भावांनो..!!! ते सगळं जावुद्या.. भारतात व्हिस्की स्वस्त होणाराय
थोडं मागे जा आणि आठवा. भारतात जेव्हा कोरोनाची लाट आली होती आणि सगळे उद्योगधंदे बंद पडले होते तेव्हा शासनाकडचे पैसे देखील संपत आले होते. आपत्कालीन सुविधा पुरवण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसे असणं गरजेचं झालं होतं. तेव्हा असं कोणतं सेक्टर आहे जे लवकरात लवकर पैसे उभा करेल? हा प्रश्न सरकारला पडला आणि एकच उत्तर त्यांना मिळालं…
दारू
२०२१ च्या अहवालानुसार, दारूचे ग्राहक असलेल्या जगातील टॉपच्या १० देशांमध्ये भारताचा सातवा क्रमांक लागतो. तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि केरळ या दक्षिणेतील ५ राज्यात ४५% दारू विकली जाते.
दारूच्या प्रकाराबद्दल बोलायचं तर भारत हा व्हिस्कीचा जगातील सर्वात मोठा ग्राहक आहे. अमेरिकेपेक्षा सुमारे तीन पट जास्त विस्की भारत खरेदी करतो, असं यूगुव्हीच्या ताज्या सर्वेक्षणातून समोर आलंय. अमेरिका हा भारतानंतर दुसरा सर्वात मोठा व्हिस्कीचा ग्राहक आहे.
यात विरोधाभास म्हणजे, भारता इतका व्हिस्कीचा वापर इतर कोणताही देश करत नाही आणि तरीही भारताला व्हिस्कीच्या प्रत्येक बाटलीमागे सगळ्यात जास्त किंमत मोजावी लागते.
मात्र हीच भारतीयांच्या मनातील खदखद युनायटेड किंग्डमने ओळखली आहे, असं दिसतंय. युनायटेड किंग्डमने पुढाकार घेत ‘भारत-युके’ करार समोर आणलाय. याचं नाव आहे – मुक्त व्यापार करार (free trade agreement). दोन्ही देशांमध्ये हा करार प्रस्तावित आहे. जर त्यावर शिक्कामोर्तब झाला तर भारतात विस्की खूप स्वस्त होणार आहे, असं बोललं जातंय.
कसं? जाणून घेऊया…
भारतात व्हिस्कीच्या किमती जास्त असण्यामागचं मूळ कारण आहे – आयात कर
नेमकं हाच मुद्दा या करारात मांडण्यात आला आहे. भारतात व्हिस्कीवर जो आयात कर आकाराला जातो तो खूप जास्त आहे. म्हणजेच जवळपास १५०%. त्यामुळे सध्या भारतात खपली जाणारी बहुतांश व्हिस्की ही भारतातच बनवली जाते.
मग अशात युके का भारतात विस्की विकण्यासाठी आग्रह करतंय?
स्कॉच व्हिस्की असोसिएशनने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेत व्हिस्की उद्योगाचा दरवर्षीचा वाटा सुमारे ५ अब्ज पौंड इतका आहे. शिवाय जवळपास ९०% व्हिस्की निर्यातदार युकेमध्ये असल्याने त्याने ग्रामीण आणि शहरी भागातील रोजगारांना हातभार लावला आहे.
२०१३ मध्ये, व्हिस्कीने यूकेच्या एकूण अन्नपदार्थांच्या निर्यातीत एक चतुर्थांश भाग राखला होता. तर याच वर्षी सुमारे ४० हजार ३०० नवे रोजगार निर्माण केले होते.
जर इतक्या मोठ्या प्रमाणात व्हिस्की युकेमध्ये तयार होते आणि त्याची निर्यात होते तर मोठा आयातदार म्हणजेच ग्राहक देश त्यांच्याकडे असणं गरजेचं आहे. अशात भारत हा त्यांच्यासाठी मोठी संधी आहे. कारण भारताची गरज बघता भारत एकसाथ मोठा स्टॉक खरेदी करेल.
शिवाय भारतासाठी देखील ही पर्वणी ठरू शकते. कारण भारत जेवढी व्हिस्की स्वतः बनवतो, त्याने गरज भागली जात नाही. अशात युके सारख्या मोठ्या व्हिस्की निर्यातदाराकडून आयात करताना सवलती मिळू शकतात.
इथे मुद्दा अडतो ‘आयात कराचा’.
