हिंदू-मुस्लिम नाही, ब्राह्मण आणि मांसाहारी हिंदू असा व्हेज-नॉनव्हेज विभागणीचा इतिहास आहे
आज पाच दिवस झालेत. सोशल मीडिया बघितलं की कुठे ना कुठे हे शाकाहारी आणि मांसाहारी लोकांचं युद्ध दिसतंच आहे. कर्नाटकच्या हलाल मटणावरून सुरु झालेला वाद देशभर कोरोनासारखा पसरतोय. आज तर नॉनव्हेज विक्रेत्यांवर हल्ले देखील होत असल्याचं वाचलं. मग म्हटलं की हात घालावाच या विषयाला. पण सगळे दाखवताय ते तर नकोच आहे. मग म्हटलं जरा डिस्क्रिप्टिव्ह जाऊ. काय? कुठे? कसं? याची उत्तरं तर देऊच पण ‘हे सगळं भारतात सुरु कधी झालं?’ या अँगलने.
शोधात सापडलं ते काहीसं असं…
साधारणतः १८४७ मध्ये व्हेजिटेरियन सोसायटीच्या स्थापनेनंतर ‘शाकाहारी’ हा शब्द वापरण्यास सुरुवात झाल्याचं आढळतं. तर मेरियम वेबस्टरच्या मते, मांसाहारी या शब्दाचा पहिला ज्ञात वापर १८८३ मध्ये झाला होता. ‘सगळ्या सजीवांमध्ये देव वास करतो’, ही धारणा रुजू करण्यासाठी विल्यम काउहर्ड नावाच्या ख्रिश्चन पंथाच्या सदस्यांकडून या शब्दांची आखणी झाली होती.
मांसाहार म्हणजे सर्वसामान्य गोष्ट होती आणि शाकाहार हा अपवाद होता. पूर्वीपासूनच बुद्ध, जैन या पंथांच्या लोकांकडून शाकाहार पाळण्यात यायचा.
भारतात पहिल्यांदा हा विभागणीचा मुद्दा बनला जेव्हा राष्ट्रीय संग्रहालयाने सिंधू संस्कृतीच्या खाद्यपदार्थांच्या प्रदर्शनाच्या वेळी रात्रीच्या जेवणात मांस देण्यास परवानगी नाकारली. सालच्या पानात भाजलेलं चिकन यासारखे मांसाचे पदार्थ प्रदर्शनात नमूद करण्यात आले होते, परंतु संग्रहालयानं केवळ शाकाहारी पदार्थच सर्व्ह करण्याचं धोरण अवलंबलं होतं.
संग्रहालयाचे महासंचालक सुब्रत नाथ यांना सुरुवातीपासूनच धोरणाबाबत स्पष्टता दाखवून वाद टाळता आला असता. मात्र त्यांनी कोणताही निश्चित नियम नसल्याचं मान्य करून प्रकरण अधिकच बिघडवलं होतं. तरीही धोरण पाळलं गेलं कारण “या संग्रहालयात अनेक गोष्टी आहेत. देवी-देवतांच्या मूर्ती आणि भगवान बुद्धांचे अवशेष आहेत” असं स्पष्ट विधान संग्रहालायाने केलं होतं.
तरीही ही गोष्ट दृष्टीआड करता येत नाही की, मांस अर्पणाचं स्वागत करणारे देव आणि देवी असल्याने, बरेच बौद्ध लोकही मांस खातात. असो…
या मुद्द्याला राजकीय रंग दिला गेला आहे. पण शाकाहारी विरुद्ध मांसाहारी अशी फूट पाडणारा मुद्दा तुलनेने अलीकडेच तयार झाल्याचं दिसतं. कारण भारतीयांपेक्षा ‘समुदाय-चालित अन्न निर्बंध’ हे नेहमीच ‘त्यांनी काय खाल्लं’ याबद्दल विशिष्ट असतात. शिवाय त्यांना इतर लोकांचं अन्न खावं लागलं असतं अशा परिस्थितीही कमी होत्या.
२० व्या शतकाच्या पूर्वार्धापूर्वी भारतात रेस्टॉरंट्स अस्तित्वात नव्हती आणि असले तरी ते बहुतेक युरोपियन लोकांसाठी होते. प्रवाशी स्वतःचं अन्न सोबत घ्यायचे, समुदायाच्या सदस्यांसोबत राहत ते खाणार तेच खायचे किंवा सरळ फळं खायचे.
जेव्हा भारतात उच्च शिक्षणाच्या संस्था अस्तित्वात आल्या तेव्हा या गोष्टीचा भेदभाव असल्याचं सापडतं. तिथे विविध भागांतून आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वेगळ्या जेवणाचे काही उल्लेख देखील सापडतात. १९०९ मध्ये स्थापन झालेल्या बंगलोरमधील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये ब्राह्मण, मांसाहारी हिंदू आणि युरोपियन विद्यार्थ्यांसाठी वेगळ्या मेस असायच्या, स्वतंत्र स्वयंपाक घर असायचं.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने पुढाकार घेतलेल्या राष्ट्रीय राजकीय बैठकांमध्ये हा मुद्दा उपस्थित होतो. १९१६ च्या ३१ व्या बैठकीबद्दलच्या नोटिसमध्ये नमूद केलं आहे की “शाकाहारी आणि मांसाहारी प्रतिनिधींना अनुक्रमे २ आणि २.८ रुपये दराने बोर्डसाठी पैसे द्यावे लागतील.”
