केरळात ग्रामपंचायत लढवलेली “खाजगी कंपनी” आठवतेय, ती आत्ता “आप”सोबत गेली..

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या अहवालानुसार २०१९-२० मध्ये जेव्हा लोकसभा निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या तेव्हा राजकीय पक्षांना कॉर्पोरेट देणग्यांच्या स्वरूपात ₹ ७२० कोटींहून अधिक मिळाले.

यातील ७५० करोड हे एकट्या भारतीय जनता पार्टीला मिळाले होते.

असंही कॉर्पोरेट कंपन्यांनी भाजपाला फंड करणं लॉजिकली बरोबर होतं..!

कारण कोणीही जिंकणाऱ्या पार्टीवरच पैसा लावत असतोय. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी पक्षनिधीमध्ये देणगी देणं आणि मग तो पक्ष सत्तेत आला की आपली कामं करून घेऊन तो पैसा पटींमध्ये तो वसूल करणं ही कंपन्यांची राजकारण्यांना वापरण्याची पद्धत आता जुनी झाली आहे. 

केरळात मात्र एका कंपनीने नवीनच प्रयोग राबवला आहे. कंपनीनं स्वतःचीच पार्टी काढली आहे. केरळमधील सर्वात जास्त नोकऱ्या देणारी प्रायव्हेट कंपनी असलेल्या कायटेक्सने स्वतःचा पक्ष काढला आहे,

या खाजगी कंपनीच्या पक्षाचं नाव आहे ट्वेन्टी-२० पार्टी.

पार्टीने केरळमध्ये चांगलं यश पण मिळवलंय आणि या आगळया वेगळ्या प्रयोगासाठी ही पार्टी राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. गेल्या वर्षी एर्नाकुलम जिल्ह्यातील चार ग्रामपंचायती या पार्टीने जिंकल्या होत्या. तर केरळ विधानसभेच्या निवडणुकीत ८ उमेदवार देखील उभे केले होते. यापैकी सहा मतदारसंघात ट्वेंटी-20 चे उमेदवार तिसऱ्या स्थानावर होते आणि यामुळं भाजपसारख्या मोठ्या पक्षाचे उमेदवार चौथ्या स्थानावर ढकलले गेले होते. 

आता ही पार्टी पुन्हा चर्चेत आली आहे ती आम आदमी पार्टीशी केलेल्या युतीमुळे

आम आदमी पार्टी आणि ट्वेंटी-20  या दोन पक्षांनी एकत्र येत केरळात पीपल्स वेल्फेअर अलायन्स या आघाडीची स्थापना केली आहे. त्यामुळं या ट्वेंटी-20 पक्षाचं मॉडेल नक्की कसं काम करतं हे पाहणं इंटरेस्टींग आहे.

तर ट्वेंटी-20 पक्षाची स्थापना एक वादामुळं झाली होती.

हा वाद होता किझक्कंबलम ग्रामपंचायत आणि कायटेक्स कंपनीमधला. 

जून 2012 मध्ये उच्च न्यायालयाची क्लीन चिट असुनसुद्धा पंचायतीने कायटेक्स कंपनीच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास नकार देत होती. कायटेक्स कंपनी त्यांच्या कारखान्याच्या डाईंग आणि ब्लिचिंग युनिट्समधून निघणाऱ्या पाण्यातून जलस्रोत दूषित करत आहे असं पंचायतीचं म्हणणं होतं.

नंतर किझक्कम्बलम पंचायतीने कायटेक्सच्या चॅरिटी उपक्रमांना आणि त्याद्वारे आयोजित केलेल्या मेळाव्यात देखील अडथळा आणला.  तेव्हा कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि ट्वेंटी-20 चे मुख्य समन्वयक साबू जेकब यांनी ठरवले की कायटेक्स स्वतःच पंचायत निवडणूक लढवेल.

१२०० करोडची कंपनी असलेल्या या कायटेक्सने सीएसआर फंडींगच्या जोरावर निवडणुक लढवायचं ठरवलं. 

२०१५ मध्येच कायटेक्सच्या ट्वेंटी-20 पक्षानं किझक्कंबलम पंचायत आपल्या ताब्यात घेतली.

