अच्छे दिन : कॉंग्रेसच्या काळात 10 व्या क्रमांकावर असणारी अर्थव्यवस्था 5 व्या स्थानी कशी आली..
जगभरातील अनेक देशांना आर्थिक मंदी आणि महागाईचा सामना करावा लागत आहे. भारताच्या शेजारील देशांना कशा प्रकारे आर्थिक मंदीचा फटका बसत आहे पाहायला मिळत आहे. कोरोनाच्या महामारीच्या काळात गेलेली दोन वर्ष असं सगळं असतांना भारतात आर्थिक बाबतीत मात्र चांगली आघाडी घेतल्याचे चित्र आहे.
२०४७ मध्ये भारत स्वातंत्र्याची शताब्दी वर्ष साजरे करत आहे. तो पर्यंत विकसित देश बनण्याचा संकल्प करण्याचे आवाहन नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. भारतावर दोनशे वर्ष राज्य करणाऱ्या देशाला अर्थव्यवस्थेत मागे टाकणे ही महत्वाचा टप्पा असल्याचे सांगितलं जातंय.
अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत दहा वर्षांपूर्वी भारत ११ व्या क्रमांकावर होता. तर इंग्लंड ५ व्या स्थानावर होता.
इंग्लंड मागे टाकत भारत पाचव्या क्रमांकावरील जगातील मोठी अर्थव्यवस्था झाला आहे. इंगलंडची मोठी घसरण झाली असून ६ व्या नंबर वर फेकला गेला आहे. आता भारताच्या समोर अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनी हे देश आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून उभी राहत आहे.
जीडीपीच्या बाबतीत २०२२ च्या पहिल्या तिमाहीतही भारताने आपली आघाडी कायम ठेवली, म्हणजेच या काळातही आपली अर्थव्यवस्था ब्रिटनपेक्षा पुढे राहील असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या जीडीपीच्या नव्या आकडेवारीनुसार, पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) भारताच्या आर्थिक महसूलात मोठी वाढ झाली आहे. कृषी आणि सेवा क्षेत्राने चांगली कामगिरी केल्याने चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) देशाचा जीडीपी १३.५ टक्के राहिला.
या वाढीनंतर भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षात ७ टक्क्यांहून अधिक विकास दर गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कृषी आणि सेवा क्षेत्राच्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेने मोठी झेप घेतल्याचे सांगितले जाते.
केंद्रीय सांख्यिकी आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार एप्रिल-जून या तीन महिन्यात सेवा क्षेत्राचा वाढीचा दर तब्बल १७.६ टक्के राहिला आहे. गेल्या वर्षीच्या एप्रिल-जून महिन्यातील सेवा क्षेत्राचा वाढीचा विचार केला तर दर १०.६ टक्के होता. त्याच बरोबर कृषी क्षेत्राचा पहिल्या तिमाहीत ४.५ टक्के राहिला आहे.
एप्रिल ते जून या तिमाहीत चीनचा विकास दर फक्त ०.४ टक्के राहिला आहे. तुलनेत भारताचा विकास दर १३.५ टक्के राहिला आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रात सुरू असलेल्या समस्या आणि महामारी रोखण्यासाठी सातत्याने लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे चीनचा आर्थिक विकास दर ०.४ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे.
चीनचा अनिश्चिततेमुळे पर्यायी जागतिक पुरवठा केंद्र म्हणून भारत हा आकर्षक पर्याय ठरू शकणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मार्च महिन्यामध्ये संपलेल्या तिमाहीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार हा ८५४.७ बिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतका आहे. तर ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार हा ८१६ बिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतका आहे. डॉलरचे मूल्य आणि इतर गोष्टी प्रमाण ठेऊन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची (IMF) माहिती आणि ब्लूमबर्गने ही आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे.
ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान घसरण्याचे कारण म्हणजे, रुपयाच्या तुलनेत पाऊंडच्या घसरलेल्या किंमती. या वर्षी भारतीय चलनाच्या तुलनेत पाऊंड आठ टक्क्यांनी घसरला. यामुळे इंग्लंड मध्ये नवीन स्थापन होणाऱ्या सरकारला महागाई आणि मंदी सारख्या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
इंग्लंड मधील महागाई चार दशकांतील सर्वात वेगवान आहे आहे. त्यामुळे देशावर मंदीचे संकट गडद होत आहे. बँक ऑफ इंग्लंडचे म्हणणे आहे की, ही परिस्थिती २०२४ पर्यंत राहील. अशा परिस्थितीत जो कोणी नवा पंतप्रधान होईल, त्याच्यासमोर अनेक आव्हाने असतील.
जगभरातील अनेक देशातील अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट आहे. भारतावर अनेक संकटे असली तरीही अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत मोठी मजल मारल्याचे बोलले जात आहे.
मंदीच्या धोक्यापासून भारत सुरक्षित
मागच्या महिन्यात ब्लूमबर्ग आणि एसबीआय यांनी तयार केलेल्या एका अहवालानुसार भारताला मंदीच्या धोक्यापासून कुठलाही धोका नाही. या अहवालानुसार भारत आता जगातील अनेक देशांना मागे टाकण्याच्या तयारीत आहे.
जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. २०२२-२३ मध्ये भारत आशियातील सर्वात मजबूत अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येईल मॉर्गन स्टॅन्लेच्या यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
तर दुसरीकडे हे फक्त एका तिमाहीचे आकडे असून त्याच्या आधारे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकलन केले जाऊ नये असे अर्थतज्ज्ञांना वाटते.
हे ही वाच भिडू
- ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा बाजार उठलाय त्या ‘रेवडी कल्चरची सुरुवात दक्षिणेतून झाली
- गडकरींचं म्हणणं खरंय, देशाची ५ ट्रिलीअन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवणे महाराष्ट्राशिवाय अशक्य, कारण
- चिनी कर्जाचा फास आवळंतच चाललाय, भारताच्या शेजारी देशांच्या अर्थव्यवस्था ढासळू लागल्यात.