दिड वर्षात १५ वेळा महाविकास आघाडीने केंद्राकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकली आहे…

राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यापासून आपल्याला काही वाक्य सातत्यानं ऐकायला मिळतात. सातत्यानं म्हणजे अगदी रोज म्हंटलं तरी हरकत नाही.

ही वाक्य म्हणजे,

‘अमुक गोष्ट केंद्रामुळे झाली. तमुक गोष्टी बाबत केंद्रानं मदत करावं, या गोष्टीचा केंद्रानं राज्यला पुरवठा करावा, याबाबत केंद्रानं तात्काळ पावलं उचलावीत वगैरे वगैरे…. 

थोडक्यात केंद्राकडून अपेक्षा ठेवल्या जातं असतात. यावर विरोधी पक्षाकडून राज्य नेहमीच केंद्राकडे बोटं दाखवत, सगळं केंद्रानचं करायला हवं, मग राज्य सरकार काय करणार अशी टिका देखील केली जातं असते.

नुकतीच ८ तारखेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अशाच काही मागण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला जावून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतर विरोधी पक्षाकडून होत असलेली टिका आणखी तीव्र झाली.

मात्र या सगळ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला ही गोष्ट बघायला पाहिजे की, राज्य सरकारनं आता पर्यंत कोणकोणत्या गोष्टींसाठी केंद्राकडे बोटं दाखवलं आहे.

आता पर्यंत या गोष्टींसाठी राज्यानं केंद्राकडे बोटं दाखवलं आहे…

१. मराठा आरक्षण 

सर्वोच्च न्यायलयाने राज्य सरकारचा कायदा रद्द केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारनं पहिल्या दिवसापासूनच स्पष्ट भूमिका घेतली. निकालानंतर त्याचदिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की,

आता आरक्षणाचा प्रश्न राज्याच्या अखत्यारीत राहिलेला नाही हे सर्वोच्च न्यायलयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांना हा निर्णय घेण्याची गरज आहे. पंतप्रधानांनी काश्मीरचे कलम ३७० रद्द करताना जी संवेदनशीलता दाखवली त्याच संवेदनशीलतेची आता गरज आहे. 

त्यानंतर आज पर्यंत राज्य सरकारची हिच भूमिका कायम आहे. याच मागणीला घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळ आधी राज्यपाल आणि नंतर ८ जून रोजी दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटले होते.

२. ओबीसी आरक्षण 

राज्यातील ओबीसी आरक्षण देखील सर्वोच्च न्यायालयाकडून २९ मे रोजी रद्द करण्यात आलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं आहे.

हे आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी न्यायालयानं जे तीन उपाय सांगितले आहेत त्यात राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून त्याद्वारे ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डाटा गोळा करायचा आहे. मात्र याबाबतची चर्चा देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारशी केली.

राज्य सरकारनं आपली भूमिका मांडताना सांगितले कि,

एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली आहे. त्यामुळे ओबीसी वर्गाला २७ टक्क्यांच्या कमी किंवा काही ठिकाणी मिळणारच नाही. त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथील करुन हे आरक्षण घटनात्मक करण्यासाठी घटनादुरूस्ती करावी, ओबीसींची जनगणना करावी.

३. जीएसटीचे पैसे 

राज्यांना जीएसटीचे थकीत पैसे मिळावेत अशी मागणी राज्य सरकार सतत करत असल्याच आपल्याला दिसून येतं असतं. हिच मागणी ८ जूनला दिल्लीत झालेल्या बैठकीत पंतप्रधानांकडे देखील करण्यात आली.

दिल्लीत पंतप्रधानांना दिलेल्या माहितीनुसार,

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याला जीएसटी कराचा परतावा देताना तो सुमारे रुपये ४६ हजार कोटी रुपयांचा होता. त्यानुसार या ४६ हजार कोटींमधील राज्याला आतापर्यंत फक्त २२ हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे अद्याप देखील महाराष्ट्राला केंद्राकडून २४ हजार ३०६ कोटी रुपये जीएसटी परतावा म्हणून मिळणे बाकी आहे.

या प्रलंबित पैशांमुळे राज्यातील अनेक विकास कामांना खिळ बसली आहे. त्यामुळेचं कोरोना महामारीच्या काळातील राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करुन उर्वरित नुकसान भरपाई त्वरित देण्यात यावी, अशी मागणी केंद्राकडे करण्यात आली होती.

