आता कोर्टाने सरकारी यंत्रणांना खडसावलय,” पत्रकारांचा पर्सनल डेटा लिक करू नका..”

‘न्यूज लाँड्री’ आणि ‘न्यूज क्लिक’ च्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यालयांमध्ये आयकर विभागाने छापा टाकला होता.  दोन्ही वेबसाइटसंबंधी खात्यांची तपासणी केली होती. दोन्ही संस्थांचा कर परतावा आणि इतर देणींची तपासणी करण्यासाठी प्राप्तीकर विभागाची पथकं गेली होती, असं वृत्तसंस्थेनं म्हटलं होतं.

तेंव्हा त्या छाप्यात दोन्ही कार्यालयातून ताब्यात घेण्यात आलेले कागदपत्रे आणि डेटाद्वारे पोर्टल च्या सह-संस्थापक अभिनंदन सेखरी यांच्या बाबतची खाजगी माहिती लिक होऊ नाही याची काळजी घ्या असं आता दिल्ली हाय कोर्टाने आयकर विभागाला सुनावलं आहे.

काय आहे हे प्रकरण ? 

ईडीने ‘न्यूज क्लिक’ वेबसाइट आणि तिच्या संस्थापकांवर मनी लाँड्रींगच्या आरोपांच्या आधारे छापा मारला होता. २०१८ मध्ये अमेरिकेची कंपनी वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्सकडून ९.९५ कोटी रूपये प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक (FDI) मिळवल्याचा आरोप आहे. त्यावेळी ईडीने न्यूज क्लिकचे मुख्य संपादक प्रबीर यांच्या घरी छापा टाकला होता. त्या दिवशी ऑफिस मध्ये दिवसभर तपास सुरू होता. आयकर विभागाने सांगितले, ही तपासणी ‘सर्वेक्षणाचा’ भाग आहे.

पण ही कारवाई छापा नसून ‘सर्वे’ असं प्राप्तीकर विभागाने म्हटलं होतं.

त्यानंतर ‘न्यूज लाँड्रीचे सह-संस्थापक अभिनंदन सेखरी यांनी त्याच्या खाजगी डेटा लीक होण्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. विभागाने मॅकबुक आणि फोनवरून खाजगी डेटा डाउनलोड केला होता. अभिनंदन सेखरी म्हणाले की, न्यूज पोर्टलच्या कार्यालयात नुकत्याच झालेल्या आयटी तपासात  डाउनलोड केलेल्या डेटामध्ये रिसर्च स्टोरीची माहिती आणि तपशील असू शकतात. आम्ही चॅनेलवर पाहिले आहे कि, जप्त केलेला लोकांचा डेटा उघडपणे दाखवला जात आहे, असे होऊ नये.

सेखरी यांनी असा युक्तिवाद केला की त्याच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे आणि त्याच्या डिव्हाइसवरून डाउनलोड केलेला खाजगी डेटा विभागाने हटवणे आवश्यक आहे.

आयटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षणादरम्यान त्यांच्या मॅकबुक आणि फोनमधून ३०० जीबी डेटा घेतला होता.

त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्राप्तिकर विभागाला न्युजलॉंड्री कार्यालयात नुकत्याच झालेल्या आयटी सर्वेक्षणादरम्यान डाउनलोड केलेल्या डेटाची सुरक्षेची हमी द्या आणि ते लीक झाले नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल, असे न्यायमूर्ती मनमोहन आणि नवीन चावला यांच्या खंडपीठाने आयटी विभागाला सांगितले आहे.

न्यायालय असंही म्हणाले की, डेटा लीक करू नये.  हे प्रकरण जरी प्रेसच्या बाबतीत असले तरी कोणाचाही डेटा लीक होऊ नये हा नियम आहे. ते जनहिताच्या विरुद्ध आहे आणि नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. 

या प्रकरणामुळे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जी संपादकांची सर्वोच्च संस्था आहे ती एकत्रित आली आहे.

या संस्थेने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारी यंत्रणांद्वारे स्वतंत्र असणाऱ्या माध्यमांना त्रास देणे आणि त्यांना धमकावण्याची प्रथा राबवत आहेत. माध्यमांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे धोकादायक असून हे बंद झालं पाहिजे.

संपादकांच्या सर्वोच्च संस्थेने अशा सर्वेक्षणांवर चिंता व्यक्त करत म्हणलंय की, कृती देशाच्या घटनात्मक लोकशाहीला धक्का पोहचवणारी आहे. 

आयकर विभागाच्या पथकाने अभिनंदन सेखरीचा मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप तसेच इतर काही ऑफिस मशीनचे क्लोनिंग केलेय. एवढेच नव्हे तर त्यांना हॅश व्हॅल्यू देखील देण्यात आली नव्हती. आयकर कायद्याच्या कलम १३३ ए अंतर्गत परिभाषित केल्यानुसार हे स्पष्टपणे सर्वेक्षणाच्या आज्ञेच्या पलीकडे आहे.

नियमानुसार, तपासाशी संबंधित डेटाची केवळ कॉपी करण्याची परवानगी आहे. त्या चौकशीत पत्रकारांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक डेटाशी छेडछाड केली जाऊ शकत नाही. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० मध्ये दिलेल्या नियमाचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.

आयकर विभागाची न्यूजलॉन्ड्रीच्या कार्यालयावर केलेली तपासणी याआधी देखील जूनमध्ये झाली होती.

याआधी जून महिन्यात आयकर विभागाची टीम न्यूजलँड्रीच्या कार्यालयात पोहोचली होती.  तर फेब्रुवारी महिन्यात न्यूजक्लिकच्या ऑफिसवर तसेच त्यांच्या वरिष्ठ पत्रकार आणि अधिकाऱ्यांच्या घरावर अंमलबजावणी संचालनालयाने छापा टाकला होता.

न्यूजक्लिक आणि न्यूजलॉन्ड्री दोन्ही माध्यमे केंद्र सरकारवर नेहेमीच टीका करत असतात.

गिल्डच्या अध्यक्षा सीमा मुस्तफा, सरचिटणीस संजय कपूर आणि कोषाध्यक्ष अनंत नाथ यांनी जारी केलेल्या निवेदनात अशा सर्व तपासावर संवेदनशीलता दाखवण्याची गरज आहे. सरकारने पत्रकार आणि माध्यम संस्थांचे हक्क दाबण्याचा प्रयत्न करू नये. अशा तपासांना आणि कारवाईला  स्वतंत्र माध्यमांना धमकावण्याचे किंवा त्रास देण्याचे साधन बनवू नये अशी मागणी केली आहे.

हे हि वाच भिडू :

 

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.