ठाकरे गट निवडणूक आयोगाकडे प्रकरण नेण्यास तयार नव्हता कारण आता डाव गंडणार आहे

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात सुप्रीम आज जी सुनावणी झाली त्यात कोर्टाने के महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आज पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे दिवसभर शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटाने त्यांना अधिकृत शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता मिळावी अशा केलेल्या दाव्यावर कोणताही निर्णय घेण्यापासून निवडणूक आयोगाला रोखावं या अंतरिम अर्जावर सुनावणी झाली. 

मात्र आज निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने इलेक्शन कमिशनच्या कार्यवाहीवर स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे खरी शिवसेना कोणाची याची इलेक्शन कमिशनपुढे सुनावणी चालू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

शिंदे गटाच्या आमदारांवर पक्षांतरबंदीची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे आधी त्याचा निकाल लावावा आणि असं ही शिंदे गट सेनेतून बाहेर पडला आहे असं ठाकरे गटाचं म्हणणं होतं. मात्र आज कोर्टाने ते मेनी केलं नाही.

शिंदे गट सुरवातीपासूनच शिवसेना नेमकी कोणाची हे प्रकरण इलेक्शन कमिशनपुढे नेण्यास आग्रही होता. आजही शिंदे गटाने तीच मागणी केली आणि अखेर कोर्टाने या प्रकरणात तरी शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय दिला. हा निर्णय शिंदे गटासाठी मोठा दिला मनाला जात आहे. कारण वरकरणी पाहिल्यास शिंदे गटाच्या दोन्ही मागण्या पहिली म्हणजे धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवावं आणि दुसरं म्हणजे ते चिन्ह आम्हालाच मिळावी यातील एकतरी मागणी त्यांना आपल्या पदरात पाडून घेणं शक्य होऊ शकतंय.

ते कसं हे ठरवण्यासाठी आधी पहिली शक्यता लक्षात घेऊ…

धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवलं जाईल वं दोन्ही पक्षांना त्यांच्या गटासाठी नवीन पक्षाचं नाव घेण्यास सांगण्यात येइल.

जसं निवडणूक आयोगाने रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती  पक्षासाठी केलं होतं.  फुटीनंतर पक्ष कोणाचा हा निर्णय येइपर्यंत पक्षाचं बंगला हे चिन्ह गोठवलं होतं आणि लोकजनशक्ती पक्ष हे पार्टीचं  नाव वापरण्यासही मनाई घातली.

मग जवळ आलेल्या पोटनिवूडणुकीसाठी चिराग पासवान यांच्या गटाला लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास) आणि हेलिकॉप्टर हे चिन्ह  मिळाले. तर त्यांच्या काकांच्या पशुपतीनाथ पारस यांच्या  गटाला राष्ट्रीय लोक जनशक्ती पक्ष असे नाव आणि शिलाई मशीन हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आलं.

तोंडावर आलेल्या महानगरपालिका निवडणुका आणि अंधेरीची पोटनिवडूक यांचा दाखल देउन पक्ष आणि चिन्ह कोणाचा यावर लवकरात लवकर निर्णय येणं आवश्यक असल्याची भूमिका शिंदे गटाने याआधीच घेतली आहे. त्याचबरोबर जर लवकर निर्णय येणं शक्य नसल्यास चिन्ह गोठवण्यात यावं असा स्टॅन्ड देखील शिंदे गटाने घेतला आहे. त्यामुळे जरी धनुष्यबाण चिन्ह फ्रीझ झालं तर तो शिंदे गटाचा विजयच ठरेल.

मात्र तशी ही ऍरेंजमेंट टेम्पररी असते.

त्यानंतर मग इलेक्शन कमिशन निवाडा करायला सुरवात करते. आयोग निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश 1968 च्या कलम 15 अंतर्गत अर्ध-न्यायिक स्वरूपाची कार्यवाही सुरू करते. दोन्ही पक्षांना त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ पुरावे सादर करण्यास सांगितले जाते.

कोणाकडे बहुमत आहे हे निर्धारित करण्यासाठी निवडणूक आयोग दोन गटांचे दावे आणि प्रतिदावे तपासते.

