निवडणूक आयोगाने दिलेले निर्णय पाहता आयोगाकडे प्रकरण गेल्यास ठाकरेंचा डाव गंडू शकतोय

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात सुप्रीम आज जी सुनावणी झाली त्यात कोर्टाने के महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे तो म्हणजे पुढील सुनावणी होईपर्यंत निवडणूक आयोगाने सेनेमधील फुटीबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये असं कोर्टाने सांगितलं आहे. या आधी शिंदे गटाने इलेक्शन कमिशनकडे धाव घेत आम्हीच खरी शिवसेना असून धनुष्यबाण आम्हाला द्यावा अशी मागणी केली होती.

कालच्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीतही शिंदे गटाने मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूका जवळ येत असल्याने आम्ही इलेक्शन कमिशन कडे धनुष्यबाणाची मागणी केली असल्याचं  म्हटलं होतं. 

मात्र त्याच वेळी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचा मात्र इलेक्शन कमिशनच्या हस्तक्षेपाला विरोध आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांवर पक्षांतरबंदीची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे आधी त्याचा निकाल लावावा आणि असं ही शिंदे गट सेनेतून बाहेर पडला आहे असं ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे. त्यामुळे इलेक्शन कमिशनने आधीच यात पडू नये असं शिंदे गटाने युक्तिवाद केला.

त्यामुळं सध्या तरी कोर्टाने निवडणूक आयोगाला कोणताही निर्णय घेऊ नये असं म्हटलं आहे. मात्र जर इलेक्शन कमिशनची यात एंट्री झाली तर धनुष्यबाण चिन्हापुढे मोठा धोका निर्माण होऊ शकतोय.

कोर्टाने देखील पक्ष कोणाचा यात निवडणूक  निर्णय फायनल असेल हे मान्य केलं आहे. निवडणूक आयोगाचे काही ठरलेले नियम आणि नॉर्म्स आहेत ते वापरून निवडणूक आयोग वेळोवेळी अशा प्रकरणांत निर्णय देत असतं. त्यामुळं शिवसेनवर जेव्हा दावा दाखल होईल विशेषतः शिवसेनचं चिन्ह कोणाकडे जाईल यावर वाद होईल तेव्हा  हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे जाईल. निवडणूक आयोगाच्या एन्ट्रीने एक महत्वाची शक्यता निर्माण होते ती म्हणजे…

धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवलं जाईल वं दोन्ही पक्षांना त्यांच्या गटासाठी नवीन पक्षाचं नाव घेण्यास सांगण्यात येइल.

जसं निवडणूक आयोगाने रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती  पक्षासाठी केलं होतं.  फुटीनंतर पक्ष कोणाचा हा निर्णय येइपर्यंत पक्षाचं बंगला हे चिन्ह गोठवलं होतं आणि लोकजनशक्ती पक्ष हे पार्टीचं  नाव वापरण्यासही मनाई घातली.

मग जवळ आलेल्या पोटनिवूडणुकीसाठी चिराग पासवान यांच्या गटाला लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास) आणि हेलिकॉप्टर हे चिन्ह  मिळाले. तर त्यांच्या काकांच्या पशुपतीनाथ पारस यांच्या  गटाला राष्ट्रीय लोक जनशक्ती पक्ष असे नाव आणि शिलाई मशीन हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आलं.

तशी ही ऍरेंजमेंट टेम्पररी असते.

त्यानंतर मग इलेक्शन कमिशन निवाडा करायला सुरवात करते. आयोग त्यानंतर निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश 1968 च्या कलम 15 अंतर्गत अर्ध-न्यायिक स्वरूपाची कार्यवाही सुरू करते. दोन्ही पक्षांना त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ पुरावे सादर करण्यास सांगितले जाते.

कोणाकडे बहुमत आहे हे निर्धारित करण्यासाठी निवडणूक आयोग दोन गटांचे दावे आणि प्रतिदावे तपासते.

खासदार,आमदार यांच्याबरोबरच पक्षाचे पदाधिकारी हे कोणत्या गटाकडे आहे ते आयोग पाहतं. अनेकदा एक एक सदस्यांसाठी गट भांडतात. यात वकिलांचा सहभाग असल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेला साधारणपणे चार ते पाच महिने लागू शकतात. त्यात मग दोन शक्यता निर्माण होतात.

