देशात खायचे वांदे आणि इम्रान वाघा बॉर्डर शेजारी ड्रीम प्रोजेक्ट उभारण्याची तयारी करतोय
‘खिशात नाही आणा आणि मला बाजीराव म्हणा’
आपल्या गावरान भागात ना ही लाईन लय फेमस आहे. पण भिडू जेव्हा कधी पाकिस्तानचा मुद्दा येतो तेव्हा ना तेव्हा ही लाईन मला हमखास तोंडातून निघतेच. आता आज परत ती आठवण्याचा मुद्दा म्हणजे पाकिस्तानचे पंतप्रधान ड्रीम प्रोजेक्ट बनवण्याची तयारी करतायेत म्हणे.
आता ज्या देशात एक वेळच्या खायचे वांदे झालेत, उपासमारीने लोकांचा जीव जायला लागलाय, अश्यात तिथले पंतप्रधान दिवा स्वप्न बघतायेत म्हंटल्यावर … आणि ते सुद्धा भारताच्या वाघा बॉर्डरपासून काही किलोमीटरच्या अंतरावर, आता हे सगळं ऐकल्यावर टाळकं फिरणार नाही तर काय होणार.
म्हणजे बातमी तर अशी व्हायरल होतेय कि, आपला सख्खा शेजारी असणाऱ्या पाकिस्तानच्या सरकारने भारत-पाकिस्तानला जोडणाऱ्या अटारी-वाघा बॉर्डरपासून फक्त २८ किमी अंतरावर असणाऱ्या रावी नदीच्या काठावर मेगा सिटी उभारण्याचा प्लॅन आणलाय. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट असल्याचं सांगितलं जातंय. असं म्हंटल जातंय कि, प्रदूषित झालेली रावी नदी वाचवण्यासाठी ही ग्रीन सिटी उभारण्यात येतेय.
आता बोल भिडूला जी माहिती मिळालीये त्यानुसार जवळपास ४६ स्क्वेअर किलोमीटर क्षेत्रात तयार होणारा हा रावी मेगा सिटी प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी १५ वर्षांचं टार्गेट ठेवण्यात आलंय. यासाठी रवी अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (रुडा)चीही स्थापना करण्यात आलीये. RUDA चे CEO इम्रान अमीनक यांच्या मते, मेगा सिटीसाठी रावी नदीतून कालवे काढले जातील.
आता तसं पाहिलं तर, रवी नदी पूर्णपणे प्रदूषित झालीये. लाहोर शहरातलं सांडपाणी या रावी नदीत येत. त्यामुळे पाकिस्तान सरकारला बऱ्याचदा ऐकायला लागलाय. पण ती साफ करण्याऐवजी सरकार त्यावर मेगा प्रोजेक्ट उभा करतोय. सुमारे ५२ हजार कोटींचा रावी सिटी प्रकल्प पुढे नेण्यात पंतप्रधान इम्रान खान जास्तच बिझी आहे. सुमारे एक कोटी लोकसंख्या असलेल्या रावी शहराला लाहोरची सिस्टर सिटी म्हणून विकसित करण्याची हा प्लॅन आहे.
पण प्रोजेक्ट सुरु होण्याआधीच धोक्याची घंटा वाजलीये. म्हणजे या प्रोजेक्टवर फालतूचा पैसा खर्च होतोय असं म्हणत पाकिस्तानच्याच लोकांनी त्याला विरोध करायला सुरुवात केलीये. एवढंच नाही तर लाहोर हाय कोर्टानं सुद्धा त्या प्रोजेक्टच काम थांबवण्याचा आदेश दिलाय. तिथले शेतकरी या प्रोजेक्टच्या सक्त विरोधात आहेत.
रावीच्या काठावर राहणारा शेतकरी मोहम्मद सज्जाद सांगतात की,
एक दिवशी मला अचानक कळालं की, आमची जमीन सरकारने ताब्यात घेतलीये. आमच्या सगळ्या कुटुंबाची सुमारे ३०० एकर सामूहिक जमीन होती. सरकारने आम्हाला भरपाई दिलीये, पण आम्हाला ती नकोय.
आता सज्जादच नाही तर त्या भागातल्या बाकीच्या शेतकऱ्यांसोबत सुद्धा असाच प्रकार घडलाय. त्या भागातीलच आणखी एक शेतकरी अब्दुल म्हणतो, “आता मी माझ्या शेतजमिनीकडे पाहतो तेव्हा मला दिसते की तेथे मोठ्या मशीन्स बसवल्या आहेत. सगळी शेतं उद्ध्वस्त केलीयेत. सरकार फक्त नावाला भरपाई दिलीये, पण आम्ही घेणार नाही. वर्षानुवर्षे ही आमची जमीन आहे, आम्ही ती विकणार नाही.
शहरी नगर नियोजक फौजिया कुरेशी म्हणतात की, सरकार लाहोरमध्येच सुविधा देऊ शकले नाहीये. बाकीच्या देशाची परिस्थिती तर त्यापेक्षा बेकार आहे. पण तरीही सरकार रावी प्रोजेक्टच्या माग लागलाय. त्यामुळं सरकारचा हा प्रोजेक्ट साफ चुकीचा आहे.
आता आपल्या जमिनी गेल्यामुळे असे बरेच शेतकरी आहेत जे मेगा सिटी प्रकल्पाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेत. या प्रोजेक्ट विरोधात बऱ्याच शेतकऱ्यांनी लाहोर उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केलीये. लाहोर उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी रवी मेगा सिटी प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सध्या काम सुरू नाहीये. पण सरकार ह्या मेगा सिटीचा खूळ काय डोक्यातून काढेना.
उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. पाकिस्तान सरकारच्या रावी मेगा सिटी प्रोजेक्टवरचं संकट वाढतच चाललंय. त्यामुळे पाकिस्तानचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट रखडणार असं चित्र तर सध्या दिसतंय.
हे ही वाच भिडू :
- पाकिस्तानच्या डॉ. लेडी अल कायदासाठी एका आतंकवाद्याने यूएसमध्ये चार जणांना कैद केलंय..
- देशात सगळ्यात मोठा बॉम्ब तयार होतोय, जो पाकिस्तानच्या कुठल्यापण विमानतळाला उडवून टाकेल
- पाकिस्तान मधला एकुलता एक हिंदू बहुसंख्य असणारा जिल्हा पण तरी परिस्थती जैसे थे…..