UP इलेक्शनच्या तोंडावर मोदीजी OBC आरक्षणाचा मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत.
पन्नास ते साठच्या दशकात सोशालिस्ट नेते राम मनोहर लोहिया यांची एक घोषणा गाजली होती.
‘पिछड़ा पाए सौ में साठ’
म्हणजे मागासांची जेवढी लोकसंख्या आहे, तेवढा त्यांचा हिस्सा त्यांना मिळालाच पाहिजे.
सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाला या घोषणेनं नव्या उंचीवर नेऊन ठेवलं होतं. पण मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा मुद्दा सामाजिक न्याय आणि सोशल इंजीनियरिंग यांच्यापेक्षा जास्त कोर्ट-कचेऱ्या आणि संसदेतल्या ओढाताणीतचं अडकला.
पण आता बातमी आहे की, नरेंद्र मोदी संसदेत असं बील आणतायत की, ज्यामुळे सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाची झिकझिकचं राहणार नाही. म्हणजे आता सुप्रीम कोर्टात ज्यामुळं आरक्षण टिकत नाही तोच मुद्दा निकालात निघण्याची शक्यता आहे.
बघूया असा कोणता मुद्दा आहे जो उत्तरप्रदेशच्या आगामी निवडणुकांसाठी वापरला जाण्याची शक्यता आहे.
५ मे २०२१. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय दिला. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठा आरक्षण असंवैधानिक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार,
“आता मराठा आरक्षणाच्या आधारे कोणत्याही नवीन व्यक्तीला महाविद्यालयात नोकरी किंवा जागा देता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की मराठा समाजाला आरक्षणासाठी सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करण्याचे राज्याला कोणतेही आधार नाही. २०१८ मध्ये आणलेला मराठा आरक्षण कायदा घटनेच्या कलम १४ आणि १५ मध्ये नमूद केलेल्या समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करतो.
यात १९९२ च्या इंदिरा सहानी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणातील निर्णयाचा पुन्हा विचार केला जाणार नाही, असे ही कोर्टाने म्हटले आहे.
या निर्णयामध्ये आरक्षणाच्या कोट्यावर कोणत्याही आधाराने ५० टक्क्यांहून अधिकची बंदी घालण्यात आली होती. या निर्णयावरून हे देखील स्पष्ट झाले की राज्यांच्या वतीनं आरक्षणांच्या यादीमध्ये कोणात्याही जातीचे नाव जोडता येणार नाही. मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण केंद्राला द्यावयाचे असेल किंवा राज्याला, फक्त राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगच यावर निर्णय घेईल.
आरक्षणासंदर्भात इंदिरा सहानी प्रकरणात निर्णय आला तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की,
केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मिळून अशी संस्था स्थापन करावी जे मागासलेपणावर निर्णय घेईल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की अशी सशक्त यंत्रणा तयार केली पाहिजे ज्याद्वारे मागासलेपणा, लोकसंख्येतील त्यांचे प्रतिनिधित्व आणि प्रतिनिधित्वाच्या आधारे ठोस निर्णय घेता येईल.
वर्षानुवर्षे सुरू असलेली ही कवायत २०१८ मध्ये यशस्वी झाली.
मोदी सरकारने घटनात्मक दुरुस्ती १०२ आणली. या दुरुस्तीद्वारे मागासवर्गीयांसाठी राष्ट्रीय कमिशन तयार करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला. ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी, संसदेच्या मान्यतेनंतर राष्ट्रपतींनी या घटनात्मक दुरुस्तीवर सही केली. अशा प्रकारे भारतीय राज्यघटनेत कलम ३३८ बी जोडला गेला. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा मिळाला आणि त्याच्या स्थापनेचे नियम व कायदे ठरविण्यात आले. म्हणजे आयोगात किती सदस्य असतील, कोणत्या मुद्द्यांवर निर्णय घेता येईल इ.
पण
मागास आयोगाच्या घटनात्मक दर्जामुळे ऐतिहासिक काम झाले. परंतु सरकारलाच एक नवीन अडचण निर्माण झाली. आतापर्यंत राज्य सरकार जातीच्या आधारे मागासवर्गीयांना आरक्षणाची तरतूद करून मतांची गणित ठरवत असत. परंतु या आयोगाच्या स्थापनेनंतर ते कठीण झाले. आता कोणाला मागास मानले पाहिजे आणि कोणाचाही विचार करता कामा नये, हे ठरविण्याची जबाबदारी आता राष्ट्रीय मागास आयोगाची आहे. आता यामुळे राज्यांना मागासवर्गीयांबाबत निवडणूक अंकगणित करणे कठीण झाले आहे.
सध्या उत्तर प्रदेशात आगामी विधानसभा निवडणुका आहेत. सर्व पक्षांना माहित आहे की केंद्रात सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग उत्तर प्रदेशमार्गे जातो. अशा परिस्थितीत तेथे ताकद कायम राखली पाहिजे. उत्तर प्रदेश असं राज्य आहे ज्यात, व्होट बँक जातीच्या आधारावर विभागली गेली आहे. मागास प्रवर्गातील मतं ज्याला पडतील त्याला यशाचा वाटा मिळेल.
या जातींची मते आकर्षित करण्याचा सर्वात योग्य मार्ग म्हणजे आरक्षण.
निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मोदी सरकार १०२ व्या घटनादुरुस्तीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचं तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. म्हणूनच हे विधेयक आणण्याचा विचार करीत आहे.
टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्राने सूत्रांच्या हवाल्याने,
सामाजिक न्याय मंत्रालयाने कॅबिनेट नोट तयार केली आहे. जी मागासवर्गीयांना चिन्हांकित करण्याच्या राज्याच्या अधिकारास पूर्ववत करेल. येत्या विधेयकात अशी तरतूद होईल की राज्ये कोणालाही मागासवर्गीय म्हणून घोषित करू शकतात.
निवडणुकांच्या अशा परिस्थितीत सरकार हे विधेयक आणण्याचा मार्ग निवडत आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच हे विधेयक आणण्याची योजना असल्याचे वृत्त आहे. असे म्हटले जात आहे की या विधेयकाद्वारे सरकार एका बाणाने दोन लक्ष्यांवर विजय मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
१. पेगासस हेरगिरी घोटाळ्यामुळे संसदेत निर्माण झालेला डेडलॉक संपवण्यासाठी हे सभागृहाच्या टेबलावर ठेवले जाईल. ही बाब मागासवर्गीय आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित असल्याने कोणताही पक्ष त्याकडे पाठ फिरवू शकत नाही.
२. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील मागास जातींबाबतही मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. यामुळे निवडणुकीत मदत होईल.
उत्तर प्रदेशात ४० टक्के लोकसंख्या ओबीसी आहे. त्यामुळे आता पावसाळी अधिवेशनाच्या या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार हे विधेयक कसे सादर करते हे बघणं संयुक्तिक ठरेल.
हे हि वाच भिडू