आकडेवारी बघितलं की कळतं, सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न परतीच्या पावसाने केलेल्या नुकसानाचा आहे
ऑक्टोबर महिन्याचा ३ रा आठवडा संपत आलाय तरी परतीचा पाऊस काही परतण्याचं नाव घेत नाहीये. या पावसामुळे पुण्या-मुंबईत रस्त्यांवर पाणी साचलंय तर शेतकऱ्यांच्या पिकपाण्याचा गाडा मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झालाय.
विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि कोंकण या सर्व विभागांमध्ये पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय. पेरणीनंतर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे दुबार पेरणीचं संकट ओढवलं होतं, तर त्यातून वाचलेलं पीक आता परतीच्या पावसामुळे हातातून जात आहे.
शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्यात ओला दुष्काळ घोषित करा अशी मागणी होतेय.
पण राज्यात झालेल्या पिकांचं नुकसान समजून घेण्यासाठी प्रत्येक विभागातील पिकं आणि त्यांचं क्षेत्रफळ समजून घ्यावं लागेल. महाराष्ट्रात खरिपाच्या हंगामात प्रामुख्याने ऊस, सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, ज्वारी, बाजरी, मका या पिकांची लागवड करण्यात येते. महाराष्ट्रात एकूण पेरणीयोग्य क्षेत्र १६६.५ लाख हेक्टर इतकं आहे. यात २०२२ मध्ये १४५ ते १४६ लाख हेक्टरवर प्रत्यक्षात खरीप हंगामाची पेरणी करण्यात आलीय.
२०२१-२२ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात पिकांखालील एकूण क्षेत्रफळांपैकी ४६.१७ लाख हेक्टरवर सोयाबीन, ३९.५४ लाख हेक्टरवर कापूस, १५.४९ लाख हेक्टरवर भात, १३.३५ लाख हेक्टरवर तुरीची तर १२.३२ लाख हेक्टरवर उसाची लागवड करण्यात आली होती. ८.७३ लाख हेक्टरवर मका, ५.०३ लाख हेक्टरवर बाजरी, ४.३८ लाख हेक्टरवर उडीद, ३.७७ लाख हेक्टरवर मूगाची लागवड करण्यात आली होती.
तर प्रत्येकी २ लाख हेक्टरवर ज्वारी आणि भुईमुगाची, ९.६३ लाख हेक्टरवर कांदा व भाजीपाला आणि ८.२७ लाख हेक्टरवर फळपिकांची लागवड करण्यात आली होती.
यात पश्चिम महाराष्ट्रात उसाचं क्षेत्रफळ जास्त आहे, कोंकणात भाताचं क्षेत्रफळ जास्त आहे, औरंगाबाद आणि अमरावती विभागात कापूस, सोयाबीन आणि तुरीचे क्षेत्र मोठं आहे तर नागपूर विभागात प्रामुख्याने भात आणि कापसाचं पीक घेण्यात येतं.
यात राज्यातील विभागानुसार वेगवेगळ्या पिकाचं क्षेत्राफळाचं प्रमाण कमी जास्त आहे.
विदर्भ
विदर्भातील नागपूर आणि अमरावती या दोन्ही विभागांमध्ये घेण्यात येणाऱ्या पिकांमध्ये प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन, भात आणि तुरीचे उत्पादन घेण्यात येते. नागपूर विभागातील पूर्वेकडील चार जिल्ह्यांमध्ये भाताचं पीक घेण्यात येतं.
नागपूर विभागातील एकूण १९ लाख हेक्टर जमिनीपैकी ७. ३५ लाख हेक्टर जमिनीवर भाताचं पीक घेतलं जातं. तर ५.८७ लाख हेक्टरवर सोयाबीनचं पीक घेतलं जातं तर उर्वरित जमिनीवर कापूस हे तिसऱ्या क्रमांकाचं पीक आहे. ज्यात वर्धा जिल्ह्यात २.१० लाख हेक्टरवर कापसाचं पीक घेतलं जातं.
तर अमरावती विभागामध्ये सोयाबीन आणि कापूस ही प्रमुख पिकं घेतली जातात. अमरावती विभागात १५ लाख हेक्टर जमिनीवर सोयाबीनची लागवड केली जाते तर ७.१९ लाख हेक्टरवर कापसाचं पीक घेतलं जातं.
पश्चिम महाराष्ट्र
पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख पिकांमध्ये ऊस, भात, सोयाबीनचा समावेश आहे. पुणे, अहमदनगर, सोलापूर जिल्ह्यात ३.७० लाख हेक्टरवर उसाची लागवड केली जाते. तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३.६३ लाख हेक्टरपैकी १ लाख हेक्टारवर भात तर ५० हजार हेक्टारवर सोयाबीनची लागवड केली जाते. तर सातारा सांगली जिल्ह्यांमध्ये १.३० लाख हेक्टरवर उसाची लागवड केली जाते.
मराठवाडा
मराठवाड्यात औरंगाबाद आणि लातूर असे दोन कृषी विभाग आहेत. मराठवाड्यातील एकूण ४७.३९ लाख हेक्टरवर खरिपाची पेरणी केली जाते. यात २३.९८ लाख हेक्टरवर सोयाबीनचे पीक घेतले जाते. गेल्या वर्षीपेक्षा हे क्षेत्र १.०४ लाख हेक्टर अधिक असून मराठवाड्यातील एकूण पिकांपैकी ५०.६१ टक्के क्षेत्र एकट्या सोयाबीनचं आहे.
