दोन भाषांच्या अस्तित्वाच्या लढ्यात पंजाब- हरियाणाचं विभाजन करण्यात आलं

मुद्दा क्लीयर आहे… यंदा ज्या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत त्यात पंजाबचा सुद्धा सामावेश आहे. त्यामुळंं तिथल्या राजकीय घडामोडींची, किस्सांची चर्चा रंगणं सहाजिकच आहे. त्यामुळे भिडू आज विषय घेऊन आलाय पंजाब आणि हरियाणाच्या विभाजनाचा. त्यामुळे वेळ वाया न घालवता थेट विषयाला हात घालू. 

तर १९४७ साली भारत-पाकिस्तान फाळणी झाली, तेव्हा सगळ्यात जास्त झळ बसली ती शीख समुदायाला. त्यामुळे अकाली दलाच्या नेत्यांना शीख समुदायाच्या प्रभावी राजकीय अस्तित्वाची गरज जाणवायला लागली. त्यात १९४८ मध्ये संस्थानांचं वेगवेगळ्या प्रांतांत पुनर्गठन करताना फाळणीनंतर भारताच्या वाट्याला आलेला पूर्व पंजाबचा भाग आणि पटियाळा संस्थानाचा भाग एकत्रित करून पतियाळा आणि पूर्व पंजाब संघराज्य (पतियाळा अँड ईस्ट पंजाब स्टेटस युनियन- PEPSU) या प्रांताची १ जुलै, १९४८ रोजी निर्मिती केली गेली.

त्यात शीख, पंजाबी, हिंदी व पहाडी भाषकांनी व्याप्त अशा सर्वच भागांचा समावेश होता. या पार्श्वभूमीवर, अकाली दलाचे नेते मास्टर तारासिंग यांनी शीखबहुल भाग एकत्रित करून स्वतंत्र ‘पंजाबी सुभा’ प्रांताची निर्मिती करावी, अशी मागणी करून त्यासाठी आंदोलन छेडलं.

१९४८ ते १९५२ या काळात बंदी मोडून त्यांनी अनेक सार्वजनिक सभा घेतल्या. त्यांच्या प्रक्षोभक वक्तव्यांमुळे त्यांना अनेक वेळा अटकही झाली. त्यांच्यासह त्यांचे शेकडो समर्थक तुरुंगात गेले. या आंदोलनामुळे पंजाबमधील वातावरण तापलं, पण पंजाबी सुभ्याची मागणी मात्र स्वीकारली गेली नाही.

पंजाबमध्ये अकाली दलाचं अस्तित्व असलं तरी या पक्षाला राजकीय पातळीवर विशेष पकड प्राप्त झालेली नव्हती, त्यामुळे १९५२ मध्ये राज्याच्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळालं. या निकालामुळे अकाली दलाच्या मागणीला फार महत्त्व मिळालं नाही आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंग कैरो यांनी अकाली दलाचं आंदोलन मोडून काढण्याचा पवित्रा घेतला.

१९५३ मध्ये जेव्हा भाषावार प्रांत पुनर्रचना आयोगांची स्थापना झाली, तेव्हाही तारासिंग व इतर शीख नेत्यांनी शीख व पंजाबी दोघांची बोली पंजाबी असली तरी शीख गुरुवाणी लिपीत लिहितात आणि पंजाबी देवनागरी लिपीत लिहितात, असा फरक दर्शवून त्याआडून शीखधर्मियांसाठी वेगळ्या पंजाबी सुभ्याची मागणी केली. पण आयोगाने त्यात तथ्य नसल्याचा निर्वाळा दिला.

पुढे १९५६ मध्ये भाषावार प्रांतरचना कायदा होऊन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंजाब या द्वैभाषिक राज्याची निर्मिती करण्यात आली. पंजाबी आणि हिंदी या दोन्ही अधिकृत राजभाषा म्हणून घोषित करण्यात आल्या. मात्र या निर्णयामुळे पंजाबीभाषक आणि हिंदीभाषक या दोन्ही घटकांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली.

