कारणं सांगतात, शिवाजीपार्कवर ज्याचा दसरा मेळावा त्याचीच शिवसेना…!
- महापालिकेच्या निवडणूका आल्या की उद्धव ठाकरे NSG चं ते पत्र हमखास दाखवतात…
- ‘कामराज प्लॅन’ राबवला असता तर शिवसेना फुटली नसती..