पक्षाची काम करण्याची पद्धत इंटरेस्टींग आहे. पंचायतीच्या प्रत्येक वॉर्डात ट्वेंटी-20 पक्ष एक ‘वॉर्ड एक्झिक्युटिव्ह’  नेमते. त्याला कायटेक्स कंपनीकडून फुलटाईम कर्मचाऱ्यासारखा पगार दिला जातो. त्याच बरोबर एका वॉर्डात 25 सदस्यीय कार्यकारी समिती आणि पाच सदस्यीय उच्चाधिकार समिती असते. उच्चाधिकार समितीतील प्रत्येक सदस्याकडे पाच घरांचा कार्यभार देण्यात येतो. पंचायतीच्या हस्तक्षेपाची गरज असलेल्या घराचा कोणताही मुद्दा सदस्याद्वारे घेतला उचलला जातो. हे सगळे कॉर्डीनेटर्स उच्चशिक्षित असतात.

२०२० मध्ये देखील पक्षाने किझक्कंबलम पंचायत राखलीच त्याचबरोबर आणखी ३ ग्रामपंचातीही जिंकल्या. 

कायटेक्स पंचायत अध्यक्षांना २५,००० रुपये, उपाध्यक्षांना २०,००० रुपये आणि इतर सदस्यांना १५,००० रुपये मानधन देते. पंचायत सदस्यांना साधारणपणे शासनाकडून मानधन म्हणून ७,००० रुपये महिना मिळतात त्याचा पुढं जाऊन कायटेक्स हे एक्स्ट्राचं मानधन देतं.

अजून एक म्हणजे कायटेक्सचं डेव्हलपमेंट मॉडेल. 

कंपनीच्या सीएसआर फंडच्या जोरावर सगळ्या गोष्टी ग्रँड स्केलवर केल्या जातात. उदारणार्थ सरकारच्या इंदिरा वास सारख्या योजना तुम्हला माहित असतील ज्यामध्ये गरिबांना घर बंधून देण्यात सरकार मदत करतं. तशीच स्कीम केरळ सरकारची देखील होती. 

किझक्कंबलममध्ये कायटेक्सने उभारलेला गॉड्स व्हिला प्रकल्प मात्र वेगळ्याच लेव्हलचा आहे. 

प्रत्येक लाभार्थ्याला ७५० चौरस फुटांचा स्वतंत्र व्हिला पंचायतींना बांधून दिला आहे. 

या सर्व घरांमध्ये सेपरेट किचन, दोन बेडरूम, एक हॉल आणि कार पार्किंगची सुविधा आहे.

त्याचबरोबर कायटेक्सतर्फे एक सुपर मार्केट देखील चालवलं जातं तिथं रोजच्या वापरातल्या गोष्टी अत्यंत स्वस्त दारात दिल्या जातात. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास खोबरेल तेल जे बाहेर २३०रुपये  लिटरला मिळतं ते या मार्केटमध्ये फक्त ५७ रुपये लिटरमध्ये मिळतं. 

पण या सुपरमार्केट्मधे ज्यांच्याकडे ट्वेंटी-20 पक्षाचं अधिकृत सदस्यत्व आहे त्यांनाच एंट्री दिली जाते.

तसेच फ्री अँब्युलन्स, फ्री मेडिकल कॅम्पस यासारख्या सुविधाही पंचायतीकडून दिल्या जात आहेत. कॉर्पोरेट कंपनी चालवल्यासारखं हे काम असल्यानं पंचायतीचा सोयी पण लोकांना सुलभपणे भेटतात. 

त्याचबरोबर गावातील रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची आणि सांडपाण्याची सुविधा देखील सुधरल्याचं तिथले गावकरी सांगतात. एवढा सगळं करणं हे निश्चितच नुसत्या पंचायतीच्या निधीवर शक्य नाहीये. तर यासर्वांमागे कंपनीनं स्वतःचा पैसा देखील लावला आहे.