सोयाबीनपाठोपाठ १३.६८ लाख हेक्टरवर कापूस तर ९.७२ लाख हेक्टरवर मूग, उडीद, तूर, मका, बाजरी आणि भुईमुगाची पेरणी केली जाते. यासोबत औरंगाबाद विभागात १.६१ लाख हेक्टरवर उसाची लागवडकेली जाते तर लातूर विभागात सरासरी ८० हजार हेक्टरवर उसाचं पीक घेतलं जातं.
उत्तर महाराष्ट्र
उत्तर महाराष्ट्रातील ५ जिल्ह्यांमध्ये पारंपरिक शेतीत ऊस, कापूस, सोयाबीन, भुईमूग, कांदा ही प्रमुख पिकं आहेत. तर केळी आणि द्राक्ष ही प्रमुख फळ पिकं आहेत. नाशिक विभागात २१.६२ लाख हेक्टरवर खारीपाची पेरणी केली जाते. यात १.४२ लाख हेक्टरवर सोयाबीन तर ४० हजार हेक्टरवर भुईमुगाची पेरणी केली जाते.
राज्यात सरासरी ८-९ लाख हेक्टरवर मक्याची लागवड केली जाते आणि यातल सर्वाधिक लागवड ही खानदेशात केली जाते. अलीकडच्या काळात धुळे नंदुरबार जिल्ह्यांमध्ये ३.२५ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड करण्यात आली होती. या पिकांसोबत जळगावात केली नाशिक जिल्ह्यात द्राक्ष आणि कांद्याची लागवड केली जाते.
कोंकण
कोकणाच्या शेतीपैकी सर्वाधिक शेती भाताची आहे. त्यापाठोपाठ आंबा, काजू आणि सुपारीच्या बागा आहेत. कोंकण विभागाच्या ५ ही जिल्ह्यांमध्ये ३.५ लाख हेक्टरवर भाताचं पिक घेतलं जातं. तर नागली आणि रागी आणि फळबागांचं पिक घेण्यात येत.
कृषी विभागाच्या माहितीनुसार परतीच्या पावसामुळे सोयाबीन, कापूस, भात, मुग, भुईमुग या पिकांच नुकसान झालं आहे
परतीच्या पावसामुळे काढणीला आलेल्या सोयाबिनचं आणि कापसाचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं, तर खरीपातील मुग, उडिद आणि भुईमुगाला सुद्धा याचा मोठा फटका बसलाय. विदर्भ, कोंकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील हलक्या वाणाच्या भात पिकाची सुद्धा नासाडी झाली असून भाताच्या जड वाणाची फुल गळलं आहे. द्राक्ष आणि इतर फळबागांचं सुद्धा नुकसान झालं आहे.
अतिवृष्टीमुळे राज्यात पिकांच्या नुकसानाबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने कृषी विभागाचे मुख्य सांख्यिकी विनय आवटे यांच्याशी संपर्क साधला.
ते म्हणाले की, “२१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या ४५ लाख ८८ हजार सूचना आल्या आहेत. यातील ३२ लाख ६९ हजार सुचानांचा सर्वे पूर्ण झाला आहे. तर १३ लाख १८ हजार सूचनांचा सर्वे बाकी आहे.”
त्यांनी पुढे बोलतांना सांगितलं की, “यातील १४ लाख ६८ हजार सुचानांच्या पंचनाम्यात एकूण १ हजार १३ कोटी रुपयांचं नुकसान झालंय. यात पिक विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून १.६८ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ६३ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. तर ११ लाख सूचनांच्या नुकसान भरपाईची आकडेवारी गोळा करण्याच काम सुरु आहे.”
यातील १.१५ लाख शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई १ हजारापेक्षा कमी आहे पण त्यांना सरासरी १ हजार रुपये दिले जातात.
जर सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये अतिवृष्टी किंवा पाऊस न पडल्यामुळे पिक वाया गेल्यास त्याची पाहणी केली जाते. या पाहणीत नुकसान झाल्याचं प्रमाण ७ वर्षाच्या आकडेवारीनुसार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर संबंधित जिल्हाधिकारी अधिसूचना काढली जाते.
याच्या आधारावर राज्यात आतापर्यंत १५ जिल्ह्यांनी अधिसूचना काढली आहे. यात गोंदिया, कोल्हापूर, जालना, चंद्रपूर, परभणी, नागपूर, अकोला, वर्धा, अमरावती, लातूर, उस्मानाबाद, गडचिरोली, सोलापूर, बीड, नांदेड या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यात विदर्भातील ७ आणि मराठवाड्यातील ६ जिल्हे आहेत. त्यामुळे सर्वाधिक नुकसान या दोन विभागात झालंय.
२०२१ सालच्या खरीपात ८४ लाख अर्ज आले होते. तर यंदा ९६ लाख अर्ज आलेले आहेत.
“यंदा १२ लाख अर्ज वाढलेले आहेत. यात १५ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांची ७१६ कोटींची नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. यात ३.८७ लाख शेतकऱ्यांना १५५ कोटी वाटप झालेले आहेत तर बाकी रक्कम वाटप करण्यासाठी काम सुरु आहे.” असं विनय आवटे यांनी सांगितलं.
राज्यात सध्या पाऊस सुरु आहे त्यामुळे पिकांचे पंचनामे करण्याचं काम सुरु आहे. पाऊस संपल्यानंतरच पूर्ण आकडेवारी कळेल. यात कृषी विभागाकडे ज्या कामांची जबाबदारी आहे ते काम सुरु आहे. मात्र राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करायचा की नाही हे ‘मदत व पुनर्वसन विभागाचं’ काम असल्याच कृषी अधिकारी सांगतात.
हे ही वाच भिडू
- ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यावर शेतकऱ्यांना काय फायदा होतो?
- मराठवाड्याला आधी दुष्काळानं मारलं, आता अतिवृष्टीने झोडपलयं.