भारतात व्हिस्कीवर जो १५०% कर लावण्यात आला त्यामुळे अनेक देश हात आखडता घेतात. कारण इतर देशांच्या तुलनेत हा कर खूप जास्त आहे. चीनमध्ये ५%, थायलंडमध्ये ६०% कर आकाराला जातो. तर दक्षिण कोरियात करच घेतला जात नाही.
अशात हाच कर कमी करण्यासाठी युकेने प्रस्ताव मांडला आहे. एफटीए अंतर्गत आयात शुल्क कमी करणं आणि हळूहळू ते संपवणं हा प्रस्ताव आहे. पहिल्या वर्षी ५० टक्के कर कमी करणं, तिसऱ्या वर्षी ९० टक्के कमी करणं आणि पुढच्या पाच वर्षात कर रद्द होण्याची आशा युकेने केली आहे.
आता साहजिक प्रश्न पडेल, यात भारताचा काय फायदा?
कारण कोणताही देश आयात कर त्यांचा महसूल (रेव्हेन्यू) वाढण्यासाठी लावत असतो. व्हिस्की आयातीला १५०% कर लावला तर आपोआप महसूल वाढतोय. मग भारत कोणत्या मुद्यांच्या आधारावर कर कमी करण्यासाठी तयार होऊ शकतो?
तर…
१. व्हिस्की हा भारतासाठी असा पदार्थ आहे ज्याचा आयात कर कमी केला तरी महसूलावर काही परिणाम होणार नाही. कारण तोच महसूल व्हिस्की खरेदीतून निघेल. स्वस्तात व्हिस्की मिळू लागली की खप देखील वाढेल. स्कॉच व्हिस्की असोसिएशननुसार आयात शुल्क कमी केल्यामुळे भारत सरकारच्या महसुलात सुमारे ४ अब्ज डॉलर्सची वाढ होऊ शकते.
२. होलसेल व्हिस्कीचा वापर देशांतर्गत वाइन उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो. भारतात तयार होणाऱ्या व्हिस्की आणि इतर अल्कोहोलमध्ये काही प्रमाणात आयात केलेली व्हिस्की मिसळली गेली की त्यामुळे देशांतर्गत उद्योगाची देखील वाढ होऊ शकते. देशांतर्गत व्हिस्की निर्माण करताना जास्त खर्च येतो, तो यामुळे कमी झाला तर इथल्या रोजगाराला हातभार लागू शकतो.
३. याने भारताच्या निर्यातदारांना फायदा होऊ शकतो. जर व्हिस्की क्षेत्रात आपण युकेला आयात करात सवलत दिली तर इतर पदार्थ जे भारत युकेला निर्यात करतो त्यात भारताला सवलत मिळण्याची आशा आहे. अशा प्रकारे टू-वे सामंजस्याच्या व्यापाराचा रस्ता मोकळा होण्याला वाव आहे. याने भारताच्या निर्यातदारांना प्रोत्साहन मिळू शकतो.
४. दोन्ही देशांतील व्यापारी संबंध वाढू शकतात. कदाचित २०३५ पर्यंत भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील एकूण व्यापार दुपटीपेक्षा जास्त असेल. सुमारे २८ अब्ज पौंडांची वाढ होऊ शकते, असं ब्रिटनचं म्हणणं आहे.
शिवाय व्यापारी संबांधांसोबत आपोआप आर्थिक आणि इतरही संबंध सुधारू शकतात.
या मुद्यांच्या आधारे भारत नक्कीच एफटीएवर विचार करेल, अशी अपेक्षा युकेला आहे. आणि तसं झालं तर भारताच्या व्हिस्की प्रेमींना आनंदाची बातमी मिळू शकते.
उदाहरणार्थ – चिवज रिगल व्हिस्की युकेमध्ये साधारणतः ५ हजाराला विकली जाते. ती भारतात १२ ते १४ हजाराशिवाय मिळत नाही. मात्र करारावर शिक्कामोर्तब झाला तर ती आपल्याला स्वस्तात मिळू शकते.
हे ही वाच भिडू :
- म्हणून दारू, गुटखा, तंबाखूची जाहिरात नसते इलायची,सोडा, म्युझिक सिडीज् ची जाहिरात असते
- “निरा” विक्रीच्या दुकानावर “सरकारमान्य” लिहलेलं असतं म्हणून ती दारू : काय असते निरा
- एकच पेग, एकच क्वॉटर अस नसतय…किती पेग दारू पिली तर शरीराला झेपतय ते समजून घ्या…