शंकररावांनी आणलेला कायदा आजही देशात मंदिर-मस्जिदच्या राजकारणाला खोडा घालतोय
‘अयोध्या तो बस झांकी है काशी-मथुरा अभी बाकी है’ उत्तरप्रदेशच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या घोषणा पुन्हा ट्रेंडिंगमध्ये आलीय. उत्तरप्रदेशची निवडणूका म्हटल्यावर मंदिर-मस्जिदच राजकारण होणारच त्यामुळं ह्यात काय नवीन नाही असा तुम्ही विचार करत असाल तर तूमचं तसं काय चुकत नाहीए. पण या सगळ्या घोषणांची हवा काढून घेतो १९९१ मध्ये संसदेनं पास केलेला एक कायदा. प्लेसेस ऑफ वरशिप(स्पेशल प्रोव्हिजन्स ) ऍक्ट १९९१ म्हणजेच पूजेची ठिकाणे (विशेष तरतुदी) अधिनियम, १९९१ असा तो कायदा.
कायदा आणण्याची गरज का निर्माण झाली?
आता संसद मजा येतेय म्ह्णून कायदा बनवत नाही. कायदा बनवण्याच्या मागंही इतिहास असतोय आणि तसाच ह्या कायद्याला आहे. १९८६ मध्ये शहा बानू प्रकरणानामुळं राजीव गांधी सरकारला मुस्लिम तुष्टीकरणच्या आरोपांचा सामना करावा लागत होता. आता ह्या आरोपाला बॅलन्स करण्यासाठी मग राजीव गांधींनी बाबरी मस्जिदीचे टाळे उघडायला लावले असं राजकीय जाणकार सांगतात. पण त्यांच्या या निर्णयाचे देश्याच्या राजकारणावर लय लांबपर्यंत परिणाम झाले .
नव्वदच्या दशकाच्या सुरवातीला रामंदिराचं आंदोलनं जोर पकडला.
अयोध्येतील बाबरी मशिदीसोबतच पूर्वी ज्या ठिकाणी मंदिरे होती त्या सर्व मशिदींचे रूपांतर मंदिरात करण्याची मागणी करण्यात येत होती.
हिंदू -मुस्लिम वादाचं देशात स्फोटक वातावरण निर्माण झालं होतं. राजीव गांधींच्या नंतर सत्तेवर आलेल्या नरसिंह राव सरकारला हे सगळं निस्तारावं लागणार होतं. मग वाढलेल्या जातीय उन्मादाला आळा घालण्यासाठी नरसिंह राव सरकारनं कायदा आणायचं ठरवलं. तोच हा पूजेची ठिकाणे (विशेष तरतुदी) अधिनियम, १९९१.
हिमालयाच्या मदतीला धावून जाण्याची परंपरा सह्याद्रीनं इथंपण जपली.
हे तणावपूर्ण वातावरण हाताळण्याची जबाबदारी आली नरसिंह सरकारच्या काळात गृहमंत्री असणाऱ्या शंकरराव चव्हाणांवर.
देशाचा गृहमंत्री या नात्याने त्यांनी १९९१च्या या कायद्याचं बिल लोकसभेत सादर केलं. गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी 10 सप्टेंबर 1991 रोजी लोकसभेत चर्चेदरम्यान हे विधेयक भारतातील प्रेम, शांतता आणि परस्पर बंधुता या महान मूल्यांचे सूचक असल्याचं सांगितलं. 12 सप्टेंबर 1991 रोजी राज्यसभेतील भाषणादरम्यान शंकरराव चव्हाण यांनी याच मुद्द्यावरच्या चर्चेदरम्यान आदि शंकराच्या अद्वैत सिद्धांताचा उल्लेख केला.
शंकरराव म्हणाले की “अद्वैत तत्त्वज्ञान स्पष्टपणे सांगते की मनुष्य आणि देव यांच्यात काही फरक नाही. हे समजून घेतले पाहिजे. देव फक्त मशिदीत किंवा मंदिरात राहत नाही तर माणसाच्या हृदयात असतो”.
शाहू-फुले -आंबेडकर यांच्या मातीतून येणाऱ्या शंकररावांच्या या भाषणानं अख्खी राज्यसभा चाट पडली होती.
या पूजेच्या ठिकांणीबद्दलच्या १९९१च्या या कायद्यात नक्की तरतुदी तरी काय आहेत?
देशभरातील सर्व धर्म आणि प्रार्थनास्थळांचा दर्जा, अधिकार आणि मालकी 15 ऑगस्ट 1947 रोजी होती तशीच राहील. त्यात कोणताही बदल होणार नाही. म्हणजे जिथं मंदिरं आहेत तिथं मंदिरं आणि जिथं मशिदी आहेत तिथं मशिदीच राहतील.
या कायद्यातून अयोध्या विवादाला मात्र वगळण्यात आलं होतं. त्यामुळं अयोध्या निकालाचा मार्ग मात्र मोकळा झाला होता. मथुरेतील ईदगाह मैदान-श्रीकृष्ण वादातील एक याचिकाही जिल्हा न्यायालयाने याच १९९१च्या कायद्याचा हवाला देत रद्द केली होती. तसेच काशीतील ज्ञानव्यापी मशिदीच्या वादातही हा कायदा महत्वाची भूमिका बजावेल असं जाणकार सांगतायत.
राम मंदिराचा निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने या १९९१च्या कायद्याची स्तुती केली होती. आता या कायद्याचा वैधेतेलाच आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळं सुप्रीम कोर्ट या कायद्यावर काय निकाल देते यावरच मंदिर राजकारणाची पुढची दिशा अवलंबून असल्याचं सांगितलं जातंय. बाकी सह्याद्रीनं हिमालयाची कशी कशी मदत केलीय त्याचा एक किस्सा म्हणून ही स्टोरी तुम्ही लक्षात ठेवली तरी चालेल.