पण सार्वजनिक ठिकाणी हा भेदभाव दिसण्याचा सर्वात प्रकर्ष विभाग होता रेल्वे.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या एका रिपोर्टनुसार, १९१६ मध्ये, ग्रेट इंडियन पेनिन्सुलर रेल्वे हिंदू आणि मुस्लिम दोघांसाठीही स्वीकार्य अन्न आहे, याची खात्री करण्यासाठी खूप कष्ट घेताना दिसत होती. बाकीच्या समुदायांना यातून एक गोष्ट निवडावी लागायची.
१९२२ पर्यंत, अशा जाहिराती देखील आल्या होत्या ज्यात राहण्यासाठी जागा शोधणाऱ्या भारतीयांनी ‘मांसाहारी भाडेकरू चालतील’ असं नमूद केलेलं असायचं. तर १९३४ पर्यंत, परदेशात प्रवास करणार्या भारतीयांना भेडसावणार्या सर्वात मोठ्या समस्येला प्रतिसाद देत, शिपिंग कंपन्यांनी व्हेज मेनू ऑफर करणं सुरू केलं होतं.
इथपर्यंतचा इतिहास दाखवतो की, भारतात व्हेज आणि नॉनव्हेज सोसायटी कशी तयार होत गेली. मात्र यांच्यात वाद झाल्याचं सापडलं ते १९३६ मध्ये.
१९३६ मध्ये फोर्ट परिसरात मुस्लिम फेरीवाले श्रावणात मांसाहारी पदार्थ तयार करत असल्याच्या तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. या प्रकारामुळे “हिंदू महिला आणि मुलांच्या भावना दुखावल्या जातात.” असं कारण देण्यात आलं होतं. त्यानंतर अनेक हिंदू आणि मुस्लिम सणांच्या वेळेस असे वादंग उठताना आणि मांसाहारावर निर्बंध लावण्याचे प्रकार निदर्शनास येऊ लागले.
२००४ मध्ये, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सरकारने पर्युषणाच्या जैन उत्सवादरम्यान किमान दोन दिवस प्राण्यांच्या कत्तलीवर आणि मांस विक्रीवर बंदी घालणारा GR पारित केला. २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षाने ही बंदी चार दिवसांपर्यंत वाढवली. शिवाय ज्या शहरात जैन लोकसंख्येच्या २५ टक्के आणि मांसाहारी लोक ६५ टक्के आहेत अशा ठिकाणी तर पर्युषणाचे सर्व आठ दिवस बॅन लावला.
राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण २०१५-१६ नुसार, ४२.८% भारतीय स्त्रिया आणि ४८.९% पुरुष आठवड्याला पोल्ट्री आणि मांसाचं सेवन करतात. तेलंगणा या तरुण राज्यामध्ये एकूण लोकसंख्येपैकी मांसाहार करणाऱ्यांची संख्या ९८.७% आहे. तर पश्चिम बंगाल ९८.५५% आणि आंध्र प्रदेश ९८.२५% अशी आकडेवारी आहे.
दरम्यान, राजस्थान, हरियाणा आणि पंजाब ही राज्ये सर्वात कमी मांसाहारी लोकांची राज्य आहेत. केरळ आणि गोवा यांसारखे दक्षिणेकडील राज्ये तसंच आसाम आणि त्रिपुरा यांसारख्या पूर्वेकडील राज्यांतही मोठ्या प्रमाणात मांसाहारी लोकसंख्या होती, असं रिपोर्ट सांगतो.
आकडे खोटे बोलत नाहीत, म्हणून जरी मांसाचा दैनंदिन वापर ही सर्वस्वी सामान्य घटना नसली तरी, भाजीपाला आणि कडधान्ये हे सर्वच सामान्य भारतीय लोक वापरतात, असं मानणं देखील चुकीचं आहे. शाकाहारी आणि मांसाहारी या दोन्ही प्रकारांत भेदभाव करत त्याचा वादंग करणं हे निव्वळ अज्ञानामुळे लोकांच्या चेतनेमध्ये प्रवृत्त होत असतं.
तेव्हा या कालबाह्य रूढीपुरतं मर्यादित न राहता दोन्ही गटांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी व्यावहारिक उपाय शोधण्याची गरज आहे.
हे ही वाच भिडू :
- धारावी उभी ब्रिटिशांनी केली, पण तिला साम्राज्य बनवलं ते मुंबईच्या पहिल्या हिंदू डॉननं
- गुजरातमध्ये नॉनव्हेज खाण्यावरून नाही तर विकण्यावरून वाद पेटलाय
- थेट घरपोच मटण मासे पुरवून कंपनी वर्षाला ४२० कोटींचा गल्ला करतेय