गेल्या ५६ वर्षात एकही बिगर शीख व्यक्ती पंजाबचा मुख्यमंत्री होऊ शकला नाही

पंजाबच्या विधानसभा निवडणूकीला जेमतेम महिनाचं बाकी आहे. अशात सगळ्याच पक्षांनी आपापल्या उमेदवारांची नाव जाहीर केलीत, आणि त्यांच्या प्रचाराला जोरदार तयारी सुरु केलीये. सगळ्यांच पक्षांसाठी पंजाबमधली ही विधानसभा निवडणुक अत्यंत महत्त्वाची आहे.

कारण इतक्या वर्षांपासून काँग्रेसचा बालेकिल्ला असणाऱ्या पंजाबमध्ये सध्या पक्षाची पकड  कमकुवत झालीये, ज्याचा फायदा बाकीच्या पक्षांना होणं सहाजिकच  आहे. आणि मोठा विरोधी पक्ष  असणाऱ्या भाजपला सुद्धा शेतकरी आंदोलमुळे यंदाची ही निवडणूक विचारपूर्वक लढवावी लागणार आहे. आणि या दोन पक्षांच्या चढाओढीत आम आदमी पक्ष, अकाली दलाला मात्र मोठा फायदा होणार आहे.

या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरचं राज्यात मुख्यमंत्री पदाच्या चेहऱ्यांची जास्तचं चर्चा व्हायला लागलीये. आता काही पक्षांनी आधीचं आपल्या मुख्यमंत्री पदाचं नाव डिक्लेअर केलयं, तर काही पक्षातल्या नेत्यांची नाराजगी करण्याचे लागलेत. पण अशात एक मुद्दा आवर्जून मांडवासा वाटतो. तो म्हणजे गेल्या कित्येक वर्षांपासून  पंजाबच्या मुख्यमंत्री पदावर शीख व्यक्तीशिवाय दुसऱ्या व्यक्तीला कधी संधीचं मिळाली नाही.

आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे बिगर जाट शीख मुख्यमंत्री मिळालाय सुद्धा ५५ वर्षे वाट बघायला लागली. हा.. मध्यंतरी 1972-1977 दरम्यान ग्यानी झैल सिंग हे शेवटचे बिगर-जाट पण शीख मुख्यमंत्री होते.  पण त्या आधी आणि नंतर इतक्या वर्षात पंजाबच्या राजकारणात जाट समुदायाचाच दबदबा राहिलाय. 

म्हणजे, चरणजीत सिंग चन्नी  यांच्या रुपात  पंजाबला  पहिले दलित आणि ग्यानी झैल सिंग यांच्या नंतर बिगर जाट मुख्यमंत्री मिळालेत. पण भिडू चन्नी हे निवडणुकीच्या आधी म्हणजे सप्टेंबर महिन्यापासून मुख्यमंत्री  पदावर बसलेत, ते पण पर्यायी म्हणून.

म्हणजे काँग्रेसमध्ये जर वाद झाले नसते ना तर चरणजीत सिंह चन्नी हे नाव मुख्यमंत्री म्हणून कदाचित  पुढं पण आलं नसत. पण विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन टायमाला काँग्रेसमधली आतली भांडण बाहेर पडली. आता त्याचा परिणाम पुढच्या निवडणुकीवर होऊ नये म्हणून पक्षानं 4 महिन्यांसाठी दलित कार्ड खेळलं, अशी चर्चा सध्या सुरूये.

आता इथली जातीय समीकरण जरा गुंतागुंतीची आहेत. पण तुमच्या माहीतीसाठी पंजाब हे असं राज्य आहे. जिथं दलितांची  लोकसंख्या सर्वाधिक आहे.  पण तरीही इथल्या राजकारणात जाट समुदायाचा दबदबा आहे, ज्यांची लोकसंख्या केवळ 20% आहे.

म्हणजे आपण जर बाकीच्या राज्यांमधील दलित समुदायाची लोकसंख्या बघितली तर हिमाचल प्रदेशात 25 टक्के, पश्चिम बंगाल 23 टक्के, उत्तर प्रदेश 20.7 टक्के, हरियाणा 20.7 टक्के तर पंजाबमध्ये हीच संख्या 32 टक्के आहे. पण तरीसुद्धा राज्याला दलित मुख्यमंत्री भेटायला ५६ वर्ष वाट बघायला लागली.

दरम्यान, 1966 मध्ये भारतीय संसदेने पंजाब पुनर्रचना कायदा संमत केला. त्यामुळे पंजाबपासून वेगळे होऊन हरियाणा हे नवे राज्य बनले. काही भाग हिमाचल प्रदेशात गेला. त्यानंतर गेल्या ५६ वर्षात एकही बिगर शीख व्यक्ती पंजाबचा मुख्यमंत्री होऊ शकला नाही.

पण 1966 च्या आधी जर पाहिलं तर पंजाबच्या मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर गोपीचंद भार्गव, भीमसेन सच्चर, आणि राम किशन हे तीन हिंदू मुख्यमंत्री होऊन गेले. 

तस पाहायचं झालं तर इथल्या जनतेला सुद्धा त्यांचा मुख्यमंत्री हा शिखचं असावा असं काही म्हणणं नाहीये. म्हणजे सीएसडीएसच्या अहवालानुसार 2017 मध्ये एक सर्वे करण्यात आलेला  ज्यानुसार 53 टक्के लोकांचं म्हणणं काहीस असच होत कि, आम्हाला गैर शीख मुख्यमंत्री सुद्धा चालेल. 

आता सध्याच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने जर पाहिलं तर बाकीच्यांचं माहित नाही पण काँग्रेसने जर चरणजित सिंह चन्नी यांना आपला मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा म्ह्णून कायम ठेवले तर चित्र काहीस बसलेलं पाहायला मिळू शकत.  

हे ही  वाच भिडू : 

• पंजाबचे मुख्यमंत्री चन्नी यांचा व्हायरल फोटो काय अभिमानाची नाही शरमेची बाब आहे.
  
• पंजाबातले गटतट मोडून कॅप्टन यांना मुख्यमंत्री करण्यात सातव यांचा सिंहाचा वाटा होता..
  
• मुख्यमंत्री बदलला पण पंजाब काँग्रेसमधील जुनं दुखणं अजून कायम आहे…