४. पीक विमा निकष 

पंतप्रधान पीक विमा योजनेबाबतचे निकष बदलण्याची मागणी देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींकडे केली आहे. यासाठी सुप्रसिद्ध बीड पॅटर्न लागू करण्याची मागणी देखील त्यांनी केंद्राकडे केली.

पण वास्तविक तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार याबाबत निकष ठरवण्याचा, टेंडर भरण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे. केंद्र सरकार याबाबत केवळ पैसे देण्याचं काम करत असते.

५. पेट्रोल – डिझेल दरवाढ 

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीसाठी देखील राज्य सरकारकडून केंद्राकडे बोटं दाखवलं जात आहे. अलीकडेच सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पेट्रोल पंपावर जावून आंदोलन करून केंद्रानं पेट्रोलवरील कर कमी करावा अशी मागणी केली आहे.

तर ८ मार्च रोजी राज्याच्या अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले होते की,

केंद्रानं इंधनावर भरमसाठ कर लावला आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल दर कमी करण्यासाठी केंद्रानेच कर कमी करायला हवेत. कोरोनाच्या संकटामुळे राज्यात आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे. त्यामुळे इंधनावरील टॅक्स राज्याला कमी करता येणार नाहीत.

पण त्याच वेळी महाराष्ट्राच्या शेजारचे राज्य असलेल्या गुजरातमध्ये पेट्रोलचा दर १० रुपयांनी कमी आहेत. कारण महाराष्ट्रात पेट्रोलवरचा व्हॅट दर गुजरात राज्यापेक्षा जास्त आहे.

महाराष्ट्रात पेट्रोलवर २६ % तर गुजरात राज्यातील पेट्रोलवर १७ % व्हॅट घेतला जातो.

आणखी एक उदाहरण द्यायचं झालं तर नागालँडसारख्या छोट्या राज्याचं देखील देता येईल. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये पेट्रोलचे दर खाली आणण्यासाठी या छोट्याश्या राज्यानं पेट्रोलवरील कर  २९.८०% वरून कमी करून २५ % केला होता.

६. तोक्ते चक्रीवादळ मदत 

मे महिन्यामध्ये राज्याच्या कोकण किनारपट्टी भागात टोकते चक्रीवादळ धडकलं होतं. त्यावेळी नुकसान ग्रस्तांना तातडीची मदत देणं गरजेचं होतं. याचं वादळाचा फटका शेजारच्या गोवा आणि गुजरात या राज्यांना देखील बसला होता.

त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केवळ नुकसानग्रस्त गुजरात भागाची पाहणी केली होती. यानंतर त्यांनी त्याचं दिवशी तात्काळ मदत देखील जाहीर केली होती. मात्र त्यावेळी गुजरातप्रमाणेच महाराष्ट्राला देखील मदत करावी अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांनी केली होती.

त्याचं वेळी महाराष्ट्रात देखील स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी जावून नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली होती. आणि त्यानंतर पुढचे ४ दिवस पंचनामे करण्यामध्ये व्यस्त होते. पुढे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारनं १ आठवड्यानंतर मदत जाहीर केली होती. त्यावेळी प्राथमिक मदत म्हणून जाहीर करणं हे राज्य सरकारच्या हातात होते. दूसरीकडे अद्यापही मागील वर्षी निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळाली नसल्याचं सांगण्यात येत आहे.

७. लसीचा पुरवठा 

एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांच्या काळात लसीकरण पुरवठ्यासाठी राज्य सरकारचे सातत्यानं केंद्राशी वाद झाल्याचं सगळ्यांनाच बघायला मिळालं मिळालं होतं. केंद्र सरकारनं मुबलक लस पुरवठा करावा, अशी मागणी राज्य सरकारची होती.

पुढे १ मे पासून राज्यांना लस खरेदी करण्याचं स्वातंत्र्य दिल्यानंतर देखील आरोग्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री सातत्यानं केंद्राकडे लसींची मागणी करत होते. ही लस उपलब्ध होतं नसल्यानं पुढे १८ ते ४४ या वयोगटाचं लसीकरण बंद ठेवण्यात आलं होतं, ते अजूनही बंदचं आहे.

त्यानंतर महाराष्ट्रानेच युटर्न घेतं पुन्हा मागणी केली कि लसीचं एक देशपातळीवरच टेंडर केंद्र सरकारनं काढावं. आम्ही त्यासाठी पैसे देऊ, पण व्यवस्था केंद्रानेच करावी.

