जस्टीस मिश्रांची मानवाधिकार आयोगावर निवड झाली पण त्यांच्या नावावर एवढा विरोध का होतोय ?

हा किस्सा आहे २२ फेब्रुवारी २०२० चा.

दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय न्यायिक परिषद – २०२० सुरु होती. या परिषदेत जवळजवळ २० देशांचे न्यायाधीश सहभागी झाले होते. यात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा स्टेजवरुन आपले मौलिक विचार मांडत होते,

“आमची सर्वात मोठी चिंता ही आहे की लोकांना सन्माननीय पद्धतीने जगता आलं पाहिजे. आम्ही जागतिक व स्थानिक पातळीवर काम करणारे व्हर्सेटाइल आणि जीनियस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे यासाठी आभार मानतो. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारत हा एक जबाबदार देश आहे.”

इतके मौलिक विचार मांडणाऱ्या, मोदींना व्हर्सेटाइल आणि जिनियस म्हणणाऱ्या आपल्या आदरणीय माजी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांना नवीन नियुक्ती मिळाली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगावर त्यांची पदोन्नती झाली आहे. पण त्यांच्या या नियुक्तीवर वादंग माजला आहे.

वाद घालण्यासारखा असा नक्की विषय काय आहे?

२ जून २०२१ रोजी न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा यांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच हे पद गेल्या ६ महिन्यांपासून रिक्त होते. यापूर्वी, देशाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू हे आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यांचा  कार्यकाळ २ डिसेंबर २०२० रोजी संपला. त्यांची सेवानिवृत्ती होईपर्यंत सरकारने पुढचा अध्यक्ष निवडलाच नाही.

मार्च २०२१ मध्ये, आयोगाचे सदस्य न्यायमूर्ती प्रफुल्ल चंद्रपंत यांनी ३ मे रोजी नियुक्तीचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा आयोगाने एक आदेश जारी केला आणि २५ एप्रिलपासून त्यांना आयोगाचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले.

मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी निवड करणाऱ्या समितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांचा समावेश होता.

समितीतील पाच सदस्यांपैकी फक्त खरगे हे न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या निवडीविरोधात होते. त्या बैठकीनंतर त्यांनी आपला आक्षेप पंतप्रधान मोदींकडे लेखी पाठविला. खरगे यांचे म्हणणे होते की मानवाधिकार उल्लंघनाच्या बहुतेक घटनांमध्ये मागास जाती, आदिवासी आणि अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य केले जात असल्याने आयोगाचा अध्यक्षही याच एका समाजातून निवडला जावा.

यावर उमेदवारांमध्ये असे कोणतेही नाव शिल्लक नसल्याचे समितीच्या उर्वरित सदस्यांनी सांगितले. यावर खरगेंनी एका आठवड्यानंतर नवीन नावे घेऊन बैठक घेण्याची सूचना केली. पण तत्पूर्वीच समितीने न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांची नेमणूक केली होती.

न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या निवडीला देशातील अनेक मानवाधिकार संघटना आणि विचारवंतांनी विरोध दर्शविला आहे. पण का?

मिश्रा साहेबांनी आपल्या न्यायदानाच्या कारकिर्दीत क्रूरतेच्या परिसीमा गाठणारे अनेक वादग्रस्त निकाल दिलेत त्यातलेच खालील काही…

आदिवासींना त्यांच्याच जमिनींतून केलं बेदखल.

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये वन संवर्धनावरील जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी सर्व आदिवासी आणि वनवासियांना ते ज्या जंगलात राहतात त्या जंगलाचे रहिवासी असल्याचे ‘सिद्ध’ करायला सांगितले. आणि जर ते सिद्ध करु शकले नाहीत तर त्यांना तेथून ताबडतोब काढून टाकण्याचे निर्देश राज्यांना दिले होते.

त्यांच्या या निकालामुळे देशातील लाखो आदिवासी आणि वनवासी बेघर झाल्यासारखे झाले. राज्य सरकारांनी त्यांना त्रास देणे सुरु केले. त्यांच्यासाठी वनजमिनीवर दावा सिद्ध करणे कठीण होते कारण त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे पुरावे मागितले जात होते. यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना सहा महिन्यांत त्यांची हकालपट्टी करण्याचे निर्देश दिले होते.

