ही उदाहरणं पाहिली तर लक्षात येतं जनहित याचिकेवरून कोर्ट का चिढलय
भारताच्या न्यायव्यस्थेच्या इतिहासात अशी एक केस होऊन गेली होती ज्यामुळं तब्बल ४० हजार कैद्यांची सुटका झाली होती.
ती केस होती हुसैनारा खातून खटला. वकील देण्यासाठी पैसे नसल्याने हजारो कैदी भारताच्या जेलमध्ये खितपत पडून होते. अनेकदा गुन्हा सिद्ध होऊन जेवढी शिक्षा झाली असती त्यापेक्षाही जास्त काळ या जेलमध्ये राहत. अशीच एक केस होती हुसैनारा खातून यांची. शेवटी अशा कैद्यांची केस घेऊन वकील पुष्पा कपिला हिंगोरानी कोर्टात गेल्या आणि त्यांनी कैद्यांना बाहेर काढलं.
या केसची इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे याआधी फक्त पीडित किंवा त्याचे नातेवाईक सुप्रीम कोर्टात दाद मागु शकत होते. मात्र यावेळेस कपिला हिंगोरानी तसं काहीही नसताना कोर्टात दाद मागितली होती आणि कोर्टाने ती केस स्वीकारली देखील होती.
ही होती भारताच्या इतिहासातील पहिली PIL म्हणजेच जनहित याचिका.
आणि इथून सुरु झालेल्या या प्रवासाने अनेक केसेसच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्था समाजाच्या शेवटच्या माणसापर्यंत नेण्याचं काम केलं. मात्र PIL चा दुरुपयोग झाला नसता तर नवलंच आणि शेवटी अशा केसेस येऊ लागल्यात की सुप्रीम कोर्टाला आज या PIL च्या आयुधाची मस्करी करू नका असं म्हणावं लागलंय.
ही केस होती ताजमहालच्या तेहखान्यातल्या ज्या २० खोल्या बंद आहेत त्या उघडण्यासंबंधी.
यासंबंधित जनहित याचिका लखनौ खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज कोर्टाने सुनावणी केली. कोर्ट काहीतरी बोलेल असा सर्वसामान्यांचा अंदाज होता पण झालं उलटच. जनहित याचिका दाखल करणाऱ्यांचेच कान कोर्टाने उपटले आणि त्याचबरोबर जनहित याचिकांचा गैरवापर करून नका अशी तंबी देखील भरली.
मात्र ही पाहिलीच वेळ नाहीये जिथं कोर्टाने जनहित याचिकाकर्त्यांना सुनावलंय.
याची अजून एक फेमस उदाहरण द्यायचं झाल्यास जुही चावलाच्या केसचं देता येइल. 5G मुळे होणाऱ्या आरोग्यावरील दुष्परिणामांची जोपर्यंत शहानिशा होत नाही तोपर्यंत या तंत्रज्ञानाला स्थगिती देण्याची याचिका जुही चावला यांनी दाखल केली होती. मात्र त्यांच्या दाव्यामध्ये तेवढा दम नव्हता.
शेवटी कोर्टाला पण तिची याचिका खटकली आणि कोर्टाने जुही चावला यांना २० लाख रुपयांचा फाइन लावला.
गेल्या अनेक वर्षांमध्ये अनेक कारणांसाठी जनहित याचिकेचा दुरुपयोग करण्यात आला आहे त्यामध्ये पुढील कारणांचा समावेश करता येइल.
वैयक्तिक फायद्यासाठी विरोधकाला त्रास देण्यासाठी PIL टाकणे.
खाजगी खटल्यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करणे स्वस्त असल्याने हे असा वापर वाढलाय. लोक जनहित याचिकांचा वैयक्तिक सूड साधण्यासाठी आणि राजकीय किंवा व्यावसायिक हित साधण्यासाठी गैरवापर करू लागले आहेत. याविरोधात न्यायालयाने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनचं प्रायव्हेट इंटरेस्ट लिटिगेशन होत असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं आहे.
अनेकांनी तर PILचं दुकान काढलंय.
सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता यांनीसॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी जनहित याचिका दाखल करणाऱ्यांनी ” प्रोफेशनल पीआयएल दुकाने” थाटल्याचं म्हटलं होतं. त्यांनी जनहित याचिकांची प्रथाच रद्द करण्याची मागणी केली होती. मेहतांनी पुढं असं ही म्हटलं होतं की फालतूपणे दाखल केलेल्या जनहित याचिकांना उत्तरे देण्यासाठी, सरकारी अधिकारी आपला मौल्यवान वेळ वाया घालवतात आणि हे देशासाठी हानिकारक ठरू शकतं.
पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन
अनेकदा वकिलांकडून, लॉच्या पोरांकडून जनहित याचिका फक्त त्याचं नाव चर्चेत येण्यासाठी टाकण्यात येतात. अशाच एका केसमध्ये भाजपाच्या अश्विनी कुमार यांना झापताना PIL चं तुम्ही पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन करून टाकल्याचं म्हटलं होतं.
कोणता रिसर्च नाही काही नाही फक्त भावनेच्या भरात PIL टाकायची.
कोर्टाने लोकांना न्यायालयाचे दरवाजा ठोठावनं सोपं व्हावं, न्याय मागणं सोपं व्हावं यासाठी PIL चा ऑप्शन उपलब्ध करून दिला होता. मात्र अनेकवेळा कोणतंही संशोधन नं करता PIL टाकायला सुरवात झाली आणि त्यामुळे न्यायालयांत एकंच पेंडिंग केसेसचा एकंच खच पडत गेला.
राजकीय अजेंडा रेटण्यासाठी जनहित याचिकांचा वापर
दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते अश्विनी कुमार यांना तर आता PIL किंगची पदवी देणंच बाकी आहे.
6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी सर्व शाळांमध्ये योग अनिवार्य करावी, शाळांमध्ये राष्ट्रगीत आणि वंदे मातरम गाणे अनिवार्य करावे, देशभरातील शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य भाषा करावे अशा जनहित याचिका अश्विनीकुमार यांच्याकडून दाखल केल्या जातात.
भाजपच्या अजेंड्याशी सुसंगत अशा या जनहित याचिका आहेत असा आरोपही केला जातो. त्यात केंद्र सरकारनेही या याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान अश्विनी कुमार यांच्या याचिकेशी सुसंगत असंच प्रतिज्ञापत्र अनेकवेळा सादर केलं आहे. त्यामुळे अश्विनी कुमार यांच्यासारख्या वकिलांनी PIL ला पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन करून टाकलं आहे.
यावर जेव्हा उपाध्याय यांना विचारण्यात आलं तेव्हा ते म्हणतात
“पीआयएल दाखल करण्याचा मला छंद आहे”
त्यांनी आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात 35 आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात आणखी 15 जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.
त्यामध्ये दारिद्र्यरेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या व्यक्तींना कंडोम आणि गर्भनिरोधक मोफत वाटण्यात यावेत यांसारख्या याचिकांचादेखील समावेश आहे.
यामुळं वेळोवेळी न्यायालयाने नको त्या कारणांसाठी जनहित याचिका दाखल करणाऱ्यांना झापलं आहे. त्याचवेळी न्यायालयाने जनहित याचिकांची पद्धतच बंद करावी अशीही मागणी करण्यात येत आहे. मात्र जनहित याचिकांचा झालेला फायदा पाहता या सिस्टिम मध्ये थोडेफार बदल करून ती चालू ठेवावी अशी मागणी थोडी योग्य वाटते.
बाकी इतक्यावेळ थांबलीच आहेत तर अजून एक इंटरेस्टिंग PIL सांगतो. सनी लिऑन हिच्या जिस्म -२ हिच्या पिक्चरविरोधात जेव्हा जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती तेव्हा हा पिक्चर कॉलगर्ल्स संस्कृतीला बढावा देतो असं म्हणण्यात आलं होतं.
हे ही वाच भिडू :
- ताजमहाल : कोर्टाने याचिकाकर्त्याला फटकारले, तुम्ही जनहित याचिकेचा इतिहास जाणुन घ्या
- कोर्टावर टीका करतांना जरा जपूनच…नाही तर एव्हढा मोठा घोळ होऊ शकतोय
- ‘निंबूज’ हे लिंबू पाणी आहे की फ्रुट ज्यूस… वाद सुप्रीम कोर्टात गेलाय…