८. कोविन ऍप 

लसीकरणाशी संबंधितचं कोविन ऍप वरुन देखील राज्य सरकारनं केंद्राकडे बोटं दाखवलं होतं. मागच्या महिन्यात महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले होते,

लसीसाठी नागरिकांना केंद्र सरकारच्या कोविन ऍपवर नोंदणी करावी लागते. परंतु या ऍपमुळे मोठा गोंधळ होत आहे. कोणीही, कोणत्याही केंद्रावर नाव नोंदवून लस घेऊ शकतो. यात बाहेरच्या जिल्ह्यातीलचं नाही तर बाहेरच्या राज्यातील देखील लोक येत असतात. त्यामुळे केंद्र सरकारनं महाराष्ट्र सरकारला स्वतंत्र ऍप बनवण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी देखील त्यांनी केली होती.

पण महाराष्ट्र्र सरकारनं मागणी करण्याच्या आधीचं छत्तीसगड सरकारनं लसीकरणासाठी आपले स्वतंत्र ऍप तयार केलं आहे, आणि त्याद्वारे लसीकरण देखील सुरु आहे.

९. ऑक्सिजन पुरवठा 

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनचा प्रचंड तुटवडा जाणवला होता. यावेळी राज्य सरकार कडून केंद्र सरकारला ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यासाठीची मागणी होतं होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांच्या आढावा बैठकीमध्ये देखील ही मागणी बोलून दाखवली होती.

वारंवार ही मागणी झाल्यानं केंद्राकडून ऑक्सिजन एक्सप्रेस सुरु करण्याचा निर्णय घेतला, आणि तशी ती केली देखील. या ऑक्सिजन एक्सप्रेसमधून राज्याच्या बऱ्यापैकी ऑक्सिजनचा प्रश्न सुटला. या काळात राज्य आणि केंद्र अशा दोन्ही सरकारकडून ठिकठिकाणी ऑक्सिजन प्लांटची उभारणी करण्यात आली.

मात्र याच काळात केरळ राज्यानं मागच्या वर्षभरात ऑक्सिजन प्लांटची उभारणी करून तो इतर राज्यांना ऑक्सिजनचा पुरवठा करत होता.

१०. गरिबांसाठी अन्न धान्य योजना 

एप्रिल महिन्यात राज्यात कोरोनाचे कडक निर्बंध लादले होते. त्यावेळी सर्वसामान्य जनतेच्या जेवणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न सुरक्षा योजना पुन्हा राबवण्याची मागणी राज्य सरकारमधील अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून केली होती. 

२३ एप्रिल रोजी केंद्रानं या मागणीला मंजुरी दिल्यानंतर स्वतः भुजबळ यांनी केंद्राचे आभार मानले होते.

पण राज्यातील लोकांच्या जेवणाच्या आणि खाण्याचा प्रश्न हा या काळात राज्यासाठी अजेंडाचा विषय हवा होता, त्यासाठी शिवभोजन थाळीचा आवाका वाढवणं हा पर्याय राज्यांच्या हातात होता.

११. भंडारा दुर्घटना :

जानेवारीमध्ये भंडारा जिल्हा रुग्णालयात घडलेल्या आग दुर्घटनेत १० बालकांना जीव गमवावा लागला होता. त्यावेळी शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना वृत्तपत्रामध्ये केंद्र सरकारकडे बोटं दाखवण्यात आलं होतं.

त्यावेळी सामनामध्ये म्हंटले होते कि,

केंद्र सरकारने या घटनेबाबत दुःख व्यक्त केले. दुःख व्यक्त करून काय होणार? थोडे राजकारण कमी करा आणि पंडित नेहरूंच्या काळात आरोग्य व्यवस्थेवर जसे काम झाले तसे करा. ते जास्त गरजेचे आहे.

पण खरंतर जिल्हा रुग्णालयांची जबाबदारी ही संपूर्णपणे राज्याच्या आरोग्य विभागाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी देशाच्या ही आधी राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवर काम होणे गरजेचं आहे. या नंतरच्या काळात देखील विरार, मुलुंड या ठिकाणी हॉस्पिटल्समध्ये आग लागल्याच्या घटना घडल्या होत्या.

१२. वीज माफी 

नोव्हेंबर- डिसेंबर या महिन्यांमध्ये राज्यात वीज बिलांच्या प्रश्नानं डोकं वर काढलं होतं. यात लॉकडाऊनच्या काळात आलेली अतिरिक्त वीज बिल माफ करण्यात यावी अशी मागणी होतं होती.

मात्र त्यावेळी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केलं कि, कोणतीही वीजबिल माफी मिळणार नाही, वाढीव वीज बिलातून सवलत देणे अशक्य आहे. याला कराण देण्यात आलं ते म्हणजे राज्याची तिजोरीत पैसे नाही. 

