काँग्रेसच्या १० वर्षात जितक्या ईडी कारवाया झाल्या त्याहून जास्त तर भाजपच्या १ वर्षातच झाल्यात
संजय राऊतांवर ईडीची कारवाई झाली आणि अख्या देशभरातील विरोधी पक्षाने संजय राऊतांवर केलेल्या कारवाईचा निषेध केला. ईडीच्या ऑफिस मध्ये जातांना संजय राऊतांनी सुद्धा भगवा शेला असा स्वॅगमध्ये उडवला कि अख्ख्या राज्यात त्यांचीच चर्चा होतेय.
लोकांमध्ये तर चांगलीच चर्चा रंगलीय. सीडी लाव कि ईडी लाव. पन काहीही करून गडी एकतर आपल्या पक्षात आन नाहीतर गप बसव लेकाले. नुसता टराटरा न फराफरा बोलून रायला…
काय ती सरकार, न काय ते विरोधी पक्षाचे नेते, नुसते ईड्या न काड्या लावण्याचेच धंदे सुरु आहेत. हे आम्ही नाही म्हनून रायलो भौ. लोकांमध्येच चर्चा चालून रायली आहे अशी.
आता लोकं काय बोलतात त्यापेक्षा केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री काय म्हणाले ते वाचा.
तर झालं असं कि देशात चाललेल्या ईडी, सीबीआय यांच्या कारवाया भलत्याच वाढल्या आहेत असं म्हणत शिव सेनेच्या राज्यसभा खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी राज्यसभेत ईडीच्या कारवायांबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता.
चतुर्वेदी यांनी यूपीए आणि एनडीए सरकारच्या काळात ईडीने केलेल्या सर्व कारवायांची आणि त्यात जप्त करण्यात आलेल्या संपत्तीची माहिती सरकारकडे मागितली होती.
प्रियंका चतुर्वेदींच्या प्रश्नाचं उत्तर देतांना केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सगळ्या आकडेवारीचा खुलासा केलाय.
अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितलं.
“२००४ ते २०१४ च्या यूपीए सरकारच्या काळात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटने पीएमएलए अंतर्गत एकूण ११२ कारवाया केल्या. तर २०१४ पासून २०२२ पर्यंत एनडीए सरकारच्या काळात एकूण ३०१० कारवाया केल्या आहेत.” असा खुलासा पंकज चौधरी यांनी केला.
त्याबाबत आणखी माहिती देतांना पंकज चौधरी यांनी सांगितलं कि, “इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटने २००४ पासून पीएमएलए अंतर्गत ज्या कारवाया केल्या आहेत. त्यात यूपीए सरकारच्या काळातल्या ११२ रेडमध्ये ५३४६ करोडची संपत्ती जप्त करण्यात आली होती. तर एनडीए सरकारच्या काळात आत्तापर्यंत झालेल्या ३०१० कारवायांमध्ये ९९,३५८ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.”
यात निव्वळ पीएमएलएच नाही तर फेमाच्या कारवायांची सुद्धा आकडेवारी मोठी आहे.
पीएमएलए सोबतच परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा म्हणजेच फेमा अंतर्गत होणाऱ्या कारवायांच्या संख्येमध्ये वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून लक्षात येते.
माहिती मिळतेय की, २००४-०५ ते २०१३-१४ दरम्यान फेडरल एजन्सीने ८५८६ केसेस तपासायला हातात घेतले होते.
तर २०१४ पासून २०२२ या एनडीए सरकारच्या कालावधीत फेमाची आणखी १३७३४ प्रकरणं तपासण्यासाठी घेण्यात आली आहेत. सध्या देशभरात फेमा अंतर्गत २२३२० प्रकरणांची तपासणी चालू आहे.
भाजप सरकारच्या काळात विरोधी पक्षातील मोठ्या नेत्यांवर ईडीची-सीबीआयची कारवाई झालीय.
नुकतंच नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात ईडीकडून सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची चौकशी करण्यात आलीय. तर पत्रा चाळ प्रकरणात संजय राऊतांवर होत असलेल्या कारवाईचा मुद्दा तर चालूच आहे.
