निवडणूक आयोगाकडे प्रकरण गेल्यावर ठाकरेंचा डाव गंडणारच होता…
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी अजुनही सुरु आहे. कोर्टात रोज नवनवे युक्तिवाद केले जात आहेत. सत्तासंघर्षात नेमका काय निर्णय लागणार याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलेलं असताना, निवडणूक आयोगानं मात्र ठाकरे गटाला मोठा धक्का दिला आहे.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह या दोन्हीवर उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गटानं दावा केला होता. त्यावर निवडणूक आयोगानं निर्णय जाहीर करत, शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाचंच असल्याचं सांगितलं.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर राज्यातलं राजकारण नेमकं कुठलं वळण घेणार याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलेलं असेल.
पण शिंदे गट सुरवातीपासूनच शिवसेना नेमकी कोणाची हे प्रकरण इलेक्शन कमिशनपुढे नेण्यास आग्रही होता. जेव्हा कोर्टानं हा निर्णय निवडणूक आयोगाकडे सोपवला, तेव्हाच शिंदे गटाला दिलासा मिळाल्याची चर्चा झाली होती. कारण निवडणूक आयोगाचं पारडं शिंदे गटाकडे झुकेल असं सांगण्यात येत होतं.
पण चिन्ह आणि नाव कुणाचं हे ठरवण्यासाठी कुठले मुद्दे विचारात घेतले जातात, ते पाहुयात.
अंधेरीची पोटनिवडणुक तोम्डावर असताना पक्ष आणि चिन्ह कोणाचा यावर लवकरात लवकर निर्णय येणं आवश्यक असल्याची भूमिका शिंदे गटाने घेतली होती. त्याचबरोबर जर लवकर निर्णय येणं शक्य नसल्यास चिन्ह गोठवण्यात यावं असा स्टॅन्ड देखील शिंदे गटाने घेतला होता. तेव्हा निवडणूक आयोगानं चिन्ह आणि नाव गोठवलं आणि शिंदे गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना हे नाव, ढाल तलवार हे चिन्ह. तर ठाकरे गटाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे नाव आणि मशाल चिन्ह दिलं.
मात्र ही ऍरेंजमेंट टेम्पररी होती.
कारण प्रक्रियेनुसार यानंतर इलेक्शन कमिशन निवाडा करायला सुरवात करते. आयोग निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश 1968 च्या कलम 15 अंतर्गत अर्ध-न्यायिक स्वरूपाची कार्यवाही सुरू करते. दोन्ही पक्षांना त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ पुरावे सादर करण्यास सांगितले जाते.
कोणाकडे बहुमत आहे हे निर्धारित करण्यासाठी निवडणूक आयोग दोन गटांचे दावे आणि प्रतिदावे तपासते.
खासदार,आमदार यांच्याबरोबरच पक्षाचे पदाधिकारी हे कोणत्या गटाकडे आहे ते आयोग पाहतं. अनेकदा एक एक सदस्यांसाठी गट भांडतात. हि कायदेशीर आणि किचकट प्रक्रिया असल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेला वेळ लागतो. त्यात मग दोन शक्यता निर्माण होतात.
त्यातली पहिली म्हणजे एक गटाकडे आमदार, खासदार त्याचबरोबर पदाधिकाऱ्यांचा बहुमत असल्याचं सिद्ध होतं. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग त्या गटाला पक्षाचा अधिकृत गट म्हणून मान्यता देतं आणि त्यांना पक्षाचं चिन्हही दिलं जातं.
२०१७ मध्ये जे जयललिता यांच्या निधनानंतर ओ पन्नीरसेल्वम आणि व्हीके शशिकला गटांमध्ये संघर्ष झाला.
दोन्ही गट पक्षांच्या चिन्हावर दावा करत होते. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर निवडणूक आयोगाने AIADMK चे ‘दोन पाने’ निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा अंतरिम आदेश जारी केला.त्यानंतर पक्षाच्या विधिमंडळ आणि संघटनात्मक अशा दोन्ही विंगमध्ये पन्नीरसेल्वम-पलानीस्वामी गटाचे बहुमत असल्याचे खात्री झाल्यांनतर या गटाला आयोगाने AIADMK चे “दोन पाने” चिन्ह दिले.
दुसरे म्हणजे संघटनेचे पदाधिकारी नेमके कोणाच्या बाजूने आहेत हे सिद्ध होत नाही.अशावेळी मग आमदार आणि खासदार यांचं बहुमत पाहिलं जातं आणि हे बहुमत ज्यांच्या बाजूने आहे त्या गटाला पक्षाचा अधिकृत गट आणि चिन्ह बहाल केलं जातं.
याला मेजॉरिटी टेस्ट असं म्हणतात.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरेशी यांच्या म्हणण्यानुसार निवडणूक आयोगाची हि मेजॉरिटी टेस्ट ज्यामध्ये लास्ट ऑप्शन म्हणून निवडून आलेल्या आमदार खासदार यांची संख्या मोजली जाते आणि ती वेळोवेळी सुप्रीम कोर्टाने देखील मान्य केली आहे.
आता पुन्हा येऊ शिवसेनेच्या प्रकरणाकडे.
सध्यस्थिती एकनाथ शिंदेंकडे आमदारांचा स्पष्ट बहुमताचा आकडा आहे. ५४ पैकी ४० आमदार आणि १८ पैकी १२ खासदार शिंदे गटाकडे आहेत. आता पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी दोन्ही गटात स्पर्धा झाली. त्यामुळे या नियमांनुसार पारडं एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने झुकलं.
आता एकनाथ शिंदे आपल्याला शिवसेनाप्रमुखांच्या भूमिकेत पाहायला मिळतील का?
ठाकरे गटाच्या बाजूने एकनाथ शिंदेच्या विरोधात सगळ्यात महत्वाचं अर्ग्युमेण्ट दिलं गेलं ते म्हणजे पक्षाचा घटनेचं.
शिवसेनेच्या घटनेच्या कलम ११ मध्ये शिवसेना प्रमुख हे पद सर्वोच्च आहे. फक्त शिवसेना प्रमुख यांनाच राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांना सोबत घेऊन कुणालाही पक्षातून काढण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे पक्षातून काढून टाकणे, पक्षात घेणे हे सर्व निर्णय शिवसेनाप्रमुखच घेतात. शिवसेना प्रमुख हे प्रतिनिधी सभेचे सदस्य निवडून देतात. ज्यात आमदार, खासदारांपासून ते जिल्हा प्रमुख ते जिल्हा संपर्क प्रमुख यांचा समावेश असतो.
मात्र निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत मेजॉरिटी टेस्टला जास्त महत्व दिलं आहे आणि या प्रकरणातही त्यांनी पक्षाच्या घटनेला महत्व न देता निर्णय दिल्याचं लक्षात येतं. म्हणूनच शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह दोन्हीही एकनाथ शिंदे गटालाच मिळाले आहेत.
हे ही वाच भिडू :
- ‘कामराज प्लॅन’ राबवला असता तर शिवसेना फुटली नसती..
- मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणं ही उद्धव ठाकरेंची सगळ्यात मोठी चूक होती हे आत्ता कळतंय
- मुंबईतून शिवसेना कधीच संपत नाही त्यामागं आहे मुंबईतली शिवसेनेची शाखा सिस्टिम