त्यातली पहिली म्हणजे एक गटाकडे आमदार, खासदार त्याचबरोबर पदाधिकाऱ्यांचा बहुमत असल्याचं सिद्ध होतं. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग त्या गटाला पक्षाचा अधिकृत गट म्हणून मान्यता देतं आणि त्यांना पक्षाचं चिन्हही दिलं जातं.

२०१७ मध्ये जे जयललिता यांच्या निधनानंतर ओ पन्नीरसेल्वम आणि व्हीके शशिकला गटांमध्ये संघर्ष झाला. दोन्ही गट पक्षांच्या चिन्हावर दावा करत होते. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर निवडणूक आयोगाने AIADMK चे ‘दोन पाने’ निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा अंतरिम आदेश जारी केला.

त्यानंतर पक्षाच्या विधिमंडळ आणि संघटनात्मक शाखांमध्ये पन्नीरसेल्वम-पलानीस्वामी गटाचे बहुमत असल्याचे खात्री झाल्यांनतर या गटाला आयोगाने AIADMK चे “दोन पाने” चिन्ह दिले.

दुसरे म्हणजे संघटेनच्या पदाधिकारी नेमके कोणाच्या बाजूने आहेत हे सिद्ध होत नाही.

अशावेळी मग आमदार आणि खासदार यांचं बहुमत पाहिलं जातं आणि हे बहुमत ज्यांच्या बाजूने आहे त्या गटाला पक्षाचा अधिकृत गट आणि चिन्ह बहाल केलं जातं.

महत्वाचे म्हणजे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरेशी यांच्या म्हणण्यानुसार निवडणूक आयोगाची हि मेजॉरिटी टेस्ट ज्यामध्ये लास्ट ऑप्शन म्हणून निवडून आलेल्या आमदार खासदार यांची संख्या मोजली जाते. ती वेळोवेळी सुप्रीम कोर्टाने देखील मान्य केली आहे.

आता पुन्हा येऊ शिवसेनेच्या प्रकरणाकडे.

तर सध्यस्थिती एकनाथ शिंदेंकडे आमदारांचा स्पष्ट बहुमताचा आकडा आहे. तर सेनेचे पदाधिकारी आपल्याकडे असल्याचा दावा उद्धव ठाकरेंकडून केला जातो. पुढे सेना आमदारांनी एकनाथ शिंदेंबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यामध्ये मागची निवडणूक काँग्रेस-राष्ट्रवादी विरोधात लढवली होती आणि त्यांच्याकडून खच्चीकरण होतंय ते ईडीची कारवाई अशी कारणं सांगितली जातात.

याच कारणामुळे खासदार देखील जाऊ शकतात असं सांगितलं जातं. त्यात पदाधिकाऱ्यांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी दोन्ही गटात स्पर्धा असणार हे नक्की. त्यामुळे या नियमांनुसार पारडं एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने झुकलं असल्याचं दिसतं.

मग एकनाथ शिंदे आपल्याला शिवसेनाप्रमुखांच्या भूमिकेत पाहायला मिळतील का?

शिवसेनेच्या बाजूने एकनाथ शिंदेच्या विरोधात सगळ्यात महत्वाचं अर्ग्युमेण्ट दिलं जातं ते म्हणजे पक्षाचा घटनेचं.

शिवसेनेच्या घटनेच्या कलम ११ मध्ये शिवसेना प्रमुख हे पद सर्वोच्च आहे. फक्त शिवसेना प्रमुख यांनाच राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांना सोबत घेऊन कुणालाही पक्षातून काढण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे पक्षातून काढून टाकणे, पक्षात घेणे हे सर्व निर्णय शिवसेनाप्रमुखच घेतात. शिवसेना प्रमुख हे प्रतिनिधी सभेचे सदस्य निवडून देतात. ज्यात आमदार, खासदारांपासून ते जिल्हा प्रमुख ते जिल्हा संपर्क प्रमुख यांचा समावेश असतो.

मात्र निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत मेजॉरिटी टेस्टला जास्त महत्व दिले आहे आणि त्यामध्ये पक्षाच्या घटनेला महत्व न दिल्याचं लक्षात येतं. 

तर आता इथून पुढं शिवसेनेच्या ताब्यासाठी जी कायदेशीर लढाई असेल ती याच मुद्यांच्या भोवती फिरती असेल.

हे ही वाच भिडू :

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.