सोनिया गांधी, राहुल गांधी, संजय राऊतांसोबत पी चिदंबरम, छगन भुजबळ, मुलायमसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव, अनिल देशमुख यांबरोबर अनेक मोठ्या नेत्यांवर ईडी आणि सीबीआयने कारवाई केली आहे.
ईडीच्या वाढलेल्या कारवायांवरून विरोधी पक्षांकडून भाजपवर आरोप केला जातोय.
भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर जाणीवपूर्वक कारवाई करण्यात येत आहे अशी अनेक विरोधी पक्षांची भूमिका आहे. तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेस, टीआरएस, डीएमके, सीपीआय, आरजेडी आणि समाजवादी पक्षासह अनेक पक्षांनी वेळोवेळी भाजपचा विरोध केला आहे.
सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध ईडीने कारवाई केल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी भाजपविरुद्ध भूमिका घेऊन एक बैठक सुद्धा घेतली होती. तसेच केंद्र सरकारने आणलेल्या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलला विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी विरोध केला होता.
पीडीपी बिल पारित झाल्यास सरकारी तपास यंत्रणांना अमर्याद अधिकार मिळतील अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली होती. तसेच विधेयकात सुधारणा करण्यासाठी तो बिल संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं.
यूपीए सरकारच्या काळात मात्र निवडकच नेत्यांवर कारवाई झाली होती.
भाजप सरकारच्या काळात ईडीने कारवाई करण्याची आकडेवारी वाढलेली आहे. परंतु यूपीए सरकारच्या काळात समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंग यादव आणि डीएमकेचे नेते एम के स्टॅलिन यांच्यावरच सीबीआयने कारवाई केली होती.
नोव्हेंबर २०१३ मध्ये श्रीलंकेत राष्ट्रमंडळ देशातील राष्ट्राध्यक्षांची बैठक पार पडली होती. त्या बैठकीत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सहभागी घेऊ नये त्यासाठी डीएमकेने विरोध केला होता. परंतु मनमोहन सिंग मात्र या बैठकीत सहभागी झाले होते.
मनमोहन सिंगांच्या बैठकीत सहभागी होण्यावरून नाराज झालेल्या डीएमकेने यूपीए सरकारला बाहेरून दिलेला पाठिंबा काढून टाकला. त्यांनतर एम के स्टॅलिन यांच्यावर सीबीआयने कारवाई केली होती.
डीएमकेने यूपीए सरकारला बाहेरून दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्यामुळेच एम के स्टॅलिन यांच्यावर सीबीआयने कारवाई केली असा आरोप डीएमकेने केला होता.
संकटाच्या काळात मदत करणाऱ्यावरच काँग्रेस कारवाई करते असा मुलायमसिंगांचा आरोप होता.
तर समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव यांच्यावर सुद्धा २०१३ मध्ये सीबीआयने कारवाई केली होती. तेव्हा मुलायमसिंग यादव यांनी काँग्रेसवर सीबीआयचा गैरवापर करण्याचा आरोप केला होता.
काँग्रेस हा भ्रष्टाचारी पक्ष आहे. काँग्रेस लोकांना धमकावून पाठिंबा मागतो. मी काँग्रेसच्या अत्यंत कठीण काळात काँग्रेसला मदत केली होती परंतु काँग्रेस आज माझ्यावरच कारवाई करत आहे. असा आरोप मुलायम सिंग यादव यांनी काँग्रेसवर केला होता.
यूपीए सरकारच्या काळात तत्कालीन भाजप अध्यक्ष शिवराजसिंग चौहान यांनी सुद्धा काँग्रेसवर सीबीआयचा गैरवापर करण्याचा आरोप केला होता. मात्र आज भाजपच्या सत्ताकाळात ईडीने कारवाई करण्याची संख्या कित्येक पटीने वाढली आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून सत्ताधारी भाजपवर टीका केली जात आहे.
हे ही वाच भिडू
- संजय राऊत ईडीच्या कोठडीत, आता शिवसेनेचा ‘आव्वाज’ मांडणार कोण..?
- काय आहे नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण : ५० लाख खर्च करुन २,००० कोटी मिळवले..?
- अनिल परब नेमके कोणत्या प्रकरणात अडकले आहेत..?