खासदार,आमदार यांच्याबरोबरच पक्षाचे पदाधिकारी हे कोणत्या गटाकडे आहे ते आयोग पाहतं. अनेकदा एक एक सदस्यांसाठी गट भांडतात. हि कायदेशीर आणि किचकट प्रक्रिया असल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेला साधारणपणे चार ते पाच महिने लागू शकतात. त्यात मग दोन शक्यता निर्माण होतात.

त्यातली पहिली म्हणजे एक गटाकडे आमदार, खासदार त्याचबरोबर पदाधिकाऱ्यांचा बहुमत असल्याचं सिद्ध होतं. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग त्या गटाला पक्षाचा अधिकृत गट म्हणून मान्यता देतं आणि त्यांना पक्षाचं चिन्हही दिलं जातं.

२०१७ मध्ये जे जयललिता यांच्या निधनानंतर ओ पन्नीरसेल्वम आणि व्हीके शशिकला गटांमध्ये संघर्ष झाला. 

दोन्ही गट पक्षांच्या चिन्हावर दावा करत होते. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर निवडणूक आयोगाने AIADMK चे ‘दोन पाने’ निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा अंतरिम आदेश जारी केला.त्यानंतर पक्षाच्या विधिमंडळ आणि संघटनात्मक अशा दोन्ही विंगमध्ये पन्नीरसेल्वम-पलानीस्वामी गटाचे बहुमत असल्याचे खात्री झाल्यांनतर या गटाला आयोगाने AIADMK चे “दोन पाने” चिन्ह दिले.

दुसरे म्हणजे संघटेनच्या पदाधिकारी नेमके कोणाच्या बाजूने आहेत हे सिद्ध होत नाही.अशावेळी मग आमदार आणि खासदार यांचं बहुमत पाहिलं जातं आणि हे बहुमत ज्यांच्या बाजूने आहे त्या गटाला पक्षाचा अधिकृत गट आणि चिन्ह बहाल केलं जातं. याला मेजॉरिटी टेस्ट असं म्हणतात. 

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरेशी यांच्या म्हणण्यानुसार निवडणूक आयोगाची हि मेजॉरिटी टेस्ट ज्यामध्ये लास्ट ऑप्शन म्हणून निवडून आलेल्या आमदार खासदार यांची संख्या मोजली जाते आणि ती वेळोवेळी सुप्रीम कोर्टाने देखील मान्य केली आहे.

आता पुन्हा येऊ शिवसेनेच्या प्रकरणाकडे.

तर सध्यस्थिती एकनाथ शिंदेंकडे आमदारांचा स्पष्ट बहुमताचा आकडा आहे. ५४ पैकी ४० आमदार आणि १८ पैकी १२ आमदार शिंदे गटाकडे आहेत. आता पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी दोन्ही गटात स्पर्धा असणार हे नक्की. त्यामुळे या नियमांनुसार पारडं एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने झुकलं असल्याचं दिसतं.

मग एकनाथ शिंदे आपल्याला शिवसेनाप्रमुखांच्या भूमिकेत पाहायला मिळतील का?

शिवसेनेच्या बाजूने एकनाथ शिंदेच्या विरोधात सगळ्यात महत्वाचं अर्ग्युमेण्ट दिलं जातं ते म्हणजे पक्षाचा घटनेचं.

शिवसेनेच्या घटनेच्या कलम ११ मध्ये शिवसेना प्रमुख हे पद सर्वोच्च आहे. फक्त शिवसेना प्रमुख यांनाच राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांना सोबत घेऊन कुणालाही पक्षातून काढण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे पक्षातून काढून टाकणे, पक्षात घेणे हे सर्व निर्णय शिवसेनाप्रमुखच घेतात. शिवसेना प्रमुख हे प्रतिनिधी सभेचे सदस्य निवडून देतात. ज्यात आमदार, खासदारांपासून ते जिल्हा प्रमुख ते जिल्हा संपर्क प्रमुख यांचा समावेश असतो.

मात्र निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत मेजॉरिटी टेस्टला जास्त महत्व दिले आहे आणि त्यामध्ये पक्षाच्या घटनेला महत्व न दिल्याचं लक्षात येतं. 

तर आता इथून पुढं शिवसेनेच्या ताब्यासाठी जी कायदेशीर लढाई असेल ती याच मुद्यांच्या भोवती फिरती असेल.

हे ही वाच भिडू :

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.