मागच्यावेळी सारखं यावेळेस ही मणिपुरात काँग्रेस गंडणार का ?

फेब्रुवारीत उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत होणारी निवडणूक देशाच्या राजकारणाची दिशा काय राहील, हे स्पष्ट करणारी असणार आहे. एका बाजूला पूर्णक्षमतेने आणि ताकदीने उभा असलेला भारतीय जनता पक्ष आणि या पक्षाचे करिष्माई नेतृत्व, तर दुसर्‍या बाजूला विस्कळीत असलेले, एकमुखी नेतृत्व नसलेले विरोधी पक्ष असा हा सामना होणार आहे.

पण म्हणून काय सामना अगदीच एकतर्फी होईल, असं ही म्हणता यायचं नाही.

या निवडणुकीत सर्वांचाच डोळा आहे तो उत्तरप्रदेश, पंजाब या राज्यांवर. गोवा चर्चेत आहे ते तिथल्या पक्षांतर आणि तृणमूल आपच्या इंट्रीने. उत्तराखंड तसं इतकही चर्चेत नाही, पण अधून मधून बातम्या येतात. पण मणिपूर…माध्यमांच दुर्लक्ष झालंय का तिकडं?

महाराष्ट्रातल्या मराठी माध्यमांनी तरी तिकडं काणाडोळाच केलेला दिसतो. पण हे एक राज्य सुद्धा भाजपच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचं आहे.

बहुसांस्कृतिक भारतीय समाजात ऐक्य राखत या खंडप्राय देशाला बांधून ठेवणं हे स्वातंत्र्यापासूनच मोठ आव्हान ठरलंय. तरीही देशाने मोठी प्रगती केली आणि जे गट फुटून बाहेर पडण्याची धमकी देत होते त्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याची प्रक्रिया सातत्याने राबवली गेली. यात ईशान्य भारतातील मणिपूर हे राज्य ही होतंच.

मणिपूरसह ईशान्येतील सर्वच राज्यांत संवदेनशील असलेला वांशिकतेचा मुद्दा सत्तेच्या साठमारीत कळीचा मुद्दा बनला. अगदी अगदी २०१६ पर्यंत तरी हाच एक मुद्दा महत्वाचा मानला गेला होता.

वाद काय होता ?
मणिपूर हे राज्य नागा आणि मैती व आदिवासींच्या विविध जमाती अशा वांशिक गटांनी बनलं आहे. मणिपूरच्या शेजारच्या नागालँडमध्ये बहुसंख्य नागा आहेत आणि नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल आॅफ नागालँड (इसाक-मुइवा गट) या गनिमी संघटनेचा त्या राज्यातील काही भागांवर ताबा होता. ही संघटना तिथं कर गोळा करायची आणि सरकारी यंत्रणेला तिथं प्रवेश नसायचा.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सार्वभौम नागभूमीसाठी नाागांची सशस्त्र चळवळ सुरू झाली. एकीकडे सुरक्षा दलांच्या कारवाईचे हत्यार उगारतानाच केंद्र सरकारने सतत विविध नागा गटांशी चर्चा चालू ठेवली. त्याच प्रक्रियेतून काही नागा गट शस्त्र खाली ठेवून मुख्य प्रवाहात सामील झाले. मात्र नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल आॅफ नागालँड या इसाक स्वू आणि थुइंगलाँग मुइवा या दोघांच्या नेतृत्वाखालील संघटनेने लढा चालूच ठेवला.

काही वर्षांपूर्वी त्यांनी चर्चेची तयारी दर्शविली आणि सशस्त्र कारवाया थांबवल्या. तेव्हापासून २०१६ पर्यंत तरी या संघटनेशी विविध स्तरांवर आणि जगाच्या विविध भागांत चर्चा सुरू होती. अखेर भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत चर्चा करण्याचाी तयारी या संघटनेन दर्शवली. मात्र आसाम, मणिपूर इत्यादि राज्यांतील नागाबहुल प्रदेश नागलँडमध्ये समाविष्ट करून ‘नागालिम’ (बृहन्नागालँड) स्थापन करण्याची मागणी सोडायला ही संघटना तयार नव्हती.

आपल्या राज्याचा काही भाग अशा प्रकारे तोडून द्यायला मणिपूर व आसाममधील बहुसंख्य लोकांचा विरोध होता. त्यामुळे मणिपूरमधील इम्फाळ खोऱ्याच्या नागा गटांनी नाकेबंदी केली.

तत्कालीन काँग्रेस सरकारने निवडणुकीवर डोळे ठेवून नागांची वस्ती असलेल्या जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवे जिल्हे निर्माण केले. लोकसंख्येचे प्रमाण बदलण्याचा आणि त्याद्वारे नागालिमच्या मागणीला वाटण्याच्या अक्षता लावण्याचा काँग्रेस सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप युनायटेड नाग कौन्सिल या संघटनेने केला.