या विरोधात आदिवासींनी देशभर आंदोलन केले. निषेध इतका तीव्र होता की या प्रकरणात आदिवासींच्या हक्कांचा बचाव करण्यास नकार देणाऱ्या केंद्र सरकारलाच या आदेशावर स्थगिती आणण्यासाठी न्यायालयात जावे लागले. न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या स्थगितीला सहमती दर्शविली. पण इतर बर्‍याच प्रकरणांत  त्यांची आदिवासींविषयीची अनास्था स्पष्टपणे दिसून आली. 

आदिवासी शाळांमधील आदिवासी शिक्षकांचे आरक्षण

आंध्र आणि तेलंगणा सरकारची आदिवासी शाळांसाठी एक योजना होती. या योजनेंतर्गत आदिवासी भागातील शाळांमध्ये केवळ आदिवासी शिक्षकांचीच नेमणूक करण्यात येईल. या धोरणाचे उद्दीष्ट हे होते की आदिवासी मुलांना त्यांच्या सांस्कृतिक आणि सोयीस्कर असलेल्या भाषेत शिक्षण दिले गेले पाहिजे. हे धोरण आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने काही अटींवर कायम ठेवले होते.

परंतु न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी केवळ आदिवासींच्या बाजूने ‘१०० टक्के आरक्षण’ असल्याचे सांगत हे धोरण फेटाळून लावले होते.

न्यायमूर्ती मिश्रांनी इंद्रा सहानी केसच्या आधारे (जे फक्त ओबीसींशी संबंधित होते) हे १०० टक्के आरक्षण पूर्णपणे अवैध असल्याचे सांगत ते कमी करून ५० टक्क्यांवर आणले आहे. सुदैवाने ज्यांना या आरक्षणाचा फायदा झाला त्यांना त्रास दिला नाही.

या निर्णयाविरोधात तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश सरकारने फेर आढावा याचिका दाखल केली आहे.

जमीन अधिग्रहणाचे  प्रकरण

२०१३ च्या भूसंपादन कायद्याच्या पद्धतशीर व्याख्येला न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी नाकारले. ही व्याख्या  तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केली होती. न्यायाधीश मिश्रा यांनी भूसंपादनाच्या प्रकरणात निकाल दिला तेव्हा ते वादात सापडले. त्यानंतर ज्या खंडपीठाकडे हा विषय नव्याने पाठविला गेला, त्यावर न्यायमूर्ती मिश्रादेखील सदस्य होते. त्यांनी त्या खंडपीठातुन बाहेर निघण्यास नकार दिला होता. म्हणजेच, स्वतःच्याच निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकेच्या सुनावणीत ते सामील होते.

न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा हे बहुचर्चित ‘सहारा बिर्ला दस्तावेज़’ प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या  खंडपीठात सदस्य होते. या प्रकरणात राजकारणी, नोकरशाही आणि न्यायाधीशांवरही आरोप होते, परंतु नंतर हे प्रकरण फेटाळून लावण्यात आले.

२०१९ मध्ये सुप्रसिद्ध वकील दुष्यंत दवे यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून न्यायाधीश अरुण मिश्रा एका उद्योगसमूहाची अनेक प्रकरणे स्वतःच्या अखत्यारीत घेत आहेत असा आरोप केला. एका विशिष्ट औद्योगिक गटाची प्रकरणे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाकडे पाठवली गेली आहेत असा आरोप त्यांनी केला. तथापि, त्या उद्योग समुहाने आपली भूमिका मांडत सर्व काही नियमांनुसार केल असल्याचे सांगितले.

न्यायालयीन अवमान केल्याप्रकरणी प्रशांत भूषण यांना १ रुपया दंड ठोठावणाऱ्या खंडपीठाच्या अध्यक्षस्थानी न्यायमूर्ती अरुण मिश्राच होते. 

न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या कार्यकाळातील सर्वात वादग्रस्त प्रकरण म्हणजे चार न्यायाधीशांच्या पत्रकार परिषदेतले. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर न्यायमूर्ती लोया यांच्या हत्येचा खटला प्राधान्यक्रमात दहाव्या क्रमांकावर होता.

त्यानंतर न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती मदन बी. ठाकूर, न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ आणि न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन ठराविक न्यायाधीशांच्या खंडपीठात महत्त्वपूर्ण बाबींची यादी दिली जात असल्याचा आरोप केला.

या पत्रकार परिषदेत न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांचे नाव घेतले गेले नसले तरी ते यावर चिडले होते. नंतर त्यांनी न्यायाधीश लोया यांच्या प्रकरणातून स्वत:ला दूर केले.