चिपळूणमध्ये प्रशासनातचं सावळा गोंधळ सुरूय, महापुराला नक्की जबाबदार कोण?

राज्यात मागच्या काही दिवसांत अतिवृष्टीने अक्षरशः थैमान घातलं होतं. या अतिवृष्टीत काही  भागांत दरडी कोसळल्या तर काही गावांसह मोठ्या शहरांत महापुर आला. अशाच पुरग्रस्त भागांपैकी एक चिपळूण शहराचं पुरामुळे आतोनात नुकसान झालं.

आता पूरपरिस्थिती निवळली आहे. मात्र आता चिपळूण नागरपालिकेसोबतच महसूल विभाग, पाटबंधारे विभाग, हवामान विभाग वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं आहे. म्हणजे कोणाचा कोणाला थांगपत्ताच नाही. 

म्हणजे झालंय असं की, चिपळूणमधील महापुराला जबाबदार म्हणून महसूल विभाग, पाटबंधारे खाते आणि हवामान विभागाला जबाबदार ठरवत या तिन्ही विभागांविरोधात चिपळूण नगरपालिका न्यायालयात जाणार असल्याच्या बातम्या काही स्थानिक वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केल्या.

यात abp माझा या मराठी वृत्तवाहिनीने देखील एक वृत्त प्रसिद्ध केलं. त्यात चिपळूण नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांनी ‘एबीपी माझा’शी बोलताना म्हंटल्या, 

आज चिपळूण पूर्णता उद्धवस्त झालं आहे. पुरामुळे मोठं नुकसान झालं आहे. पण, यापुराबाबत हवामान आणि पाटबंधारे विभाग यांनी कोणतीही कल्पना दिली नाही. पाऊस मुसळधार होता ही गोष्ट मान्य. पण, त्यानंतर उद्भवणाऱ्या संभाव्य परिस्थितीची कल्पना देणे अपेक्षित होते. त्याबाबत काहीही कल्पना दिली गेली नाही.

शिवाय, पंचनामे करताना देखील चालढकल होत आहे. त्यामुळे आता आम्ही चिपळूणकरांचा विचार करत कोर्टात जाणार आहोत. प्रथम या तिन्ही विभागांना नोटीस काढली जाईल. तीन नोटीसांना त्यांचं उत्तर काय येतं हे पाहिलं जाईल. त्यानंतर आम्ही कोर्टात जाणार आहोत. आणि याबाबतचा ठराव ५ ऑगस्टच्या सभेत झाला असल्याची माहिती नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांनी दिली.

पण आता इथं खूप मोठा ‘पण’ आलाय !

त्याच झालंय असं की, पालिका ही नोटीस नक्की कशा पद्धतीने काढणार आहे? त्या त्या विभागाला नोटीस इश्यू झाली का यासाठी बोल भिडूने त्या त्या विभागाशी संपर्क केला, पण समोर आलेली माहिती अत्यंत धक्कादायक होती.

बोल भिडूने नोटीशी संदर्भात पहिल्यांदा महसूल विभागाशी संपर्क साधला तेव्हा चिपळूणचे प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांनी सांगितले की,

अशा प्रकारची कोणतीही नोटीस महसूल विभागाला प्राप्त झालेली नाही. त्याचप्रमाणे नगरपालिकेतल्या ठरावाविषयी ही विभागाला काही माहिती मिळालेली नाही. किंबहुना आत्ता तुमच्याशी (बोल भिडू) बोलल्यानंतरच या गोष्टी कानावर आल्या आहेत.

तदनंतर झाल्या प्रकाराची माहिती घेण्यासाठी आणि ठराव आणि नोटीसी संदर्भात बोल भिडूने नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्या उपलब्ध झाल्या नाहीत.

म्हणून बोल भिडूने चिपळूण नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी वैभव विधाते यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी या ठरावाबाबत  सांगितले कि,

५ तारखेला सभागृहात महापुरासंदर्भातल्या नुकसानाविषयी चर्चा झाली. या चर्चेत एका सदस्याने महापुराला या तीन विभागांना जबाबदार धरून न्यायालयात जायला हवं अशी भावना व्यक्त केली. मात्र तशा पद्धतीचा कोणताही ठरावं अजून तरी झालेला नाही. आणि माझ्यापर्यंत अजून तरी असा काही लिखित ठराव आलेला नाही.

त्यानंतर चिपळूण मधल्या इतर पक्षांच्या नगरसेवकांशी बोल भिडूने संपर्क केला असता त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,

हा प्रश्न तांबे नावाच्या नगरसेवकांनी उपस्थित केला होता. आणि त्या ठरावाला अनुमोदन द्यायचं का नाही तो ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे ठराव पास होईलच असं नाही. आणि महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत असताना त्यांच्याविरोधात त्यांचेच नगरसेवक असा ठराव संमत करतील असं तरी वाटत नाही. आणि खरं तर नगराध्यक्षा असं का बोलल्या याविषयी आम्ही ही संभ्रमावस्थेत आहोत.

तर चिपळूण मधल्या काही स्थानिक पत्रकारांनी नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर या सावळ्या गोंधळाविषयी बोल भिडूला सांगताना म्हंटलय की, 

चिपळूण नगरपालिकेत सर्वपक्षीय सत्ता आहे. इथे नगराध्यक्ष भाजपाच्या आहेत. महापुर ओसरल्यानंतर १० दिवस उलटून गेले तरी या नगराध्यक्षा साध्या आपल्या प्रभागात फिरकल्या नाहीत. शहराचं तर जाऊ द्या. यामुळे स्थानिक लोकांचा प्रशासनाविषयी रोष आहे. या महापुरानंतर काही स्वयंसेवी संघटना आणि इथले स्थानिक नागरिक मिळून नगरपालिकेच्या या उदासीन धोरणाविरुद्ध कोर्टात याचिका दाखल करणार होते.

याची कुणकुण सत्ताधारी भाजपच्या गोटात लागली. आणि लागलीच त्यांनी, लोकांनी काही कृती करायच्या आतच महसूल, हवामान, पाटबंधारे खात्याला दोषी ठरवलं. पण अजून तसा लेखी ठराव ही मांडला नसताना नगराध्यक्षा जर अशा मुलाखती देत असतील तर मग सावळा गोंधळ चव्हाट्यावरच येणार आणि तो आलाय पण..

बाकी काही का असेना पण चिपळूण नगरपालिकेचा हा सावळागोंधळ चव्हाट्यावर आल्यानं नगरपालिकेची प्रतिमा मलिन होते आहे हे निश्चित. यावर आता नगराध्यक्षांसहित इतर पक्षांचे नगरसेवक काय भूमिका घेतायत हेच पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.   

हे ही वाच भिडू

• निसर्ग, तौक्ते ते महापूर मदतीच्या बाबतीत कोकणाकडे दुर्लक्ष करण्यात येतय का..? 
• म्हणून पूर अडवण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित संरक्षक भिंतीला विरोध होत आहे
• राज्यातील आमदारांनी ६ महिन्याचे वेतन कोकणाकडे वळवले तर किती मदत उभी राहू शकते?