काही महिन्यात भारताच्या नकाशातून २१ गावं गायब होणार आहेत

सध्या उत्तर प्रदेशात निवडणुकांची धामधूम सुरुये. राज्यातले मोठमोठी शहर ते पार खेडोपाडी निवडणुकांच्या रॅलीनी गजबजून गेलीत. कधी नव्हे ते राजकारणी मंडळी लोकांना जाऊन भेटायला लागलीत, त्यांचे प्रश्न विचारायला लागलीत. आता निवडणूक म्हंटल कि, हे चित्र कॉमन असत म्हणा. पण असं असताना सुद्धा यूपीतल्या ११ गावात मात्र या सामसूम आहे.

म्हणजे या गावात ना कोणी वोट मागायला येतंय ना इथल्या जनतेला निवडणुकीत काही इंटरेस्ट आहे. कारण विधानसभेची यंदाची निवडणूक ही या ११ गावांसाठी शेवटची निवडणूक आहे. म्हणूनचं यूपीतल्या निवडणुकीच्या वेळापत्रकात शेवटच्या टप्प्यात म्हणजे ७ मार्च २०२२ ला इथं फक्त नावापुरतं मतदान होईल. आणि त्यांनतर निवडणुका होणार नाहीत. ही गावे यूपीच्या शेवटच्या विधानसभा मतदारसंघ म्हणजेच ४०३ व्या दुधी भागात येतात.  आणि आता यूपीतल्या सोनभद्रमधली ही ११ गाव भारताच्या नकाशावरून कायमची गायब होणार आहे.

आता यामागचं कारण काय तर यूपी, छत्तीसगड आणि झारखंडशी संबंधित कन्हार सिंचन प्रकल्प. जो येत्या डिसेंबर २०२२ मध्ये पूर्ण होईल. यानंतर कन्हार धरणातून पाणी सोडण्यात येईल, त्यामुळे तिन्ही राज्यातील २१ गावांचे अस्तित्व कायमचे संपणार आहे.

जी २१ गावं कायमची संपणार आहेत, त्यातली यूपीच्या सोनभद्र जिल्ह्यातल्या दुधी विधानसभेची आहेत. ती म्हणजे लांबी, रांडाहटोला, सुगवामन, कुद्री, कोरची, सुंदरी, भिसूर, आमवार, गोहडा, बरखोहरा आणि बाघाडू.

तर छत्तीसगढच्या बलरामपूर जिल्ह्यातली त्रिशूली, झारा, कुशफर सेमरवा, कामेश्वरनगर आणि धौली ही ६ गावं आणि झारखंडच्या गढवा जिल्ह्यातली फेक्सा, भुईफोर, सामो आणि परासपानीकला ही ४ गावं अशी सगळी २१ गावं देशाच्या नकाशावरून कायमची गायब होणार आहे.

गायब होणार म्हणजे सिंचनाचे काम डिसेंबरमध्ये पूर्ण झाल्यावर कालव्यात पाणी सोडले जाईल, तेव्हा ही सगळी २१ गावं पाण्याखाली जातील.

तसं तर कन्हार पाटबंधारे प्रकल्पाचे काम १९७६ मध्येच सुरू झाले. या योजनेचे काम १० वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, पण तरी ४६ वर्षे पूर्ण होऊनही त्याचे काम सुरू आहे. पाटबंधारे विभागाच्या म्हणण्यानुसार प्रकल्पाचे काम १९८४ ते २००० पर्यंत बंद होते. पुढे २००१ मध्ये ते पुन्हा सुरू करण्यात आलं.

पण तेव्हापासूनचं सगळ्या गावकऱ्यांना सांगितलं गेलं होतं की, ही गाव पाण्याखाली जातील. आता या गोष्टीला २० वर्ष झाली. पण गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार तेव्हापासून त्यांच्या डोळ्याला डोळा नाही.

गावकरी या प्रकल्पाच्या विरोधात बऱ्याचदा रस्त्यावर उतरलीत. तहसील कार्यालयावर धरणं आंदोलन केलं, कित्येक अर्ज दिले, पण काही फरक पडला नाही. सगळं धरणं बांधून झालयं. 

उत्तर प्रदेशातील लांबी गावातील एका रहिवाश्यांनी म्हंटलं की, ‘जेव्हा गावच राहणार नाही, तेव्हा मत कोणाला देणार. गावात ९० कुटुंबे आहेत आणि सर्वांना माहित आहे की आमचे गाव संपणार आहे. कण्हार प्रकल्पाविरोधात गावकऱ्यांनी अनेकदा आवाज उठवला, मात्र शासन भरपाई देऊन गप्प बसत आहे. आम्हाला नुकसान भरपाई मिळाली आहे, पण तरी गावातील ५०% लोकांनाा अजूनही त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत. 

एवढंच नाहीतर या प्रकल्पाच्या विरोधात जेव्हा महिला, पुरुष मंडळी काठ्या घेऊन रस्त्यावर उतरली तेव्हा सरकारनं सरकारी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन  दिलं. पण ते तर नूसतं  लॉलीपॉप होतं. अजून एकाला सुद्धा सरकारी नोकरी नाही. त्यामुळे सरकार विरोधातलं हे आंदोलन अजूनही सुरूचं आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे आजपर्यंत कुठल्याही पक्षानं या गावकऱ्यांची बाजू घेतलेली नाही.  त्यामुळेच २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत संपूर्ण यूपीमध्ये EVM वर NOTA साठी सर्वाधिक १८४९८ मते मिळाली होती. त्यात बहुतांश कान्हार बाधित गावांची मते होती, पण तरीसुद्धा कोणी ऐकायला तयार नाही. त्यामुळे यावेळी हे लोक मतदानासाठी फारसे उत्सुक नाहीत.