बिहारसारखी जातीनिहाय जनगणना केली तर ओबेसी आरक्षणाचा प्रश्न कायमचा मिटणार का ?

भारताची जनगणना जर दहा वर्षांनी होते. भूगोलाच्या पुस्तकात लहानपणी वाचलेलं वाक्य अजून आपल्या डोक्यात आहे. भारतात शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. त्यानंतर १० वर्षांनी म्हणजे २०२१ मध्ये जनगणना होणं अपेक्षित होतं.

मात्र २०२३ उजाडलं तरीही शिक्षक वह्या घेऊन जनगणनेसाठी बाहेर पडलेले नाहीयेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार जनगणनेसाठी २०२४ पर्यंत वेळ लागू शकतो. हे जनगणना पुढे ढकलण्यामागे अनेक कारणं सांगितली जात आहेत पण त्यातली सर्वात महत्वाची मागणी आहे ती म्हणजे जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी.

जातीनिहाय जनगणना राष्ट्रीय पक्षांसाठी जड जाण्याची शक्यता असते त्यामुळे त्यांचा जातीनिहाय जनगणनेसाठी पाठिंबा नसतो. तर त्याचवेळी प्रादेशिक पक्ष जे बऱ्याचदा जातनिहाय व्होटबँकेवर चालतात ते मात्र जातीनिहाय जनगणनेसाठी आग्रही असतात.

जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा आता चर्चेत येण्याचं कारण म्हणजे बिहारमध्ये सुरु करण्यात आलेली जातीनिहाय जनगणना. बिहारमध्ये नितीश कुमार यांचा जनता दल युनाइटेड आणि लालूंचा राष्ट्रीय जनता दल हे पक्ष नेहमीच मंडल आयोगाच्या राजकारणावर उभे राहिलेले पक्ष असल्याने नेहमीच ते जातनिहाय जनगणनेच्या बाजूने उभे राहिले आहेत आणि आता वर्षानूवर्षे आश्वासन दिल्यानंतर केंद्रावर अवलंबून न राहता बिहार सरकारने जातीनिहाय जनगणना सुरु करण्यात आली आहे.

बिहरामध्ये जातीनिहाय जनगणना चालू केल्यानंतर इतर राज्यातही अशी जनगणना कारण्याची मागणी करण्यात येणार हे फिक्स होतंच. त्यानुसारच महाराष्ट्रातील ओबीसींचे मोठे नेते छगन भुजबळ यांनी देखील जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करण्यासाठी सर्व ओबीसींनी ओबेसेंनी यावं असं आवाहन केलं आहे.

त्यामुळे बिहारमध्ये होणारी जातीनिहाय जनगणना नेमकी कशी होणार ?

तर बिहार सरकारने ७ जानेवारीपासून जातीनिहाय जनगणना चालू केली आहे. या आधी जनगणनेत sc आणि st हे दोनच जातसमूह मोजले जात होते. आता मात्र बिहार सरकार या दोन जातसमूहांच्या पलीकडे जाऊन इतरही जातीच्या लोकांची मोजणी करणार आहे. याचा फायदा विशेतः ओबेसी समजला होणार आहे. ओबेसी म्हणजेच इतर मागासवर्गीय समाजात मोठ्या प्रमाणात गरिबी, शिक्षणाचा अभाव आणि इतर प्रॉब्लेम आहेत.

त्यासाठी बिहारमध्ये ओबेसी आरक्षणातच पिछडा आणि अतिपिछडा अशा दोन सब -कॅटेगरी देखील बनवण्यात आल्या आहेत. मात्र ओबीसींच्या स्थिती सांगणारा त्यांचं शिक्षण, त्यांची आर्थिक पॅरामीटर सांगणारा नेमका आकडा सरकारकडे नसल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळे ओबेसी जात समूहासाठी कल्याणकारी योजना लागू करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करण्यात येणार असल्याचं नितीश कुमार सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.

त्याचबरोबर बिहारमध्ये मंडल आयोगानंतर ओबेसींचा एकूणच राजकारणात दबदबा राहिला आहे. ‘जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी’ हे कांशीराम यांनी सांगितलेल्या फॉर्म्युला सांगून बिहारमधील पक्ष नेहमीच ओबेसींसाठी जागा वाढवून देण्याची मागणी करत आले आहेत. त्यातच नितीश कुमार यांनी नुकताच आरक्षणावर असलेली ५०% मर्यादा उठवण्याची मागणी केली होती.

त्यामुळे जातीनिहाय जनगणनेत ओबीसी समाजाचा एकूण आकडा कळला तर या दोन्ही जनता दलांना ओबीसी समाजासाठी अजून आरक्षण मागणं सोपं होईल असं सांगितलं जात आहे.

त्यामुळेच नितीश कुमार यांच्याकडून हा जातीनिहाय जनगणनेचा घाट घातल्याचं सांगितलं जात आहे.

पण आता मुद्दा आहे की बिहार सरकारचा हा निर्णय कायदेशीर ठरतो का?

तर जनगणना हा विषय संविधानाच्या सातव्या सूचीनुसार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळेच जर १० वर्षांनी केंद्रीय गृहमंत्रालय देशभर जनगणना घेत असतं. त्यामुळे बिहार सरकार घेत असलेल्या जनगणनेवर पकायदेशीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

या कायदेशीर पेचातून बाहेर पडण्यासाठी मग राज्यं सरकार या जनगणनेला सर्व्हे म्हणून नाव देऊ शकतो. कारण कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी राज्य सरकार सर्वे करू शकतं. थोडक्यात राज्य सरकार जरी जनगणना नाव देत असलं तरी हा डेटा कायदेशीर होण्यासाठी त्याला सर्वे नाव दिलं जाईल.

मग महाराष्ट्रात असा जातीनिहाय सर्वे किंवा जनगणना करण्याची मागणी का करण्यात येत आहे ?

तर राज्यात ओबेसींसाठीचा सर्वात महत्वाचा विषय आहे आरक्षणाचा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यामुळेच लांबल्या आहेत. ओबेसी आरक्षनाचा मुद्दा न्यायालयात अडकण्याचं महत्वाचं कारण आहे इम्पिरिकल डेटा.

सुप्रीम कोर्टाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ करायला सांगीतली आहे. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या डेटाला इंपिरिकल डेटा म्हणतात.  राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वैध ठरवण्यासाठी  सुप्रीम कोर्टाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ची अट घातली आहे. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या डेटाला इम्पिरिकल डेटा म्हणतात.