जिथं नेपाळ, पाकिस्तानपेक्षा भारत मागं पडलाय तो भूक निर्देशांक नक्की काय आहे?

जगात कायम कसलं ना कसलं संशोधन सुरू असतं. नवनवे अहवाल जाहीर होतात. नवे निर्देशांक मांडले जातात. असाच एक अहवाल नुकताच जाहीर झाला आणि वाचून टेन्शन आलं. जागतिक भूक निर्देशांकात भारत पार १०१ नंबरला गेलाय. ज्या देशात कुपोषण, उपासमार, भूकबळी यांचं प्रमाण जास्त असतं त्यांचा या यादीतला नंबर खालावतो.

आता ११६ देशांमध्ये भारताला १०१ नंबरवर स्थान मिळत असेल, तर हा विषय शंभर टक्के गंभीर आहे.

विकसनशील देश असणारा भारत कृषीप्रधान आहे. भारतात धान्याचा अतिरिक्त साठाही आहे. तरीही हा किस्सा कसा झाला असा प्रश्न पडतो. या ११६ देशांच्या यादीत भारताचे शेजारी असणारे बांगलादेश, नेपाळ आणि पाकिस्तान हे देश अनुक्रमे ७६ आणि ९२ व्या नंबरवर आहेत. आता या देशांपेक्षा जास्त उपासमार आपल्या देशात होतेय म्हणल्यावर विरोधक चांगलेच पेटले. सरकारकडूनही यावर उत्तर आलंय.

आधी आपण बघू जागतिक भूक निर्देशांक म्हणजे नक्की काय?
या निर्देशांकाला ‘GHI’ असं म्हणतात. यावर्षीचा भारताचा जीएचआय स्कोअर आहे २७.५. हा स्कोअर मोजताना कुपोषण (वयाच्या हिशेबानं कमी वजन), उंचीच्या मानानं कमी वजन, वयाच्या मानानं कमी उंची आणि बाल मृत्यूदर हे चार मुद्दे लक्षात घेतले जातात. सोबतच लोकसंख्येच्या हिशेबानं योग्य अन्न पुरवठा होतोय का याचंही सर्वेक्षण केलं जातं. या सगळ्या माहितीच्या आधारावर जागतिक भूक निर्देशांक काढला जातो.

जेवढा जास्त जीएचआय स्कोअर तितकी देशातली भुक आणि उपासमारीची स्थिती गंभीर. जीएचआय स्कोअर कमी असलेल्या देशांमधली परिस्थिती नक्कीच चांगली असते. पाचपेक्षा कमी जीएचआय स्कोअर असणारे बेलारूस, ब्राझील, चिली, चीन हे देश यादीत अग्रक्रमांकावर आहेत. जागतिक भूक निर्देशांक दरवर्षी नव्यानं संशोधन आणि सर्वेक्षण करून जाहीर केला जातो. यामुळे जगात भूकबळी, उपासमार आणि कुपोषण रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या विविध मोहिमांना यश मिळतंय? का त्या फेल गेल्यात? हेही लक्षात येतं.

अहवालात काय सांगितलंय?
भारतातल्या वाढत्या भूकबळींच्या संख्येबद्दल या अहवालात चिंता व्यक्त केली गेली. कोविड-१९ च्या संकटांमुळे लागलेले निर्बंध आणि लॉकडाऊनचा फटका थेट भारतीयांच्या पोटाला बसला असल्याचंही अहवालात म्हणलं आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता येत्या दहा वर्षांत म्हणजेच २०३० पर्यंत जगातले ४७ देश जीएचआय स्कोअर कमी करण्यात अपयशी ठरतील असा अंदाज आहे.

हा अहवाल कोण तयार करतं?
आयर्लंडमधल्या कन्सर्न वर्ल्ड वाईड आणि जर्मनीमधल्या वेस्ट हंगर हायलाईफ या कंपन्यांनी हा अहवाल तयार केला आहे.

आता याबद्दल विरोधक काय म्हणतायत?
या मुद्द्यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल म्हणाले, जागतिक भूक निर्देशांकात ९४ व्या स्थानी असणाऱ्या भारताला १०१ व्या स्थानी आणल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन. एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसींनी पाच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीचं स्वप्न पाहणारे मोदी भुकेलेल्यांना अन्नही पुरवू शकत नाहीत अशी टीका केली.

सरकार म्हणतंय अहवालात झोल आहे!
महिला व बालविकास मंत्रालयानं या विषयावर पत्रक जाहीर केलंय. त्या पत्रकानुसार, हा अहवाल सत्य परिस्थितीला धरून नाही आणि यात तथ्य नाही. या रॅकिंगसाठी वापरली जाणारी प्रणाली अवैज्ञानिक आहे. हा निर्देशांक एफएओनुसार (संयुक्त राष्ट्राचं फूड अँड ॲग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन) ठरवलेला आहे. यात चार प्रश्न असलेलं एक सर्वेक्षण केलं जातं आणि त्याआधारे मूल्यांकन करतात. यामध्ये कुपोषण किंवा अल्पपोषण मोजण्यासाठी कुठलीही वैज्ञानिक पद्धत वापरली जात नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

थोडक्यात विकसित राष्ट्र आणि अविकसित राष्ट्र यांच्यासोबतच शहरी आणि ग्रामीण भागातली असमानताही वाढत चालली आहे. जास्त झालं किंवा नकोय म्हणून अन्न फेकून देताना जरा विचार करा भिडू लोक, कारण एफएओच्या अहवालानुसार भारतात रोज २० कोटी लोकं उपाशी झोपतात!

हे ही वाच भिडू:

• जीएसटीने आता स्विगी आणि झोमॅटो ला देखील सोडलं नाही.
• मिड- डे- मिलच्या ऐवजी आणलेली केंद्राची पीएम भोजन योजना नेमकी काय आहे ?
• नालायकपणा बघा, गरिबांना जे अन्न देण्यात येत आहे त्यावर श्रीमंत लोक कसा डल्ला मारतायत.