मात्र याबाबतीत सगळंच गुडीगुडी आहे असं नाहीये. एकतर लोकांना विविध आमिषं दाखवून कंपनी लोकशाहीची थट्टा करत असल्याचं बोललं जातं. त्याचबरोबर पंचायतीचं कामकाज लोकांमधून आलेल्या प्रतिनिधींनी चालवणं अपेक्षित असताना कायटेक्स कंपनीचे अधिकारीच कामकाज चालवत असतात. त्याचबरोबर पंचायती ज्या सुविधा देतं ते सर्व नागरिकांना द्यायच्या असतात मात्र या ठिकाणी अनेक सुविधा ट्वेंटी-20 पक्षाच्या सदस्यांनाच देण्यात येतात.

पक्षाच्या एकूण मॉडेलवरदेखील प्रश्नचिन्ह आहे कारण यामुळं लोकशाहीचं कॉरपोर्टेझम होत असल्याची टीकाही होत आहे. 

त्याचबरोबर जरी विधानसभा लढून पक्ष राज्य पातळीवर पाय पसरण्यासाठी उत्सुक असला तरी सगळ्याच ठिकाणी सुपर मार्केट, बंगले अशा सुविधा देणं शक्य नाहीये. मात्र सध्या तरी किझक्कंबलम पंचायतीचं रोल मॉडेल पुढं करून पक्ष मतं मागत आहे आणि याला बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स देखील मिळत आहे.

जेव्हा ट्वेंटी-20 पक्षाचे संस्थापक साबू जेकब यांना त्यांच्या व्हिजन बद्दल विचारण्यात येतं तेव्हा साबू सांगतात 

”पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करून सिंगापूरसारख्या पंचायतीचा विकास करणे.”

पक्षाची काँग्रेस, भाजप आणि लेफ्ट सारखी कोणतीही एक विचारधारा नाहीये. 

पक्ष फक्त विकासकामांवर आम्हाला मतं द्या असं म्हणतो. 

याच कारणामुळे ट्वेंटी-20 आणि आम आदमी पार्टी जवळ आल्याचं सांगण्यात येतं. आप सुदधा त्यांच्या दिल्ली मॉडेलवर देशभर पसरण्याची योजना आखत आहे. तसेच नवीन पक्ष आणि त्यात कोणतीही फिक्स विचारधारा नसल्यानं पारंपारिक पक्षांच्या भ्रष्टाचार, घराणेशाही, जातीयवाद यावर टीका करून  विकासाच्या नावावर राजकारण करण्यासाठी आम आदमी पार्टीला ट्वेंटी-20 पक्षाच्या रूपाने एक परफेक्ट पार्टनर मिळाल्याचं सांगण्यात येतं. 

बाकी टाटांचं जमेशपूर ते आपल्या महाराष्ट्रातल्या किर्लोस्करवाडी याची उदाहरणं घ्यायची झाल्यास तिथं अशा कंपन्या स्वतःच्या पंचायती अनु शकता का तर निश्चितच आणू शकतात. मात्र जगभरात जेव्हा जेव्हा अशे एक्सपेरिमेंट झाले आहेत ते जास्त काळ चालले नाहीयेत.

सुरवातीला कंपनीच्या फायद्यासाठी कंपन्या असे प्रयोग करण्यास उत्सुक असतात मात्र त्याच्याकडे लॉंगटर्मसाठी प्लॅन नसतो. त्यात राजकारण घरं आणि रस्ते बांधून देण्याच्या पुढचं असतं हे ही कंपन्या विसरतात आणि महत्वाचं म्हणजे कंपनीकेंद्रित अशी मॉडेल्स जेव्हा कंपनीचं प्रॉफिट कमी होत जातं तेव्हा राजकारणातून  अशा कंपन्या एक्झिट घेतात.

आता या सगळ्याला ट्वेंटी-20 पक्ष अपवाद ठरणार का? आणि आम आदमीच्या दिल्ली ते कन्याकुमारी पक्ष पसरवण्याच्या योजनेला हातभार लागणार का? हे येणाऱ्या काळात बघण्यासारखं असणार आहे. 

हे ही वाच भिडू :

• इथं भंडारा सुद्धा वर्गणीतून होत असताना केजरीवाल सगळ्या गोष्टी फ्री कशा काय वाटतात?
  
• तोट्यात गेलेल्या पंजाबला ३०० युनिट वीज फ्री देणं कसं जमणारेय, समजून घ्या…
  
• या चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे पगार केरळ राजस्थानपेक्षा जवळपास दुपटीने जास्त आहेत..