देशात औद्योगीकरण गतिमान करण्याच्या उद्देशाने IDBI बँकेची स्थापना झाली होती …
भांडवली अर्थसहाय्य उपलब्ध करणाऱ्या महामंडळाच्या कामात सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने शिखरस्तरावरील बँक स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आणि त्यानुसार १९६४ साली औद्योगिक विकास बँकेचा कायदा करण्यात आला आणि १ जुलै, १९६४ रोजी मुंबई इथे ‘इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया’ (आयडीबीआय) अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बँकेची स्थापना करण्यात आली.
देशात औद्योगीकरण गतिमान करण्याच्या उद्देशाने औद्योगिक क्षेत्राची भांडवली गरज पूर्ण करण्याकरता १९५०च्या दशकात विविध वित्तीय महामंडळं आणि संस्था स्थापन करण्यात केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला. त्यामध्ये, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास महामंडळ (एनआयडीसी), भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ (आयसीआयसीआय), भारतीय पुनर्वित्त महामंडळ (आयआरसी) यांचा समावेश होता.
याशिवाय राज्य स्तरांवरही औद्योगिक विकास आणि गुंतवणूक महामंडळं स्थापन करण्यात आली.
परिणामी, देशात नवीन उद्योगधंद्यांच्या उभारणीला तसंच अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांच्या आधुनिकीकरणाला सोबतच विस्ताराला वेग आला आणि औद्योगिक क्षेत्राची भांडवली गरजही वाढली. ही गरज पूर्ण करणं तसंच भांडवली अर्थसाहाय्य उपलब्ध करणाऱ्या महामंडळांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणि समन्वय स्थापन करणं यासाठी पुर शिखर स्तरावर एक विकास बँक स्थापन करण्याचा विचार पुढे आला. त्यानुसार १ जुलै १९६४ रोजी मुंबई इथे ही बँक अस्तित्वात आली.
सुरुवातीच्या काळात रिझर्व्ह बँकेची उपसंस्था असं या बँकेचं स्वरूप होतं, मात्र १९७६ मध्ये केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेपासून ही बँक स्वतंत्र करून आपल्या अखत्यारीत आणली. त्यानंतर या बँकेच्या कार्याला वेग येऊन तिची व्याप्ती वाढली.
औद्योगिक वित्त पुरवठ्यामधील शिखर संस्था या नात्याने औद्योगिक क्षेत्राला प्रत्यक्ष भांडवली कर्ज पुरवणं, त्याचप्रमाणे अन्य वित्तीय महामंडळं आणि संस्थांना वित्तपुरवठा करणं, औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापकीय साहाय्य देणं, बाजारपेठा, गुंतवणूक आदी बाबींमध्ये औद्योगिक क्षेत्राला उपयुक्त ठरतील अशी विविध प्रकारची सर्वेक्षणं करणं, अभ्यास अहवाल तयार करणं अशा प्रकारचं कार्य करून या बँकेने देशाच्या आर्थिक, औद्योगिक विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
भारतीय औद्योगिक विकास बँकेचं कार्य केवळ मोठ्या उद्योगांपर्यंत मर्यादित न राहता १९६९ मध्ये मध्यम आणि लघु उद्योगांमध्येही त्याचा विस्तार झाला. विशेषत: देशाच्या अविकसित भागांच्या औद्योगीकरणाला चालना देण्यासाठी मध्यम आणि लघु उद्योगांना सवलतीच्या दराने दीर्घ मुदतीची कर्ज देण्याची योजना या बँकेने सुरू केली.
पुढे १९९० मध्ये भारतीय लघुउद्योग विकास बँकेची स्थापना करण्यात येऊन लघुउद्योगांना वित्तपुरवठ्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्याचप्रमाणे देशाच्या निर्यात-आयात व्यापारात वृद्धी होण्याच्या उद्देशाने निर्यात-आयातदारांनाही ही बँक अर्थसहाय्य ठ पुरवत होती. पुढे १९९२ मध्ये ‘भारतीय निर्यात-आयात बँक’ (एक्झिम बँक) या स्वतंत्र बँकेची स्थापना करण्यात येऊन हे कार्य या नव्या बँकेकडे सोपवण्यात आलं.
भारताच्या औद्योगिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या या बँकेचं ११ ऑक्टोबर, २००४ रोजी रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या च्या एका अधिसूचनेद्वारे अनुसूचित बँकेमध्ये रूपांतर करण्यात आलं.
सध्या या बँकेच्या विलीनीकरणाच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. औद्योगिकीकरण करण्यासाठी सुरु झालेली बँक आज आपलं अस्तित्व शोधत आहे.
हे ही वाच भिडू
- मनमोहनसिंग यांची भविष्यवाणी खोटी ठरवत HDFC भारतातील सर्वात आघाडीची बँक बनली
- इंग्रजांनी रिझर्व्ह बँकेची निर्मिती बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या पुस्तकावरून केली.
- आणि सयाजी महाराजांनी १०१ सोन्याची नाणी डिपॉजीट भरून बँक सुरु केली.