उलट इम्फाळ खोऱ्यात असलेल्या बहुसंख्य मैती लोकांचा या विभाजनाला पाठिंबा होता. नागा गटांनी केलेल्या नाकेबंदीला उत्तर म्हणून इम्फाळ खोऱ्यात मैती अतिरेकी गटांनी हिंसाचाराचा आगडोंब उसळवून दिला. दुसऱ्या बाजूला नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल आॅफ नागालँड या संघटनेच्या गनिमांनीही पोलिसांवरील हल्ल्याचे सत्र नव्याने सुरू केले. इम्फाळ खोऱ्याची नाकेबंदी करणे गैर आहे, असे एकीकडे म्हणत असतानाच, केंद्रातील भाजपा सरकारचे गृह राज्यमंत्री किरण रिजिज्जू मणिपूरच्या काँग्रेस सरकारवरही ठपका ठेवला.

याचा परिणाम २०१७ च्या निवडणुकीत दिसला.

मणिपूरमध्ये २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक म्हणजेच ६,०१,५३९ मते, २१ जागा मिळाल्या. मात्र सर्वाधिक म्हणजे ३८ जागा जिंकून काँग्रेस सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला. निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर स्थानिक पक्षांना सोबत घेऊन भाजपने मणिपूरमध्ये सत्ता स्थापन केली.

सत्तास्थापनेत भाजपसोबत नागा पीपल फ्रंट, नॅशनल पीपल्स पार्टी, लोक जनशक्ती पक्ष आणि अपक्ष यांचा समावेश राहिला.

काँग्रेसला सत्तेपासून ठेवण्यात भाजपला यश आले. २०१२ साली बहुमताने सत्तेत आलेल्या काँग्रेसला मात्र २०१७ च्या निवडणूक निकालानंतर घरघर लागली. काँग्रेसच्या सदस्यांनी केलेल्या पक्ष बदलामुळे काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या २८ वरून केवळ १७ वर आली. सध्याचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी २०१६ मध्ये काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केला. सत्तागणितं जुळवून आल्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी संधी मिळाली.

आत्ताची परिस्थिती काय आहे ?

सी-व्होटर सर्व्हेनुसार, मणिपूर राज्यातील आकडेवारी अगदी आश्चर्यकारक आहे. मणिपूरमध्ये ६० विधानसभा सीट असून २७ फेब्रुवारी ते ३ मार्च यादरम्यान दोन टप्प्यांत हे मतदान पार पडणार आहे. या सर्वेनुसार ३५ टक्के मतं भाजपाला मिळणार असून काँग्रेसला ३३ टक्के तर एनपीएफला ११ आणि इतरांना २१ टक्के मतं मिळणार असल्याचं समोर आलं आहे. जागांच्या बाबतीत बोलायच झालं तर,

भाजप २३-२७
काँग्रेस २२-२६
एनपीएफ २-६
इतर ५-९

भाजपने पुन्हा सत्ता राखल्यास सिंग पुन्हा मुख्यमंत्री होण्यास इच्छुक आहेत. मात्र, स्थानिक नाराजी आणि इतर मुद्द्यांमुळे भाजप आसाम फॉर्म्युला मणिपूरमध्येही वापरू शकते. यामुळे मणिपूरला नवीन मुख्यमंत्री मिळू शकेल.

निवडणुकीत कोणता मुद्दा हायलाईट केला जातोय ?

ईशान्य भारतात आयएलपी (इनर लाईन परमीट) अमलात आणणाऱ्या राज्यांपैकी अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोरामनंतर मणिपूर हे चौथं राज्य ठरलंय. त्यामुळे भाजपच्या प्रचारात विकासाचा मुद्दा तर आहेच. पण प्रामुख्याने इनर लाईन परमिट (परवानगीशिवाय बाहेरील लोकांना मणिपूरमध्ये प्रवेश) हा मुद्दा भाजपने लावून धरलाय. येत्या निवडणुकीत किमान ४० जागांवर विजय मिळविण्याचा भाजपचा मानस आहे.

प्रादेशिक पक्षांना इथं गंडवून चालणार नाही…

सध्या भाजपसोबत सध्या सत्तेत असलेल्या एनपीपीने आगामी विधानसभा निवडणुकीत आपलं संख्याबळ वाढवण्याचा संकल्प केलाय. त्यांच्या प्रचाराचा केंद्रबिंदू युवक आहेत. सध्या सर्वाधिक जागा निवडून आणण्यावर लक्ष देऊयात म्हणजे निवडणुकीनंतर भाजप किंवा काँग्रेस असा कोणताही पर्याय आपण निवडून शकतो, असे स्थानिक नेत्यांचे म्हणणे आहे.

तर एनपीएफ १२ उमेदवार निवडणुकीसाठी उभे करणार असल्याचं चित्र सध्या दिसतंय. वरवर बघता सध्याच्या संयुक्त सरकारात सगळं आलबेल नाही असं चित्र दिसत असले तरी प्रादेशिक पक्षांतील अहमहमिकेचा फायदा भाजपला होऊ शकेल, अशी शक्यता नाकारता येत नाही.

एकेकाळी देशातील सर्वात बलाढ्य आणि देशव्यापी असलेल्या काँग्रेस पक्षाची विकलांग स्थिती या निवडणुकीत कितपत सुधारणार, हा यक्ष प्रश्नच आहे. या सार्‍या प्रश्नांची बरीचशी उत्तरे या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुढे येतील. एक प्रकारे ही निवडणूक म्हणजे मिनी लोकसभा निवडणूकच आहे असं म्हणायला हरकत नाही.