१९६० मध्ये मास्टर तारासिंग यांच्या नेतृत्वाखाली पंजाबी सुभ्याच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला. या वेळी अकाली दलाचे दुसरे नेते संत फतेहसिंग यांनीही आमरण उपोषण सुरू केलं. या उपोषणामुळे संत फतेहसिंग यांची लोकप्रियता वाढली. उपोषण तंत्र यशस्वी होतंय हे पाहून तारासिंग यांनीही आमरण उपोषण सुरू केलं. ते ४८ दिवस चाललं. ऑगस्ट १९६५ मध्ये संत फतेहसिंग यांनी पुन्हा पंजाबी सुभ्यासाठी आमरण उपोषण सुरू केलं.

दरम्यान, हिंदीभाषकांच्या स्वतंत्र हरियाणा राज्याच्या निर्मितीच्या मागणीनेही जोर धरला, त्यामुळे राज्यातील पेच आणखी वाढला. अखेर १९६५ मध्ये या समस्येच्या निराकरणासाठी सरदार हुकूमसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली संसदीय समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने राज्याच्या फेररचनेची शिफारस केली व त्यानंतर पंजाब या स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीचा मार्ग खुला झाला.

सप्टेंबर १९६५ मध्ये झालेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धात भारतीय सेनेतील शीख जवानांनी आणि पंजाबमधील शीख नागरिकांनी महत्त्वपूर्ण योगदान केलेलं होतं, याची दखल पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि केंद्र सरकारने घेतली आणि एप्रिल १९६६ मध्ये न्या. जे. सी. शाह यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग नेमण्यात आला.

या आयोगाच्या शिफारशीनुसार, पंजाबचं विभाजन साध्य करणारं पंजाब पुनर्रचना विधेयक ३ सप्टेंबर, १९६६ रोजी लोकसभेपुढे सादर केलं गेलं आणि १ नोव्हेंबर, १९६६ पासून त्याचं कायद्यात रूपांतर झालं. त्यानुसार शीखबहुल पंजाबी भाषकांसाठी ‘पंजाब’ आणि हिंदी भाषकांसाठी ‘हरयाणा’ अशी दोन राज्यं अस्तित्वात आली.

आधी सांगितल्याप्रमाणं ‘पंजाब’ मधील पहाडीभाषकांचा भाग हिमाचल प्रदेशास जोडून या प्रदेशाला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. पुढे १९७१ मध्ये ‘हिमाचल प्रदेश’ घटकराज्य म्हणून अस्तित्वात आलं.

आता राज्यांच्या विभाजन तर झालं पण प्रश्न होता राजधानीचा.१९४७ मध्ये अखंड पंजाबची फाळणी झाल्यावर पंजाबची पूर्वाश्रमीची राजधानी लाहोर पश्चिम पंजाबसह पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट झाली होती. त्यात मोठ्या संख्येने स्थलांतरित पूर्व पंजाबमध्ये आले होते.

हे सर्व लक्षात घेऊन पंजाबसाठी नव्या राजधानीची तजवीज करण्यासाठी ‘चंडीगढ’ या पूर्णतः नव्या शहराची निर्मितीची योजना आखलेली होती आणि १९६५ मध्ये हे शहर साकार झालं होतं. हे शहर पंजाब आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर असल्याने चंदीगढला दोन्ही राज्यांची संयुक्त राजधानी करण्यात आलं व या शहराला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला.

परंतु, ही केवळ पंजाबची राजधानी असावी असा अकाली दलाचा आग्रह होता. चंडीगढ पंजाबला मिळेल असं आश्वासनही केंद्र सरकारकडून देण्यात आलं होतं, पण त्याची पूर्तता झाली नाही. हरियाणा राज्यानेही या संदर्भात आडमुठेपणाचं धोरण स्वीकारलं.

परिणामी, १९६८-६९ या काळात पंजाबमध्ये पुन्हा आंदोलन सुरू झालं. ऑक्टोबर १९६९मध्ये पंजाबमधील ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक दर्शनसिंग केरूमल यांनी चंडीगढ पंजाबला मिळावं, यासाठी आमरण उपोषण आरंभलं आणि त्यातच त्यांचं निधन झालं. मात्र हा प्रश्न निकाली निघाला नाही.

चंडीगढ प्रमाणेच सतलज नदीचं पाणीवाटप, अबोहर आणि फाजिल्का या भागांबाबत सीमावाद आदी प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने पंजाबच्या समस्येने १९८०च्या दशकात पुन्हा डोकं वर काढलं. पंजाबच्या आधुनिक इतिहासातील ते एक भीषण पर्व ठरलं.

हे ही वाच भिडू :

Leave A Reply

Your email address will not be published.