त्यावेळी नितीन राऊत यांनी सांगितलं कि, राज्यात बिलात सवलत देण्यासाठी केंद्र सरकारने मदत करावी अशी मागणी केली होती. पण केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यांनी कर्जाचा पर्याय सुचवला आहे.

पण तसं बघितलं तर विजेची माफी देणं किंवा कर्जमाफी करणं वा एखाद्या संकटामध्ये मदत करणं हे काम प्राथमिक दृष्ट्या राज्य सरकारचं असतं. त्यासाठी केंद्राकडून मदतीची मागणी करता येते, पण मुख्य जबाबदारी हि राज्याची असते.

१३. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत 

गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात अतिवृष्टी झाली होती. त्यावेळी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं होतं. या परिस्थितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या भागाचा नुकसान पाहणी दौरा केला होता.

या दौऱ्यावेळी ते म्हणाले होते, 

शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतला आहे, यात सोयाबीन, तूर, ऊस या पिकांचे बरंच नुकसान झालं आहे. या शेतकऱ्यांना राज्य सरकार मदत करेलच, परंतु राज्याला काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारनं मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे.

अशावेळी पतंगराव कदम यांचा एक किस्सा आठवतो. २०१४ च्या निवडणुकीची राज्यात आचारसंहिता लागू होती. त्यावेळी सिल्लोड भागात झालेल्या गारपीट ग्रस्तांना त्यांनी नियमाबाहेर जावून बांधावरूनच मदत जाहीर केली होती. संध्याकाळपर्यंत ४२ कोटींचा निधी मंजूर होऊन प्रत्यक्ष मदत देखील मिळाली होती.

• पतंगराव म्हणाले, चमचाभर पाणी काढलं तर समुद्र आटत नाही !

त्यावेळी ते म्हणाले होते, चमचाभर पाणी काढलं म्हणून समुद्र आटत नाही.

१४. स्थलांतरित मजूर 

गतवर्षी लॉकडाऊन दरम्यान १३ एप्रिल रोजी वांद्रे स्थानकाबाहेर स्थलांतरित मजुरांची तुफान गर्दी जमली होती. या मजुरांनी आपल्या गावी जाण्यासाठी रेल्वे सुटणार असल्याचं ऐकले होते आणि त्यानंतर हि गर्दी झाली होती. लॉकडाऊन काळात काम सुटल्याने प्रत्येकाला आपल्या गावी परत जायचं होतं.

याच गर्दीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राकडे या मजुरांना परत पाठवण्याची व्यवस्था करण्यात यावी आणि त्यांना परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केली होती. त्यावर २९ एप्रिल रोजी केंद्राकडून या मागणीला हिरवा कंदील देण्यात आला होता.

पण दुसऱ्या बाजूला त्याच काळामध्ये अभिनेता सोनू सूद राज्य अथवा केंद्र सरकारची मदत न घेता, कोणतंही प्रशासन हाती नसताना एकटा मजुरांना गावी पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करत होता. मजुरांसाठी बसेसची व्यवस्था करत होता. त्यावेळी राज्य सरकारच्या तर हातात संपूर्ण सत्ता, प्रशासन होतं.

१५. महापालिकांचं उत्पन्न कमी होण्यासाठी केंद्र जबाबदार 

राज्यात सत्तेत आल्यानंतर आपल्या पहिल्याच प्रजासत्ताक दिनादिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रावर टीका केली होती. त्यांनी राज्यातील महानगरपालिकांचं उत्पन्न कमी होण्यासाठी केंद्र सरकारची धोरणं आणि आर्थिक संकट कारणीभूत असल्याचे मतं व्यक्त केलं होतं.

पण दूसरीकडे मात्र राज्य शासनानेच दूसऱ्या लाटेत लॉकडाऊन लावण्यावर भर दिला, स्थानिक स्वराज्य संस्था हा राज्याचा विषय असून महानगरपालिकांपासून ते ग्रामपंचायतींना होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई व त्यातून मार्ग काढण्याऐवजी या प्रकरणात देखील फक्त केंद्राकडे बोट दाखण्यात धन्यता मानण्यात आली.

हे ही वाच भिडू 

•  फडणवीस ३ दिवस कोकणात तळ ठोकून होते तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी ६ तासात आटोपलं
• मुंबई मॉडेल राबवताना महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाकडे लक्ष द्यायचं विसरुन गेलात
• मुंबईत पाणी साचू नये म्हणून चितळेंनी १५ वर्षापूर्वी योजना दिली, पालिकेनं अजून पूर्ण केली नाही